प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना

पीएम-एफएमई (सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 29 जून 2020 को शुरू हुई। यह पहले से चल रही सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, FPO, सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को 35% ऋण-आधारित पूंजी सब्सिडी देती है (अधिकतम ₹10 लाख)। साथ ही बीज पूंजी, प्रशिक्षण और ब्रांडिंग सहायता भी देती है। ताकि वे औपचारिक बनें और आगे बढ़ें।

हर राज्य हर जिले के लिए एक प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद चुनता है — आमतौर पर फल, सब्ज़ी, मसाला, मछली उत्पाद, शहद या हल्दी जैसा जल्दी खराब होने वाला उत्पाद। किसी भी उत्पाद पर काम कर रही पुरानी इकाई आवेदन कर सकती है, लेकिन बिल्कुल नई इकाई को सहायता तभी मिलती है जब वह जिले के तय ODOP उत्पाद का प्रसंस्करण करे।

पात्र परियोजना लागत का 35% ऋण-आधारित पूंजी सब्सिडी, प्रति इकाई अधिकतम ₹10 लाख। आप परियोजना लागत का न्यूनतम 10% खुद लगाते हैं; बाकी बैंक ऋण से आता है, और सब्सिडी उसी ऋण के विरुद्ध समायोजित होती है।

यह आपके बैंक ऋण के ज़रिये काम करती है। सब्सिडी ऋण के विरुद्ध "मिरर" खाते में जमा होती है। अगर आपका खाता 3 साल तक मानक (NPA नहीं) रहता है और इकाई चालू रहती है, तो वह राशि ऋण मूलधन के विरुद्ध समायोजित हो जाती है। यानी उस हिस्से पर असल में अनुदान जैसा असर होता है। और बैंक को राशि मिलने की तारीख़ से उस पर कोई ब्याज नहीं लगता।

व्यक्तिगत श्रेणी के लिए: एक असंगठित उद्यम (एकल स्वामित्व या साझेदारी फर्म) जिसमें 10 से कम कर्मचारी हों, जो पहले से चल रहा हो, और जिस पर आवेदक का स्वामित्व अधिकार हो।

हाँ, लेकिन तभी जब वह आपके जिले के तय ODOP उत्पाद का प्रसंस्करण करेगी — गैर-ODOP उत्पाद पर नई इकाई को योजना के तहत सहायता नहीं मिलती।

कार्यशील पूंजी और छोटे औज़ारों के लिए प्रति SHG सदस्य ₹40,000। यह SHG फेडरेशन को अनुदान के रूप में मिलती है, जो फिर इसे सदस्यों को चुकाने योग्य ऋण के रूप में देती है। जिले के ODOP उत्पाद पर काम कर रहे SHG को प्राथमिकता मिलती है।

हाँ। किसी SHG सदस्य को एकल खाद्य-प्रसंस्करण इकाई के रूप में वही 35% ऋण-आधारित अनुदान (अधिकतम ₹10 लाख) मिल सकता है जो व्यक्तिगत आवेदकों को मिलता है। यह ₹40,000 वाली बीज पूंजी से अलग और उसके अतिरिक्त है।

किसान उत्पादक संगठन और उत्पादक सहकारी समितियों को पूंजी निवेश के लिए 35% ऋण-आधारित अनुदान मिलता है। शर्तें तीन हैं। टर्नओवर न्यूनतम ₹1 करोड़ हो। प्रस्तावित परियोजना लागत उनके मौजूदा टर्नओवर से ज़्यादा न हो। और सदस्यों को उस उत्पाद का कम-से-कम 3 साल का अनुभव हो।

साझा सुविधाओं के लिए फंडिंग (35% ऋण-आधारित अनुदान) — फार्म-गेट पर छँटाई, ग्रेडिंग और कोल्ड स्टोरेज, ODOP उत्पाद के लिए साझा प्रसंस्करण इकाई, और छोटी इकाइयाँ किराए पर ले सकें ऐसे इनक्यूबेशन सेंटर। यह FPO, SHG, सहकारी समितियों, सरकारी एजेंसियों या निजी उद्यमों को मिलती है, और सुविधा को व्यावसायिक आधार पर चलाना तथा अन्य इकाइयों को किराए पर उपलब्ध कराना ज़रूरी है।

ODOP उत्पाद पर साझा ब्रांड, पैकेजिंग और खुदरा टाई-अप बनाने के लिए कुल खर्च का 50% तक सहायता मिलती है। इसके लिए केवल समूह — FPO, SHG, सहकारी समिति या SPV — आवेदन कर सकते हैं, व्यक्ति नहीं, और उत्पाद का न्यूनतम टर्नओवर ₹5 करोड़ होना चाहिए। यह खुदरा दुकान खोलने को कवर नहीं करती।

राज्य नोडल एजेंसी द्वारा नियुक्त ज़िला संसाधन व्यक्ति आपकी इकाई की पहचान या सत्यापन करता है, ड्यू डिलिजेंस करता है, और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने में मदद करता है। जिला स्तरीय समिति इसकी समीक्षा करती है, फिर यह ऋण के लिए बैंक के पास जाती है; बैंक से ऋण मंज़ूर होते ही उसके विरुद्ध सब्सिडी जारी होती है। आप पीएम-एफएमई MIS पोर्टल पर सीधे भी पंजीकरण कर सकते हैं।

हाँ — 2018 की MSME ब्याज सबवेंशन योजना के तहत बकाया ऋण राशि पर 2% ब्याज छूट, 35% पूंजी सब्सिडी के अतिरिक्त। ऋणों को CGTMSE के तहत बिना गिरवी वाली क्रेडिट-गारंटी सुरक्षा भी मिलती है।

30 जून 2025 के नवीनतम आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, 2 लाख सीधे सहायता प्राप्त इकाइयों के लक्ष्य के मुकाबले 1,44,517 ऋण-आधारित ऋण (₹11,501.79 करोड़) मंज़ूर हो चुके थे। 3,48,907 SHG सदस्यों को बीज पूंजी (₹1,182.48 करोड़) स्वीकृत हो चुकी थी। और 1,16,666 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका था।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से 011-2640 6500 या support-fpi@nic.in पर संपर्क करें, या योजना-विशेष मदद के लिए अपने ज़िला संसाधन व्यक्ति या राज्य नोडल एजेंसी से संपर्क करें।