Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) is a central government crop insurance scheme, in force since Kharif 2016, that protects a notified crop across its whole cycle — prevented sowing, standing-crop damage and post-harvest losses — against drought, flood, pest attack, hailstorm, cyclone and other natural perils.

Who is eligible for PMFBY?

Any farmer — owner-cultivator, tenant farmer or sharecropper — growing a crop that is notified for their area/district that season. This applies whether or not the farmer has a crop loan.

Is PMFBY compulsory for farmers who have taken a crop loan?

No. Since Kharif 2020, enrolment is voluntary for every farmer. Loanee farmers with a seasonal crop loan or KCC for a notified crop are enrolled by default, but they can opt out by giving a written declaration to their bank at least 7 days before the state-notified cut-off date.

What premium do farmers pay under PMFBY?

A fixed, capped share of the sum insured: 2% for kharif crops, 1.5% for rabi crops, and 5% for commercial or horticultural crops. The rest of the actuarial premium is shared by the Central and State governments, 50:50 (90:10 for North-Eastern and Himalayan states).

What perils does PMFBY cover?

Prevented sowing due to adverse conditions, standing-crop losses from drought, flood, pest and disease attack, landslide, natural fire, lightning, storm, hailstorm and cyclone, post-harvest losses (crop left to dry in the field, for up to 14 days, damaged by cyclone or unseasonal rain), and localized calamities — hailstorm, landslide, inundation and cloudburst — assessed farm by farm.

What is the 72-hour rule in PMFBY?

For localized damage and post-harvest losses, the farmer must intimate the loss within 72 hours of the event — through the Crop Insurance app, pmfby.gov.in, the 14447 toll-free helpline, or the bank/insurance company. Missing this window is grounds for the claim to be rejected, regardless of the actual damage.

How do I enrol in PMFBY?

Loanee farmers are enrolled automatically by their bank for the notified crop. Non-loanee farmers can enrol at a bank branch, a Common Service Centre, the insurance company’s office, or directly on pmfby.gov.in through the Farmer Corner — before the state’s cut-off date for that crop and season.

Which documents are needed to enrol in PMFBY?

Aadhaar card, land records (or tenancy/crop-sharing proof for tenant farmers), a bank passbook with an Aadhaar-linked account, a mobile number, and a sowing certificate where the state requires one. A passport-size photo is needed when enrolling through a bank or CSC.

How do I check my PMFBY application or claim status?

Go to pmfby.gov.in, open Application Status under Farmer Corner, and search with your receipt/acknowledgement number, Aadhaar number or registered mobile number.

How is the PMFBY claim amount decided?

It is not a fixed payout. For standing-crop yield loss, the claim is based on the area yield fixed by the state’s Crop Cutting Experiments (CCEs) against the notified threshold yield. For localized damage and post-harvest loss, the insurance company surveys the individual field and assesses the loss against the sum insured.

How long does it take to receive a PMFBY claim?

The insurance company releases the admissible claim once the relevant yield or survey data is finalised — CCE-based yield data for standing-crop claims, or the individual loss survey for localized and post-harvest claims — directly into the farmer’s linked bank account.

Can tenant farmers and sharecroppers get PMFBY?

Yes. PMFBY covers owner-cultivators, tenant farmers and sharecroppers alike, as long as they have an insurable interest in a notified crop grown in a notified area, and can produce the tenancy or crop-sharing proof their state requires.

Is there a cut-off date to enrol in PMFBY?

Yes, but it is set by each state government separately for every crop and season, and published closer to the sowing period. There is no single all-India date — check pmfby.gov.in or your state agriculture department for the exact date for your crop.

What is the PMFBY helpline number?

The Krishi Rakshak Portal & Helpline (KRPH) toll-free number is 14447, available for crop-loss reporting and grievance redressal. You can also report crop loss or raise a grievance directly on pmfby.gov.in.

What happens if I miss the 72-hour window to report a crop loss?

A localized-calamity or post-harvest-loss claim not intimated within 72 hours of the event can be rejected on that ground alone, even if the crop damage itself is genuine. Standing-crop yield-loss claims, assessed through the state’s Crop Cutting Experiments, are not subject to this 72-hour intimation requirement.

