एकीकृत बागवानी विकास मिशन
Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)
नर्सरी, नए बाग, पॉली-हाउस, कोल्ड स्टोरेज जैसी चीज़ों के लिए पूँजीगत सब्सिडी — आमतौर पर परियोजना लागत का 50% तक — 2014-15 से राज्यों के ज़रिए चल रही, फल-सब्ज़ी-फूल क्षेत्र बढ़ाने वाली योजना।
- शुरुआत
- 2014-15
- योजना की स्थिति
- सक्रिय
- मंत्रालय
- कृषि एवं किसान कल्याण
- श्रेणी
- व्यापक बागवानी योजना
- केंद्र का हिस्सा
- 60% / 90% / 100%
- लाभ का प्रकार
- पूँजीगत सब्सिडी, नकद नहीं
- कवरेज
- सभी राज्य व केंद्र-शासित प्रदेश
- जुड़ा क्षेत्रफल
- 2014-15 से 15.66 लाख हेक्टेयर
परिचय
एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे भारत सरकार 2014-15 से चला रही है, ताकि देश के फल, सब्ज़ी, फूल, मसाला और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा मिले। इसमें कई पुरानी योजनाओं को जोड़ा गया — राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन, और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड व केंद्रीय बागवानी संस्थान की गतिविधियाँ — सबको मिलाकर एक व्यापक मिशन बनाया गया, जो सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को कवर करता है।
तय नकद सहायता वाली योजना के उलट, MIDH आपके असली निवेश पर सब्सिडी देती है — आमतौर पर पॉली-हाउस के लिए लागत का 50% तक, और कोल्ड स्टोरेज व पोस्ट-हार्वेस्ट इकाइयों के लिए 35-50% — आठ मुख्य घटकों के ज़रिए: नर्सरी व टिशू कल्चर, नए बाग, पुराने बाग का जीर्णोद्धार, संरक्षित खेती, जैविक खेती व प्रमाणन, कटाई-बाद प्रबंधन, मशीनीकरण और प्रशिक्षण। छोटी, क्षेत्र-आधारित सहायता आपके राज्य बागवानी मिशन से मिलती है; बड़ी व्यावसायिक परियोजनाएँ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) से ऋण-आधारित बैक-एंडेड सब्सिडी के रूप में मिलती हैं।
2014-15 से MIDH ने जुलाई 2025 तक बागवानी के अंतर्गत अतिरिक्त 15.66 लाख हेक्टेयर ज़मीन जोड़ी है, जबकि उत्पादकता 12.10 से बढ़कर 12.56 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। हर राज्य अपनी वार्षिक कार्ययोजना खुद तय करता है, इसलिए कौन-सा घटक सक्रिय है — और सब्सिडी की सही राशि — राज्य के हिसाब से अलग होती है; आवेदन से पहले अपने ज़िला बागवानी कार्यालय से पूछ लें।
योजना की मुख्य बातें
घटकों की कैफ़ेटेरिया
नर्सरी और बाग से लेकर पॉली-हाउस और कोल्ड स्टोरेज तक — MIDH आठ बड़े घटकों को वित्तपोषित करती है, और आप अपनी ज़रूरत वाले घटक के लिए आवेदन करते हैं, न कि पूरी "MIDH" के लिए।
असली निवेश पर सब्सिडी
MIDH आपके असली खर्च का एक हिस्सा देती है — पॉली-हाउस या शेड-नेट हाउस के लिए आमतौर पर 50% तक — न कि हर साल एक तय राशि।
आवेदन के दो रास्ते
छोटी, क्षेत्र-आधारित सहायता आपके राज्य बागवानी मिशन से मिलती है; बड़ी व्यावसायिक परियोजनाएँ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) से ऋण-आधारित बैक-एंडेड सब्सिडी के रूप में मिलती हैं।
