प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana (PM-RKVY)
केंद्र सरकार की व्यापक "कैफ़ेटेरिया" कृषि-विकास योजना, जो राज्यों के ज़रिए चलती है — सूक्ष्म सिंचाई, जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य, मशीनीकरण और अन्य घटकों को कवर करती है, हर राज्य अपने किसानों की सबसे ज़रूरी चीज़ें चुनकर वित्तपोषित करता है।
- PM-RKVY मंज़ूर
- 3 अक्टूबर 2024 (कैबिनेट)
- PM-RKVY परिव्यय
- ₹57,074.72 करोड़
- मॉडल
- "कैफ़ेटेरिया" — राज्य घटक चुनते हैं
- लागू होती है
- राज्य सरकारों के ज़रिए, SLSC-स्वीकृत योजनाओं से
- पूर्ववर्ती योजनाएँ
- RKVY (2007-08) → RKVY-RAFTAAR (2017-18)
- सहयोगी व्यापक योजना
- कृषोन्नति योजना (KY) — खाद्य सुरक्षा
- मंत्रालय
- कृषि एवं किसान कल्याण
- प्रमुख घटक
- पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC), PKVY, और अन्य
परिचय
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) केंद्र सरकार की व्यापक "कैफ़ेटेरिया" कृषि-विकास योजना है, जिसे राज्य सरकारों के ज़रिए लागू किया जाता है। एक तय गतिविधि को वित्तपोषित करने के बजाय, यह राज्यों को घटकों की एक टोकरी देती है — सिंचाई, जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य, कृषि मशीनीकरण, वर्षा-आधारित क्षेत्र विकास और अन्य — और हर राज्य अपनी कृषि प्राथमिकताओं के हिसाब से मिश्रण चुनता व वित्तपोषित करता है, ज़रूरत बदलने पर घटकों के बीच धनराशि को आगे-पीछे भी कर सकता है।
PM-RKVY की जड़ें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) में हैं, जो 2007-08 में कृषि में निवेश बढ़ाने के लिए एक राज्य-योजना स्कीम के रूप में शुरू हुई थी, और 2017-18 में इसे RKVY-RAFTAAR (कृषि व संबद्ध क्षेत्र के लिए लाभकारी दृष्टिकोण) के रूप में पुनर्गठित किया गया। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसे — खाद्य सुरक्षा के लिए समानांतर कृषोन्नति योजना (KY) के साथ — अपने मौजूदा स्वरूप में युक्तिसंगत बनाया, दोनों व्यापक योजनाओं के लिए कुल ₹1,01,321.61 करोड़ के परिव्यय के साथ (PM-RKVY के लिए ₹57,074.72 करोड़ और KY के लिए ₹44,246.89 करोड़)।
PM-RKVY के उद्देश्य हैं खेती को ज़्यादा लाभकारी व जलवायु-सहनशील बनाना, और राज्यों को वहाँ निवेश करने की लचीलापन देना जहाँ उनके किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है — न कि हर जगह एक जैसा केंद्रीय डिज़ाइन थोपना। किसी किसान का असली प्रवेश-बिंदु हमेशा एक विशिष्ट घटक होता है — जैसे सूक्ष्म सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, या जैविक खेती के लिए PKVY — जिसके लिए संबंधित राज्य विभाग के ज़रिए आवेदन किया जाता है, न कि "पूरी PM-RKVY" के लिए। नीचे दिया गया "प्रमुख घटक" खंड बताता है कि फ़िलहाल क्या उपलब्ध है, और जहाँ पेज मौजूद है वहाँ हर घटक के अपने पेज का लिंक भी देता है।
योजना की मुख्य बातें
घटकों की कैफ़ेटेरिया
राज्य सिंचाई, जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य, मशीनीकरण, वर्षा-आधारित क्षेत्र विकास और अन्य घटकों में से चुनाव करते हैं — जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो वही वित्तपोषित करते हैं।
धनराशि बदलने की लचीलापन
प्राथमिकताएँ बदलने पर राज्य साल के भीतर PM-RKVY घटकों के बीच धनराशि बदल सकता है, न कि एक तय केंद्रीय आवंटन में बँधा रहता है।
राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति
मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हर राज्य की SLSC वार्षिक कार्ययोजना तैयार करती है, यह चुनते हुए कि कौन-से घटक वित्तपोषित होंगे; केंद्रीय परियोजना अनुमोदन समिति अंतिम स्वीकृति देती है।
पुरानी योजना, नया ढाँचा
PM-RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2007-08) और RKVY-RAFTAAR (2017-18) को आगे बढ़ाती है — वही राज्य-नेतृत्व वाला निवेश मॉडल, अक्टूबर 2024 में युक्तिसंगत बनाकर नया नाम दिया गया।
कृषोन्नति योजना के साथ जुड़ी
अक्टूबर 2024 के कैबिनेट फ़ैसले ने साथ में दो व्यापक योजनाएँ बनाईं — टिकाऊ कृषि के लिए PM-RKVY, और खाद्य सुरक्षा व आत्मनिर्भरता के लिए कृषोन्नति योजना (KY)।
हर घटक का अपना प्रवेश-बिंदु
कोई किसान सीधे "PM-RKVY" के लिए आवेदन नहीं करता — हर घटक, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप या PKVY, की अपनी पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया है, जो उसे चलाने वाले राज्य विभाग के ज़रिए होती है।
प्रमुख घटक
राज्य स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से इनमें से चुनाव करते हैं — हर घटक की अपनी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया है, जहाँ अलग पेज मौजूद है वहाँ पूरी जानकारी उसी पर है।
पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC)
ड्रिप और स्प्रिंकलर (सूक्ष्म सिंचाई) सिस्टम लगवाने पर पूँजीगत सब्सिडी — लघु व सीमांत किसानों के लिए सिस्टम लागत का 55%, अन्य किसानों के लिए 45%, प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर तक सीमित।
ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई लगवाने वाले किसान
पूरा PDMC पेज देखेंपरंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
जैविक खेती अपनाने वाले किसान समूहों के लिए क्लस्टर-आधारित सहायता — इनपुट सहायता, PGS-India प्रमाणीकरण, और तीन साल में फैला प्रति-हेक्टेयर पैकेज।
जैविक खेती अपनाने वाले किसान समूह
पूरा PKVY पेज देखेंकृषि मशीनीकरण उप-मिशन (SMAM)
कृषि मशीनरी ख़रीद पर सब्सिडी, और कस्टम हायरिंग सेंटर व फ़ार्म मशीनरी बैंक के लिए सहायता — ताकि छोटे किसान बिना पूरी मशीन ख़रीदे उपकरण इस्तेमाल कर सकें।
मशीनरी की पहुँच चाहने वाले किसान व FPO
पूरा SMAM पेज देखेंमृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन
राज्य स्तर पर मृदा-परीक्षण अवसंरचना और संतुलित उर्वरक-उपयोग को बढ़ावा देने के लिए फ़ंडिंग — वही भावना जो व्यक्तिगत किसान के मृदा परीक्षण को कवर करने वाली मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की है।
मृदा-परीक्षण आधारित उर्वरक सलाह चाहने वाले किसान
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना देखेंवर्षा-आधारित क्षेत्र विकास
एक ही वर्षा-आधारित जोत पर फसल, बागवानी, पशुपालन और कृषि-वानिकी को मिलाने वाली एकीकृत खेती प्रणालियों को सहायता — ताकि एक फ़सल और मानसून पर निर्भरता घटे।
वर्षा-आधारित, असिंचित ज़मीन वाले किसान
कृषि-वानिकी
खेत में फ़सल के साथ पेड़ लगाने के लिए सहायता, जो नियमित फ़सल-चक्र के साथ एक लंबी अवधि की लकड़ी या फल आय जोड़ती है।
पेड़-आधारित अतिरिक्त आय चाहने वाले किसान
फ़सल विविधीकरण
जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों में पानी-गहन धान से हटकर दलहन, तिलहन और कम पानी माँगने वाली फ़सलों की ओर बढ़ावा, इनपुट व विपणन सहायता के साथ।
जल-तनावग्रस्त धान क्षेत्रों के किसान
इनोवेशन एंड एग्री-इंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम
किसानों के लिए उत्पाद या सेवा बनाने वाले कृषि-स्टार्टअप व ग्रामीण उद्यमियों के लिए बीज-वित्तपोषण और इनक्यूबेशन सहायता, नॉलेज पार्टनर संस्थानों के ज़रिए।
