What is Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY)?

PKVY is a Government of India scheme that promotes organic farming through a cluster approach. Groups of farmers convert to organic practices together, get PGS-India certification, and receive combined support for inputs, training, certification and marketing — ₹31,500 per hectare over 3 years per cluster.

How is a PKVY cluster formed?

A local group is at least 20 farmers cultivating a contiguous 20 hectares. 25 to 50 such groups — covering 500 to 1,000 hectares (500 in hilly areas) — are combined by the State Government into one cluster, supported by a Regional Council and a Support Agency.

How much financial assistance does PKVY give per hectare?

States/UTs receive ₹31,500 per hectare over 3 years for each organic cluster. Of this, ₹15,000/ha is paid directly to farmers by DBT for organic inputs, ₹9,000/ha funds training and capacity building, ₹4,500/ha supports marketing, packaging and branding, and ₹3,000/ha covers certification and residue analysis. A farmer can receive support on up to 2 hectares.

Is the older figure of ₹50,000 per hectare still correct?

The Revised PKVY Guidelines (1 February 2022) list a more detailed ₹50,000/ha, ₹500-lakh-per-1,000-ha-cluster break-up that includes implementation-agency and Regional Council costs alongside the farmer-facing components. The Ministry’s current public communication (PIB, 2025) states the headline assistance as ₹31,500/ha over 3 years for inputs, training, certification and marketing. Treat ₹31,500/ha as the figure that reaches the cluster’s core farmer-facing components today, and check agriwelfare.gov.in for the latest detailed cost norms before budgeting a specific project.

What is PGS-India certification?

The Participatory Guarantee System for India (PGS-India) is a peer-reviewed, group-based organic certification run by the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. Farmers in the same local group inspect each other’s fields instead of paying a third-party certification agency, and the group collectively decides each member’s certification status based on that peer appraisal.

How is PGS-India different from third-party (NPOP) certification?

NPOP (National Programme for Organic Production) certification is done by an accredited third-party agency under the Ministry of Commerce and Industry, mainly for export-oriented and value-chain certification. PGS-India is a farmer-group, peer-appraisal system under the Ministry of Agriculture, aimed at the domestic market and designed to be affordable for small and marginal farmers. PKVY funds PGS-India certification for its clusters; farmers may separately opt for NPOP at their own cost.

What is PGS-Green and PGS-Organic?

PGS-Green is the status given during the conversion period — the produce is grown to full organic standards but the land has not yet completed the required conversion time. PGS-Organic is granted once the group’s land has completed conversion and fully meets PGS-India standards, confirmed through peer appraisal.

How long does the conversion period take?

PKVY projects run over a 3-year cycle, matching the standard organic conversion period. Peer appraisals happen at least once a growing season during this time, and the group can request certification once the standard is fully met.

Can an individual farmer apply for PKVY on their own?

PKVY assistance flows to farmer groups and clusters, not individual applicants. A farmer joins or helps form a local group of at least 20 farmers (PGS-India separately allows individual registration for smaller groups of 5+, who are expected to join or form a bigger group within 2 years).

How do I apply for PKVY?

There is no individual online application. A farmer joins or forms a local group with others in the village or nearby villages, and the group registers with the nearest PGS-India Regional Council. The State Agriculture Department then includes eligible groups in its cluster-wise Annual Action Plan submitted to the Ministry each year.

What documents does a farmer need for PKVY / PGS-India registration?

A signed application form and farmer’s pledge, a farm-history sheet, Aadhaar, a bank account for DBT, basic land records for the plot being enrolled, and a signed group agreement committing to PGS-India standards.

Is PKVY available in North Eastern States?

No. Organic farming promotion in the North Eastern States is handled by a separate scheme — Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER) — which provides ₹46,500/ha over 3 years, a different rate structured for that region.

Has PKVY been merged into another scheme?

PKVY itself continues as a distinct scheme, now administered as a component under the Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) umbrella for funding purposes. Its natural-farming component, Bharatiya Prakritik Krishi Paddhati (BPKP), which ran under PKVY from 2020-21 to 2022-23, has since been restructured into the separate National Mission on Natural Farming (NMNF). PKVY’s organic-farming and PGS-India certification role is unchanged.

What is the Jaivik Kheti portal?

Jaivik Kheti is the Ministry’s dedicated portal for organic farming — a knowledge and direct-marketing platform where certified farmers, local groups, input suppliers and buyers can register and trade organic produce, reducing dependence on middlemen.