58 उत्कृष्टता केंद्र, 55 क्लस्टर
जुलाई 2025 तक MIDH ने प्रदर्शन व प्रशिक्षण के लिए 58 उत्कृष्टता केंद्र स्वीकृत किए, और बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत 55 क्लस्टर चिन्हित किए।
पाँच साल में कटाई-बाद ढाँचे पर ज़ोर
पिछले पाँच साल में MIDH के तहत 55,748 कटाई-बाद सुविधाएँ — पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चैंबर — और 11,140 मार्केटिंग ढाँचे बनाए गए।
बढ़ती उत्पादकता
गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई फैलने से बागवानी उत्पादकता 2019-20 के 12.10 टन/हेक्टेयर से बढ़कर 2024-25 में 12.56 टन/हेक्टेयर हो गई है।
प्रमुख घटक
राज्य स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से इनमें से चुनाव करते हैं — हर घटक की अपनी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया है, जहाँ अलग पेज मौजूद है वहाँ पूरी जानकारी उसी पर है।
नर्सरी व टिशू कल्चर इकाइयाँ
प्रमाणित, रोगमुक्त पौध और रोपण सामग्री बनाने वाली नर्सरी व टिशू-कल्चर लैब लगाने के लिए वित्तीय व तकनीकी सहायता।
नर्सरी लगाने वाले या नए बाग के लिए प्रमाणित रोपण सामग्री चाहने वाले किसान व उद्यमी
नए बाग (क्षेत्र विस्तार)
जिस ज़मीन पर अभी बागवानी नहीं है, वहाँ फल, सब्ज़ी या फूल का नया बाग लगाने के लिए सहायता।
खेत की फसल वाली ज़मीन को फल-सब्ज़ी-फूल की खेती में बदलने वाले किसान
पुराने बागों का जीर्णोद्धार
अनुत्पादक, पुराने या बूढ़े बागों को दोबारा लगाने के बजाय टॉप-वर्किंग, कैनोपी प्रबंधन और बदली रोपण से पुनर्जीवित करने की सहायता।
ऐसे किसान जिनके पुराने बाग की उपज घटने लगी है
संरक्षित खेती
पॉली-हाउस, शेड-नेट हाउस और ग्रीन-हाउस के लिए पूँजीगत सहायता — आमतौर पर लागत का 50% तक — जिससे बेमौसम या ऊँचे दाम की सब्ज़ी-फूल उगाए जा सकें।
बेमौसम सब्ज़ी-फूल या ढके हुए ढाँचे में ज़्यादा उपज चाहने वाले किसान
जैविक खेती व प्रमाणन
जैविक खेती के तरीकों और बागवानी उपज के NPOP/PGS-India प्रमाणन के लिए सहायता, ताकि उगाने वाले प्रमाणित जैविक के रूप में बेच सकें।
जैविक खेती अपनाने और प्रमाणन चाहने वाले बागवानी किसान
जैविक खेती हब देखेंकटाई-बाद प्रबंधन व कोल्ड चेन
पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चैंबर, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट और प्राथमिक प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए सहायता — आमतौर पर सामान्य क्षेत्रों में लागत का 35% और पहाड़ी/अनुसूचित क्षेत्रों में 50%।
भंडारण या प्रोसेसिंग ढाँचा बनाने वाले किसान, FPO और उद्यमी
बागवानी मशीनीकरण
छोटे ट्रैक्टर, पावर टिलर और अन्य बागवानी-विशेष मशीनरी व औज़ारों पर सब्सिडी, जिससे मज़दूरों पर निर्भरता घटे।
बागवानी मशीनरी चाहने वाले किसान व FPO
मानव संसाधन विकास
