केंद्र सरकार की योजनाएँ

सालाना ₹6,000 की आय सहायता, तीन बराबर किस्तों में सीधे ज़मीनधारक किसान के बैंक खाते में। ज़्यादातर अटकी हुई किस्तों की जड़ तीन ही बातें होती हैं: ई-केवाईसी न होना, ज़मीन का रिकॉर्ड न जुड़ा होना, या बैंक में आधार के नाम का मेल न खाना।

लाभ: ₹6,000 / वर्ष

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान का प्रीमियम खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और व्यावसायिक फसलों के लिए 5% पर सीमित है। ज़्यादातर दावे 72 घंटे वाली शर्त पर तय होते हैं: स्थानीय नुक़सान की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर देनी होती है।

किसान प्रीमियम (खरीफ): बीमित राशि का 2%

किसान के लिए उपलब्ध सबसे सस्ता संस्थागत क़र्ज़। 7% की घोषित दर पर, समय से भुगतान करने पर मिलने वाली 3% छूट के साथ असली ब्याज घटकर 4% रह जाता है — किसी भी साहूकार से कहीं कम।

घोषित ब्याज: 7% सालाना (ब्याज छूट के साथ)

मुफ़्त मिट्टी जाँच रिपोर्ट, फसलवार खाद सिफ़ारिश के साथ। कार्ड के हिसाब से चलने पर यूरिया की खपत आम तौर पर 8–10% घट जाती है और उपज पर कोई असर नहीं पड़ता — क्योंकि ज़्यादातर भारतीय मिट्टियों में कमी नाइट्रोजन की नहीं, पोटाश और सल्फ़र की है।

किसान की लागत: मुफ़्त

लघु व सीमांत किसानों के लिए 60 साल की उम्र से ₹3,000/माह की स्वैच्छिक पेंशन, जिसके लिए 18 से 40 साल की उम्र में ₹55–₹200 मासिक अंशदान देना होता है — जिसे सरकार बराबर मात्रा में जोड़ती है। पीएम-किसान के उलट, यह अंशदायी है: पेंशन का क़रीब आधा हिस्सा आप ख़ुद जमा करते हैं।

पेंशन: ₹3,000/माह, 60 साल से

प्रमाणित जैविक खेती अपनाने के लिए क्लस्टर-आधारित सहायता — 20 हेक्टेयर पर 20+ किसानों का समूह 3 साल तक इनपुट, PGS-India प्रमाणीकरण और विपणन में मदद पाता है। हाल के PIB आँकड़ों के अनुसार प्रति हेक्टेयर सहायता ₹31,500 है।

सहायता: ₹31,500/हेक्टेयर, 3 साल में

गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और अन्य कटाई-उपरांत अवसंरचना के लिए ₹1 लाख करोड़ की ऋण सुविधा — यह अनुदान नहीं है। ₹2 करोड़ तक के ऋण पर केंद्र 3% ब्याज सहायता और बिना गिरवी की क्रेडिट गारंटी देता है; सामान्यतः पैक्स, एफपीओ, सहकारी समितियाँ और उद्यमी आवेदक होते हैं।

फंड का आकार: ₹1 लाख करोड़

"हर खेत को पानी" के पीछे की व्यापक सिंचाई योजना। एक व्यक्तिगत किसान के लिए सबसे अहम हिस्सा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप — ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पर 55% (लघु/सीमांत) या 45% (अन्य किसान) की पूँजीगत सब्सिडी, जो 5 हेक्टेयर तक सीमित है।

सूक्ष्म सिंचाई सब्सिडी: 55% (लघु/सीमांत) · 45% (अन्य)

किसानों के लिए सौर ऊर्जा तीन हिस्सों में: 7.5 HP तक के सब्सिडी वाले स्टैंडअलोन सोलर पंप, मौजूदा ग्रिड-जुड़े पंप का सोलराइज़ेशन, और बंजर ज़मीन पर छोटा सोलर प्लांट लगाकर DISCOM को बिजली बेचना। सब्सिडी आम तौर पर 30% केंद्र + 30% राज्य, बाक़ी किसान।

घटक B (पंप): 7.5 HP तक स्टैंडअलोन सोलर पंप

यह ऐसी योजना नहीं जिसमें किसान सीधे आवेदन करे — यह महिला स्वयं सहायता समूहों को 15 दिन की पायलट ट्रेनिंग के बाद, ₹8 लाख तक 80% सब्सिडी पर कृषि-ड्रोन देती है। किसान की भूमिका ग्राहक की है, जो छिड़काव के लिए SHG का ड्रोन किराए पर लेता है।

सब्सिडी: ड्रोन लागत का 80%, ₹8 लाख तक

एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच जो मंडियों को जोड़ता है, ताकि किसान सिर्फ़ स्थानीय मंडी तक सीमित न रहे। इस पर 1,650 से ज़्यादा मंडियाँ और 247 वस्तुएँ हैं, और भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन आता है।

जुड़ी मंडियाँ: 23 राज्यों + 4 केंद्र शासित में 1,656

मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए पूँजीगत सब्सिडी — तालाब, हैचरी, केज कल्चर, मछली पकड़ने की नाव, कोल्ड चेन — सामान्यतः परियोजना लागत का 40% सामान्य लाभार्थियों को और 60% SC/ST/महिलाओं को। राज्य मत्स्य विभाग में परियोजना रिपोर्ट के साथ आवेदन।

पूँजीगत सब्सिडी: 40% सामान्य · 60% SC/ST/महिला

डेयरी प्रसंस्करण इकाई, मांस प्रसंस्करण इकाई, या पशु आहार संयंत्र स्थापित करने के लिए परियोजना लागत के 90% तक बैंक ऋण पर 3% ब्याज छूट। उद्यमी मित्र पोर्टल से आवेदन।

ब्याज छूट: सभी पात्र इकाइयों के लिए 3%

ग्रामीण मुर्गी, भेड़/बकरी, सुअर पालन व चारा-फ़ीड उद्यमिता यूनिट के लिए 50% बैक-एंडेड पूंजीगत सब्सिडी — मुर्गी के लिए ₹25 लाख तक, भेड़/बकरी या चारा-फ़ीड के लिए ₹50 लाख तक, सुअर पालन के लिए ₹30 लाख तक। एनएलएम उद्यमी मित्र पोर्टल से आवेदन।

उद्यमिता सब्सिडी: 50% पूंजीगत सब्सिडी, बैक-एंडेड

चावल, गेहूँ, दलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाती है — नकद से नहीं, बल्कि मुफ़्त बीज मिनी-किट, सब्सिडी वाले प्रमाणित बीज और क्लस्टर प्रदर्शनों से, जो तब मिलते हैं जब आपका ज़िला राज्य की वार्षिक योजना में चुना जाता है।

शामिल फसलें: चावल, गेहूँ, दलहन, मोटा अनाज, कपास, जूट, गन्ना