Does PKVY cost the farmer anything?

No fee is charged to farmers for PGS-India certification obtained through a PKVY-supported group — the ₹3,000/ha certification and residue-analysis component covers this. Farmers opting for Large Area Certification or third-party NPOP certification outside the scheme may face separate, self-funded costs.

Where can I check PKVY’s progress and my group’s certification status?

The PGS-India portal (pgsindia-ncof.gov.in) publishes Regional Council, group and certificate data publicly. For scheme-level guidelines and progress, see agriwelfare.gov.in and PIB backgrounders on pib.gov.in.

भारत सरकारकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयसक्रियअपडेट 13 जुलाई 2026

परम्परागत कृषि विकास योजना

Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY)

किसान समूहों (क्लस्टर) को 3 साल में प्रति हेक्टेयर ₹31,500 की सहायता — इनपुट, PGS-India प्रमाणन, प्रशिक्षण और मार्केटिंग सहयोग के साथ, ताकि समूह मिलकर जैविक खेती अपना सकें।

अभी आवेदन करें आधिकारिक वेबसाइट दिशानिर्देश PDF

प्रति हेक्टेयर सहायता: 3 साल में ₹31,500
योजना की स्थिति: सक्रिय
शुरुआत: 2015-16
आवेदन का तरीका: क्लस्टर / रीजनल काउंसिल के जरिए
लाभान्वित किसान: 25.30 लाख (फरवरी 2025 तक)
मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण
श्रेणी: जैविक खेती संवर्धन
प्रति किसान अधिकतम क्षेत्र: 2 हेक्टेयर

परिचय

PKVY एक क्लस्टर-आधारित योजना है जो किसानों के समूहों को एक साथ जैविक खेती अपनाने में मदद करती है, न कि हर किसान को अलग-अलग पैसा देकर। कम से कम 20 किसानों का एक समूह, जो लगभग 20 हेक्टेयर के लगातार खेत पर खेती करता हो, आधार इकाई है; 25 से 50 ऐसे समूह (500–1,000 हेक्टेयर) मिलकर एक PKVY क्लस्टर बनाते हैं, जिसे एक रीजनल काउंसिल की मदद से चलाया जाता है।

तीन साल में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रति हेक्टेयर ₹31,500 प्रति क्लस्टर मिलते हैं: ₹15,000 सीधे किसान के खाते में DBT से जैविक इनपुट के लिए, ₹9,000 प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के लिए, ₹4,500 मार्केटिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए, और ₹3,000 प्रमाणन व अवशेष जांच (रेसिड्यू एनालिसिस) के लिए। एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक सहायता मिल सकती है।

गुणवत्ता जांच PGS-India — यानी सहभागी गारंटी प्रणाली (Participatory Guarantee System) — के जरिए होती है, जिसमें एक ही समूह के किसान एक-दूसरे के खेत का निरीक्षण करते हैं, न कि किसी बाहरी (थर्ड-पार्टी) ऑडिटर को पैसा देकर जांच कराई जाती है। रूपांतरण (कन्वर्जन) के वर्षों में भूमि को PGS-Green और मानक पूरी तरह पूरे होने पर PGS-Organic प्रमाणित किया जाता है, और परिणाम PGS-India पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से देखे जा सकते हैं।

योजना की मुख्य बातें

व्यक्तिगत नहीं, समूह (क्लस्टर) आधारित सहायता
20 या अधिक किसानों का समूह 20 हेक्टेयर लगातार भूमि पर; 25–50 समूह (500–1,000 हेक्टेयर) मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं, जिसे रीजनल काउंसिल संभालती है।
3 साल में प्रति हेक्टेयर ₹31,500
इनपुट के लिए ₹15,000 DBT, प्रशिक्षण के लिए ₹9,000, मार्केटिंग/ब्रांडिंग के लिए ₹4,500, और प्रमाणन व अवशेष जांच के लिए ₹3,000।
PGS-India प्रमाणन
सहकर्मी-समीक्षा (peer-reviewed) आधारित समूह प्रमाणन — किसी थर्ड-पार्टी ऑडिटर की फीस नहीं। योजना के तहत बने समूहों के लिए निःशुल्क।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
₹15,000/हेक्टेयर का इनपुट हिस्सा सीधे किसान के बैंक खाते में जाता है, किसी बिचौलिए के जरिए नहीं।
बाज़ार जुड़ाव में सहायता
ब्रांडिंग, पैकेजिंग, व्यापार मेले और जैविक खेती पोर्टल से क्लस्टर सीधे खरीदारों तक अपनी उपज पहुंचा पाते हैं।
52,289 क्लस्टर बने
2015-16 से अब तक लगभग 15 लाख हेक्टेयर जैविक खेती के अंतर्गत और 25.30 लाख किसान लाभान्वित (फरवरी 2025 तक)।