भारत सरकारकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयसक्रियअपडेट 13 जुलाई 2026

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

तय सीमा में प्रीमियम पर फसल बीमा — खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5% — बाकी हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार वहन करते हैं।

अभी आवेदन करें आधिकारिक वेबसाइट दिशानिर्देश PDF

खरीफ प्रीमियम: बीमित राशि का 2%
रबी प्रीमियम: बीमित राशि का 1.5%
वाणिज्यिक/बागवानी प्रीमियम: बीमित राशि का 5%
योजना की स्थिति: सक्रिय
लागू है: खरीफ 2016 से
पंजीकरण: सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक
नुकसान सूचना अवधि: 72 घंटे
मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण

परिचय

पीएमएफबीवाई केंद्रीय क्षेत्र की फसल बीमा योजना है, जो खरीफ 2016 से लागू है और अधिसूचित फसल को पूरे चक्र में सुरक्षा देती है — बुवाई रुकने से लेकर, खड़ी फसल के नुकसान और कटाई के बाद के 14 दिनों तक — सूखा, बाढ़, कीट प्रकोप, ओलावृष्टि, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध।

किसान प्रीमियम का एक तय, सीमित हिस्सा चुकाता है: खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, और वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए 5%। शेष एक्चुरियल प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार 50:50 के अनुपात में बाँटते हैं (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90:10)।

खरीफ 2020 से हर किसान — चाहे उसने कर्ज़ लिया हो या नहीं — के लिए पंजीकरण स्वैच्छिक है। दो नियम ज़्यादातर नतीजे तय करते हैं: अपनी फसल के लिए राज्य द्वारा तय अंतिम तिथि से पहले पंजीकरण करें, और स्थानीय आपदा या कटाई-बाद के नुकसान की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर दें — यह समय चूकने पर दावा इसी आधार पर खारिज हो सकता है।

योजना की मुख्य बातें

पूरे चक्र का बीमा
बुवाई रुकने से लेकर कटाई के 14 दिन बाद तक फसल की सुरक्षा — किसी एक आपदा की नहीं, पूरे मौसम की।
तय, कम प्रीमियम
आप बीमित राशि का 2% (खरीफ), 1.5% (रबी) या 5% (वाणिज्यिक/बागवानी) से ज़्यादा कभी नहीं देते — बाकी एक्चुरियल प्रीमियम केंद्र और राज्य वहन करते हैं।
72 घंटे में नुकसान की सूचना
स्थानीय नुकसान और कटाई-बाद के नुकसान की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर देनी होती है — ऐप, पोर्टल, हेल्पलाइन, बैंक या बीमा कंपनी से।
पूरी तरह स्वैच्छिक
खरीफ 2020 से हर किसान के लिए पंजीकरण वैकल्पिक है। कर्ज़दार किसान डिफ़ॉल्ट रूप से नामांकित होते हैं, पर बैंक से हटवा सकते हैं।
क्रॉप इंश्योरेंस ऐप
फोन से प्रीमियम गणना, पंजीकरण, आवेदन स्थिति और फसल नुकसान की सूचना — ज़्यादातर काम दफ़्तर गए बिना।
देशभर में पहुँच
2016 से अब तक 78.4 करोड़ किसान आवेदन बीमित हुए और ₹1.83 लाख करोड़ के दावे चुकाए गए (30 जून 2025 तक)।

आपको क्या मिलता है

आर्थिक सुरक्षा, तयशुदा भुगतान नहीं
अधिसूचित फसल को किसी कवर आपदा से नुकसान होने पर बीमित राशि के आधार पर भुगतान होता है — राशि आकलित नुकसान पर निर्भर करती है, कोई एक तय आँकड़ा नहीं।
किसे कवर मिलता है
अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले भूस्वामी किसान, बटाईदार और किरायेदार किसान — चाहे कर्ज़ हो या न हो।
कम, सीमित प्रीमियम
आपका हिस्सा बीमित राशि के 2% (खरीफ), 1.5% (रबी) या 5% (वाणिज्यिक/बागवानी) तक सीमित है; बाकी केंद्र और राज्य चुकाते हैं।
एक पॉलिसी में पूरा चक्र कवर
बुवाई रुकना, खड़ी फसल का नुकसान, कटाई-बाद का नुकसान और स्थानीय आपदाएँ — सब एक ही पॉलिसी में शामिल।

