प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

पीएमडीडीकेवाई एक छह-वर्षीय, ₹24,000 करोड़ सालाना की अभिसरण योजना है। यह 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा केंद्रीय योजनाओं को 100 चुने गए “आकांक्षी कृषि जिलों” में केंद्रित करती है, ताकि उत्पादकता, फसल विविधीकरण, सिंचाई, भंडारण और ऋण उपलब्धता बढ़े। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में हुई। मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई 2025 को मंज़ूरी दी। प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2025 को इसका शुभारंभ किया।

नहीं। पीएमडीडीकेवाई का अपना कोई स्वतंत्र लाभ नहीं है — यह 100 चुने गए जिलों में 36 मौजूदा योजनाओं (जिसमें पीएम-किसान भी शामिल है) के वितरण को प्राथमिकता देती है। किसान को जो भी पैसा मिलता है, वह उन्हीं मूल योजनाओं से, सामान्य तरीके से मिलता है।

पूरी आधिकारिक सूची DA&FW ऑपरेशनल गाइडलाइंस (2025) की अनुसूची-I में है। हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में कम से कम एक जिला शामिल है। जैसे श्री सत्य साईं और अनंतपुर (आंध्र प्रदेश), मधुबनी और दरभंगा (बिहार), पालघर और यवतमाल (महाराष्ट्र), बाड़मेर और जैसलमेर (राजस्थान), और नूंह (हरियाणा)। अपने जिले की स्थिति के लिए गाइडलाइंस पीडीएफ़ या जिला कृषि कार्यालय देखें।

तीन आधारों पर — कम कृषि उत्पादकता, कम-से-मध्यम फसल सघनता, और औसत से कम ऋण उपलब्धता। हर राज्य को मिलने वाले जिलों की संख्या उसके शुद्ध बोए गए क्षेत्र और परिचालन जोतों के हिस्से पर निर्भर करती है। हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को कम से कम एक जिला ज़रूर मिलता है।

छह वर्षों — वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक — के लिए ₹24,000 करोड़ सालाना का परिव्यय। यह उन 36 अभिसरित योजनाओं के बजट का मूल्य है जिन्हें इन 100 जिलों में प्राथमिकता दी जा रही है। ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार, योजना फ़िलहाल “मौजूदा योजनाओं के अभिसरण से, बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय के” चल रही है। यानी इन योजनाओं के अपने बजट से अलग कोई नया कोष नहीं बनाया गया है।

केंद्रीय बजट 2025-26 और मंत्रिमंडल की मंज़ूरी के अनुसार, लगभग 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलने का अनुमान है।

11 मंत्रालयों/विभागों की 36 योजनाएं इसमें शामिल हैं। जैसे पीएम-किसान, पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस, संशोधित ब्याज सहायता योजना (किसान क्रेडिट कार्ड के लिए), कृषि अवसंरचना कोष, पीएम-आशा, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। प्रति बूंद अधिक फसल, कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन, नमो ड्रोन दीदी, बागवानी के समग्र विकास मिशन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, DAY-NRLM और पीएम कौशल विकास योजना। पूरी सूची ऑपरेशनल गाइडलाइंस की अनुसूची-II में है।

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला धन-धान्य कृषि योजना समिति में जिला कृषि अधिकारी सदस्य-सचिव होते हैं। साथ में विभागीय अधिकारी, लीड बैंक अधिकारी, नाबार्ड प्रतिनिधि, केवीके वैज्ञानिक और केंद्र सरकार द्वारा नामित दो प्रगतिशील किसान शामिल होते हैं। यह समिति महीने में कम से कम एक बार मिलकर जिले की कृषि एवं संबद्ध गतिविधि योजना बनाती और उसकी समीक्षा करती है।

आपको करना ही नहीं है — पीएमडीडीकेवाई का अपना कोई व्यक्तिगत आवेदन, फॉर्म या पोर्टल नहीं है। यदि आपका जिला इन 100 में शामिल है, तो आप जिस भी मूल योजना का लाभ चाहते हैं, उसकी सामान्य प्रक्रिया से आवेदन करें। जैसे पीएम-किसान, केसीसी, पीएमएफबीवाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एआईएफ़-समर्थित भंडारण ऋण आदि। पीएमडीडीकेवाई बस आपके जिले को उसके वित्त-पोषण और पहुंच में प्राथमिकता दिलाती है।

हाँ। सभी 36 अभिसरित योजनाएं पूरे भारत में पात्र किसानों के लिए अपनी सामान्य शर्तों पर खुली हैं — पीएमडीडीकेवाई उन्हें सीमित नहीं करती। इन 100 जिलों से बाहर होने का मतलब बस इतना है कि आपको अतिरिक्त चीज़ें नहीं मिलेंगी। यानी अतिरिक्त जिला-स्तरीय प्राथमिकता, तेज़ डिलीवरी और समर्पित समिति निगरानी, जो पीएमडीडीकेवाई इन जिलों के भीतर जोड़ती है।

इसकी घोषणा सबसे पहले केंद्रीय बजट 2025-26 में 1 फ़रवरी 2025 को हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई 2025 को मंज़ूरी दी। प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के साथ, इसका औपचारिक शुभारंभ किया।

हर जिले को नीति आयोग द्वारा तैयार किए जा रहे एक केंद्रीय डैशबोर्ड पर करीब 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर मासिक रूप से ट्रैक किया जाता है। यह आकांक्षी जिला कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाले डैशबोर्ड जैसा है। जिला योजनाओं की मासिक समीक्षा DA&FW की एक समिति करती है। सचिव, DA&FW की अध्यक्षता वाली केंद्रीय समिति हर तिमाही समीक्षा करती है। केंद्रीय नोडल अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण करते हैं।

ऑपरेशनल गाइडलाइंस (2025) में एक समर्पित बहुभाषी मोबाइल ऐप का ज़िक्र है, जो किसानों को 100 जिलों में योजना की जानकारी देने के लिए “विकसित किया जाएगा”। आख़िरी जांच तक इसके सार्वजनिक शुभारंभ की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। अपडेट के लिए agriwelfare.gov.in और अपने जिला कृषि कार्यालय पर नज़र रखें।

आधिकारिक गाइडलाइंस या प्रेस विज्ञप्तियों में पीएमडीडीकेवाई की अपनी कोई हेल्पलाइन सूचीबद्ध नहीं है। सवालों के लिए जिला कलेक्टर या जिला कृषि कार्यालय के ज़रिए अपनी जिला धन-धान्य कृषि योजना समिति से संपर्क करें। या जिस ख़ास अभिसरित योजना के बारे में पूछना हो उसकी हेल्पलाइन (जैसे पीएम-किसान की 155261) इस्तेमाल करें।

जनवरी 2018 में शुरू हुआ आकांक्षी जिला कार्यक्रम भारत के 112 सबसे कम विकसित जिलों को स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना जैसे सभी क्षेत्रों में कवर करता है। पीएमडीडीकेवाई उसी अभिसरण-और-रैंकिंग मॉडल को अपनाती है। फर्क यह है कि इसे केवल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर लागू किया गया है। यह 100 जिलों के एक अलग समूह में लागू है, जो कम कृषि उत्पादकता, फसल सघनता और ऋण उपलब्धता के आधार पर चुने गए हैं।