आपको क्या मिलता है

वित्तीय सहायता
प्रति क्लस्टर 3 साल में प्रति हेक्टेयर ₹31,500; प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर। इसमें से ₹15,000/हेक्टेयर इनपुट के लिए DBT है।
प्रमाणन की लागत शामिल
3 साल में ₹3,000/हेक्टेयर से PGS-India प्रमाणन और NABL-मान्यता प्राप्त लैब में अवशेष जांच होती है — किसान को अलग से कुछ नहीं देना पड़ता।
प्रशिक्षण और सहयोग
3 साल में क्षमता निर्माण के लिए ₹9,000/हेक्टेयर; लगभग हर 100 किसानों पर एक लीड रिसोर्स पर्सन सहयोग करता है।
मार्केटिंग सहयोग
3 साल में ₹4,500/हेक्टेयर सामान्य पैकेजिंग, ब्रांडिंग, परिवहन और व्यापार मेलों व जैविक मेलों में भागीदारी के लिए।

कौन पात्र है

दोनों सूचियाँ अधिसूचित परिचालन दिशानिर्देशों से हैं — बाईं सूची पूरी करना काफ़ी नहीं है, अगर दाईं सूची की कोई भी बात आपके परिवार पर लागू होती है।

आप पात्र हैं अगर

ऐसे किसान जो PKVY/PGS स्थानीय समूह से जुड़ना या बनाना चाहते हैं और 3 साल में पूरी तरह जैविक खेती अपनाने को तैयार हों
कम से कम 20 किसानों का समूह जो 20 हेक्टेयर लगातार भूमि पर खेती करता हो (या राज्य सरकार द्वारा क्लस्टर के लिए चिन्हित मौजूदा FPO क्षेत्र)
वित्तीय सहायता के लिए भूमि जोत अधिकतम 2 हेक्टेयर तक पात्र (बड़ी जोत बिना अतिरिक्त वित्तीय सहायता के प्रमाणन हेतु समूह में जुड़ सकती है)
छोटे और सीमांत किसानों को, और पहाड़ी, आदिवासी व वर्षा-आधारित क्षेत्रों को प्राथमिकता
PGS-India मानकों का पालन करने, सहकर्मी-निरीक्षण (peer appraisal) में शामिल होने और खेत का इनपुट रिकॉर्ड रखने की इच्छा

ज़मीन होते हुए भी अपात्र

बिना किसी मान्यता प्राप्त समूह या क्लस्टर के अकेले नकद सहायता चाहने वाले व्यक्तिगत किसान — PKVY क्लस्टर को फंड करती है, अकेले आवेदकों को नहीं
ऐसी भूमि जो पहले ही जैविक प्रमाणित हो चुकी है और उसी घटक के तहत दोबारा कन्वर्जन-अवधि सहायता मांगी जा रही हो
प्रति किसान 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वित्तीय-सहायता घटकों के लिए (केवल-प्रमाणन सहायता फिर भी लागू हो सकती है)
सहकर्मी-निरीक्षण से इनकार करने वाले या PGS-India पोर्टल पर निरीक्षण डेटा प्रकाशित न करने वाले समूह
पूर्वोत्तर राज्य, जो PKVY के बजाय अलग योजना मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (MOVCDNER) के अंतर्गत आते हैं

यह योजना कहाँ लागू है

पूरे भारत में लागू केंद्रीय योजना — हर राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश के पात्र किसानों के लिए खुली है।

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — कुछ भी न छूटे तो ऑनलाइन फॉर्म दस मिनट में भर जाता है।