उत्कृष्टता केंद्रों, तकनीकी सहायता समूहों, प्रिसिजन फार्मिंग विकास केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के ज़रिए प्रशिक्षण व प्रदर्शन।
नई बागवानी तकनीक में सीधा प्रशिक्षण चाहने वाले किसान
आपको क्या मिलता है
सब्सिडी, कर्ज़ नहीं
MIDH का हिस्सा आपकी परियोजना लागत पर अनुदान है। इसे कभी लौटाना नहीं है — हालाँकि बड़ी परियोजनाओं में यह तभी मिलता है जब आप बाकी राशि की व्यवस्था कर लें।
किसके लिए
नया बाग या पॉली-हाउस जैसे क्षेत्र-आधारित घटकों के लिए अकेले किसान, और बड़ी प्रोजेक्ट-मोड सहायता के लिए उद्यमी, FPO, सहकारी समितियाँ व पंचायतें।
लगभग हर बागवानी फसल
फल, सब्ज़ी, कंद-मूल फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस — सब कवर हैं।
तकनीकी सहायता भी साथ
पैसे के अलावा, MIDH आपको राज्य बागवानी मिशन, तकनीकी सहायता समूहों, उत्कृष्टता केंद्रों, ICAR संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों की सलाह से जोड़ती है।
उपलब्धता राज्य पर निर्भर
हर राज्य अपनी MIDH वार्षिक कार्ययोजना खुद चुनता है, इसलिए हर घटक हर राज्य में हर साल वित्तपोषित नहीं होता — अपने ज़िला बागवानी कार्यालय से पूछें।
कौन पात्र है
दोनों सूचियाँ अधिसूचित परिचालन दिशानिर्देशों से हैं — बाईं सूची पूरी करना काफ़ी नहीं है, अगर दाईं सूची की कोई भी बात आपके परिवार पर लागू होती है।
आप पात्र हैं अगर
- आप भारतीय किसान, उद्यमी, FPO, सहकारी समिति या पंचायत हैं, जो MIDH में शामिल कोई बागवानी फसल उगा रहे हैं या उगाना चाहते हैं
- आपके पास ज़मीन है — मालिकाना हक़ से या वैध, दर्ज पट्टे पर — जो आवेदित गतिविधि के लिए उपयुक्त है
- जिस घटक की ज़रूरत है (नर्सरी, बाग, पॉली-हाउस, कोल्ड स्टोरेज आदि) वह आपके राज्य की मौजूदा MIDH वार्षिक कार्ययोजना में शामिल है
- रोपण सामग्री सहायता के लिए: आप NHB या राज्य-मान्यता प्राप्त नर्सरी से सामग्री लेंगे
- बड़ी, प्रोजेक्ट-मोड सहायता के लिए: आप परियोजना लागत का बाकी हिस्सा अपने पैसे या बैंक ऋण से जुटा सकते हैं
ज़मीन होते हुए भी अपात्र
- हर साल एक तय नकद भुगतान की उम्मीद करना — MIDH असली परियोजना लागत का प्रतिशत देती है, PM-KISAN जैसी बिना-शर्त राशि नहीं
- MIDH की बागवानी सूची से बाहर की फसल या गतिविधि — अनाज, दाल, तिलहन जैसी खेत की फसलें अन्य योजनाओं से सहायता पाती हैं
- क्षेत्र-विस्तार घटक के लिए बिना मान्यता वाली नर्सरी से खरीदी गई रोपण सामग्री
- ऐसा घटक जिसे आपके राज्य ने अपनी मौजूदा वार्षिक कार्ययोजना में वित्तपोषित नहीं किया है
- "MIDH" को एक योजना मानकर आवेदन करना — कोई एक ही umbrella आवेदन नहीं है; आप ज़िला बागवानी कार्यालय या NHB के ज़रिए किसी खास घटक के लिए आवेदन करते हैं
यह योजना कहाँ लागू है
पूरे भारत में लागू केंद्रीय योजना — हर राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश के पात्र किसानों के लिए खुली है।
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — कुछ भी न छूटे तो ऑनलाइन फॉर्म दस मिनट में भर जाता है।
