Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) is the central government’s umbrella irrigation scheme, launched on 1 July 2015 with the motto “Har Khet Ko Pani” — water to every field. It brings together major-project irrigation (AIBP), water-source and distribution work (Har Khet Ko Pani) and watershed development under one framework.

What are the components of PMKSY?

Three: (1) Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) — completing major and medium irrigation projects, run by the Ministry of Jal Shakti; (2) Har Khet Ko Pani — source creation, water distribution and ground-water development, also under Jal Shakti; and (3) Watershed Development — ridge treatment, water harvesting and soil conservation, run by the Department of Land Resources. The micro-irrigation subsidy, Per Drop More Crop, was a fourth component until 2021-22.

Where did Per Drop More Crop — the drip/sprinkler subsidy — go?

From 2022-23 it has been funded through the Rashtriya Krishi Vikas Yojana instead of PMKSY, and the Cabinet’s restructuring on 3 October 2024 folded that into the renamed Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana (PM-RKVY). The subsidy rate, eligibility and application process are unchanged — only the scheme it sits under has changed. See the PM-RKVY page for the full details.

How does a farmer benefit from PMKSY now that Per Drop More Crop has moved out?

There is no longer a direct cash or subsidy benefit under PMKSY itself. A farmer whose land falls in the command area of a sanctioned AIBP or Har Khet Ko Pani project, or inside a treated watershed, gets better irrigation access or land improvement once that project is completed.

Can an individual farmer apply for AIBP or Har Khet Ko Pani funding?

No. These are state infrastructure projects — the state irrigation or agriculture department submits a Detailed Project Report, which the State Level Sanctioning Committee and the Centre approve. There is no application form for an individual farmer.

What is Watershed Development under PMKSY?

Ridge-to-valley treatment, water-harvesting structures and soil conservation, run by the Department of Land Resources — mainly for rainfed and degraded land. The current phase, WDC-PMKSY 2.0 (2021-26), has a central outlay of ₹8,134 crore.

What is the funding pattern for AIBP and Har Khet Ko Pani?

The Centre and State share the cost 60:40 in most states, and 90:10 in North-Eastern and Himalayan states — the same general pattern that applies across the PMKSY 2021-26 phase.

Is there a helpline for PMKSY infrastructure projects?

Call the toll-free Kisan Call Centre on 1800-180-1551 for general queries. To find out whether a project is running in your district, contact your district Irrigation or Agriculture office directly.

How do I find out if my area has an AIBP or watershed project?

Ask your district Irrigation or Agriculture office about the state’s current Annual Action Plan, or check the state-wise project list on pmksy.gov.in.

What happens to the PMKSY 2021-26 phase after FY 2025-26?

As of August 2026, official sources (pmksy.gov.in, jalshakti-dowr.gov.in, dolr.gov.in) had not yet confirmed an extension or fresh approval beyond the current phase — check the official portals for the latest status.

भारत सरकारजल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन) एवं भूमि संसाधन विभागसक्रियअपडेट 18 अगस्त 2026

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY)

“हर खेत को पानी” — बड़ी सिंचाई परियोजनाओं, जल स्रोत निर्माण और वाटरशेड विकास के ज़रिए। व्यक्तिगत ड्रिप/स्प्रिंकलर सब्सिडी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अब PM-RKVY के तहत है।

अभी आवेदन करें आधिकारिक वेबसाइट दिशानिर्देश PDF

योजना शुरू हुई: 1 जुलाई 2015
मौजूदा चरण: PMKSY 2021-26
परिव्यय (2021-26): ₹93,068 करोड़
घटक: AIBP · हर खेत को पानी · वाटरशेड विकास
मंत्रालय: जल शक्ति + भूमि संसाधन विभाग
किसान तक कैसे पहुँचती है: स्वीकृत राज्य परियोजना से, व्यक्तिगत आवेदन से नहीं
सूक्ष्म सिंचाई सब्सिडी: अब PM-RKVY में (2022-23 से)
आवेदन का तरीका: राज्य वार्षिक कार्ययोजना, व्यक्तिगत नहीं

