भारत सरकारखाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI)सक्रियअपडेट 20 अक्टूबर 2026

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)

Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की बड़ी योजना। यह उद्यमियों, एफ़पीओ और सहकारी समितियों को शीत श्रृंखला, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर, खाद्य-परीक्षण प्रयोगशालाएँ और विकिरण इकाइयाँ बनाने के लिए अनुदान देती है। ताकि खेत की उपज भंडारित, प्रसंस्कृत हो और बेहतर दाम पर बिके।

अभी आवेदन करें आधिकारिक वेबसाइट दिशानिर्देश PDF

कुल परिव्यय (संशोधित): ₹6,520 करोड़ (15वाँ वित्त आयोग चक्र)
संशोधित परिव्यय मंज़ूर: 31 जुलाई 2025 (कैबिनेट)
अनुदान-सहायता (सामान्य / विशेष इलाक़े): पात्र परियोजना लागत का 35% / 50%
किसमें फंड जाता है: शीत श्रृंखला, प्रसंस्करण इकाइयाँ, क्लस्टर, परीक्षण प्रयोगशालाएँ, विकिरण
कौन आवेदन कर सकता है: उद्यमी, एफ़पीओ, सहकारी, स्वयं सहायता समूह, कंपनियाँ
क्रियान्वयन मंत्रालय: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI)
अपेक्षित पहुँच: ~28.5 लाख किसान, ~5.44 लाख रोज़गार
पोर्टल: sampada-mofpi.gov.in

त्वरित सारांश

इस पेज की मुख्य बातें लगभग दो मिनट में — पढ़ें या सुनें।

त्वरित सारांश

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की बड़ी योजना है, जो कच्ची खेत उपज को भंडारित, प्रसंस्कृत और बेहतर दाम वाले उत्पाद में बदलती है। यह वह मूल्य है जो सिर्फ़ कच्ची फ़सल बेचने वाला किसान कभी नहीं पकड़ पाता। यह ऐसी योजना नहीं है जिसमें अकेला किसान नक़द के लिए आवेदन करे। यह उन उद्यमियों, एफ़पीओ, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और कंपनियों को अनुदान देती है जो खेत और दुकान की अलमारी के बीच का ढाँचा बनाते हैं। इसमें पाँच तरह की चीज़ें आती हैं। एकीकृत शीत श्रृंखला (पैक-हाउस, रीफ़र वैन, पकाई और शीत भंडार एक ही लाइन पर)। नई या बढ़ाई गई खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण इकाइयाँ। साझा सुविधाओं वाले कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर। खाद्य-परीक्षण प्रयोगशालाएँ। और शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ाने वाली विकिरण इकाइयाँ। अनुदान आम तौर पर सामान्य इलाक़ों में पात्र परियोजना लागत का 35% और पूर्वोत्तर, हिमालयी और कठिन इलाक़ों में 50% होता है, हर घटक की सीमा के भीतर।

किसान या एफ़पीओ को लाभ ऐसी इकाई का प्रवर्तक बनने से मिलता है, जैसे गाँव-स्तर का शीत भंडार, दाल मिल, फल-पल्प लाइन या मसाला पिसाई इकाई। या पास की संपदा से फंड हुई प्रसंस्करण इकाई को पक्के बैकवर्ड लिंकेज के तहत आपूर्ति करने से, जो खुली मंडी से ज़्यादा स्थिर दाम देती है। योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय चलाता है और इसे बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 31 जुलाई 2025 को 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए कुल परिव्यय बदलकर ₹6,520 करोड़ किया। और 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और 100 एनएबीएल-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए पैसा जोड़ा। ध्यान दें, यह पीएमकेएसवाई = प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सिंचाई) से अलग योजना है, जो इस साइट पर पहले से है। नाम मिलते-जुलते हैं, योजनाएँ नहीं। प्रस्ताव संपदा पोर्टल, sampada-mofpi.gov.in के ज़रिए जाते हैं। आगे का पन्ना चालू घटक, अनुदान का तरीक़ा और कौन आवेदन कर सकता है, बताता है।

