केंद्र सरकार की योजनाएँ

सालाना ₹6,000 की आय सहायता, तीन बराबर किस्तों में सीधे ज़मीनधारक किसान के बैंक खाते में। ज़्यादातर अटकी हुई किस्तों की जड़ तीन ही बातें होती हैं: ई-केवाईसी न होना, ज़मीन का रिकॉर्ड न जुड़ा होना, या बैंक में आधार के नाम का मेल न खाना।

लाभ: ₹6,000 / वर्ष

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान का प्रीमियम खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और व्यावसायिक फसलों के लिए 5% पर सीमित है। ज़्यादातर दावे 72 घंटे वाली शर्त पर तय होते हैं: स्थानीय नुक़सान की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर देनी होती है।

किसान प्रीमियम (खरीफ): बीमित राशि का 2%

किसान के लिए उपलब्ध सबसे सस्ता संस्थागत क़र्ज़। 7% की घोषित दर पर, समय से भुगतान करने पर मिलने वाली 3% छूट के साथ असली ब्याज घटकर 4% रह जाता है — किसी भी साहूकार से कहीं कम।

घोषित ब्याज: 7% सालाना (ब्याज छूट के साथ)

मुफ़्त मिट्टी जाँच रिपोर्ट, फसलवार खाद सिफ़ारिश के साथ। कार्ड के हिसाब से चलने पर यूरिया की खपत आम तौर पर 8–10% घट जाती है और उपज पर कोई असर नहीं पड़ता — क्योंकि ज़्यादातर भारतीय मिट्टियों में कमी नाइट्रोजन की नहीं, पोटाश और सल्फ़र की है।

किसान की लागत: मुफ़्त

लघु व सीमांत किसानों के लिए 60 साल की उम्र से ₹3,000/माह की स्वैच्छिक पेंशन, जिसके लिए 18 से 40 साल की उम्र में ₹55–₹200 मासिक अंशदान देना होता है — जिसे सरकार बराबर मात्रा में जोड़ती है। पीएम-किसान के उलट, यह अंशदायी है: पेंशन का क़रीब आधा हिस्सा आप ख़ुद जमा करते हैं।

पेंशन: ₹3,000/माह, 60 साल से

किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज़ पर 1.5% ब्याज सहायता, जो बैंक दर को घटाकर 7% कर देती है, और समय पर चुकाने पर मिलने वाला अतिरिक्त 3% त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन इसे सिर्फ़ 4% तक ले आता है। इसके लिए अलग से कोई आवेदन नहीं करना पड़ता — यह आधार से जुड़े केसीसी कर्ज़ पर अपने-आप लागू हो जाता है।

ब्याज सहायता: 1.5% सालाना, बैंक को

11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा केंद्रीय योजनाओं को 100 चुने गए कम-उत्पादकता वाले जिलों में प्राथमिकता देने वाला छह-वर्षीय अभिसरण कार्यक्रम, जिसमें हर राज्य को कम से कम एक जिला मिलता है। इसका अपना कोई अलग लाभ नहीं — किसान को पीएम-किसान, केसीसी, पीएमएफबीवाई जैसी योजनाओं के लिए सामान्य तरीके से ही आवेदन करना होता है।

कवर किए गए जिले: 100 आकांक्षी कृषि जिले

अपनी कृषि मशीनरी ख़रीदने पर सब्सिडी — ज़्यादातर किसानों को लागत का 40%, और SC/ST, लघु व सीमांत, महिला व पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को 50% — साथ ही कस्टम हायरिंग सेंटर या फार्म मशीनरी बैंक लगाने पर कहीं ज़्यादा सब्सिडी, जो मशीन ख़रीद न सकने वाले किसानों को किराए पर मशीनरी देता है।

मशीनरी सब्सिडी: श्रेणी अनुसार लागत का 40%–50%

प्रमाणित जैविक खेती अपनाने के लिए क्लस्टर-आधारित सहायता — 20 हेक्टेयर पर 20+ किसानों का समूह 3 साल तक इनपुट, PGS-India प्रमाणीकरण और विपणन में मदद पाता है। हाल के PIB आँकड़ों के अनुसार प्रति हेक्टेयर सहायता ₹31,500 है।

सहायता: ₹31,500/हेक्टेयर, 3 साल में

गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और अन्य कटाई-उपरांत अवसंरचना के लिए ₹1 लाख करोड़ की ऋण सुविधा — यह अनुदान नहीं है। ₹2 करोड़ तक के ऋण पर केंद्र 3% ब्याज सहायता और बिना गिरवी की क्रेडिट गारंटी देता है; सामान्यतः पैक्स, एफपीओ, सहकारी समितियाँ और उद्यमी आवेदक होते हैं।