परिचय

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) केंद्र सरकार की व्यापक सिंचाई योजना है, जो 1 जुलाई 2015 को “हर खेत को पानी” के नारे के साथ शुरू हुई थी। कैबिनेट ने इसके मौजूदा चरण 2021-26 को ₹93,068 करोड़ के परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी है, जिसमें तीन घटक शामिल हैं — त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), हर खेत को पानी (जल स्रोत निर्माण व वितरण) और वाटरशेड विकास — जिन्हें जल शक्ति मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग मिलकर चलाते हैं।

पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC) — ड्रिप/स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई सब्सिडी — 2015-16 से 2021-22 तक PMKSY का चौथा घटक थी। 2022-23 से इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्तपोषित व क्रियान्वित किया जाने लगा, और कैबिनेट के 3 अक्टूबर 2024 के पुनर्गठन ने इसे नाम-परिवर्तित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) में शामिल कर दिया। PDMC अब PMKSY का बजट मद नहीं है — 55%/45% ड्रिप/स्प्रिंकलर सब्सिडी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी नीचे दिए गए PM-RKVY योजना पेज पर है।

PMKSY के तहत अब जो बचा है, वे राज्य द्वारा प्रस्तावित और केंद्र से स्वीकृत बड़ी अवसंरचना परियोजनाएँ हैं — बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ पूरी करना (AIBP), नए जल स्रोत व वितरण नेटवर्क बनाना (हर खेत को पानी), और जल संचयन व मृदा संरक्षण के लिए वाटरशेड उपचार। ये राज्य की वार्षिक कार्ययोजना की परियोजनाएँ हैं, जिनके लिए कोई व्यक्तिगत किसान सीधे आवेदन नहीं करता — किसान को लाभ तब मिलता है जब स्वीकृत परियोजना पूरी होने के बाद वह उसके कमांड क्षेत्र या वाटरशेड का हिस्सा बनता है।

योजना की मुख्य बातें

हर खेत को पानी
योजना का मूल वादा — हर खेत तक पानी — नए जल स्रोतों, बेहतर वितरण और खेत-स्तर की दक्षता के ज़रिए।
AIBP — बड़ी परियोजनाएँ
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम राज्यों में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने के लिए धन देता है।
वाटरशेड विकास
रिज उपचार, जल संचयन संरचनाएँ और मृदा संरक्षण — भूमि संसाधन विभाग द्वारा संचालित।
पर ड्रॉप मोर क्रॉप कहाँ गई
ड्रिप/स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई सब्सिडी, जो पहले PMKSY का सबसे किसान-केंद्रित हिस्सा थी, अब PM-RKVY (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) के तहत आती है — वही 55%/45% सब्सिडी, अलग योजना पेज।
राज्य वार्षिक कार्ययोजनाएँ
हर AIBP, हर खेत को पानी और वाटरशेड परियोजना राज्य द्वारा प्रस्तावित होती है, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा जाँची जाती है, और काम शुरू होने से पहले केंद्र से मंज़ूर होती है।
AIBP — बड़ी परियोजनाएँ
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम राज्यों में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने के लिए धन देता है।
वाटरशेड विकास
रिज उपचार, जल संचयन संरचनाएँ और मृदा संरक्षण — भूमि संसाधन विभाग द्वारा संचालित।
सिर्फ़ BIS-प्रमाणित सिस्टम
सब्सिडी सिर्फ़ राज्य-पंजीकृत निर्माताओं के BIS मानक वाले ड्रिप/स्प्रिंकलर घटकों पर मिलती है, जिन पर कम से कम 3 साल की बिक्री-पश्चात सेवा अनिवार्य है।

आपको क्या मिलता है

ज़्यादा भरोसेमंद जल आपूर्ति
AIBP या हर खेत को पानी परियोजना पूरी होने के बाद, उस कमांड क्षेत्र के किसानों को सिर्फ़ बारिश पर निर्भर रहने के बजाय ज़्यादा भरोसेमंद सिंचाई स्रोत मिलता है।
सुधरे हुए वाटरशेड
वाटरशेड उपचार — रिज उपचार, जल संचयन संरचनाएँ, मृदा संरक्षण — कई मौसमों में स्थानीय जल स्तर बढ़ाता है और वर्षा-आधारित ज़मीन पर मिट्टी के कटाव को घटाता है।
किसान पर सीधे कोई लागत नहीं
ये सार्वजनिक अवसंरचना कार्य हैं, जिन्हें केंद्र व राज्य मिलकर वित्तपोषित करते हैं — कमांड क्षेत्र का किसान परियोजना के लिए ख़ुद कोई भुगतान या आवेदन नहीं करता।

कौन पात्र है

दोनों सूचियाँ अधिसूचित परिचालन दिशानिर्देशों से हैं — बाईं सूची पूरी करना काफ़ी नहीं है, अगर दाईं सूची की कोई भी बात आपके परिवार पर लागू होती है।

आप पात्र हैं अगर

आपका गाँव या खेत AIBP, हर खेत को पानी या वाटरशेड विकास के तहत स्वीकृत किसी राज्य वार्षिक कार्ययोजना परियोजना के दायरे में आता हो
परियोजना राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से स्वीकृत हो चुकी हो और केंद्रीय सहायता के लिए मंज़ूर हो
वाटरशेड कार्यों के लिए, ज़मीन राज्य द्वारा अधिसूचित उपचारित माइक्रो-वाटरशेड की सीमा के भीतर हो

ज़मीन होते हुए भी अपात्र

ऐसे क्षेत्र जो इन घटकों की राज्य की मौजूदा वार्षिक कार्ययोजना में शामिल नहीं हैं
व्यक्तिगत ड्रिप/स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई सब्सिडी की तलाश — वह अब PM-RKVY के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, PMKSY के तहत नहीं
किसी स्वीकृत राज्य परियोजना के बाहर निजी तौर पर शुरू किए गए सिंचाई कार्य

यह योजना कहाँ लागू है

पूरे भारत में लागू केंद्रीय योजना — हर राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश के पात्र किसानों के लिए खुली है।

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — कुछ भी न छूटे तो ऑनलाइन फॉर्म दस मिनट में भर जाता है।

राज्य वार्षिक कार्ययोजना (AAP)
हर साल राज्य के सिंचाई या कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित होती है — जाँच लें कि आपका ज़िला या कमांड क्षेत्र इसमें शामिल है या नहीं।
कमांड क्षेत्र / वाटरशेड अधिसूचना
परियोजना स्वीकृत होने पर जारी होती है — बताती है कि आपका गाँव या खेत कवर किए गए क्षेत्र के भीतर आता है या नहीं।

आवेदन कैसे करें, कदम-दर-कदम

चाहे खुद ऑनलाइन पंजीकरण करें या CSC पर बैठकर — यही छह कदम लागू होते हैं।

1
राज्य परियोजना प्रस्तावित करता है
राज्य का सिंचाई या कृषि विभाग अपनी वार्षिक कार्ययोजना के तहत AIBP, हर खेत को पानी या वाटरशेड कार्य के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
2
केंद्रीय मूल्यांकन व स्वीकृति
जल शक्ति मंत्रालय (AIBP/हर खेत को पानी के लिए) या भूमि संसाधन विभाग (वाटरशेड कार्यों के लिए) DPR का मूल्यांकन कर वित्तपोषण पैटर्न के अनुपात में केंद्रीय सहायता जारी करता है।
3
निर्माण कार्य
राज्य परियोजना को अमल में लाता है — AIBP के लिए नहर/बांध कार्य, हर खेत को पानी के लिए स्रोत व वितरण कार्य, या वाटरशेड विकास के लिए रिज-टू-वैली उपचार।
4
कमांड क्षेत्र के किसानों को लाभ
चालू होने के बाद, जिन किसानों की ज़मीन परियोजना के कमांड क्षेत्र या उपचारित वाटरशेड में आती है, उन्हें बेहतर जल पहुँच मिलती है — इसके लिए अलग से कोई व्यक्तिगत आवेदन नहीं करना पड़ता।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

योजना की शुरुआत
1 जुलाई 2015
“हर खेत को पानी” का नारा; AIBP, IWMP और OFWM को एक योजना में मिलाया गया
PMKSY 2021-26 को मंज़ूरी
15 दिसंबर 2021
CCEA की मंज़ूरी — AIBP, हर खेत को पानी और वाटरशेड विकास के लिए ₹93,068 करोड़ का परिव्यय
पर ड्रॉप मोर क्रॉप का स्थानांतरण
2022-23 से
PMKSY के सीधे बजट मद से बाहर होकर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में गई; 3 अक्टूबर 2024 के पुनर्गठन में PM-RKVY में शामिल — विवरण PM-RKVY पेज पर
अपने क्षेत्र की स्थिति कैसे जानें
ज़िला सिंचाई/कृषि कार्यालय से पूछें
यह जानने के लिए कि आपका क्षेत्र मौजूदा AIBP, हर खेत को पानी या वाटरशेड वार्षिक कार्ययोजना में शामिल है या नहीं
तथ्य आख़िरी बार जाँचे गए
18 अगस्त 2026
pmksy.gov.in, jalshakti-dowr.gov.in, dolr.gov.in, agriwelfare.gov.in और 3 अक्टूबर 2024 के PM-RKVY पुनर्गठन की मीडिया कवरेज के आधार पर — FY 2025-26 के बाद PMKSY चरण की आधिकारिक निरंतरता की पुष्टि इन स्रोतों पर अभी नहीं मिली

अपनी पात्रता जाँचें

सवाल सीधे अधिसूचित मानदंडों से हैं। आपकी दी गई जानकारी आपके फोन से बाहर नहीं जाती।

1.क्या आप ख़ास तौर पर अपने खेत में ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाने के लिए सब्सिडी ढूँढ रहे हैं?
2.क्या आपका गाँव या खेत किसी स्वीकृत AIBP या हर खेत को पानी परियोजना के दायरे में आता है?
3.अगर वाटरशेड विकास के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या आपकी ज़मीन किसी अधिसूचित माइक्रो-वाटरशेड उपचार क्षेत्र के भीतर है?
4.क्या आप यह जाँचने के बजाय कि आपका क्षेत्र किसी स्वीकृत राज्य परियोजना में शामिल है या नहीं, व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने की कोशिश कर रहे हैं?

4 में से 0 जवाब दिए

यह जाँच आधिकारिक परिचालन दिशानिर्देशों के मानदंड लागू करती है, पर यह मार्गदर्शन भर है — अंतिम फ़ैसला केवल राज्य सरकार का भूमि रिकॉर्ड सत्यापन है।

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1800-180-1551

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

PMKSY क्या है?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) केंद्र सरकार की व्यापक सिंचाई योजना है, जो 1 जुलाई 2015 को “हर खेत को पानी” के नारे के साथ शुरू हुई। यह बड़ी परियोजनाओं की सिंचाई (AIBP), जल स्रोत व वितरण कार्य (हर खेत को पानी) और वाटरशेड विकास को एक ही ढाँचे में जोड़ती है।

PMKSY के घटक क्या हैं?