परिचय

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, यानी कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) की केंद्रीय क्षेत्र की बड़ी योजना है, जो पहली बार 3 मई 2017 को मंज़ूर हुई। यह कई छोटी योजनाओं को एक साथ लाती है, जो खाद्य मूल्य श्रृंखला भर में ढाँचे के लिए पैसा देती हैं। यह अकेले किसानों के लिए सीधे लाभ वाली योजना नहीं है। पैसा प्रसंस्करण और शीत-श्रृंखला का ढाँचा बनाने वालों को अनुदान के रूप में जाता है।

मौजूदा चक्र में चालू घटकों में ये शामिल हैं। पहला, एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य बढ़ाने का ढाँचा (पैक-हाउस, प्री-कूलिंग, शीत भंडार, रीफ़र परिवहन, पकाई कक्ष और एक जुड़ी श्रृंखला पर प्रसंस्करण)। दूसरा, खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन / विस्तार, यानी “इकाई योजना” जो नई या बढ़ाई गई प्रसंस्करण लाइनों के लिए पैसा देती है। तीसरा, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर का ढाँचा (एक ही जगह साझा सुविधाएँ और 5+ प्रसंस्करण इकाइयाँ)। चौथा, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता का ढाँचा (खाद्य-परीक्षण प्रयोगशालाएँ)। पाँचवाँ, खाद्य प्रसंस्करण में शोध और विकास। अनुदान आम तौर पर सामान्य इलाक़ों में पात्र परियोजना लागत का 35% और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी इलाक़ों और द्वीपों में 50% है, हर घटक की सीमा के भीतर। मेगा फ़ूड पार्क और बैकवर्ड और फ़ॉरवर्ड लिंकेज बनाने जैसी योजनाएँ 15वें वित्त आयोग चक्र में बंद कर दी गई हैं। मंज़ूर परियोजनाओं की बाक़ी देनदारियाँ चुकाई जा रही हैं।

केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 31 जुलाई 2025 को 15वें वित्त आयोग चक्र में योजना के लिए बदला हुआ कुल परिव्यय ₹6,520 करोड़ मंज़ूर किया। इसमें अतिरिक्त ₹1,920 करोड़ हैं। इनमें शीत-श्रृंखला घटक के तहत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों के लिए ₹1,000 करोड़ और 100 एनएबीएल-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए सहायता शामिल है। लगभग ₹920 करोड़ दूसरे घटकों के लिए हैं। उम्मीद है कि योजना से लगभग ₹11,095.93 करोड़ का निवेश जुटेगा, लगभग 28,49,945 किसानों को लाभ मिलेगा और लगभग 5,44,432 सीधे और अप्रत्यक्ष रोज़गार बनेंगे। प्रस्ताव संपदा पोर्टल (sampada-mofpi.gov.in) पर जमा होते हैं और वहीं देखे जा सकते हैं। नाम का संक्षिप्त रूप एक जैसा होने के बावजूद यह योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), यानी सिंचाई योजना, से अलग है।

योजना की मुख्य बातें

एक जुड़ी हुई शीत श्रृंखला
एकीकृत शीत श्रृंखला घटक एक जुड़ी लाइन पर पैक-हाउस, प्री-कूलिंग, शीत भंडार, रीफ़र वैन और पकाई कक्ष के लिए पैसा देता है। ताकि जल्दी ख़राब होने वाली फ़सल खेत से ख़रीदार तक ठंडी रहे।
प्रसंस्करण और परिरक्षण इकाइयाँ
इकाई योजना नई या बढ़ाई गई खाद्य प्रसंस्करण लाइनों के लिए पैसा देती है, जैसे दाल मिल, फल-पल्प या जूस लाइन, मसाला पिसाई इकाई, बाजरा-प्रसंस्करण संयंत्र। यही वह क़दम है जो कच्ची फ़सल में मूल्य जोड़ता है।
कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर
एक क्लस्टर साझा ढाँचा (सड़क, बिजली, शीत भंडार, अपशिष्ट उपचार, वेयरहाउसिंग) और कम से कम पाँच प्रसंस्करण इकाइयाँ एक जगह लाता है, ताकि उत्पादक समूह बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण कर सके।
खाद्य-परीक्षण प्रयोगशालाएँ और विकिरण
बदला हुआ चक्र 100 एनएबीएल-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ाने वाली 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों के लिए पैसा देता है। यह वह ढाँचा है जो निर्यात और बड़े संस्थागत बाज़ार खोलता है।
असली अनुदान, ऋण नहीं
सामान्य इलाक़ों में पात्र परियोजना लागत का 35% और पूर्वोत्तर, हिमालयी, आईटीडीपी और द्वीप इलाक़ों में 50% अनुदान मिलता है, हर घटक की सीमा के भीतर। इससे प्रवर्तक का अपना पूँजी बोझ घटता है।
खेत तक बैकवर्ड लिंकेज
संपदा से फंड हुई इकाइयों से उम्मीद है कि वे पक्की बैकवर्ड-लिंकेज व्यवस्था के तहत किसानों और एफ़पीओ से ख़रीदें। इससे आपूर्ति करने वालों को खुली मंडी से ज़्यादा स्थिर, अनुबंधित दाम मिलता है।

