भारत सरकारमत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय (पशुपालन एवं डेयरी विभाग), एनडीडीबी और राज्य सहकारी डेयरी महासंघों के ज़रिए चलाई जाती हैसक्रियअपडेट 20 अक्टूबर 2026

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)

National Programme for Dairy Development (NPDD)

एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो गाँव की डेयरी सहकारी समितियों, ज़िला संघों और राज्य महासंघों को पैसा देती है। इससे वे बल्क मिल्क कूलर, ठंडा करने के प्लांट, दूध जाँचने की मशीनें और गुणवत्ता प्रयोगशालाएँ लगाते हैं, और नई डेयरी सहकारी समितियाँ बनाते हैं। ताकि छोटे डेयरी किसान को उचित, गुणवत्ता से जुड़ा दाम मिले।

अभी आवेदन करें आधिकारिक वेबसाइट दिशानिर्देश PDF

कुल परिव्यय (संशोधित): ₹2,790 करोड़ (15वाँ वित्त आयोग चक्र)
किसमें फंड जाता है: बल्क मिल्क कूलर, ठंडा करने के प्लांट, जाँच प्रयोगशालाएँ
किसे मिलता है: गाँव डेयरी समितियाँ, ज़िला संघ, राज्य महासंघ
नई सहकारी समितियों का लक्ष्य: ~10,000 (पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ज़ोर)
हिस्सा B (JICA): ₹1,568.28 करोड़, 9 राज्य
अवधि: 2021-22 से 2025-26, 2027-28 तक जारी
क्रियान्वयन एजेंसी: DAHD, एनडीडीबी और राज्य दूध महासंघों के ज़रिए
जोड़ी गई अतिरिक्त संग्रह क्षमता: ~1 करोड़ लीटर/दिन

त्वरित सारांश

इस पेज की मुख्य बातें लगभग दो मिनट में — पढ़ें या सुनें।

त्वरित सारांश

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम गाँव के डेयरी काम की छूटी हुई कड़ी जोड़ता है। यह उस किसान के बीच की कड़ी है जो सुबह दूध निकालता है और उस ख़रीदार के बीच, जो साफ़, ठंडा दूध चाहता है। यानी दूध ठंडा करने, जाँचने और सहकारी ढाँचे का इंतज़ाम। इसका पैसा किसान को नकद नहीं मिलता। यह गाँव की डेयरी सहकारी समिति, ज़िला दूध संघ या राज्य महासंघ को जाता है। ताकि बल्क मिल्क कूलर, दूध ठंडा करने के प्लांट, तौलने और फैट जाँचने की मशीनें, मिलावट जाँचने के किट और गुणवत्ता प्रयोगशालाएँ लगें। और सदस्यों को प्रशिक्षण मिले। दूसरा हिस्सा, सहकारिता के ज़रिए डेयरी, जापानी (JICA) ऋण से चलता है और नौ राज्यों में सहकारी नेटवर्क को मज़बूत करता है। संशोधित कार्यक्रम को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने मार्च 2025 में मंज़ूरी दी और कुल राशि बढ़ाकर ₹2,790 करोड़ की। यह करीब 10,000 नई गाँव डेयरी सहकारी समितियाँ बनाने, ख़ासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, और दो नई दुग्ध उत्पादक कंपनियाँ खड़ी करने के लिए भी अनुदान देता है।

तो अकेले डेयरी किसान को फ़ायदा ऐसी सहकारी समिति का सदस्य होने से मिलता है जिसे यह ढाँचा मिला हो। उसका दूध मशीन पर साफ़ तरीके से तौला और फैट जाँचा जाता है। दूध कुछ घंटों में ठंडा हो जाता है ताकि ख़राब न हो। और भुगतान बिचौलिये के दाम पर नहीं, गुणवत्ता से जुड़ी उचित दर पर होता है। जहाँ कोई समिति नहीं है, वहाँ एनपीडीडी का पैसा एक बनाने में मदद करता है। योजना पशुपालन एवं डेयरी विभाग चलाता है, एनडीडीबी (NDDB) और राज्य दूध महासंघों के ज़रिए। यह 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए है और 2027-28 तक जारी है। आवेदन राज्य के ज़रिए जाते हैं। गाँव की समिति या संघ राज्य महासंघ को परियोजना प्रस्ताव देता है, जो उसे मंज़ूरी के लिए आगे भेजता है। आगे के पन्ने पर हिस्सों का बँटवारा, पैसे का तरीका और समिति के आवेदन की प्रक्रिया दी गई है।