तीन घटक हैं: (1) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) — बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ पूरी करना, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित; (2) हर खेत को पानी — जल स्रोत निर्माण, जल वितरण व भूजल विकास, यह भी जल शक्ति मंत्रालय के तहत; और (3) वाटरशेड विकास — रिज उपचार, जल संचयन व मृदा संरक्षण, भूमि संसाधन विभाग द्वारा संचालित। सूक्ष्म सिंचाई सब्सिडी (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) 2021-22 तक चौथा घटक थी।

पर ड्रॉप मोर क्रॉप (ड्रिप/स्प्रिंकलर सब्सिडी) कहाँ गई?

2022-23 से इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्तपोषित किया जाने लगा, और अक्टूबर 2024 के पुनर्गठन में यह नाम-परिवर्तित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) में शामिल हो गई। सब्सिडी दर, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया वही हैं — सिर्फ़ योजना का नाम बदला है। पूरी जानकारी PM-RKVY पेज पर है।

PDMC हटने के बाद अब किसान को PMKSY से कैसे फ़ायदा होता है?

अब PMKSY के तहत सीधा नकद या सब्सिडी लाभ नहीं है। जिस किसान की ज़मीन किसी स्वीकृत AIBP, हर खेत को पानी या वाटरशेड परियोजना के कमांड क्षेत्र में आती है, उसे परियोजना पूरी होने पर बेहतर सिंचाई पहुँच या भूमि सुधार का लाभ मिलता है।

क्या कोई व्यक्तिगत किसान AIBP या हर खेत को पानी के लिए सीधे आवेदन कर सकता है?

नहीं। ये राज्य की अवसंरचना परियोजनाएँ हैं — राज्य सिंचाई/कृषि विभाग विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसे राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति व केंद्र सरकार मंज़ूर करती है। किसी व्यक्तिगत किसान के लिए कोई आवेदन फ़ॉर्म नहीं है।

PMKSY के तहत वाटरशेड विकास क्या है?

रिज-टू-वैली उपचार, जल संचयन संरचनाएँ और मृदा संरक्षण — भूमि संसाधन विभाग द्वारा संचालित, ख़ासकर वर्षा-आधारित व बंजर ज़मीन के लिए। मौजूदा चरण (WDC-PMKSY 2.0, 2021-26) का केंद्रीय परिव्यय ₹8,134 करोड़ है।

AIBP और हर खेत को पानी के लिए वित्तपोषण पैटर्न क्या है?

ज़्यादातर राज्यों में केंद्र व राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में, और पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में 90:10 के अनुपात में लागत साझा होती है — यही सामान्य पैटर्न PMKSY 2021-26 चरण की सभी परियोजनाओं पर लागू है।

क्या PMKSY अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कोई हेल्पलाइन है?

सामान्य सवालों के लिए टोल-फ़्री किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 पर कॉल करें। यह जानने के लिए कि आपके ज़िले में कोई परियोजना चल रही है या नहीं, अपने ज़िला सिंचाई या कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे क्षेत्र में AIBP या वाटरशेड परियोजना है?

अपने ज़िला सिंचाई या कृषि कार्यालय से राज्य की मौजूदा वार्षिक कार्ययोजना (AAP) के बारे में पूछें, या pmksy.gov.in पर राज्यवार परियोजना सूची देखें।

PMKSY 2021-26 चरण का FY 2025-26 के बाद क्या होगा?

अगस्त 2026 तक आधिकारिक स्रोतों (pmksy.gov.in, jalshakti-dowr.gov.in, dolr.gov.in) पर PMKSY 2021-26 चरण के आगे विस्तार या नई मंज़ूरी की पुष्टि नहीं मिली — नवीनतम स्थिति के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें।

अब भी कोई सवाल है?

आम सवालों के जवाब ऊपर FAQs में हैं। आपके अपने आवेदन से जुड़ी किसी भी बात के लिए मंत्रालय की हेल्पलाइन 1800-180-1551 ही आधिकारिक जवाब है — और सही दिशा दिखाने में हमें खुशी होगी।

Technical Kisan से पूछें FAQs फिर पढ़ें

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