प्रमुख घटक

राज्य स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से इनमें से चुनाव करते हैं — हर घटक की अपनी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया है, जहाँ अलग पेज मौजूद है वहाँ पूरी जानकारी उसी पर है।

एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य बढ़ाने का ढाँचा
पैक-हाउस, प्री-कूलिंग, शीत भंडार, रीफ़र परिवहन, पकाई कक्ष और प्रसंस्करण की जुड़ी श्रृंखला के लिए अनुदान। बदले हुए चक्र में इसमें 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयाँ भी शामिल हैं।
फल, सब्ज़ी, डेयरी, मांस और समुद्री उपज संभालने वाले एफ़पीओ, सहकारी समितियाँ और उद्यमी
खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन / विस्तार (इकाई योजना)
नई प्रसंस्करण या परिरक्षण इकाई लगाने, या मौजूदा इकाई बढ़ाने के लिए अनुदान, जैसे पिसाई, पल्पिंग, ग्राइंडिंग, सुखाना, पैकेजिंग और ऐसी ही दूसरी लाइनें।
प्रसंस्करण लाइन लगाने वाले अकेले उद्यमी, किसान समूह और कंपनियाँ
कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर का ढाँचा
एक ही जगह साझा ढाँचे और कम से कम पाँच प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अनुदान, जिसे उद्यमियों, सहकारी समितियों या उत्पादक संगठनों की विशेष प्रयोजन कंपनी तैयार करती है।
साझा क्लस्टर बनाने वाले प्रसंस्करणकर्ताओं, एफ़पीओ और उद्योग संगठनों के समूह
खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता का ढाँचा
खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ लगाने या उन्हें बेहतर बनाने के लिए अनुदान, जिसमें बदले हुए चक्र की 100 एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ शामिल हैं, और HACCP और ISO प्रमाणन जैसी गुणवत्ता-जाँच व्यवस्थाएँ।
मान्यता प्राप्त परीक्षण चाहने वाले राज्य संगठन, उद्योग संघ और प्रसंस्करणकर्ता

आपको क्या मिलता है

कच्ची बिक्री से बेहतर दाम
फ़सल को दाल, आटा, पल्प, पिसा मसाला या पैकेट वाले उत्पाद में बदलने से वह मुनाफ़ा मिलता है जो कच्चा अनाज या फल मंडी में बेचने से कभी नहीं मिलता।
जल्दी ख़राब होने वाली उपज की कम बर्बादी
शीत श्रृंखला और प्रसंस्करण की क्षमता का मतलब है कि टमाटर, आम, आलू या दूध की ज़्यादा आवक फेंकी नहीं जाती। मंडी उसे न खपा पाए, तब वह भंडारित या प्रसंस्कृत हो जाती है।
अनुबंध वाला, ज़्यादा स्थिर बाज़ार
बैकवर्ड-लिंकेज व्यवस्था के तहत संपदा से फंड हुए प्रसंस्करणकर्ता को आपूर्ति करने पर किसान या एफ़पीओ को रोज़ की मंडी दर से ज़्यादा भरोसेमंद दाम और उठान मिलता है।
बड़े बाज़ारों तक पहुँच
फंड किए गए ढाँचे से ग्रेड किया हुआ, परीक्षित, टिकाऊ और पैक किया उत्पाद संस्थागत ख़रीदारों, खुदरा शृंखलाओं और निर्यात बाज़ारों को बेचा जा सकता है। कच्ची उपज वहाँ नहीं पहुँच सकती।