कौन पात्र है

दोनों सूचियाँ अधिसूचित परिचालन दिशानिर्देशों से हैं — बाईं सूची पूरी करना काफ़ी नहीं है, अगर दाईं सूची की कोई भी बात आपके परिवार पर लागू होती है।

आप पात्र हैं अगर

आपके क्षेत्र/ज़िले में उस मौसम के लिए अधिसूचित फसल उगा रहे हों (पंजीकरण से पहले अधिसूचना ज़रूर देखें)
खड़ी फसल में बीमा-योग्य हित रखने वाले भूस्वामी किसान, किरायेदार किसान या बटाईदार
अधिसूचित फसल के लिए मौसमी कृषि ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड वाला कर्ज़दार किसान — जब तक हटवाया न जाए, स्वतः नामांकित
राज्य द्वारा तय अंतिम तिथि से पहले स्वेच्छा से पंजीकरण कराने वाला गैर-कर्ज़दार किसान
भूमि रिकॉर्ड, या किरायेदार किसानों के लिए राज्य द्वारा माँगा गया बटाई/किरायानामे का प्रमाण

ज़मीन होते हुए भी अपात्र

ऐसी फसल उगाना, या ऐसे क्षेत्र में खेती करना, जो उस मौसम में पीएमएफबीवाई के लिए अधिसूचित नहीं है
कर्ज़दार किसान जिसने अंतिम तिथि से कम से कम 7 दिन पहले बैंक को लिखित रूप से हटने की घोषणा दी हो
राज्य द्वारा तय उस फसल और मौसम की पंजीकरण अंतिम तिथि के बाद आवेदन करना
स्थानीय आपदा या कटाई-बाद के नुकसान की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर न देना
उस मौसम में फसल में बीमा-योग्य हित न होना (जैसे, आवेदक द्वारा वास्तव में खेती न की गई ज़मीन)

यह योजना कहाँ लागू है

पूरे भारत में लागू केंद्रीय योजना — हर राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश के पात्र किसानों के लिए खुली है।

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — कुछ भी न छूटे तो ऑनलाइन फॉर्म दस मिनट में भर जाता है।

आधार कार्ड
पंजीकरण और पोर्टल पर आधार-आधारित ई-केवाईसी के लिए अनिवार्य।
भूमि रिकॉर्ड / किरायानामा प्रमाण
भूस्वामी किसानों के लिए खसरा-खतौनी या अधिकार-अभिलेख; किरायेदार किसानों और बटाईदारों के लिए राज्य के प्रारूप में किरायानामा या बटाई करार।
बुवाई प्रमाण-पत्र
पुष्टि करता है कि अधिसूचित फसल वास्तव में बोई गई है — जहाँ राज्य को ज़रूरत हो, पटवारी या कृषि विभाग जारी करता है।
बैंक पासबुक
सक्रिय, आधार से जुड़े खाते का नंबर और IFSC — प्रीमियम कटौती और दावा जमा दोनों के लिए।
मोबाइल नंबर
OTP लॉगिन, ई-केवाईसी और पंजीकरण-दावे की स्थिति के SMS अलर्ट के लिए इस्तेमाल होता है।
पासपोर्ट साइज़ फोटो
बैंक शाखा या कॉमन सर्विस सेंटर से पंजीकरण कराने पर ज़रूरी।