कृषि-स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमी
आपको क्या मिलता है
राज्य वही वित्तपोषित करते हैं जो किसानों को असल में चाहिए
एक तय हस्तक्षेप के बजाय, PM-RKVY राज्य को उस साल किसानों की असली कमी की दिशा में फंडिंग भेजने देती है — पानी, मिट्टी, मशीनीकरण, या विविधीकरण।
दो घटक किसानों को सीधे भुगतान करते हैं
पर ड्रॉप मोर क्रॉप और PKVY व्यक्तिगत किसानों या किसान समूहों को दी जाने वाली पूँजीगत/क्लस्टर सब्सिडी हैं; बाक़ी ज़्यादातर घटक साझा अवसंरचना, प्रशिक्षण या सलाहकार सहायता को वित्तपोषित करते हैं।
किसान समूह, सिर्फ़ व्यक्तिगत नहीं
कई घटक — PKVY क्लस्टर, SMAM के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर, FPO-आधारित सहायता — किसी अकेले आवेदक के बजाय किसान समूहों के इर्द-गिर्द बनाए गए हैं।
उपलब्धता आपके राज्य पर निर्भर करती है
चूँकि राज्य अपनी वार्षिक कार्ययोजना ख़ुद चुनते हैं, हर घटक हर राज्य में हर साल वित्तपोषित नहीं होता — मौजूदा स्थिति के लिए अपने ज़िला कृषि कार्यालय से पूछें।
कौन पात्र है
दोनों सूचियाँ अधिसूचित परिचालन दिशानिर्देशों से हैं — बाईं सूची पूरी करना काफ़ी नहीं है, अगर दाईं सूची की कोई भी बात आपके परिवार पर लागू होती है।
आप पात्र हैं अगर
- आप एक किसान, किसान उत्पादक समूह, या ग्रामीण उद्यमी हैं, ऐसे राज्य में जो फ़िलहाल आपसे जुड़ा PM-RKVY घटक वित्तपोषित कर रहा है
- आप उस विशिष्ट घटक की अपनी शर्तें पूरी करते हैं — जैसे PDMC के ज़मीन व पट्टा नियम, या PKVY की क्लस्टर-समूह शर्त — जिसका पूरा विवरण उस घटक के अपने पेज पर है
- आपके राज्य की SLSC-स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना में आपका चाहा गया घटक शामिल है
ज़मीन होते हुए भी अपात्र
- यह मान लेना कि PM-RKVY की एक सामान्य पात्रता है — हर घटक अपनी शर्तें ख़ुद तय करता है, और वे एक-दूसरे से बदली नहीं जा सकतीं
- ऐसा घटक जिसे आपके राज्य ने अपनी मौजूदा वार्षिक कार्ययोजना में वित्तपोषित नहीं किया
- "PM-RKVY" के लिए सीधे आवेदन करना — कोई एक व्यापक आवेदन नहीं है; आप विशिष्ट घटक के लिए उसके अपने राज्य विभाग के ज़रिए आवेदन करते हैं
यह योजना कहाँ लागू है
पूरे भारत में लागू केंद्रीय योजना — हर राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश के पात्र किसानों के लिए खुली है।
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — कुछ भी न छूटे तो ऑनलाइन फॉर्म दस मिनट में भर जाता है।
आधार कार्ड
लगभग हर जगह पंजीकरण और डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफर के लिए ज़रूरी, जहाँ भी कोई घटक किसान को सीधे नक़द भुगतान करता है।
भूमि रिकॉर्ड
खसरा/खतौनी या अधिकार अभिलेख — किसी विशिष्ट खेत से जुड़े हर घटक के लिए ज़रूरी, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप या वर्षा-आधारित क्षेत्र विकास।
बैंक पासबुक
जहाँ भी कोई घटक डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफर से सब्सिडी देता है, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वहाँ ज़रूरी। बाक़ी दस्तावेज़ घटक पर निर्भर करते हैं — पूरी सूची उस घटक के अपने पेज पर देखें।
आवेदन कैसे करें, कदम-दर-कदम
चाहे खुद ऑनलाइन पंजीकरण करें या CSC पर बैठकर — यही छह कदम लागू होते हैं।
- 1
राज्य अपनी वार्षिक कार्ययोजना तैयार करता है
राज्य का कृषि विभाग यह तय करता है कि उस साल कौन-से PM-RKVY घटक वित्तपोषित होंगे, स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर।