कौन पात्र है

दोनों सूचियाँ अधिसूचित परिचालन दिशानिर्देशों से हैं — बाईं सूची पूरी करना काफ़ी नहीं है, अगर दाईं सूची की कोई भी बात आपके परिवार पर लागू होती है।

आप पात्र हैं अगर

प्रसंस्करण या शीत-श्रृंखला ढाँचा लगाने वाले किसान उत्पादक संगठन, किसान उत्पादक कंपनियाँ, सहकारी समितियाँ और सहकारी महासंघ
खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूह, अकेले उद्यमी, साझेदारी और मालिकाना फ़र्म, और निजी और पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ
कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर बनाने के लिए उद्यमियों या उत्पादक संगठनों के समूह की बनाई विशेष प्रयोजन कंपनियाँ
संबंधित घटकों के लिए राज्य एजेंसियाँ, राज्य-सरकार के उपक्रम, उद्योग संघ और शोध-विकास संस्थान

ज़मीन होते हुए भी अपात्र

नक़द पैसे की उम्मीद करने वाला अकेला किसान। संपदा ढाँचा बनाने वालों को अनुदान देती है, हर किसान को आय सहायता नहीं
ऐसी परियोजना जिसमें खाद्य-प्रसंस्करण, परिरक्षण या शीत-श्रृंखला का कोई तय ढाँचा बनता ही न हो
संपदा पोर्टल के बाहर आवेदन करना, या किसी घटक की रुचि अभिव्यक्ति की खिड़की के बाहर आवेदन करना
15वें वित्त आयोग चक्र में बंद की गई योजनाएँ (जैसे मेगा फ़ूड पार्क)। सिर्फ़ बाक़ी देनदारी वाली मंज़ूर परियोजनाएँ चालू हैं

यह योजना कहाँ लागू है

पूरे भारत में लागू केंद्रीय योजना — हर राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश के पात्र किसानों के लिए खुली है।

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — कुछ भी न छूटे तो ऑनलाइन फॉर्म दस मिनट में भर जाता है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
इसमें प्रसंस्करण या शीत-श्रृंखला की क्षमता, तकनीक, उत्पाद लाइन, परियोजना लागत, पैसे का इंतज़ाम और किसानों से बैकवर्ड लिंकेज बताया गया हो।
संस्था पंजीकरण
एफ़पीओ, सहकारी, कंपनी, फ़र्म या एसपीवी का पंजीकरण प्रमाणपत्र, साथ में आवेदन को अधिकृत करने वाला बोर्ड प्रस्ताव।
मियादी ऋण मंज़ूरी / पैसे का इंतज़ाम
बैंक के मियादी-ऋण की मंज़ूरी का पत्र, या परियोजना के लिए प्रवर्तक की इक्विटी और दूसरे पैसे का सबूत।
ज़मीन, लाइसेंस और मंज़ूरियाँ
जगह की ज़मीन का मालिकाना हक़ या पट्टा, और FSSAI पंजीकरण और प्रदूषण-नियंत्रण की सहमति जैसे लागू लाइसेंस।