आवेदन कैसे करें, कदम-दर-कदम

चाहे खुद ऑनलाइन पंजीकरण करें या CSC पर बैठकर — यही छह कदम लागू होते हैं।

1
अंतिम तिथि से पहले पंजीकरण
कर्ज़दार किसान अधिसूचित फसल के लिए बैंक द्वारा अपने-आप नामांकित होते हैं। गैर-कर्ज़दार किसान बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर, बीमा कंपनी के कार्यालय या pmfby.gov.in पर, उस फसल की राज्य-तय अंतिम तिथि से पहले आवेदन करते हैं।
2
अपना प्रीमियम हिस्सा चुकाएँ
बीमित राशि का सिर्फ़ 2% (खरीफ), 1.5% (रबी) या 5% (वाणिज्यिक/बागवानी) — पंजीकरण के समय दिए गए खाते से कटता है।
3
पंजीकरण रसीद प्राप्त करें
pmfby.gov.in पर Application Status में अपनी पावती/रसीद संख्या, आधार या मोबाइल नंबर से जाँचें या डाउनलोड करें।
4
72 घंटे में फसल नुकसान की सूचना दें
स्थानीय नुकसान या कटाई-बाद के नुकसान की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, pmfby.gov.in ("Report Crop Loss"), 14447 हेल्पलाइन, या अपने बैंक/बीमा कंपनी को दें।
5
नुकसान का आकलन
अधिसूचित क्षेत्र में उपज-नुकसान के लिए राज्य के फसल कटाई प्रयोग (CCE) क्षेत्र-उपज तय करते हैं; स्थानीय और कटाई-बाद के दावों के लिए बीमा कंपनी व्यक्तिगत खेत का सर्वेक्षण करती है।
6
दावा जमा होता है
CCE उपज आँकड़े (खड़ी फसल के दावे) या व्यक्तिगत सर्वेक्षण (स्थानीय/कटाई-बाद के दावे) अंतिम होने पर बीमा कंपनी स्वीकार्य दावा आपके जुड़े बैंक खाते में जारी करती है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

योजना स्वीकृत
13 जनवरी 2016
मंत्रिमंडल की मंज़ूरी; खरीफ 2016 से देशभर में लागू
पूर्णतः स्वैच्छिक बनी
खरीफ 2020
कर्ज़दार और गैर-कर्ज़दार, दोनों तरह के किसानों के लिए पंजीकरण वैकल्पिक किया गया
वर्तमान प्रीमियम दरें
2% खरीफ / 1.5% रबी / 5% वाणिज्यिक-बागवानी
खरीफ 2016 से लागू है और मंत्रालय द्वारा वर्तमान दर संरचना के रूप में पुनः पुष्ट
पंजीकरण अंतिम तिथि
हर राज्य सरकार द्वारा, प्रत्येक फसल और मौसम के हिसाब से तय
बुवाई के मौसम के करीब pmfby.gov.in और राज्य कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित — पूरे देश के लिए कोई एक तिथि नहीं
योजना जारी रहने की स्वीकृति
2025-26 तक
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में पीएमएफबीवाई और RWBCIS को ₹69,515.71 करोड़ के संयुक्त परिव्यय के साथ जारी रखने की मंज़ूरी दी
तथ्य आख़िरी बार जाँचे गए
13 जुलाई 2026
pmfby.gov.in और pib.gov.in से

अपनी पात्रता जाँचें

सवाल सीधे अधिसूचित मानदंडों से हैं। आपकी दी गई जानकारी आपके फोन से बाहर नहीं जाती।

1.क्या आप जो फसल उगाते हैं, और जिस क्षेत्र में उगाते हैं, वह इस मौसम पीएमएफबीवाई के लिए अधिसूचित है?
2.क्या आप इस मौसम वास्तव में इस ज़मीन पर खेती कर रहे हैं — भूस्वामी, किरायेदार या बटाईदार के रूप में?
3.क्या आप इस फसल और मौसम के लिए राज्य-तय अंतिम तिथि से पहले पंजीकरण करा रहे हैं?
4.अगर आपने इस अधिसूचित फसल के लिए कृषि ऋण या KCC लिया है, तो क्या आपने अपना पीएमएफबीवाई कवर वैसे ही छोड़ रखा है (हटने की घोषणा नहीं दी)?
5.अगर आपकी फसल को स्थानीय नुकसान या कटाई-बाद नुकसान होता है, तो क्या आप घटना के 72 घंटे के भीतर सूचना दे सकते हैं?
6.क्या आपके पास पंजीकरण के लिए आधार, बैंक खाता और भूमि/किरायानामा रिकॉर्ड तैयार हैं?
7.क्या इस पॉलिसी के लिए आपका प्रीमियम हिस्सा (2% खरीफ / 1.5% रबी / 5% वाणिज्यिक-बागवानी) चुका दिया गया है?