PGS आवेदन फॉर्म और प्रतिज्ञा-पत्र
हस्ताक्षरित किसान आवेदन, फार्म-हिस्ट्री शीट और अनिवार्य “किसान प्रतिज्ञा” जिसमें जैविक मानकों का पालन करने का वचन हो।
आधार कार्ड
पहचान सत्यापन और DBT हेतु बैंक खाते को आधार से जोड़ने के लिए उपयोग होता है।
बैंक खाता विवरण
DBT से मिलने वाली ₹15,000/हेक्टेयर इनपुट सहायता के लिए खाता संख्या और IFSC।
भूमि रिकॉर्ड
खसरा/भूमि दस्तावेज़ जो क्लस्टर में शामिल होने वाले प्लॉट और उसका क्षेत्रफल दिखाता हो।
समूह समझौता / संदर्भ शर्तें (ToR)
स्थानीय समूह को PGS-India के मानकों और सहकर्मी-समीक्षा प्रक्रिया से बांधने वाला हस्ताक्षरित समझौता।
मोबाइल नंबर
PGS-India पोर्टल और जैविक खेती मार्केटिंग पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवश्यक।

आवेदन कैसे करें, कदम-दर-कदम

चाहे खुद ऑनलाइन पंजीकरण करें या CSC पर बैठकर — यही छह कदम लागू होते हैं।

1
स्थानीय समूह से जुड़ें या बनाएं
राज्य कृषि विभाग से सलाह लेकर कम से कम 20 किसानों का, 20 हेक्टेयर लगातार भूमि पर खेती करने वाला PKVY/PGS स्थानीय समूह खोजें या बनाएं।
2
समूह रीजनल काउंसिल में पंजीकृत होता है
समूह अपना आवेदन, फार्म-हिस्ट्री शीट और हस्ताक्षरित प्रतिज्ञा-पत्र निकटतम PGS-India रीजनल काउंसिल को अनुमोदन के लिए जमा करता है।
3
क्लस्टर बनता है और राज्य वार्षिक कार्ययोजना भेजता है
25–50 समूह (500–1,000 हेक्टेयर) मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जाता है; राज्य सरकार इसे अपनी क्लस्टर-वार वार्षिक कार्ययोजना में शामिल कर मंत्रालय को भेजती है।
4
कन्वर्जन अवधि और सहकर्मी-निरीक्षण शुरू होता है
3 साल तक समूह जैविक तरीके अपनाता है जबकि समूह के सदस्य हर मौसम में कम से कम एक बार एक-दूसरे के खेत का निरीक्षण करते हैं; इस दौरान भूमि PGS-Green प्रमाणित होती है।
5
वित्तीय सहायता जारी होती है
धनराशि केंद्र → राज्य → रीजनल काउंसिल के रास्ते चलती है; ₹15,000/हेक्टेयर इनपुट हिस्सा किसान के आधार-सीडेड खाते में DBT से पहुंचता है, बाकी राशि समूह के प्रशिक्षण, प्रमाणन और मार्केटिंग पर खर्च होती है।
6
प्रमाणन और बाज़ार जुड़ाव
मानक पूरी तरह पूरे होने पर उपज PGS-Organic प्रमाणित होती है। क्लस्टरों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और जैविक खेती पोर्टल व व्यापार मेलों के जरिए बिक्री में सहायता मिलती है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

योजना शुरू हुई
2015-16
राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत
संशोधित दिशा-निर्देश जारी
1 फरवरी 2022
500–1,000 हेक्टेयर क्लस्टर मॉडल लागू हुआ
संचयी राशि जारी (2015–25)
₹2,265.86 करोड़
30 जनवरी 2025 तक
वित्त वर्ष 2024-25 में जारी राशि
₹205.46 करोड़
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत PKVY के लिए जारी
आवेदन की अंतिम तिथि
कोई नहीं — क्लस्टर हर साल राज्य की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किए जाते हैं
तथ्य अंतिम बार जांचे गए
13 जुलाई 2026
pib.gov.in, agriwelfare.gov.in और pgsindia-ncof.gov.in के अनुसार

अपनी पात्रता जाँचें

सवाल सीधे अधिसूचित मानदंडों से हैं। आपकी दी गई जानकारी आपके फोन से बाहर नहीं जाती।