आवेदन कैसे करें, कदम-दर-कदम

चाहे खुद ऑनलाइन पंजीकरण करें या CSC पर बैठकर — यही छह कदम लागू होते हैं।

1
घटक की रुचि अभिव्यक्ति पर नज़र रखें
MoFPI संपदा पोर्टल पर हर घटक के लिए रुचि अभिव्यक्ति जारी करता है। उस खिड़की के भीतर तैयारी करें।
2
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाएँ
शीत श्रृंखला, प्रसंस्करण इकाई, क्लस्टर या प्रयोगशाला के लिए DPR बनाएँ, जिसमें कच्चे माल के लिए किसानों या एफ़पीओ से जुड़ाव भी शामिल हो।
3
पैसे का इंतज़ाम करें और ऑनलाइन आवेदन करें
बैंक से मियादी ऋण मंज़ूर करवाएँ या पैसे का इंतज़ाम पक्का करें, फिर sampada-mofpi.gov.in पर आवेदन और DPR जमा करें।
4
मूल्यांकन और मंज़ूरी
MoFPI की तकनीकी समिति प्रस्ताव का मूल्यांकन करती है। एक अंतर-मंत्रालयी मंज़ूरी समिति अनुदान मंज़ूर करती है।
5
बनाएँ, और अनुदान किस्तों में लें
परियोजना पूरी करें। अनुदान काम के चरणों के हिसाब से और व्यावसायिक संचालन के बाद अंतिम दावे पर, निरीक्षण में पुष्टि होने के बाद जारी होता है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

योजना मंज़ूर
3 मई 2017
MoFPI के तहत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में
15वें वित्त आयोग चक्र में बढ़ाई गई
31 मार्च 2026 तक
मंज़ूर परियोजनाओं की बाक़ी देनदारी के प्रावधान के साथ
संशोधित परिव्यय मंज़ूर
31 जुलाई 2025
कैबिनेट; 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए कुल ₹6,520 करोड़ (अतिरिक्त ₹1,920 करोड़)
तथ्य आख़िरी बार जाँचे गए
6 सितंबर 2026
MoFPI के पीएमकेएसवाई योजना पन्ने (mofpi.gov.in), पीआईबी/डीडी न्यूज़ में बताए गए 31 जुलाई 2025 के कैबिनेट फ़ैसले और संपदा पोर्टल के आधार पर

अपनी पात्रता जाँचें

सवाल सीधे अधिसूचित मानदंडों से हैं। आपकी दी गई जानकारी आपके फोन से बाहर नहीं जाती।

1.क्या आप एफ़पीओ, सहकारी, स्वयं सहायता समूह, उद्यमी, कंपनी या एसपीवी हैं जो खाद्य-प्रसंस्करण, परिरक्षण या शीत-श्रृंखला का ढाँचा बनाने की योजना बना रहे हैं?
2.क्या परियोजना कोई तय ढाँचा बनाती है: शीत श्रृंखला, प्रसंस्करण/परिरक्षण इकाई, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर या खाद्य-परीक्षण प्रयोगशाला?
3.क्या आप DPR और पैसे के इंतज़ाम के साथ, किसी घटक की रुचि अभिव्यक्ति की खिड़की के भीतर संपदा पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं?

3 में से 0 जवाब दिए

यह जाँच आधिकारिक परिचालन दिशानिर्देशों के मानदंड लागू करती है, पर यह मार्गदर्शन भर है — अंतिम फ़ैसला केवल राज्य सरकार का भूमि रिकॉर्ड सत्यापन है।

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केवल आधिकारिक दस्तावेज़ — नीचे की हर चीज़ सरकार के अपने सर्वर पर है।

पीएमकेएसवाई (संपदा) योजना पन्ना — MoFPI
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का पन्ना, जिसमें सभी घटक, दिशा-निर्देश और परिव्यय की सूची है।

आधिकारिक लिंक और हेल्पलाइन

पोर्टल को ही बुकमार्क करें — कोई भी तीसरी वेबसाइट भुगतान न जारी कर सकती है, न रोक सकती है, न तेज़ कर सकती है।

हेल्पलाइन

24×7 IVRS और हेल्प डेस्क, मंत्रालय चलाता है — अटके भुगतान की जाँच का सबसे तेज़ तरीका फोन ही है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या पीएमकेएसवाई और सिंचाई योजना एक ही हैं?

नहीं। संक्षिप्त नाम “पीएमकेएसवाई” एक जैसा है, पर दोनों अलग योजनाएँ हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की खाद्य-प्रसंस्करण योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि / जल शक्ति मंत्रालय की सिंचाई योजना है। ये पूरी तरह अलग योजनाएँ हैं।

क्या अकेला किसान इस योजना से सीधे पैसा पा सकता है?