7 में से 0 जवाब दिए

यह जाँच आधिकारिक परिचालन दिशानिर्देशों के मानदंड लागू करती है, पर यह मार्गदर्शन भर है — अंतिम फ़ैसला केवल राज्य सरकार का भूमि रिकॉर्ड सत्यापन है।

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केवल आधिकारिक दस्तावेज़ — नीचे की हर चीज़ सरकार के अपने सर्वर पर है।

आधिकारिक लिंक और हेल्पलाइन

पोर्टल को ही बुकमार्क करें — कोई भी तीसरी वेबसाइट भुगतान न जारी कर सकती है, न रोक सकती है, न तेज़ कर सकती है।

हेल्पलाइन

24×7 IVRS और हेल्प डेस्क, मंत्रालय चलाता है — अटके भुगतान की जाँच का सबसे तेज़ तरीका फोन ही है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पीएमएफबीवाई क्या है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना है, जो खरीफ 2016 से लागू है और अधिसूचित फसल को उसके पूरे चक्र में — बुवाई रुकने, खड़ी फसल के नुकसान और कटाई-बाद के नुकसान में — सूखा, बाढ़, कीट प्रकोप, ओलावृष्टि, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है।

पीएमएफबीवाई के लिए कौन पात्र है?

कोई भी किसान — भूस्वामी, किरायेदार किसान या बटाईदार — जो अपने क्षेत्र/ज़िले के लिए उस मौसम अधिसूचित फसल उगाता है। यह कर्ज़दार हो या न हो, दोनों पर लागू है।

क्या कृषि ऋण लेने वाले किसानों के लिए पीएमएफबीवाई अनिवार्य है?

नहीं। खरीफ 2020 से हर किसान के लिए पंजीकरण स्वैच्छिक है। अधिसूचित फसल के लिए मौसमी कृषि ऋण या KCC वाले कर्ज़दार किसान डिफ़ॉल्ट रूप से नामांकित होते हैं, लेकिन वे राज्य-तय अंतिम तिथि से कम से कम 7 दिन पहले बैंक को लिखित घोषणा देकर हट सकते हैं।

पीएमएफबीवाई में किसान कितना प्रीमियम चुकाते हैं?

बीमित राशि का एक तय, सीमित हिस्सा: खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, और वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए 5%। बाकी एक्चुरियल प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार 50:50 (पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों में 90:10) के अनुपात में साझा करते हैं।

पीएमएफबीवाई किन आपदाओं को कवर करती है?

प्रतिकूल परिस्थितियों से बुवाई रुकना, सूखा-बाढ़-कीट व रोग प्रकोप-भूस्खलन-आग-बिजली-तूफ़ान-ओलावृष्टि-चक्रवात से खड़ी फसल का नुकसान, कटाई-बाद का नुकसान (खेत में सुखाई जा रही फसल को 14 दिन तक चक्रवात या बेमौसम बारिश से नुकसान), और खेत-दर-खेत आकलित स्थानीय आपदाएँ — ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव व बादल फटना।

पीएमएफबीवाई का 72 घंटे का नियम क्या है?

स्थानीय नुकसान और कटाई-बाद के नुकसान के लिए किसान को घटना के 72 घंटे के भीतर सूचना देनी होती है — क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, pmfby.gov.in, 14447 टोल-फ़्री हेल्पलाइन, या बैंक/बीमा कंपनी के ज़रिए। यह समय चूकने पर वास्तविक नुकसान के बावजूद दावा खारिज हो सकता है।

पीएमएफबीवाई में पंजीकरण कैसे करें?

कर्ज़दार किसान अधिसूचित फसल के लिए बैंक द्वारा अपने-आप नामांकित हो जाते हैं। गैर-कर्ज़दार किसान बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर, बीमा कंपनी के कार्यालय, या सीधे pmfby.gov.in पर फ़ार्मर कॉर्नर से — उस फसल और मौसम की राज्य-तय अंतिम तिथि से पहले — पंजीकरण करा सकते हैं।

पीएमएफबीवाई पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड (किरायेदार किसानों के लिए किरायानामा/बटाई प्रमाण), आधार से जुड़ा बैंक खाता दिखाती पासबुक, मोबाइल नंबर, और जहाँ राज्य को ज़रूरत हो वहाँ बुवाई प्रमाण-पत्र। बैंक या CSC से पंजीकरण कराने पर पासपोर्ट साइज़ फोटो भी चाहिए।

अपनी पीएमएफबीवाई आवेदन या दावा स्थिति कैसे देखें?

pmfby.gov.in पर जाएँ, फ़ार्मर कॉर्नर में Application Status खोलें, और अपनी रसीद/पावती संख्या, आधार नंबर या पंजीकृत मोबाइल नंबर से खोजें।

पीएमएफबीवाई दावे की राशि कैसे तय होती है?