1.क्या आप कम से कम 20 सदस्यों का, लगातार भूमि (आदर्श रूप से 20 हेक्टेयर) पर खेती करने वाला समूह बना सकते हैं या उससे जुड़ सकते हैं?
2.क्या आप 3 साल की अवधि में पूरी तरह जैविक खेती (बिना रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक) अपनाने को तैयार हैं?
3.क्या जिस क्षेत्र के लिए आप सहायता चाहते हैं वह 2 हेक्टेयर या उससे कम है?
4.क्या आपका खेत किसी पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है?
5.क्या आप किसी भुगतान वाले थर्ड-पार्टी ऑडिटर की बजाय अपने समूह के साथी सदस्यों द्वारा खेत के निरीक्षण (सहकर्मी-समीक्षा) के लिए तैयार हैं?
6.क्या आपके पास आधार और ऐसा बैंक खाता है जिसे आधार से जोड़ा जा सके?
7.क्या आप खेत के इनपुट का बुनियादी रिकॉर्ड रख सकते हैं और अपने समूह की कम से कम आधी वार्षिक बैठकों में शामिल हो सकते हैं?

7 में से 0 जवाब दिए

यह जाँच आधिकारिक परिचालन दिशानिर्देशों के मानदंड लागू करती है, पर यह मार्गदर्शन भर है — अंतिम फ़ैसला केवल राज्य सरकार का भूमि रिकॉर्ड सत्यापन है।

डाउनलोड

केवल आधिकारिक दस्तावेज़ — नीचे की हर चीज़ सरकार के अपने सर्वर पर है।

आधिकारिक लिंक और हेल्पलाइन

पोर्टल को ही बुकमार्क करें — कोई भी तीसरी वेबसाइट भुगतान न जारी कर सकती है, न रोक सकती है, न तेज़ कर सकती है।

हेल्पलाइन

24×7 IVRS और हेल्प डेस्क, मंत्रालय चलाता है — अटके भुगतान की जाँच का सबसे तेज़ तरीका फोन ही है।

1800-180-1551 [email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) क्या है?

PKVY भारत सरकार की एक योजना है जो क्लस्टर दृष्टिकोण से जैविक खेती को बढ़ावा देती है। किसानों के समूह मिलकर जैविक तरीके अपनाते हैं, PGS-India प्रमाणन पाते हैं, और उन्हें इनपुट, प्रशिक्षण, प्रमाणन व मार्केटिंग के लिए संयुक्त सहायता मिलती है — प्रति क्लस्टर 3 साल में प्रति हेक्टेयर ₹31,500।

PKVY क्लस्टर कैसे बनता है?

एक स्थानीय समूह में कम से कम 20 किसान होते हैं जो 20 हेक्टेयर लगातार भूमि पर खेती करते हैं। 25 से 50 ऐसे समूह — 500 से 1,000 हेक्टेयर (पहाड़ी क्षेत्रों में 500) — को राज्य सरकार मिलाकर एक क्लस्टर बनाती है, जिसे रीजनल काउंसिल और एक सहयोगी एजेंसी सहायता देती है।

PKVY में प्रति हेक्टेयर कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक जैविक क्लस्टर के लिए 3 साल में प्रति हेक्टेयर ₹31,500 मिलते हैं। इसमें से ₹15,000/हेक्टेयर सीधे किसान को DBT से जैविक इनपुट के लिए, ₹9,000/हेक्टेयर प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के लिए, ₹4,500/हेक्टेयर मार्केटिंग, पैकेजिंग व ब्रांडिंग के लिए, और ₹3,000/हेक्टेयर प्रमाणन व अवशेष जांच के लिए दिया जाता है। एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक सहायता मिल सकती है।

क्या पुराना ₹50,000 प्रति हेक्टेयर वाला आंकड़ा अब भी सही है?

संशोधित PKVY दिशा-निर्देश (1 फरवरी 2022) में एक अधिक विस्तृत ₹50,000/हेक्टेयर, ₹500 लाख प्रति 1,000-हेक्टेयर-क्लस्टर विवरण दिया गया है, जिसमें किसान-केंद्रित घटकों के साथ-साथ कार्यान्वयन एजेंसी और रीजनल काउंसिल की लागत भी शामिल है। मंत्रालय का मौजूदा सार्वजनिक संचार (PIB, 2025) मुख्य सहायता राशि 3 साल में ₹31,500/हेक्टेयर बताता है — इनपुट, प्रशिक्षण, प्रमाणन और मार्केटिंग के लिए। किसी विशेष प्रोजेक्ट का बजट बनाने से पहले ₹31,500/हेक्टेयर को आज के किसान-केंद्रित मुख्य घटकों वाला आंकड़ा मानें और नवीनतम विस्तृत लागत मानदंडों के लिए agriwelfare.gov.in जांचें।

PGS-India प्रमाणन क्या है?