परिचय

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) फ़रवरी 2014 से पशुपालन एवं डेयरी विभाग चला रहा है। जुलाई 2021 में इसे 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए नए सिरे से बनाया गया। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। फ़ायदा गाँव और ज़िला स्तर पर डेयरी ढाँचे और सहकारी क्षमता के रूप में मिलता है, अकेले किसानों को नकद भुगतान नहीं होता।

हिस्सा A दूध इकट्ठा करने और गुणवत्ता जाँचने का ढाँचा बनाने और मज़बूत करने के लिए पैसा देता है। इसमें बल्क मिल्क कूलर, शुरुआती ठंडा करने की सुविधाएँ, दूध ठंडा करने के प्लांट शामिल हैं। साथ में इलेक्ट्रॉनिक दूध तौल और फैट जाँच की मशीनें, मिलावट जाँचने के उपकरण, गुणवत्ता-नियंत्रण प्रयोगशालाएँ और प्रमाणन की व्यवस्था। यह राज्य सहकारी डेयरी महासंघों, ज़िला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों, स्वयं सहायता समूहों, दुग्ध उत्पादक कंपनियों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए है। यह सहकारी सदस्यों के प्रशिक्षण और कम सुविधा वाले इलाक़ों में नई गाँव डेयरी सहकारी समितियाँ बनाने में भी मदद करता है। हिस्सा B, "सहकारिता के ज़रिए डेयरी" (DTC), जापान सरकार और जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) की मदद से चल रहा है। इसका कुल खर्च ₹1,568.28 करोड़ है (JICA ऋण ₹924.56 करोड़, भारत सरकार अनुदान ₹475.54 करोड़, भाग लेने वाली संस्थाएँ ₹168.18 करोड़)। यह नौ राज्यों में चलता है: आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

केंद्र सरकार की कैबिनेट ने मार्च 2025 में संशोधित एनपीडीडी को मंज़ूरी दी। ₹1,000 करोड़ जोड़कर कुल राशि 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए ₹2,790 करोड़ कर दी गई। संशोधन का लक्ष्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ज़ोर देते हुए करीब 10,000 नई डेयरी सहकारी समितियाँ। अनुदान की मदद से दो नई दुग्ध उत्पादक कंपनियाँ। और अनुमानित 3.2 लाख अतिरिक्त सीधे और अप्रत्यक्ष रोज़गार। इसमें महिलाएँ मुख्य लाभार्थी हैं, जो डेयरी में काम करने वालों का लगभग 70% हैं। एनपीडीडी अब तक लगभग 18.7 लाख किसानों पर असर, 30,000 से ज़्यादा रोज़गार और रोज़ 1 करोड़ लीटर अतिरिक्त दूध इकट्ठा करने की क्षमता बता चुका है।

योजना की मुख्य बातें

दूध जो ख़राब होने से पहले ठंडा हो जाता है
गाँव के संग्रह केंद्र पर लगे बल्क मिल्क कूलर और शुरुआती ठंडा करने की इकाइयाँ दूध निकालने के कुछ घंटों में उसे भंडारण के तापमान तक ला देती हैं। इससे छोटे डेयरी किसान का दूध फटने से होने वाला नुकसान घटता है।
साफ़ तौल और फैट जाँच
समिति पर इलेक्ट्रॉनिक दूध तौल और फैट/SNF जाँचने की मशीनें होने का मतलब है कि सदस्य को नापी गई गुणवत्ता पर भुगतान मिलता है, संग्रह करने वाले के अंदाज़े पर नहीं। गाँव में दूध बिक्री का सबसे बड़ा झगड़ा यहीं से मिटता है।
गुणवत्ता प्रयोगशालाएँ और मिलावट की जाँच
एनपीडीडी संघों और महासंघों में दूध जाँचने के उपकरण, मिलावट जाँचने के किट और गुणवत्ता-नियंत्रण प्रयोगशालाओं के लिए पैसा देता है। इससे सहकारी समिति प्रमाणित साफ़ दूध बेहतर दर पर बेच सकती है।
जहाँ कोई समिति नहीं थी, वहाँ एक
संशोधित योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ज़ोर के साथ लगभग 10,000 नई गाँव डेयरी सहकारी समितियाँ बनाने के लिए अनुदान देती है। ताकि बिना सेवा वाले गाँवों के किसानों को पहली बार एक संगठित ख़रीदार मिले।
सहकारिता के ज़रिए डेयरी (JICA)
हिस्सा B ₹1,568.28 करोड़ के खर्च में से ₹924.56 करोड़ के JICA ऋण की मदद से नौ राज्यों में सहकारी नेटवर्क को मज़बूत करता है। इसमें उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन तीनों आते हैं।
महिला डेयरी किसानों के इर्द-गिर्द बना
महिलाएँ डेयरी में काम करने वालों का लगभग 70% हैं और संशोधित कार्यक्रम की मुख्य लाभार्थी हैं। कार्यक्रम से लगभग 3.2 लाख अतिरिक्त सीधे और अप्रत्यक्ष रोज़गार का अनुमान है।