यह कोई तयशुदा भुगतान नहीं है। खड़ी फसल के उपज-नुकसान के लिए, दावा राज्य के फसल कटाई प्रयोगों (CCE) से तय क्षेत्र-उपज को अधिसूचित सीमा-उपज से मिलाकर तय होता है। स्थानीय नुकसान और कटाई-बाद के नुकसान के लिए, बीमा कंपनी व्यक्तिगत खेत का सर्वेक्षण कर बीमित राशि के आधार पर नुकसान का आकलन करती है।

पीएमएफबीवाई का दावा मिलने में कितना समय लगता है?

संबंधित उपज या सर्वेक्षण आँकड़े अंतिम होने पर — खड़ी फसल के दावों के लिए CCE-आधारित उपज आँकड़े, या स्थानीय/कटाई-बाद के दावों के लिए व्यक्तिगत नुकसान सर्वेक्षण — बीमा कंपनी स्वीकार्य दावा सीधे किसान के जुड़े बैंक खाते में जारी करती है।

क्या किरायेदार किसान और बटाईदार पीएमएफबीवाई पा सकते हैं?

हाँ। पीएमएफबीवाई भूस्वामी किसानों के साथ-साथ किरायेदार किसानों और बटाईदारों को भी कवर करती है, बशर्ते उनका अधिसूचित क्षेत्र में उगाई गई अधिसूचित फसल में बीमा-योग्य हित हो और वे अपने राज्य द्वारा माँगा गया किरायानामा या बटाई प्रमाण दे सकें।

क्या पीएमएफबीवाई में पंजीकरण की कोई अंतिम तिथि है?

हाँ, लेकिन यह हर राज्य सरकार हर फसल और मौसम के लिए अलग से तय करती है, और बुवाई के मौसम के करीब प्रकाशित होती है। पूरे देश के लिए कोई एक तिथि नहीं है — अपनी फसल की सटीक तिथि के लिए pmfby.gov.in या अपने राज्य के कृषि विभाग से जाँच करें।

पीएमएफबीवाई हेल्पलाइन नंबर क्या है?

कृषि रक्षक पोर्टल व हेल्पलाइन (KRPH) का टोल-फ़्री नंबर 14447 है, जो फसल नुकसान की सूचना और शिकायत निवारण के लिए उपलब्ध है। आप pmfby.gov.in पर सीधे भी फसल नुकसान दर्ज कर सकते हैं या शिकायत डाल सकते हैं।

अगर मैं फसल नुकसान की सूचना देने में 72 घंटे की समय-सीमा चूक जाऊँ तो क्या होगा?

स्थानीय आपदा या कटाई-बाद के नुकसान का दावा, जिसकी सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर नहीं दी जाती, फसल को वास्तव में नुकसान होने के बावजूद सिर्फ़ इसी आधार पर खारिज हो सकता है। राज्य के फसल कटाई प्रयोगों से आकलित खड़ी फसल के उपज-नुकसान के दावों पर यह 72 घंटे की सूचना-शर्त लागू नहीं होती।

अब भी कोई सवाल है?

आम सवालों के जवाब ऊपर FAQs में हैं। आपके अपने आवेदन से जुड़ी किसी भी बात के लिए मंत्रालय की हेल्पलाइन 14447 ही आधिकारिक जवाब है — और सही दिशा दिखाने में हमें खुशी होगी।

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किसे कवर मिलता है

कम, सीमित प्रीमियम

एक पॉलिसी में पूरा चक्र कवर

कौन पात्र है

आप पात्र हैं अगर

ज़मीन होते हुए भी अपात्र

यह योजना कहाँ लागू है

ज़रूरी दस्तावेज़

आधार कार्ड

भूमि रिकॉर्ड / किरायानामा प्रमाण

बुवाई प्रमाण-पत्र

बैंक पासबुक

मोबाइल नंबर

पासपोर्ट साइज़ फोटो

आवेदन कैसे करें, कदम-दर-कदम

अंतिम तिथि से पहले पंजीकरण

अपना प्रीमियम हिस्सा चुकाएँ

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