फंड का आकार: ₹1 लाख करोड़

"हर खेत को पानी" के पीछे की व्यापक योजना — बड़ी सिंचाई परियोजनाएँ (AIBP), जल स्रोत निर्माण व वितरण, और वाटरशेड विकास। ड्रिप/स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई सब्सिडी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, 2022-23 में PM-RKVY के तहत चली गई।

शुरुआत: 1 जुलाई 2015

केंद्र सरकार की व्यापक "कैफ़ेटेरिया" कृषि-विकास योजना, जो राज्यों के ज़रिए चलती है — सूक्ष्म सिंचाई, जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य, मशीनीकरण और अन्य घटकों को कवर करती है, हर राज्य अपने किसानों की सबसे ज़रूरी चीज़ें चुनकर वित्तपोषित करता है।

मॉडल: "कैफ़ेटेरिया" — राज्य घटक चुनते हैं

सिर्फ़ बारिश पर निर्भर खेत को एक मिश्रित खेती प्रणाली में बदलती है — फ़सल के साथ बागवानी/कृषि-वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन या मौन-पालन में से कम से कम दो गतिविधियाँ — हर किसान परिवार को एक समान ₹30,000, चाहे जोत कितनी भी हो, राज्य द्वारा चुने गए कम से कम 20 हेक्टेयर के क्लस्टर के भीतर।

प्रति परिवार सहायता: ₹30,000 (एक समान, किसी भी जोत पर)

ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम पर 55% (लघु/सीमांत किसान) या 45% (अन्य किसान) की पूँजीगत सब्सिडी, प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर तक सीमित — PM-RKVY का प्रमुख सूक्ष्म सिंचाई घटक।

सूक्ष्म सिंचाई सब्सिडी: 55% (लघु/सीमांत) · 45% (अन्य)

किसानों के लिए सौर ऊर्जा तीन हिस्सों में: 7.5 HP तक के सब्सिडी वाले स्टैंडअलोन सोलर पंप, मौजूदा ग्रिड-जुड़े पंप का सोलराइज़ेशन, और बंजर ज़मीन पर छोटा सोलर प्लांट लगाकर DISCOM को बिजली बेचना। सब्सिडी आम तौर पर 30% केंद्र + 30% राज्य, बाक़ी किसान।

घटक B (पंप): 7.5 HP तक स्टैंडअलोन सोलर पंप

यह ऐसी योजना नहीं जिसमें किसान सीधे आवेदन करे — यह महिला स्वयं सहायता समूहों को 15 दिन की पायलट ट्रेनिंग के बाद, ₹8 लाख तक 80% सब्सिडी पर कृषि-ड्रोन देती है। किसान की भूमिका ग्राहक की है, जो छिड़काव के लिए SHG का ड्रोन किराए पर लेता है।

सब्सिडी: ड्रोन लागत का 80%, ₹8 लाख तक

एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच जो मंडियों को जोड़ता है, ताकि किसान सिर्फ़ स्थानीय मंडी तक सीमित न रहे। इस पर 1,650 से ज़्यादा मंडियाँ और 247 वस्तुएँ हैं, और भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन आता है।

जुड़ी मंडियाँ: 23 राज्यों + 4 केंद्र शासित में 1,656

मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए पूँजीगत सब्सिडी — तालाब, हैचरी, केज कल्चर, मछली पकड़ने की नाव, कोल्ड चेन — सामान्यतः परियोजना लागत का 40% सामान्य लाभार्थियों को और 60% SC/ST/महिलाओं को। राज्य मत्स्य विभाग में परियोजना रिपोर्ट के साथ आवेदन।

पूँजीगत सब्सिडी: 40% सामान्य · 60% SC/ST/महिला

डेयरी प्रसंस्करण इकाई, मांस प्रसंस्करण इकाई, या पशु आहार संयंत्र स्थापित करने के लिए परियोजना लागत के 90% तक बैंक ऋण पर 3% ब्याज छूट। उद्यमी मित्र पोर्टल से आवेदन।

ब्याज छूट: सभी पात्र इकाइयों के लिए 3%

ग्रामीण मुर्गी, भेड़/बकरी, सुअर पालन व चारा-फ़ीड उद्यमिता यूनिट के लिए 50% बैक-एंडेड पूंजीगत सब्सिडी — मुर्गी के लिए ₹25 लाख तक, भेड़/बकरी या चारा-फ़ीड के लिए ₹50 लाख तक, सुअर पालन के लिए ₹30 लाख तक। एनएलएम उद्यमी मित्र पोर्टल से आवेदन।

उद्यमिता सब्सिडी: 50% पूंजीगत सब्सिडी, बैक-एंडेड

चावल, गेहूँ, दलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाती है — नकद से नहीं, बल्कि मुफ़्त बीज मिनी-किट, सब्सिडी वाले प्रमाणित बीज और क्लस्टर प्रदर्शनों से, जो तब मिलते हैं जब आपका ज़िला राज्य की वार्षिक योजना में चुना जाता है।