- 2
SLSC व परियोजना अनुमोदन समिति मंज़ूरी देती हैं
मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति योजना को मंज़ूर करती है; केंद्रीय परियोजना अनुमोदन समिति समीक्षा कर केंद्रीय वित्तपोषण मंज़ूर करती है।
- 3
केंद्र राज्य को धनराशि जारी करता है
योजना के वित्तपोषण-पैटर्न अनुपात में केंद्र से राज्य को धन जाता है, स्वीकृत घटकों के विरुद्ध।
- 4
किसान किसी विशिष्ट घटक के लिए आवेदन करता है
संबंधित राज्य विभाग के ज़रिए — जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए बागवानी विभाग, या PKVY के लिए कृषि विभाग — उस घटक की अपनी प्रक्रिया के अनुसार।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
RKVY की शुरुआत
2007-08
कृषि में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य-योजना स्कीम के रूप में शुरू
RKVY-RAFTAAR
2017-18
2017-18 से 2019-20 के लिए पुनर्गठित; "रफ़्तार" (लाभकारी दृष्टिकोण) ढाँचा आगे भी जारी रहा
PM-RKVY मंज़ूर
3 अक्टूबर 2024
कैबिनेट ने RKVY को कृषोन्नति योजना (KY) के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में युक्तिसंगत बनाया, कुल परिव्यय ₹1,01,321.61 करोड़
घटक-स्तर की समय-सीमाएँ
घटक व राज्य के अनुसार अलग
कुछ घटक, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, साल भर आवेदन स्वीकार करते हैं — विशिष्ट घटक का अपना पेज देखें
तथ्य आख़िरी बार जाँचे गए
18 अगस्त 2026
rkvy.da.gov.in, pdmc.da.gov.in, agriwelfare.gov.in, pmindia.gov.in और 3 अक्टूबर 2024 के कैबिनेट निर्णय की मीडिया कवरेज के आधार पर — जाँच के समय पुनर्गठन के बाद का कोई समेकित PM-RKVY परिचालन-दिशानिर्देश PDF किसी .gov.in डोमेन पर स्वतंत्र रूप से नहीं मिला; हमारे स्रोत-नोट में विवरण देखें
अपनी पात्रता जाँचें
सवाल सीधे अधिसूचित मानदंडों से हैं। आपकी दी गई जानकारी आपके फोन से बाहर नहीं जाती।
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यह जाँच आधिकारिक परिचालन दिशानिर्देशों के मानदंड लागू करती है, पर यह मार्गदर्शन भर है — अंतिम फ़ैसला केवल राज्य सरकार का भूमि रिकॉर्ड सत्यापन है।
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- आधिकारिक RKVY / PM-RKVY पोर्टलrkvy.da.gov.in — राज्य कार्ययोजनाएँ, परियोजना अनुमोदन समिति के विवरण और घटक दिशानिर्देश
- PIB — कैबिनेट ने PM-RKVY और कृषोन्नति योजना को मंज़ूरी दी3 अक्टूबर 2024 का कैबिनेट प्रेस विज्ञप्ति, पुनर्गठन की घोषणा करते हुए
- कृषि एवं किसान कल्याण विभागराज्यों के ज़रिए PM-RKVY को लागू करने वाला नोडल विभाग
- किसान कॉल सेंटरटोल-फ़्री 1800-180-1551 — PM-RKVY और अन्य कृषि योजनाओं से जुड़े सवालों के लिए
हेल्पलाइन
24×7 IVRS और हेल्प डेस्क, मंत्रालय चलाता है — अटके भुगतान की जाँच का सबसे तेज़ तरीका फोन ही है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
PM-RKVY क्या है?
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) केंद्र सरकार की व्यापक "कैफ़ेटेरिया" कृषि-विकास योजना है, जो राज्यों के ज़रिए चलती है। एक तय गतिविधि के बजाय, यह घटकों की एक टोकरी वित्तपोषित करती है — सिंचाई, जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य, मशीनीकरण और अन्य — और हर राज्य स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर चुनता है कि किसे वित्तपोषित करना है।
PM-RKVY का पूरा नाम क्या है?
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana)।
PM-RKVY के प्रमुख घटक क्या हैं?