सहभागी गारंटी प्रणाली फॉर इंडिया (PGS-India) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली एक सहकर्मी-समीक्षा आधारित, समूह-केंद्रित जैविक प्रमाणन प्रणाली है। एक ही स्थानीय समूह के किसान किसी थर्ड-पार्टी प्रमाणन एजेंसी को पैसे देने की बजाय एक-दूसरे के खेत का निरीक्षण करते हैं, और समूह मिलकर उस सहकर्मी-निरीक्षण के आधार पर हर सदस्य की प्रमाणन स्थिति तय करता है।

PGS-India, थर्ड-पार्टी (NPOP) प्रमाणन से कैसे अलग है?

NPOP (नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन) प्रमाणन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक मान्यता प्राप्त थर्ड-पार्टी एजेंसी द्वारा किया जाता है, जो मुख्य रूप से निर्यात-उन्मुख और वैल्यू-चेन प्रमाणन के लिए है। PGS-India कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक किसान-समूह, सहकर्मी-निरीक्षण प्रणाली है, जो घरेलू बाज़ार के लिए है और छोटे व सीमांत किसानों के लिए किफायती बनाई गई है। PKVY अपने क्लस्टरों के लिए PGS-India प्रमाणन को फंड करती है; किसान चाहें तो योजना से अलग, अपने खर्च पर NPOP भी अपना सकते हैं।

PGS-Green और PGS-Organic क्या हैं?

PGS-Green कन्वर्जन अवधि के दौरान दी जाने वाली स्थिति है — उपज पूरी तरह जैविक मानकों के अनुसार उगाई जाती है, लेकिन भूमि ने अभी आवश्यक कन्वर्जन अवधि पूरी नहीं की होती। जब समूह की भूमि कन्वर्जन पूरा कर लेती है और PGS-India मानकों को पूरी तरह पूरा करती है, तब सहकर्मी-निरीक्षण के आधार पर PGS-Organic प्रमाणन दिया जाता है।

कन्वर्जन अवधि में कितना समय लगता है?

PKVY प्रोजेक्ट 3 साल के चक्र में चलते हैं, जो मानक जैविक कन्वर्जन अवधि से मेल खाता है। इस दौरान हर मौसम में कम से कम एक बार सहकर्मी-निरीक्षण होता है, और मानक पूरी तरह पूरे होने पर समूह प्रमाणन का अनुरोध कर सकता है।

क्या कोई किसान अकेले PKVY के लिए आवेदन कर सकता है?

PKVY की सहायता किसान समूहों और क्लस्टरों को मिलती है, अकेले आवेदकों को नहीं। एक किसान कम से कम 20 किसानों के स्थानीय समूह से जुड़ता है या उसे बनाने में मदद करता है (PGS-India अलग से 5 या अधिक सदस्यों के छोटे समूहों को व्यक्तिगत पंजीकरण की अनुमति देता है, जिनसे 2 साल के भीतर बड़े समूह में शामिल होने की अपेक्षा की जाती है)।

PKVY के लिए आवेदन कैसे करें?

इसमें कोई व्यक्तिगत ऑनलाइन आवेदन नहीं है। एक किसान गांव या आसपास के गांवों के अन्य किसानों के साथ स्थानीय समूह से जुड़ता है या बनाता है, और वह समूह निकटतम PGS-India रीजनल काउंसिल में पंजीकृत होता है। इसके बाद राज्य कृषि विभाग पात्र समूहों को अपनी क्लस्टर-वार वार्षिक कार्ययोजना में शामिल कर हर साल मंत्रालय को भेजता है।

PKVY / PGS-India पंजीकरण के लिए किसान को कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?

हस्ताक्षरित आवेदन फॉर्म और किसान प्रतिज्ञा-पत्र, फार्म-हिस्ट्री शीट, आधार, DBT के लिए बैंक खाता, नामांकित प्लॉट के बुनियादी भूमि रिकॉर्ड, और PGS-India मानकों के पालन का हस्ताक्षरित समूह समझौता।

क्या PKVY पूर्वोत्तर राज्यों में भी उपलब्ध है?

नहीं। पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम एक अलग योजना — मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (MOVCDNER) — करती है, जो 3 साल में प्रति हेक्टेयर ₹46,500 देती है, जो उस क्षेत्र के लिए अलग दर है।

क्या PKVY को किसी अन्य योजना में मिला दिया गया है?

PKVY अपने आप में एक अलग योजना बनी हुई है, जिसे अब फंडिंग के लिहाज़ से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के एक घटक के रूप में प्रशासित किया जाता है। इसका प्राकृतिक-खेती घटक, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP), जो 2020-21 से 2022-23 तक PKVY के तहत चला था, अब एक अलग राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) में पुनर्गठित हो चुका है। PKVY की जैविक-खेती और PGS-India प्रमाणन वाली भूमिका पहले जैसी ही है।

जैविक खेती पोर्टल क्या है?

जैविक खेती मंत्रालय का समर्पित पोर्टल है — एक ज्ञान और सीधी-मार्केटिंग वाला प्लेटफॉर्म, जहां प्रमाणित किसान, स्थानीय समूह, इनपुट आपूर्तिकर्ता और खरीदार पंजीकरण कर सकते हैं और जैविक उपज का व्यापार कर सकते हैं, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है।

क्या PKVY में किसान को कुछ खर्च करना पड़ता है?

PKVY-समर्थित समूह के जरिए प्राप्त PGS-India प्रमाणन के लिए किसान से कोई शुल्क नहीं लिया जाता — यह ₹3,000/हेक्टेयर वाला प्रमाणन व अवशेष-जांच घटक इसे कवर करता है। योजना से बाहर लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन या थर्ड-पार्टी NPOP प्रमाणन चुनने वाले किसानों को अलग, स्वयं-वित्तपोषित लागत उठानी पड़ सकती है।

PKVY की प्रगति और अपने समूह की प्रमाणन स्थिति कहां देखें?

PGS-India पोर्टल (pgsindia-ncof.gov.in) पर रीजनल काउंसिल, समूह और प्रमाणपत्र संबंधी डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। योजना-स्तर के दिशा-निर्देशों और प्रगति के लिए agriwelfare.gov.in और pib.gov.in पर PIB बैकग्राउंडर देखें।

अब भी कोई सवाल है?

आम सवालों के जवाब ऊपर FAQs में हैं। आपके अपने आवेदन से जुड़ी किसी भी बात के लिए मंत्रालय की हेल्पलाइन 1800-180-1551 ही आधिकारिक जवाब है — और सही दिशा दिखाने में हमें खुशी होगी।

Technical Kisan से पूछें FAQs फिर पढ़ें

परिचय

योजना की मुख्य बातें

व्यक्तिगत नहीं, समूह (क्लस्टर) आधारित सहायता

3 साल में प्रति हेक्टेयर ₹31,500

PGS-India प्रमाणन

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर

बाज़ार जुड़ाव में सहायता

52,289 क्लस्टर बने

आपको क्या मिलता है

वित्तीय सहायता

प्रमाणन की लागत शामिल

प्रशिक्षण और सहयोग

मार्केटिंग सहयोग

कौन पात्र है

आप पात्र हैं अगर

ज़मीन होते हुए भी अपात्र

यह योजना कहाँ लागू है

ज़रूरी दस्तावेज़

PGS आवेदन फॉर्म और प्रतिज्ञा-पत्र

आधार कार्ड

बैंक खाता विवरण

भूमि रिकॉर्ड

समूह समझौता / संदर्भ शर्तें (ToR)

मोबाइल नंबर

आवेदन कैसे करें, कदम-दर-कदम

स्थानीय समूह से जुड़ें या बनाएं

समूह रीजनल काउंसिल में पंजीकृत होता है

क्लस्टर बनता है और राज्य वार्षिक कार्ययोजना भेजता है

कन्वर्जन अवधि और सहकर्मी-निरीक्षण शुरू होता है

वित्तीय सहायता जारी होती है

प्रमाणन और बाज़ार जुड़ाव

महत्वपूर्ण तिथियाँ

अपनी पात्रता जाँचें

डाउनलोड

संशोधित PKVY दिशा-निर्देश (PDF)

PGS-India परिचालन मैनुअल (PDF)

PKVY: नर्चरिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया (PIB बैकग्राउंडर)

आधिकारिक लिंक और हेल्पलाइन

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

संबंधित योजनाएँ

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

पीएम किसान

पीएम-आरकेवीवाई

एमआईडीएच

एनएमएनएफ

अब भी कोई सवाल है?