शामिल फसलें: चावल, गेहूँ, दलहन, मोटा अनाज, कपास, जूट, गन्ना

₹6,865 करोड़ की केंद्रीय योजना, जो किसानों की अपनी कंपनी — कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) — बनाने के लिए मिलान इक्विटी अनुदान, बिना गारंटी के ऋण-गारंटी, और सीबीबीओ के ज़रिए पाँच साल के पेशेवर सहयोग से मदद करती है। यह सहायता एफपीओ को मिलती है, किसी एक किसान के खाते में नहीं।

कुल परिव्यय: ₹6,865 करोड़ (2019-20–2027-28)

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू करने या उन्नत करने के लिए 35% ऋण-आधारित पूंजी सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख), जो आपके जिले के एक जिला एक उत्पाद (ODOP) पर आधारित है। स्वयं सहायता समूह सदस्यों को ₹40,000 बीज पूंजी भी मिलती है, और FPO/SHG/सहकारी समितियाँ साझा अवसंरचना व ब्रांडिंग सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं।

सब्सिडी: परियोजना लागत का 35%, अधिकतम ₹10 लाख

तुअर, उड़द और मसूर की पूरी उपज NAFED और NCCF द्वारा अगले 4 साल तक MSP पर खरीदने की गारंटी, साथ ही मुफ्त बीज किट और सस्ता प्रमाणित बीज — यह नकद भुगतान नहीं, बल्कि आपकी फसल बिकने की पक्की गारंटी है।

कुल बजट: ₹11,440 करोड़ (2025-26 से 2030-31)

7 साल का, ₹10,103 करोड़ का मिशन — सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल की देश में ही ज़्यादा पैदावार के लिए मुफ्त/सस्ता बीज और वैल्यू चेन क्लस्टर, आपके FPO के ज़रिए — यह नकद भुगतान नहीं है, और आपका MSP का हक़ इसके साथ-साथ बना रहता है।

कुल बजट: ₹10,103 करोड़ (2024-25 से 2030-31)

पाम तेल लगाने वाले किसानों के लिए — पौध सामग्री, ड्रिप सिंचाई व मशीनरी पर सब्सिडी, पक्का खरीदार, और एक वायबिलिटी गैप पेमेंट ताकि पाम तेल के दाम गिरने पर कमाई न डूबे। एक बार लगाने पर यह 25-30 साल की प्रतिबद्धता है।

कुल बजट: ₹11,040 करोड़

फल, सब्ज़ी और फूल उगाने वालों के लिए नर्सरी, नए बाग, पॉली-हाउस, जैविक प्रमाणन, मशीनीकरण और कोल्ड स्टोरेज पर सहायता — आमतौर पर लागत का 50% तक, 2014-15 से आपके राज्य बागवानी मिशन के ज़रिए चल रही है।

शुरुआत: 2014-15

भारत की देशी गाय-भैंस नस्लों को सहेजने और सुधारने का ₹3,400 करोड़ का मिशन — मुफ़्त घर-द्वार कृत्रिम गर्भाधान, सस्ता सेक्स-सॉर्टेड सीमन व IVF, हेइफ़र रीयरिंग सेंटर के लिए 35% पूंजीगत सहायता और उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाली हेइफ़र के लोन पर 3% ब्याज छूट।

कुल परिव्यय: ₹3,400 करोड़ (वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26)

₹7,522.48 करोड़ की केंद्रीय निधि, जो मत्स्य पालन इकाइयों को नाबार्ड, एनसीडीसी या किसी अनुसूचित बैंक के ज़रिए परियोजना लागत के 80% तक रियायती ऋण देती है, जिस पर 3% तक ब्याज छूट मिलती है — मछली बंदरगाह, कोल्ड स्टोरेज, हैचरी व मछली बाज़ार बनाने के लिए।

निधि आकार: ₹7,522.48 करोड़

50 हेक्टेयर के क्लस्टरों में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने पर 2 साल तक ₹4,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष मिलते हैं — सिर्फ़ खेत पर पशुधन से बने जीवामृत, बीजामृत जैसे इनपुट से खेती, कोई खरीदा रासायनिक या जैविक इनपुट नहीं। मुफ़्त बायो-इनपुट केंद्र, कृषि सखियों से प्रशिक्षण और सरल PGS-India प्रमाणन इस बदलाव में मदद करते हैं।

किसान प्रोत्साहन: ₹4,000/एकड़/वर्ष, 2 वर्ष

नेशनल बी बोर्ड के ज़रिए मौन-पालन अवसंरचना — शहद टेस्टिंग लैब, प्रसंस्करण यूनिट, कस्टम हायरिंग सेंटर व नस्ल-सुधार केंद्र — को फंड करती है, वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक ₹500 करोड़। ट्रेसेबिलिटी प्रमाणपत्र के लिए मधुक्रांति पोर्टल पर पंजीकरण करें; असली प्रोजेक्ट फंडिंग NBB या राज्य क्रियान्वयन एजेंसी से मिलती है, किसी सामान्य व्यक्तिगत ऑनलाइन फॉर्म से नहीं।