प्रमुख घटक

राज्य स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से इनमें से चुनाव करते हैं — हर घटक की अपनी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया है, जहाँ अलग पेज मौजूद है वहाँ पूरी जानकारी उसी पर है।

हिस्सा A: दूध इकट्ठा करने और गुणवत्ता का ढाँचा
बल्क मिल्क कूलर, शुरुआती ठंडा करने की सुविधाएँ, दूध ठंडा करने के प्लांट, इलेक्ट्रॉनिक तौल और फैट जाँच की इकाइयाँ, मिलावट जाँचने के उपकरण, गुणवत्ता प्रयोगशालाएँ और प्रमाणन। साथ ही सदस्यों का प्रशिक्षण और नई गाँव डेयरी सहकारी समितियाँ बनाना।
गाँव की डेयरी समितियों, ज़िला दूध संघों, स्वयं सहायता समूहों, दुग्ध उत्पादक कंपनियों और डेयरी FPO के सदस्य
हिस्सा B — सहकारिता के ज़रिए डेयरी (DTC)
JICA की मदद से डेयरी सहकारी समितियों को मज़बूत करना, यानी उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन का ढाँचा। यह नौ राज्यों (आंध्र, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल) में ₹1,568.28 करोड़ के खर्च से होता है।
नौ DTC राज्यों की डेयरी सहकारी समितियाँ और उनके सदस्य

आपको क्या मिलता है

उचित, गुणवत्ता से जुड़ा दाम
समिति पर मशीन से तौला और फैट जाँचा गया दूध सहकारी समिति तय की हुई साफ़ दर पर ख़रीदती है। यह दर आमतौर पर निजी दूध व्यापारी के दाम से ऊँची और ज़्यादा भरोसेमंद होती है।
ख़राबी का कम नुक़सान
गाँव स्तर पर ठंडा करने का मतलब है दूध डेयरी तक जाते हुए खट्टा नहीं होता, इसलिए गर्मी में अस्वीकृत या ख़राब दूध पर किसान का पैसा नहीं कटता।
गाँव के पास एक पक्का ख़रीदार
चालू सहकारी समिति या नई बनी समिति हर सुबह-शाम तय जगह पर दूध ख़रीदती है, जिससे छोटे डेयरी किसान को ख़रीदार ढूँढने के बजाय एक स्थिर बाज़ार मिलता है।
प्रशिक्षण और बेहतर तरीके
एनपीडीडी समिति के सदस्यों और कर्मचारियों को साफ़ दूध निकालने, पशु आहार और सहकारी प्रबंधन के प्रशिक्षण का पैसा देता है। इससे दूध की मात्रा और दाम दोनों बढ़ते हैं।

कौन पात्र है

दोनों सूचियाँ अधिसूचित परिचालन दिशानिर्देशों से हैं — बाईं सूची पूरी करना काफ़ी नहीं है, अगर दाईं सूची की कोई भी बात आपके परिवार पर लागू होती है।