आधार कार्ड
पहचान सत्यापन और सब्सिडी के सीधे बैंक ट्रांसफर के लिए ज़रूरी।
भूमि रिकॉर्ड
खतौनी/अधिकार-अभिलेख, या पंजीकृत पट्टा-पत्र, जो दिखाए कि आप आवेदित गतिविधि के लिए ज़मीन इस्तेमाल कर सकते हैं।
बैंक खाता विवरण
DBT के लिए सक्रिय खाता (क्षेत्र-आधारित रास्ता), या ऋण के विरुद्ध बैक-एंडेड सब्सिडी समायोजन के लिए (NHB रास्ता)।
पासपोर्ट साइज़ फोटो
ज़्यादातर राज्य बागवानी मिशन आवेदन फ़ॉर्म में ज़रूरी।
प्रोजेक्ट रिपोर्ट / लागत अनुमान
बड़े, प्रोजेक्ट-मोड आवेदनों के लिए ज़रूरी — व्यावसायिक बाग, पॉली-हाउस या कोल्ड स्टोरेज जो क्षेत्र/लागत सीमा से ऊपर हों।
PAN / फ़र्म पंजीकरण
NHB बैक-एंडेड सब्सिडी रास्ते से आवेदन करने वाले उद्यमियों, FPO या कंपनियों के लिए।
आवेदन कैसे करें, कदम-दर-कदम
चाहे खुद ऑनलाइन पंजीकरण करें या CSC पर बैठकर — यही छह कदम लागू होते हैं।
- 1
अपना घटक चुनें
तय करें कि आपको क्या चाहिए — नर्सरी, नया बाग, पॉली-हाउस, कोल्ड स्टोरेज या मशीनरी — और देखें कि आपका राज्य फ़िलहाल MIDH के तहत उसे वित्तपोषित कर रहा है या नहीं।
- 2
पंजीकरण व आवेदन
अपने राज्य के HORTNET-जुड़े बागवानी मिशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें, या ज़िला बागवानी कार्यालय में दस्तावेज़ों सहित फ़ॉर्म जमा करें। बड़ी परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ NHB को आवेदन करें।
- 3
तकनीकी जाँच
राज्य बागवानी मिशन (या प्रोजेक्ट-मोड मामलों में NHB) आपके दस्तावेज़ों और आवेदित गतिविधि की जगह की जाँच करता है।
- 4
फ़ील्ड सत्यापन
सहायता जारी होने से पहले बागवानी अधिकारी या तकनीकी समिति नर्सरी, बाग, ढाँचे या इकाई का निरीक्षण करती है।
- 5
सहायता जारी
काम सत्यापित होने पर अनुदान-आधारित सहायता दी जाती है; NHB प्रोजेक्ट-मोड सहायता बैक-एंडेड सब्सिडी के रूप में आपके बैंक ऋण के विरुद्ध समायोजित होती है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
MIDH की शुरुआत
2014-15
राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन, और NHB, नारियल विकास बोर्ड व केंद्रीय बागवानी संस्थान की गतिविधियों को मिलाकर एक व्यापक मिशन बनाया गया
जुड़ा अतिरिक्त क्षेत्रफल
15.66 लाख हेक्टेयर
2014-15 से जुलाई 2025 तक
तथ्य आख़िरी बार जाँचे गए
19 अगस्त 2026
PIB बैकग्राउंडर "Horticulture: Strengthening India’s Agri-Economy" (अगस्त 2025) और PIB प्रेस विज्ञप्ति PRID 1842773, 2149705 व 2290632 के आधार पर
अपनी पात्रता जाँचें
सवाल सीधे अधिसूचित मानदंडों से हैं। आपकी दी गई जानकारी आपके फोन से बाहर नहीं जाती।
7 में से 0 जवाब दिए
यह जाँच आधिकारिक परिचालन दिशानिर्देशों के मानदंड लागू करती है, पर यह मार्गदर्शन भर है — अंतिम फ़ैसला केवल राज्य सरकार का भूमि रिकॉर्ड सत्यापन है।
डाउनलोड
केवल आधिकारिक दस्तावेज़ — नीचे की हर चीज़ सरकार के अपने सर्वर पर है।
MIDH संशोधित परिचालन दिशानिर्देश (2024-25)