कुल राशि: ₹500 करोड़ (वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26)

एक प्रतिक्रियात्मक छत्र योजना — जब तक बाज़ार दाम ठीक रहते हैं, कुछ नहीं मिलता। जैसे ही कोई अधिसूचित दलहन, तिलहन या खोपरा MSP से नीचे बिकने लगे, सरकारी एजेंसियाँ उसे सीधे ख़रीद लेती हैं; तिलहन के लिए दाम का अंतर बैंक खाते में जमा होता है; और टमाटर, प्याज़ या आलू के लिए, बंपर फ़सल से दाम गिरने पर एक अलग व्यवस्था मदद करती है। सीज़न से पहले नाफेड के e-Samridhi या NCCF के e-Samyukti पोर्टल पर पूर्व-पंजीकरण कराएँ ताकि प्राथमिकता मिले।

कुल राशि: ₹35,000 करोड़ (2025-26 तक)

ऐसी योजना नहीं जो सीधे कुछ भुगतान करे — यह आपके आधार व ज़मीन के रिकॉर्ड से जुड़ी फार्मर आईडी बनाती है, ठीक वैसे ही जैसे आधार ख़ुद बैंक खातों के पीछे की पहचान परत बन गया था। बढ़ती संख्या में पीएम-किसान, केसीसी व फसल बीमा के आवेदन अब इसी आईडी से जाँचे जाते हैं, साथ ही एक देशव्यापी डिजिटल फ़सल सर्वेक्षण भी है जो खेत-दर-खेत असली बोई गई फ़सल दर्ज करता है।

कुल परिव्यय: ₹2,817 करोड़ (केंद्र: ₹1,940 करोड़)

पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी UP के 10-हेक्टेयर किसान क्लस्टरों को धान की ज़मीन का एक हिस्सा मक्का, ख़रीफ़ दलहन, तिलहन या कृषि-वानिकी में बदलने के लिए भुगतान करती है — और दस और राज्यों में तंबाकू किसानों को वैकल्पिक फ़सलों की ओर ले जाने में मदद करती है। 60:40 केंद्र:राज्य पैकेज बीज, मशीनरी व विपणन सहायता को फंड करता है; इसका कोई व्यक्तिगत ऑनलाइन आवेदन नहीं, केवल ज़िला कृषि कार्यालय द्वारा आयोजित क्लस्टर हैं।

कवर राज्य: पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी UP (+10 तंबाकू राज्य)

भारत सरकार व नाबार्ड द्वारा बराबर समर्थित ₹750 करोड़ का SEBI-पंजीकृत निवेश कोष, जो प्रारंभिक-चरण के कृषि व ग्रामीण स्टार्टअप्स में सीधे ₹25 करोड़ तक की हिस्सेदारी लगाता है, या ऐसा करने वाले अन्य कोषों को समर्थन देता है। नाबार्ड की निवेश शाखा नैबवेंचर्स फ़ैसला सिर्फ़ योग्यता पर लेती है; कोई आवेदन पोर्टल नहीं, केवल निवेश प्रबंधक को सीधे भेजा गया प्रस्ताव।

कुल कोष: ₹750 करोड़

अब MIDH के बांस घटक के रूप में चलने वाला एनबीएम नर्सरी, किसान पौधरोपण सब्सिडी, उपचार संयंत्र, प्रसंस्करण इकाइयों व बाज़ार अवसंरचना को फंड करता है। निजी किसान को ₹1 लाख/हेक्टेयर की लागत का लगभग आधा हिस्सा सब्सिडी के रूप में मिलता है, जो तीन साल में जारी होता है; सार्वजनिक ज़मीन पर लगाने वाली सरकारी एजेंसियों की पूरी लागत कवर होती है; पूर्वोत्तर को बड़ा फंडिंग हिस्सा मिलता है।

कवर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश: 24 (2025 तक)

राज्यों को एटीएमए चलाने के लिए फंड करती है — ज़िला-स्तरीय किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, भ्रमण व फार्म स्कूल, बारी-बारी व लघु/सीमांत-किसान व महिला कोटे के साथ चुने गए — साथ ही किसान कॉल सेंटर, mKisan सलाह, और कृषि स्नातकों के लिए कृषि-क्लिनिक व कृषि-व्यवसाय केंद्र जैसी केंद्रीय सेवाएँ जो कोई भी किसान सीधे इस्तेमाल कर सकता है।

एटीएमए कवर ज़िले: 734 ज़िले, 28 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेश