राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)
National Bamboo Mission (NBM)
एक पुनर्गठित केंद्र प्रायोजित योजना, जो अब MIDH के बांस घटक के रूप में चलती है और नर्सरी, किसान पौधरोपण सब्सिडी, उपचार/प्रसंस्करण इकाइयों व बाज़ार अवसंरचना को फंड करती है — केंद्र आम तौर पर 60% और पूर्वोत्तर में 90% लागत वहन करता है, साथ ही किसान के अपने पौधरोपण की लगभग आधी लागत पर सीधी सब्सिडी।
- कवर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
- 24 (2025 तक)
- पुनर्गठित एनबीएम मंज़ूर
- 25 अप्रैल 2018 (CCEA)
- फंडिंग पैटर्न
- 60:40 केंद्र:राज्य (NE व पहाड़ी राज्यों में 90:10)
- किसान पौधरोपण सब्सिडी
- ~₹1 लाख/हेक्टेयर का 50%
- NE राज्यों के लिए बढ़त
- +10% अतिरिक्त सहायता
- किसका घटक
- MIDH (कृषोन्नति योजना के तहत)
- स्थापित नर्सरियाँ (दिसंबर 2024 तक)
- 408 (14 मान्यता-प्राप्त)
- रोपित क्षेत्र (दिसंबर 2024 तक)
- 60,000 हेक्टेयर (गैर-वन)
त्वरित सारांश
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त्वरित सारांश
राष्ट्रीय बांस मिशन इसलिए बना क्योंकि भारत के अपने अगरबत्ती, फ़र्नीचर, काग़ज़ और निर्माण उद्योगों को जितना बांस चाहिए, उसका बड़ा हिस्सा बाहर से मँगाना पड़ता है — जबकि देश के पास दुनिया की कुछ बेहतरीन बांस-उपयुक्त ज़मीन मौजूद है। 2018 में पुनर्गठित यह मिशन अब बागवानी एकीकृत विकास मिशन (MIDH) के एक हिस्से के रूप में चलता है, और किसी राज्य के अपने बांस मिशन व ज़िला एजेंसियों को इसलिए फंड देता है ताकि वे किसानों को उनके खेत, सामुदायिक ज़मीन या बंजर भूमि पर बांस लगाने में मदद करें — और फिर उन उपचार संयंत्रों, प्रसंस्करण इकाइयों व बाज़ार यार्डों को फंड करें जो कटे हुए बांस के डंडे को ऐसी चीज़ में बदल दें जिसे कोई उद्योग वाक़ई ख़रीदे। यानी बांस सिर्फ़ उगाया नहीं जाता — उसे सुखाया, किसी उत्पाद में बदला, और सड़क किनारे की बजाय एक संगठित बाज़ार के ज़रिए बेचा जाता है।
सार्वजनिक या सामुदायिक ज़मीन पर लगाने वाली सरकारी एजेंसियों की पूरी लागत मिलती है; एक निजी किसान या उद्यमी को लगाने की लागत का लगभग आधा हिस्सा सब्सिडी के रूप में वापस मिलता है, जो पौधरोपण के स्थापित होने के साथ तीन साल में किश्तों में जारी होता है — पूर्वोत्तर में एक अतिरिक्त बढ़त के साथ, जहाँ मिशन बांस को प्राथमिकता वाली फ़सल मानता है और ख़ुद ज़्यादा हिस्सा वहन करता है। कुछ साल पहले वन क़ानून में हुए एक बदलाव का मतलब यह भी है कि अधिसूचित जंगल के बाहर उगाया गया बांस अब क़ानूनी रूप से "पेड़" नहीं माना जाता — इसलिए किसान को अपने लगाए बांस को काटने-बेचने के लिए कटाई या परिवहन परमिट की ज़रूरत नहीं। इसका कोई केंद्रीय ऑनलाइन फ़ॉर्म नहीं है: किसी राज्य का अपना बांस मिशन और उसकी ज़िला-स्तरीय एजेंसी उस साल की राज्य वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर तय करती है कि किन पौधरोपणों, नर्सरियों और प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता मिलेगी। आगे का पन्ना सटीक सब्सिडी दरें, फंडिंग हिस्सेदारी, अब तक कवर हुआ क्षेत्र, और मिशन में शामिल राज्यों की सूची देता है।
परिचय
राष्ट्रीय बांस मिशन पहली बार 2006-07 में कृषि मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू हुआ था, और 2014-15 से इसे केवल रखरखाव-फंडिंग के लिए बागवानी एकीकृत विकास मिशन (MIDH) में समाहित कर दिया गया। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 25 अप्रैल 2018 को एक पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को मंज़ूरी दी, जिसे 2018-19 से ₹1,290 करोड़ के परिव्यय (₹950 करोड़ केंद्रीय हिस्सा) के साथ 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि के लिए फिर से शुरू किया गया — इसका सीधा लक्ष्य भारत की बांस-उगाने की क्षमता और उस कच्चे माल के बीच की खाई को पाटना था जिसे उसके अपने अगरबत्ती, फ़र्नीचर, काग़ज़ व निर्माण उद्योग इसके बजाय आयात कर रहे थे।
पुनर्गठित मिशन पौधरोपण से लेकर बाज़ार तक पूरी शृंखला को फंड करता है: रोपण सामग्री तैयार करने के लिए हाई-टेक, बड़ी व छोटी नर्सरियाँ; किसानों की अपनी ज़मीन पर ब्लॉक व सीमा पौधरोपण, साथ ही सरकारी, पंचायत व सामुदायिक ज़मीन पर सघन पौधरोपण; बांस उपचार व सीज़निंग संयंत्र और कार्बनीकरण इकाइयाँ; फ़र्नीचर, अगरबत्ती की तीलियाँ, बांस के कोंपल, आभूषण, कपड़ा व बांस बोर्ड के लिए प्रसंस्करण व उत्पाद-विकास इकाइयाँ; और बाज़ार अवसंरचना — डिपो, ई-ट्रेडिंग वाली बांस मंडियाँ, ग्रामीण हाट व खुदरा बाज़ार। 2022-23 से यह मिशन MIDH के भीतर बांस-विशिष्ट घटक के रूप में प्रशासित है, फिर भी अपने ख़ुद के दिशा-निर्देश, फंडिंग दरें व राज्य बांस मिशन वितरण ढाँचा बनाए हुए है; MIDH ख़ुद अब केंद्र की कृषि योजनाओं के अक्टूबर 2024 के युक्तिकरण के बाद PM-RKVY के साथ-साथ कृषोन्नति योजना छतरी के भीतर आता है।
क्रियान्वयन तीन-स्तरीय ढाँचे से चलता है — एक राष्ट्रीय बांस मिशन सेल, राज्य के मुख्य सचिव के अधीन एक राज्य मिशन निदेशक की अगुवाई वाला राज्य बांस मिशन, और एक ज़िला-स्तरीय एजेंसी जिसमें कृषि, बागवानी, वन, ग्रामीण विकास, सहकारिता व उद्योग अधिकारी तथा स्वयं सहायता समूह व एनजीओ शामिल होते हैं। ज़िला-स्तरीय एजेंसी किसानों, एफ़पीओ, सहकारी समितियों व उद्यमियों की पहचान करती है, उनके प्रस्तावों की जाँच करती है, और उन्हें राज्य बांस मिशन को भेजती है, जो वाक़ई लाभार्थी चुनता है और सहायता जारी करता है — किसान के सीधे आवेदन के लिए कोई अलग राष्ट्रीय पोर्टल नहीं है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में 2017 के एक संशोधन ने अधिसूचित वन भूमि के बाहर उगाए गए बांस को "पेड़" की क़ानूनी परिभाषा से भी बाहर कर दिया, इसलिए किसान को अपने खेत में उगाए बांस को काटने के लिए कटाई या परिवहन परमिट की अब ज़रूरत नहीं।
योजना की मुख्य बातें
सब्सिडी पौधरोपण के साथ चलती है, एक बार का चेक नहीं
निजी किसान की पौधरोपण सब्सिडी तीन क़िस्तों में — लगभग 50%, 30% व 20% — तीन साल में जारी होती है, पौधरोपण के वाक़ई स्थापित होने के साथ-साथ, न कि पहले ही एकमुश्त भुगतान के रूप में।
2017 से बांस क़ानूनी रूप से "पेड़" नहीं रहा
भारतीय वन अधिनियम, 1927 के 2017 के संशोधन ने अधिसूचित वन भूमि के बाहर उगाए गए बांस को पेड़ की क़ानूनी परिभाषा से हटा दिया — इसलिए अपना लगाया बांस काटने वाले किसान को कोई कटाई या परिवहन परमिट नहीं चाहिए।
सिर्फ़ पौधरोपण नहीं, पूरी शृंखला फंडेड
नर्सरी व पौधरोपण के अलावा, मिशन उपचार व सीज़निंग संयंत्र, फ़र्नीचर-अगरबत्ती-बांस बोर्ड के लिए प्रसंस्करण इकाइयाँ, और बाज़ार अवसंरचना फंड करता है — ताकि कटे हुए डंडे को कहीं जगह मिले।
पूर्वोत्तर को जान-बूझकर बड़ा हिस्सा
पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों में फंडिंग 90:10 केंद्र:राज्य चलती है, बाक़ी जगह 60:40 के मुक़ाबले, और NE आवेदकों के लिए निजी-क्षेत्र सहायता दर में अतिरिक्त 10% (बाज़ार अवसंरचना के लिए 33% तक) जोड़ा जाता है।
सहकारी समितियाँ सीधे नहीं, NCDC के ज़रिए उधार लेती हैं
सहकारी समिति के केंद्रीय फंडिंग हिस्से का मार्ग राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) से होकर जाता है, जो सहकारी क्षेत्र के लिए राज्यों को उनका अपना मिलान-हिस्सा जुटाने के लिए क़र्ज़ भी देता है।
एक असली सफलता की कहानी: गढ़चिरौली के अगरबत्ती केंद्र
राज्य बांस मिशन-समर्थित गढ़चिरौली अगरबत्ती परियोजना (महाराष्ट्र) अब 32 केंद्र चलाती है जिनमें 1,100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं — इनमें से नौ में से नौ महिलाएँ हैं — जो स्थानीय बांस से अगरबत्ती बनाकर स्थिर आमदनी कमाती हैं।
आपको क्या मिलता है
सिर्फ़ सलाह नहीं, पौधरोपण के लिए सीधी नक़द सहायता
अपने खेत में बांस लगाने वाले निजी किसान को प्रति-हेक्टेयर सब्सिडी मिलती है जो लागत का लगभग आधा हिस्सा कवर करती है, और पौधरोपण के बढ़ने के साथ जारी होती है — यह केवल तकनीकी सलाह नहीं।
सरकारी व सामुदायिक ज़मीन पूरी तरह फंडेड
सार्वजनिक या सामुदायिक ज़मीन पर बांस लगाने वाली पंचायतों, राज्य एजेंसियों व सामुदायिक निकायों की नर्सरी व पौधरोपण लागत पूरी तरह कवर होती है, बिना किसी मिलान-योगदान के।
ऐसी अवसंरचना जो अकेला किसान कभी नहीं बना सकता
उपचार संयंत्र, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, बांस मंडियाँ व ग्रामीण हाट फंडेड हैं ताकि किसान का कटा हुआ बांस सुखाया, प्रसंस्कृत और एक संगठित बाज़ार के ज़रिए बेचा जा सके, बिकने के इंतज़ार में सड़ने के बजाय।
बाज़ार से जुड़ाव पहले से शामिल
मिशन बांस उगाने वालों व प्रसंस्करणकर्ताओं को ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए e-NAM की ओर ले जाता है, साथ ही पौधरोपण के लिए PMKSY-कवर सिंचित ज़मीन के साथ तालमेल बिठाता है — बाज़ार तक पहुँच को संयोग पर नहीं छोड़ा जाता।
कौन पात्र है
दोनों सूचियाँ अधिसूचित परिचालन दिशानिर्देशों से हैं — बाईं सूची पूरी करना काफ़ी नहीं है, अगर दाईं सूची की कोई भी बात आपके परिवार पर लागू होती है।
आप पात्र हैं अगर
- आप मिशन के 24 कवर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी में किसान या निजी भूमिधारक हैं, और अपनी या पट्टे की गैर-वन भूमि पर बांस लगा रहे हैं
- आप कोई सरकारी एजेंसी, पंचायत, या सामुदायिक निकाय हैं जो सार्वजनिक या सामुदायिक ज़मीन पर बांस लगा रहा है
- आप कोई उद्यमी, MSME, FPO, सहकारी समिति, या स्वयं सहायता समूह हैं जो बांस नर्सरी, उपचार संयंत्र, प्रसंस्करण इकाई, या बाज़ार सुविधा स्थापित कर रहा है
- आप अपने प्रस्ताव को अपने राज्य बांस मिशन व ज़िला-स्तरीय एजेंसी के ज़रिए, उस साल की राज्य वार्षिक कार्ययोजना के हिस्से के रूप में भेजने को तैयार हैं
ज़मीन होते हुए भी अपात्र
- किसी केंद्रीय ऑनलाइन आवेदन पोर्टल की उम्मीद करना — एनबीएम में पीएम-किसान जैसा कोई स्व-सेवा फ़ॉर्म नहीं है; लाभार्थी आपका राज्य बांस मिशन व ज़िला-स्तरीय एजेंसी चुनते हैं
- ऐसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में रहना जिसने अपनी मौजूदा वार्षिक कार्ययोजना में एनबीएम शामिल नहीं किया
- 4 हेक्टेयर से ज़्यादा के ब्लॉक या सीमा पौधरोपण पर सब्सिडी चाहना — निजी-क्षेत्र दर पर उस क्षेत्रफल से ऊपर कोई सब्सिडी लागू नहीं होती
- एनबीएम की अपनी अलग राष्ट्रीय हेल्पलाइन की उम्मीद करना — सहायता आपके राज्य के कृषि या वन विभाग के ज़रिए मिलती है, किसी केंद्रीय कॉल सेंटर से नहीं
यह योजना कहाँ लागू है
पूरे भारत में लागू केंद्रीय योजना — हर राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश के पात्र किसानों के लिए खुली है।
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — कुछ भी न छूटे तो ऑनलाइन फॉर्म दस मिनट में भर जाता है।
आधार कार्ड
ज़िला-स्तरीय एजेंसी व राज्य बांस मिशन द्वारा आपका प्रस्ताव अंतिम करते समय लाभार्थी पहचान के लिए इस्तेमाल होता है।
ज़मीन का रिकॉर्ड
खसरा/खतौनी या पट्टा दस्तावेज़, यह पुष्टि करने के लिए कि पौधरोपण या इकाई राज्य-अधिसूचित एनबीएम क्षेत्र की गैर-वन भूमि पर स्थित है।
बैंक पासबुक
पौधरोपण या इकाई की जारी-अनुसूची के अनुसार पुष्टि होने पर बैक-एंडेड सब्सिडी आपके खाते तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी।
आवेदन कैसे करें, कदम-दर-कदम
चाहे खुद ऑनलाइन पंजीकरण करें या CSC पर बैठकर — यही छह कदम लागू होते हैं।
- 1
राज्य अपनी वार्षिक कार्ययोजना तैयार करता है
राज्य का कृषि या वन विभाग, अपने राज्य बांस मिशन के ज़रिए, उस साल किन नर्सरियों, पौधरोपणों व इकाइयों को फंड करना है, यह कार्यकारी समिति की मंज़ूरी के लिए प्रस्तावित करता है।
- 2
ज़िला-स्तरीय एजेंसी लाभार्थियों की पहचान करती है
ज़िला अधिकारी, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों व एनजीओ के साथ मिलकर, किसानों, एफ़पीओ व उद्यमियों के प्रस्ताव इकट्ठा व जाँचते हैं, और उन्हें राज्य बांस मिशन को भेजते हैं।
- 3
राज्य बांस मिशन चयन व मंज़ूरी करता है
राज्य मिशन निदेशक की अगुवाई वाला राज्य बांस मिशन तय लागत मानदंडों के आधार पर वाक़ई लाभार्थी चुनता है और सहायता मंज़ूर करता है।
- 4
पौधरोपण या निर्माण शुरू होता है
किसान बांस लगाता है, या उद्यमी उपचार, प्रसंस्करण या बाज़ार इकाई स्थापित करता है, ज़्यादातर वादा की गई सब्सिडी के एवज़ में बैंक ऋण से वित्तपोषित।
- 5
बैक-एंडेड सब्सिडी किश्तों में जारी होती है
पौधरोपण के लिए, सब्सिडी का लगभग 50%, 30% व 20% तीन साल में जारी होता है, पौधरोपण की पुष्टि के साथ; अन्य घटक परियोजना-लागत की पुष्टि के आधार पर जारी होते हैं।
- 6
उत्पाद मिशन-फंडेड अवसंरचना से गुज़रता है
कटा हुआ बांस मिशन-फंडेड उपचार संयंत्रों, प्रसंस्करण इकाइयों व बाज़ार यार्डों — e-NAM लिस्टिंग सहित — से होकर जाता है, अनौपचारिक रूप से बेचे जाने के बजाय।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
मूल एनबीएम शुरू
2006-07
कृषि मंत्रालय के तहत केंद्र प्रायोजित योजना; 2014-15 से केवल रखरखाव-फंडिंग के लिए MIDH में समाहित
वन क़ानून संशोधित
2017
भारतीय वन अधिनियम, 1927 संशोधित — अधिसूचित वन भूमि के बाहर उगाया बांस "पेड़" की क़ानूनी परिभाषा से बाहर
पुनर्गठित एनबीएम मंज़ूर
25 अप्रैल 2018
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2018-19 व 2019-20 के लिए ₹1,290 करोड़ के परिव्यय (₹950 करोड़ केंद्रीय हिस्सा) के साथ पुनः शुरुआत मंज़ूर की
MIDH में प्रशासनिक रूप से समाहित
2022-23
एनबीएम अपने ख़ुद के दिशा-निर्देशों के तहत जारी है पर अब MIDH के बांस घटक के रूप में चलता है, जो ख़ुद कृषोन्नति योजना छतरी का हिस्सा है
तथ्य आख़िरी बार जाँचे गए
2 सितंबर 2026
एनबीएम संशोधित परिचालन दिशा-निर्देश (nbm.da.gov.in), 2018 के CCEA अनुमोदन पर PIB की रिपोर्टिंग व मंत्रालय की अपनी 2024-25 वार्षिक रिपोर्ट के वित्तीय-प्रगति आँकड़ों, और फंडिंग पैटर्न व उद्देश्यों पर फ़रवरी 2025 के लोकसभा जवाब के आधार पर
अपनी पात्रता जाँचें
सवाल सीधे अधिसूचित मानदंडों से हैं। आपकी दी गई जानकारी आपके फोन से बाहर नहीं जाती।
4 में से 0 जवाब दिए
यह जाँच आधिकारिक परिचालन दिशानिर्देशों के मानदंड लागू करती है, पर यह मार्गदर्शन भर है — अंतिम फ़ैसला केवल राज्य सरकार का भूमि रिकॉर्ड सत्यापन है।
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आधिकारिक लिंक और हेल्पलाइन
पोर्टल को ही बुकमार्क करें — कोई भी तीसरी वेबसाइट भुगतान न जारी कर सकती है, न रोक सकती है, न तेज़ कर सकती है।
- आधिकारिक राष्ट्रीय बांस मिशन पोर्टलnbm.da.gov.in — दिशा-निर्देश, सफलता की कहानियाँ व राज्य बांस मिशन के संपर्क
- बागवानी एकीकृत विकास मिशनmidh.gov.in — 2022-23 के प्रशासनिक विलय के बाद से एनबीएम की मूल योजना
- PIB — कैबिनेट ने पुनर्गठित एनबीएम मंज़ूर किया25 अप्रैल 2018 का कैबिनेट अनुमोदन जिसने पुनर्गठित मिशन की घोषणा की
- किसान कॉल सेंटरटोल-फ्री 1800-180-1551 — एनबीएम व अन्य कृषि-योजना सवालों के लिए; एनबीएम की अपनी अलग हेल्पलाइन नहीं है
हेल्पलाइन
24×7 IVRS और हेल्प डेस्क, मंत्रालय चलाता है — अटके भुगतान की जाँच का सबसे तेज़ तरीका फोन ही है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राष्ट्रीय बांस मिशन वाक़ई क्या फंड करता है?
नर्सरी, गैर-वन भूमि पर बांस पौधरोपण, उपचार व सीज़निंग संयंत्र, फ़र्नीचर-अगरबत्ती-आभूषण आदि के लिए प्रसंस्करण व उत्पाद-विकास इकाइयाँ, और बांस मंडी, डिपो, ग्रामीण हाट व खुदरा बाज़ार जैसी बाज़ार अवसंरचना।
बांस लगाने पर किसान को कितनी सब्सिडी मिलती है?
अपने खेत में लगाने वाले निजी किसान को ₹1 लाख/हेक्टेयर की लागत का लगभग आधा हिस्सा सब्सिडी के रूप में मिलता है, जो पौधरोपण के स्थापित होने के साथ तीन साल में जारी होता है; सार्वजनिक ज़मीन पर लगाने वाली सरकारी एजेंसियों की पूरी लागत कवर होती है।
क्या पूर्वोत्तर में फंडिंग अलग है?
हाँ — बाक़ी जगह 60:40 के मुक़ाबले यहाँ 90:10 केंद्र:राज्य, साथ ही पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए ख़ास तौर पर निजी-क्षेत्र सहायता दर में अतिरिक्त 10% (बाज़ार अवसंरचना के लिए 33% तक) जुड़ता है।
किसान वाक़ई कैसे आवेदन करता है?
कोई केंद्रीय ऑनलाइन फ़ॉर्म नहीं है। किसान का प्रस्ताव ज़िला-स्तरीय एजेंसी के ज़रिए राज्य बांस मिशन तक जाता है, जो उस साल की राज्य वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर लाभार्थी चुनता है और सहायता जारी करता है।
एनबीएम फ़िलहाल किन राज्यों को कवर करता है?
मिशन फ़िलहाल 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों को सबसे ऊँची प्राथमिकता दी जाती है, साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु व केरल भी शामिल हैं।
क्या उद्यमी व एफ़पीओ भी सहायता पा सकते हैं, या सिर्फ़ किसान?
दोनों। व्यक्तिगत किसानों के अलावा, मिशन नर्सरी, उपचार संयंत्र, प्रसंस्करण इकाई या बाज़ार सुविधा स्थापित करने वाले उद्यमियों, MSME, FPO, सहकारी समितियों व स्वयं सहायता समूहों को भी फंड करता है — सहकारी-क्षेत्र की फंडिंग NCDC के ज़रिए जाती है।
क्या अपने लगाए बांस को काटने के लिए मुझे परमिट चाहिए?
नहीं। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में 2017 के संशोधन के बाद से, अधिसूचित वन भूमि के बाहर उगाया गया बांस अब क़ानूनी रूप से पेड़ नहीं माना जाता, इसलिए कोई कटाई या परिवहन परमिट नहीं चाहिए।
क्या एनबीएम आज एक अलग योजना है, या किसी और का हिस्सा?
यह अपना नाम व दिशा-निर्देश बनाए हुए है, पर 2022-23 से MIDH के भीतर एक बांस-विशिष्ट घटक के रूप में प्रशासित है; MIDH ख़ुद PM-RKVY के साथ-साथ कृषोन्नति योजना छतरी के भीतर आता है।
मिशन ने अब तक क्या हासिल किया है?
31 दिसंबर 2024 तक: 408 नर्सरियाँ (14 मान्यता-प्राप्त), गैर-वन बांस के तहत 60,000 हेक्टेयर पौधरोपण, 104 उपचार व संरक्षण इकाइयाँ, 528 उत्पाद-विकास व प्रसंस्करण इकाइयाँ, और 130 बाज़ार-अवसंरचना सुविधाएँ।
क्या एनबीएम की कोई हेल्पलाइन है?
एनबीएम की अपनी अलग टोल-फ्री संख्या नहीं है; आम किसान कॉल सेंटर (1800-180-1551) सवालों को दिशा दे सकता है, पर असली संपर्क बिंदु आपके राज्य का कृषि या वन विभाग है जो राज्य बांस मिशन चलाता है।
अब भी कोई सवाल है?
आम सवालों के जवाब ऊपर FAQs में हैं। आपके अपने आवेदन से जुड़ी किसी भी बात के लिए मंत्रालय की हेल्पलाइन 1800-180-1551 ही आधिकारिक जवाब है — और सही दिशा दिखाने में हमें खुशी होगी।