पर ड्रॉप मोर क्रॉप (सूक्ष्म सिंचाई), परंपरागत कृषि विकास योजना (जैविक खेती), SMAM के तहत कृषि मशीनीकरण सहायता, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन, वर्षा-आधारित क्षेत्र विकास, कृषि-वानिकी, फ़सल विविधीकरण, और कृषि-स्टार्टअप के लिए इनोवेशन एंड एग्री-इंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम।
क्या पर ड्रॉप मोर क्रॉप PM-RKVY का हिस्सा है?
हाँ। पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC) 2021-22 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का घटक थी, 2022-23 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में गई, और कैबिनेट के 3 अक्टूबर 2024 के पुनर्गठन के बाद से PM-RKVY का घटक है। सब्सिडी दर, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के लिए पूरा PDMC योजना पेज देखें।
क्या PKVY PM-RKVY का हिस्सा है?
हाँ। परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY), क्लस्टर-आधारित जैविक-खेती योजना, PM-RKVY के घटकों में से एक है। क्लस्टर बनाने, प्रमाणीकरण और सहायता पैकेज के लिए पूरा PKVY योजना पेज देखें।
PDMC के तहत कौन-सी सब्सिडी उपलब्ध है?
लघु व सीमांत किसानों के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम लागत का 55%, और अन्य किसानों के लिए 45% की पूँजीगत सब्सिडी, प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर तक सीमित। पूरी पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन के क़दम PDMC योजना पेज पर हैं।
ड्रिप सिंचाई सब्सिडी किसे मिल सकती है?
ऐसा किसान जिसके पास खेती योग्य ज़मीन हो — मालिकाना हक़ से या कम से कम 7 साल के पट्टे पर — जिसे पिछले 7 वर्षों में उस खेत पर सूक्ष्म सिंचाई सब्सिडी न मिली हो, और जो राज्य-पंजीकृत निर्माता से सिस्टम ख़रीदे। पूरी शर्तें PDMC योजना पेज पर हैं।
PDMC के तहत अधिकतम कितना क्षेत्र कवर होता है?
प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर, चाहे एक ही खेत में हो या अलग-अलग जगहों में बँटा हो।
किसान PDMC के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?
राज्य के सूक्ष्म सिंचाई MIS पोर्टल के ज़रिए, या ज़िला कृषि/बागवानी कार्यालय में ऑफ़लाइन। पूरी क़दम-दर-क़दम प्रक्रिया और दस्तावेज़ सूची PDMC योजना पेज पर है।
क्या PM-RKVY सभी राज्यों में उपलब्ध है?
PM-RKVY एक अखिल भारतीय ढाँचा है, लेकिन कौन-से घटक सक्रिय रूप से वित्तपोषित हैं यह अलग-अलग है — हर राज्य हर साल अपनी वार्षिक कार्ययोजना चुनता है, इसलिए एक राज्य में वित्तपोषित घटक दूसरे में न चल रहा हो, यह संभव है।
क्या PM-RKVY हर किसान को सीधा नक़द सहायता देती है?
नहीं। ज़्यादातर घटक व्यक्तिगत भुगतान के बजाय साझा अवसंरचना, प्रशिक्षण या सलाहकार सहायता वित्तपोषित करते हैं। सिर्फ़ कुछ घटक — ख़ासकर पर ड्रॉप मोर क्रॉप और PKVY — किसान या किसान समूह को सीधे सब्सिडी देते हैं, और वह भी सिर्फ़ वहाँ जहाँ राज्य ने उन्हें वित्तपोषित करने का फ़ैसला किया हो।
PM-RKVY और PDMC में क्या अंतर है?
PM-RKVY व्यापक योजना है — वह वित्तपोषण तंत्र जिसके ज़रिए राज्य कई अलग-अलग कृषि-विकास घटक चलाते हैं। PDMC (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) PM-RKVY का एक विशिष्ट घटक है: ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सूक्ष्म सिंचाई सब्सिडी।
अब भी कोई सवाल है?
आम सवालों के जवाब ऊपर FAQs में हैं। आपके अपने आवेदन से जुड़ी किसी भी बात के लिए मंत्रालय की हेल्पलाइन 1800-180-1551 ही आधिकारिक जवाब है — और सही दिशा दिखाने में हमें खुशी होगी।