आप पात्र हैं अगर

आप गाँव डेयरी सहकारी समिति, ज़िला दूध संघ या राज्य सहकारी डेयरी महासंघ के सदस्य हैं या बन सकते हैं
आप दूध पूलिंग में लगे स्वयं सहायता समूह, दुग्ध उत्पादक कंपनी या किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं
आपके गाँव में अभी कोई डेयरी सहकारी समिति नहीं है — एनपीडीडी अनुदान समर्थन एक बनाने में मदद कर सकता है, ख़ासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में
आपकी सहकारी समिति या संघ को दूध ठंडा करने, जाँच या गुणवत्ता प्रयोगशाला अवसंरचना चाहिए और वह राज्य महासंघ के ज़रिए परियोजना प्रस्ताव दे सकता है

ज़मीन होते हुए भी अपात्र

अकेले किसान को सीधी नक़द सब्सिडी या प्रति-लीटर भुगतान की उम्मीद करना — एनपीडीडी संस्थाओं को फंड करता है, व्यक्तियों को नहीं
बिना किसी सहकारी या उत्पादक-समूह ढाँचे वाला पूरी तरह निजी डेयरी व्यवसाय
सीधे केंद्र को आवेदन करना। प्रस्ताव राज्य दूध महासंघ और राज्य सरकार के ज़रिए ही जाने चाहिए
डेयरी प्लांट या पशु शेड के लिए ऋण चाहना — वह AHIDF या डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष है, एनपीडीडी नहीं

यह योजना कहाँ लागू है

पूरे भारत में लागू केंद्रीय योजना — हर राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश के पात्र किसानों के लिए खुली है।

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — कुछ भी न छूटे तो ऑनलाइन फॉर्म दस मिनट में भर जाता है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)
समिति, संघ या महासंघ दूध-क्षेत्र के सर्वेक्षण के आधार पर इसे तैयार करता है। इसमें माँगा गया ढाँचा, लागत, क्षमता और कितने सदस्य जुड़ेंगे, यह दिया जाता है।
सहकारी / उत्पादक-निकाय पंजीकरण
सबूत कि आवेदक एक पंजीकृत डेयरी सहकारी समिति, दूध संघ, राज्य महासंघ, दुग्ध उत्पादक कंपनी, स्वयं सहायता समूह या FPO है।
बैंक और पैसे का ब्योरा
संस्था के खाते का विवरण और, जहाँ फंडिंग पैटर्न ज़रूरी हो, भाग लेने वाली संस्था के अपने योगदान का सबूत।

आवेदन कैसे करें, कदम-दर-कदम

चाहे खुद ऑनलाइन पंजीकरण करें या CSC पर बैठकर — यही छह कदम लागू होते हैं।

1
दूध-क्षेत्र का सर्वेक्षण और DPR
राज्य, एनडीडीबी की मदद से, दूध-क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है। समिति या संघ ठंडा करने, जाँच करने या समिति बनाने में मदद के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाता है।
2
राज्य स्तरीय तकनीकी समिति समीक्षा
राज्य स्तर की तकनीकी प्रबंधन समिति DPR की जाँच करती है कि वह तकनीकी रूप से ठीक है और एनपीडीडी दिशा-निर्देशों से मेल खाती है।
3
परियोजना स्वीकृति समिति की मंज़ूरी
सचिव, DAHD की अध्यक्षता वाली परियोजना स्वीकृति समिति परियोजना को मंज़ूरी देती है और क्रियान्वयन एजेंसी को धन जारी करती है।
4
ढाँचा लगता है और समिति मज़बूत होती है
बल्क मिल्क कूलर, ठंडा करने के प्लांट, जाँच मशीनें और प्रयोगशालाएँ लगती हैं। नई डेयरी सहकारी समितियाँ पंजीकृत होती हैं और सदस्य जुड़ते हैं।
5
किसान जुड़ता है और दूध डालता है
एक अकेला डेयरी किसान समिति का सदस्य बनता है, संग्रह केंद्र पर दूध डालता है, और उसे पारदर्शी गुणवत्ता से जुड़ी दर पर भुगतान मिलता है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

एनपीडीडी शुरू
फ़रवरी 2014
पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा
पुनर्गठित
जुलाई 2021
2021-22 से 2025-26 में क्रियान्वयन के लिए
संशोधित एनपीडीडी मंज़ूर
मार्च 2025
कैबिनेट; ₹1,000 करोड़ जोड़ा गया, कुल ₹2,790 करोड़ 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए
कार्यक्रम अवधि
2021-22 से 2025-26
DAHD के अनुसार 2027-28 तक जारी
तथ्य आख़िरी बार जाँचे गए
6 सितंबर 2026
DAHD एनपीडीडी योजना पन्ने, मार्च 2025 कैबिनेट फ़ैसले पर पीएमओ/पीआईबी विज्ञप्ति, और संशोधित एनपीडीडी परिचालन दिशा-निर्देशों के आधार पर

