मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि

मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि भारत सरकार की एक निधि है, जिसे मत्स्य पालन विभाग वित्त वर्ष 2018-19 से चला रहा है, और जो मछली बंदरगाह, कोल्ड स्टोरेज, हैचरी व मछली बाज़ार जैसी मत्स्य अवसंरचना बनाने के लिए रियायती ऋण देती है — नक़द अनुदान नहीं। कुल निधि आकार ₹7,522.48 करोड़ है।

नहीं। एफआईडीएफ़ किसी लाभार्थी को सीधे पैसा नहीं देती। यह एक रियायती वित्त निधि है: पात्र इकाई किसी नोडल ऋणदाता संस्था से ऋण लेती है, और मत्स्य पालन विभाग उस ऋण का कुछ ब्याज चुकाता है। उधारकर्ता को पूरा मूलधन ख़ुद चुकाना होता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 फ़रवरी 2024 को 3 साल के विस्तार को मंज़ूरी दी, जिससे एफआईडीएफ़ अपनी मूल अवधि से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 तक चलेगी — उसी ₹7,522.48 करोड़ की निधि के भीतर, ब्याज छूट हेतु ₹939.48 करोड़ के बजटीय समर्थन के साथ।

राज्य सरकारें/केंद्रशासित प्रदेश व राज्य इकाइयाँ, मत्स्य सहकारी फेडरेशन व समितियाँ, पंचायती राज संस्थाएँ, स्वयं सहायता समूह, एनजीओ, महिला उद्यमी, निजी कंपनियाँ व व्यक्तिगत उद्यमी — बशर्ते परियोजना एफआईडीएफ़-स्वीकृत मत्स्य अवसंरचना सूची में हो।

मछली बंदरगाह, फिश लैंडिंग सेंटर, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, मछली परिवहन सुविधाएँ, एकीकृत कोल्ड चेन, आधुनिक मछली बाज़ार, ब्रूड बैंक, हैचरी, जलीय कृषि विकास, फिश सीड फ़ार्म, मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र, मछली प्रसंस्करण इकाई, मछली आहार मिल, जलाशयों में केज कल्चर, गहरे समुद्र की मछली पकड़ने वाले जहाज़, रोग निदान प्रयोगशाला, मेरीकल्चर व जलीय क्वारंटीन सुविधाएँ।

तीन नोडल ऋणदाता संस्थाओं के ज़रिए: राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार की परियोजनाओं के लिए नाबार्ड, सहकारी क्षेत्र के लिए एनसीडीसी (राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश के ज़रिए या सीधे पात्र सहकारी समितियों व फेडरेशनों को), और निजी लाभार्थियों व व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए सभी अनुसूचित बैंक। एफआईडीएफ़ ख़ुद ऋण वितरित नहीं करती।

स्वीकृत परियोजना लागत का 80% तक, कम से कम 5% प्रति वर्ष की नोडल ऋणदाता संस्था दर पर। मत्स्य पालन विभाग उस ऋण पर 3% प्रति वर्ष तक ब्याज छूट सीधे एनएलई को देता है, जिससे उधार लेने की प्रभावी लागत घट जाती है।

मूलधन की चुकौती पर 2 साल की मोहलत सहित 12 साल तक — ताकि नई मत्स्य सुविधा को मूलधन की किश्तें शुरू होने से पहले कमाई शुरू करने का समय मिल सके।

मत्स्य पालन विभाग को सीधे कोई नक़द आवेदन नहीं होता। एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें और अपनी श्रेणी की सही नोडल ऋणदाता संस्था से संपर्क करें — राज्य/केंद्रशासित प्रदेश परियोजना के लिए नाबार्ड, सहकारी क्षेत्र की परियोजना के लिए एनसीडीसी, या निजी/व्यक्तिगत परियोजना के लिए कोई अनुसूचित बैंक। एनएलई डीपीआर का मूल्यांकन कर ऋण स्वीकृत करती है; फिर ब्याज-छूट घटक मंज़ूर होकर एनएलई को दिया जाता है।

लागत अनुमान, लेआउट व मशीनरी कोटेशन सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट; पहचान/इकाई पंजीकरण प्रमाण; ज़मीन या जलाशय के स्वामित्व, पट्टे या एनओसी काग़ज़ात; बैंक खाता व वित्तीय विवरण; और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश या सहकारी मार्ग से भेजी गई परियोजनाओं के लिए संबंधित सरकारी विभाग का प्रायोजन पत्र।

पीएमएमएसवाई (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) अनुदान-आधारित योजना है — यह परियोजना लागत के 40-60% की पूँजीगत सब्सिडी सीधे लाभार्थी को देती है। एफआईडीएफ़ ऋण-आधारित है — यह सब्सिडी नहीं देती; यह नाबार्ड, एनसीडीसी व अनुसूचित बैंकों के ज़रिए रियायती बैंक वित्त उपलब्ध कराती है, जिसमें सरकार ब्याज का कुछ हिस्सा वहन करती है। दोनों अलग-अलग पर एक-दूसरे की पूरक हैं: कुछ मत्स्य अवसंरचना परियोजनाएँ बाक़ी लागत के लिए पीएमएमएसवाई सब्सिडी को एफआईडीएफ़ ऋण वित्तपोषण के साथ जोड़ती हैं।

मत्स्य पालन विभाग द्वारा संसद को दी गई जानकारी के अनुसार, कुल ₹5,559.54 करोड़ की परियोजना लागत के 228 प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से ₹4,351.86 करोड़ ब्याज छूट के लिए पात्र हिस्सा है।

हाँ, निजी उद्यमी के रूप में — लेकिन रास्ता किसी अनुसूचित बैंक के ज़रिए है, सरकार को सीधे आवेदन नहीं। बैंक परियोजना का मूल्यांकन किसी भी वाणिज्यिक ऋण की तरह करता है, और उस स्वीकृत ऋण पर ब्याज-छूट घटक का दावा किया जाता है।

मत्स्य पालन विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-425-1660 है (वही नंबर जो पीएमएमएसवाई पूछताछ के लिए भी इस्तेमाल होता है)। किसी विशेष एफआईडीएफ़ प्रस्ताव के लिए, अपने राज्य मत्स्य विभाग या आवेदन संभाल रही नोडल ऋणदाता संस्था (नाबार्ड/एनसीडीसी/आपका बैंक) से संपर्क करें।