नहीं। संपदा उन उद्यमियों, एफ़पीओ, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और कंपनियों को अनुदान देती है जो प्रसंस्करण और शीत-श्रृंखला का ढाँचा बनाते हैं। किसान को लाभ ऐसी इकाई का प्रवर्तक बनने से, या बैकवर्ड-लिंकेज व्यवस्था के तहत संपदा से फंड हुए प्रसंस्करणकर्ता को आपूर्ति करने से मिलता है।

अनुदान किसे कवर करता है, और कितना है?

आम तौर पर सामान्य इलाक़ों में पात्र परियोजना लागत का 35% और पूर्वोत्तर, हिमालयी, आईटीडीपी और द्वीप इलाक़ों में 50% अनुदान मिलता है, हर घटक की सीमा के भीतर। बाक़ी बैंक के मियादी ऋण और प्रवर्तक की इक्विटी से पूरा होता है।

कौन-से घटक अब भी चालू हैं?

एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य बढ़ाने का ढाँचा; खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन / विस्तार (इकाई योजना); कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर का ढाँचा; खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता का ढाँचा; और शोध-विकास। मेगा फ़ूड पार्क और बैकवर्ड और फ़ॉरवर्ड लिंकेज बनाना बंद कर दिए गए हैं, और बाक़ी देनदारियाँ चुकाई जा रही हैं।

31 जुलाई 2025 को क्या बदला?

केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए बदला हुआ कुल परिव्यय ₹6,520 करोड़ मंज़ूर किया। इसमें अतिरिक्त ₹1,920 करोड़ हैं। इनमें 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों के लिए ₹1,000 करोड़ और 100 एनएबीएल-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए सहायता शामिल है।

किसान या एफ़पीओ को असल में लाभ कैसे मिलता है?

दो तरीक़े हैं। प्रवर्तक बनकर गाँव-स्तर का शीत भंडार, दाल मिल, पल्प लाइन या मसाला इकाई लगाना। या पास की संपदा से फंड हुई प्रसंस्करण इकाई को पक्के बैकवर्ड लिंकेज के तहत कच्ची उपज देना। यह इकाई रोज़ की मंडी दर से ज़्यादा स्थिर, अनुबंध वाला दाम देती है।

मैं आवेदन कैसे करूँ?

संपदा पोर्टल पर किसी घटक की रुचि अभिव्यक्ति पर नज़र रखें। किसान/एफ़पीओ कच्चे माल से जुड़ाव के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाएँ, बैंक से मियादी ऋण का इंतज़ाम करें, और sampada-mofpi.gov.in पर ऑनलाइन जमा करें। प्रस्तावों का मूल्यांकन MoFPI करता है और एक अंतर-मंत्रालयी मंज़ूरी समिति मंज़ूरी देती है।

अब भी कोई सवाल है?

आम सवालों के जवाब ऊपर FAQs में हैं। आपके अपने आवेदन से जुड़ी किसी भी बात के लिए मंत्रालय की हेल्पलाइन undefined ही आधिकारिक जवाब है — और सही दिशा दिखाने में हमें खुशी होगी।

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परिचय

योजना की मुख्य बातें

एक जुड़ी हुई शीत श्रृंखला

प्रसंस्करण और परिरक्षण इकाइयाँ

कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर

खाद्य-परीक्षण प्रयोगशालाएँ और विकिरण

असली अनुदान, ऋण नहीं

खेत तक बैकवर्ड लिंकेज

प्रमुख घटक

एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य बढ़ाने का ढाँचा

खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन / विस्तार (इकाई योजना)

कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर का ढाँचा

खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता का ढाँचा

आपको क्या मिलता है

कच्ची बिक्री से बेहतर दाम

जल्दी ख़राब होने वाली उपज की कम बर्बादी

अनुबंध वाला, ज़्यादा स्थिर बाज़ार

बड़े बाज़ारों तक पहुँच

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घटक की रुचि अभिव्यक्ति पर नज़र रखें

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पैसे का इंतज़ाम करें और ऑनलाइन आवेदन करें

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