अपनी पात्रता जाँचें

सवाल सीधे अधिसूचित मानदंडों से हैं। आपकी दी गई जानकारी आपके फोन से बाहर नहीं जाती।

1.क्या आप गाँव डेयरी सहकारी समिति, दूध संघ, स्वयं सहायता समूह, दुग्ध उत्पादक कंपनी या डेयरी FPO के सदस्य हैं — या जुड़ने / बनाने में मदद करने को तैयार हैं?
2.क्या ज़रूरत साझा अवसंरचना की है — बल्क मिल्क कूलर, ठंडा करने का प्लांट, दूध-जाँच मशीन, गुणवत्ता प्रयोगशाला — या नई समिति बनाने की, न कि व्यक्तिगत नक़द अनुदान की?
3.क्या प्रस्ताव सीधे केंद्र को नहीं, बल्कि आपके राज्य सहकारी डेयरी महासंघ / राज्य सरकार के ज़रिए दिया जा सकता है?

3 में से 0 जवाब दिए

यह जाँच आधिकारिक परिचालन दिशानिर्देशों के मानदंड लागू करती है, पर यह मार्गदर्शन भर है — अंतिम फ़ैसला केवल राज्य सरकार का भूमि रिकॉर्ड सत्यापन है।

डाउनलोड

केवल आधिकारिक दस्तावेज़ — नीचे की हर चीज़ सरकार के अपने सर्वर पर है।

संशोधित एनपीडीडी परिचालन दिशा-निर्देश
संशोधित दिशा-निर्देश रखने वाला DAHD का पन्ना: हिस्से, पैसे का तरीका, पात्र संस्थाएँ और परियोजना मंज़ूरी की प्रक्रिया।

आधिकारिक लिंक और हेल्पलाइन

पोर्टल को ही बुकमार्क करें — कोई भी तीसरी वेबसाइट भुगतान न जारी कर सकती है, न रोक सकती है, न तेज़ कर सकती है।

हेल्पलाइन

24×7 IVRS और हेल्प डेस्क, मंत्रालय चलाता है — अटके भुगतान की जाँच का सबसे तेज़ तरीका फोन ही है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या डेयरी किसान को एनपीडीडी से सीधे पैसा मिलता है?

नहीं। एनपीडीडी गाँव की डेयरी सहकारी समिति, ज़िला दूध संघ या राज्य महासंघ को ठंडा करने, जाँच करने और गुणवत्ता का ढाँचा लगाने और नई समितियाँ बनाने के लिए पैसा देता है। किसान को फ़ायदा ऐसी समिति का सदस्य होने से मिलता है: गुणवत्ता से जुड़ा उचित दूध दाम और कम ख़राबी।

योजना असल में किसका भुगतान करती है?

बल्क मिल्क कूलर। शुरुआती ठंडा करने की सुविधाएँ। दूध ठंडा करने के प्लांट। इलेक्ट्रॉनिक दूध तौल और फैट/SNF जाँचने की मशीनें। मिलावट जाँचने के किट। गुणवत्ता-नियंत्रण प्रयोगशालाएँ और प्रमाणन की व्यवस्था। सदस्यों का प्रशिक्षण। और नई गाँव डेयरी सहकारी समितियाँ बनाने के लिए अनुदान।

क्या एनपीडीडी अब भी चल रही है?

हाँ। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने मार्च 2025 में संशोधित एनपीडीडी को 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए ₹2,790 करोड़ की कुल राशि के साथ मंज़ूरी दी। कार्यक्रम 2021-22 से 2025-26 को कवर करता है और 2027-28 तक जारी है।

मेरे गाँव में कोई दूध सहकारी समिति नहीं है — क्या एनपीडीडी एक शुरू करने में मदद कर सकता है?