वर्तमान नियम-पुस्तिका — घटक, पात्रता और वित्तपोषण पैटर्न, जैसा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अधिसूचित किया है।
NHB लागत मानक व सहायता पैटर्न
NHB प्रोजेक्ट-मोड रास्ते के लिए घटक-वार और फसल-वार सब्सिडी दरें व लागत सीमाएँ।
PIB बैकग्राउंडर — Horticulture: Strengthening India’s Agri-Economy
अगस्त 2025 का बैकग्राउंडर, MIDH के ताज़ा उपलब्धि आँकड़ों के साथ।
आधिकारिक लिंक और हेल्पलाइन
पोर्टल को ही बुकमार्क करें — कोई भी तीसरी वेबसाइट भुगतान न जारी कर सकती है, न रोक सकती है, न तेज़ कर सकती है।
- MIDH आधिकारिक वेबसाइटmidh.gov.in — कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का मिशन का आधिकारिक पोर्टल
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्डnhb.gov.in — प्रोजेक्ट-मोड, ऋण-आधारित सब्सिडी रास्ते के लिए
- बागवानी प्रभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयMIDH की देखरेख करने वाला नोडल प्रभाग
- PIB — Support to Farmers under MIDHसंरक्षित खेती और कटाई-बाद सहायता पर आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति
- किसान कॉल सेंटरटोल-फ़्री 1800-180-1551 — MIDH व अन्य कृषि-योजना सवालों के लिए
हेल्पलाइन
24×7 IVRS और हेल्प डेस्क, मंत्रालय चलाता है — अटके भुगतान की जाँच का सबसे तेज़ तरीका फोन ही है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
MIDH क्या है?
एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) केंद्र प्रायोजित योजना है, जो 2014-15 से चल रही है और राज्य सरकारों के ज़रिए भारत के फल, सब्ज़ी, फूल, मसाला और बागवानी-क्षेत्र की समग्र वृद्धि को वित्तपोषित करती है।
MIDH का पूरा नाम क्या है?
Mission for Integrated Development of Horticulture — एकीकृत बागवानी विकास मिशन।
MIDH में कौन-सी फसलें शामिल हैं?
फल, सब्ज़ी, कंद-मूल फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस। अनाज, दाल, तिलहन जैसी खेत की फसलें इसमें शामिल नहीं — उनके लिए अलग योजनाएँ हैं।
MIDH का वित्तपोषण पैटर्न क्या है?
सामान्य राज्यों में केंद्र सरकार कुल खर्च का 60%, पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों में 90%, और केंद्र-शासित प्रदेशों में 100% वहन करती है; बाकी हिस्सा राज्य सरकार देती है।
MIDH के मुख्य घटक क्या हैं?
नर्सरी व टिशू कल्चर, नए बाग, पुराने बाग का जीर्णोद्धार, संरक्षित खेती, जैविक खेती व प्रमाणन, कटाई-बाद प्रबंधन व कोल्ड चेन, बागवानी मशीनीकरण, और मानव संसाधन विकास।
MIDH में पॉली-हाउस के लिए कितनी सब्सिडी मिलती है?
पॉली-हाउस, शेड-नेट हाउस, ग्रीन-हाउस जैसे संरक्षित खेती ढाँचों के लिए सहायता आमतौर पर अधिसूचित लागत के 50% तक होती है, जो प्रति वर्ग मीटर लागत सीमा और आपके राज्य की क्षेत्रफल सीमा के अधीन है।
कोल्ड स्टोरेज और कटाई-बाद ढाँचे के लिए MIDH क्या सहायता देती है?
पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चैंबर, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए सहायता आमतौर पर सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 35% और पहाड़ी, पूर्वोत्तर व अनुसूचित क्षेत्रों में 50% होती है, जो ऋण-आधारित बैक-एंडेड सब्सिडी के रूप में जारी होती है।
क्या MIDH हर किसान को PM-KISAN की तरह सीधे नकद देती है?
नहीं। MIDH बिना-शर्त सालाना भुगतान नहीं है। यह किसी स्वीकृत बागवानी गतिविधि — नर्सरी, बाग, पॉली-हाउस या भंडारण इकाई — पर आपके असली खर्च का एक हिस्सा लौटाती है, इसलिए राशि और पात्रता घटक पर निर्भर करती है।
MIDH सहायता के लिए आवेदन कैसे करें?
क्षेत्र-आधारित सहायता के लिए अपने राज्य के बागवानी मिशन पोर्टल (अक्सर HORTNET से जुड़ा) या ज़िला बागवानी कार्यालय से आवेदन करें। बड़ी, प्रोजेक्ट-मोड सहायता के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) को आवेदन करें।
MIDH आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
ज़्यादातर आवेदनों के लिए आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड या पट्टा-पत्र, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज़ फोटो; बड़े प्रोजेक्ट-मोड आवेदनों के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट/लागत अनुमान और PAN या फ़र्म पंजीकरण भी चाहिए।
MIDH को कौन लागू करता है — केंद्र या राज्य?
MIDH केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र दिशानिर्देश तय करता है और अपना हिस्सा देता है; हर राज्य सरकार अपने राज्य बागवानी मिशन के ज़रिए तय करती है कि स्थानीय स्तर पर कौन-से घटक वित्तपोषित होंगे और ज़मीन पर योजना लागू करती है।
MIDH में राज्य बागवानी मिशन रास्ते और NHB रास्ते में क्या अंतर है?
राज्य बागवानी मिशन रास्ता ज़िला बागवानी कार्यालय के ज़रिए नर्सरी, नया बाग या पॉली-हाउस जैसी छोटी, क्षेत्र-आधारित गतिविधियों को वित्तपोषित करता है। NHB रास्ता बड़ी व्यावसायिक प्रोजेक्ट-मोड परियोजनाओं — बड़े बाग, कोल्ड स्टोरेज, इंटीग्रेटेड पैक हाउस — को बैंक ऋण के ज़रिए ऋण-आधारित बैक-एंडेड सब्सिडी के रूप में वित्तपोषित करता है।
क्या MIDH में जैविक खेती शामिल है?
हाँ। MIDH बागवानी उपज के लिए जैविक खेती के तरीकों और NPOP/PGS-India प्रमाणन में सहायता देती है। खेत की फसलों की क्लस्टर-आधारित जैविक खेती अलग से PKVY के तहत कवर होती है।
MIDH-SURAKSHA क्या है?
MIDH-SURAKSHA कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का केंद्रीय MIS पोर्टल है, जिसका इस्तेमाल राज्य MIDH के क्रियान्वयन की प्रगति अपडेट करने के लिए करते हैं। यह प्रशासनिक निगरानी प्रणाली है, किसानों के लिए आवेदन पोर्टल नहीं — किसान अपने राज्य बागवानी मिशन या ज़िला बागवानी कार्यालय के ज़रिए आवेदन करते हैं।
क्या MIDH सभी राज्यों में उपलब्ध है?
हाँ, MIDH सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को कवर करती है। लेकिन हर राज्य अपनी वार्षिक कार्ययोजना खुद चुनता है, इसलिए कौन-से घटक वित्तपोषित हैं और किस रफ़्तार से, यह राज्य और साल के हिसाब से बदलता है।
अब भी कोई सवाल है?
आम सवालों के जवाब ऊपर FAQs में हैं। आपके अपने आवेदन से जुड़ी किसी भी बात के लिए मंत्रालय की हेल्पलाइन 1800-180-1551 ही आधिकारिक जवाब है — और सही दिशा दिखाने में हमें खुशी होगी।