हाँ। संशोधित कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ज़ोर के साथ लगभग 10,000 नई गाँव डेयरी सहकारी समितियाँ बनाने और दो नई दुग्ध उत्पादक कंपनियाँ खड़ी करने के लिए अनुदान समर्थन देता है। अपने राज्य सहकारी डेयरी महासंघ या एनडीडीबी से संपर्क करें।

हिस्सा B / "सहकारिता के ज़रिए डेयरी" क्या है?

JICA की मदद से चलने वाला एक हिस्सा, जिसका कुल खर्च ₹1,568.28 करोड़ है (₹924.56 करोड़ का जापानी ऋण मिलाकर)। यह नौ राज्यों में डेयरी सहकारी समितियों का उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन मज़बूत करता है: आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

सहकारी समिति आवेदन कैसे करती है?

समिति, संघ या महासंघ दूध-क्षेत्र के सर्वेक्षण के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाता है और उसे राज्य स्तर की तकनीकी प्रबंधन समिति को देता है। फिर मंज़ूरी और पैसा जारी करने के लिए वह सचिव, DAHD की अध्यक्षता वाली परियोजना स्वीकृति समिति के पास जाती है।

एनपीडीडी, AHIDF और डेयरी प्रसंस्करण एवं ढाँचा विकास कोष से कैसे अलग है?

AHIDF और DIDF ऋण कोष हैं, जिनमें ब्याज में छूट मिलती है। ये डेयरी प्लांट, ठंडा करने के ढाँचे और उपज की क़ीमत बढ़ाने के लिए हैं और आमतौर पर बड़ी संस्थाओं के लिए हैं। एनपीडीडी अनुदान वाली योजना है जो गाँव और ज़िला स्तर पर सहकारी क्षमता बनाती है।

संशोधित योजना से सबसे ज़्यादा लाभ किसे?

महिलाएँ, जो डेयरी में काम करने वालों का लगभग 70% हैं, मुख्य लाभार्थी हैं। संशोधन से लगभग 3.2 लाख अतिरिक्त सीधे और अप्रत्यक्ष रोज़गार और उन इलाक़ों में ज़्यादा संगठित दूध संग्रह का अनुमान है जहाँ अभी सुविधा कम है।

अब भी कोई सवाल है?

आम सवालों के जवाब ऊपर FAQs में हैं। आपके अपने आवेदन से जुड़ी किसी भी बात के लिए मंत्रालय की हेल्पलाइन undefined ही आधिकारिक जवाब है — और सही दिशा दिखाने में हमें खुशी होगी।

Technical Kisan से पूछें FAQs फिर पढ़ें

परिचय

योजना की मुख्य बातें

दूध जो ख़राब होने से पहले ठंडा हो जाता है

साफ़ तौल और फैट जाँच

गुणवत्ता प्रयोगशालाएँ और मिलावट की जाँच

जहाँ कोई समिति नहीं थी, वहाँ एक

सहकारिता के ज़रिए डेयरी (JICA)

महिला डेयरी किसानों के इर्द-गिर्द बना

प्रमुख घटक

हिस्सा A: दूध इकट्ठा करने और गुणवत्ता का ढाँचा

हिस्सा B — सहकारिता के ज़रिए डेयरी (DTC)

आपको क्या मिलता है

उचित, गुणवत्ता से जुड़ा दाम

ख़राबी का कम नुक़सान

गाँव के पास एक पक्का ख़रीदार

प्रशिक्षण और बेहतर तरीके

कौन पात्र है

आप पात्र हैं अगर

ज़मीन होते हुए भी अपात्र

यह योजना कहाँ लागू है

ज़रूरी दस्तावेज़

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)

सहकारी / उत्पादक-निकाय पंजीकरण

बैंक और पैसे का ब्योरा

आवेदन कैसे करें, कदम-दर-कदम

दूध-क्षेत्र का सर्वेक्षण और DPR

राज्य स्तरीय तकनीकी समिति समीक्षा

परियोजना स्वीकृति समिति की मंज़ूरी

ढाँचा लगता है और समिति मज़बूत होती है

किसान जुड़ता है और दूध डालता है

महत्वपूर्ण तिथियाँ

अपनी पात्रता जाँचें

डाउनलोड

संशोधित एनपीडीडी परिचालन दिशा-निर्देश

आधिकारिक लिंक और हेल्पलाइन

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

संबंधित योजनाएँ

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ़)

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी)

10,000 एफपीओ योजना

अब भी कोई सवाल है?