What is Per Drop More Crop (PDMC)?

A Union Government capital subsidy for installing drip or sprinkler (micro-irrigation) systems — 55% of the system cost for small and marginal farmers, 45% for other farmers, capped at 5 hectares per beneficiary.

Is PDMC part of PM-RKVY?

Yes, currently. PDMC ran as a component of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) from 2015-16 to 2021-22, moved to Rashtriya Krishi Vikas Yojana from 2022-23, and has been a component of Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana (PM-RKVY) since the Cabinet’s restructuring on 3 October 2024. The subsidy pattern has not changed through any of these transitions.

What is the PDMC micro-irrigation subsidy rate?

55% of the system cost for small and marginal farmers, and 45% for other farmers. This is shared between the Centre and the State in a 60:40 ratio for most States, 90:10 for North-Eastern and Himalayan States, and 100% Centre-funded for Union Territories.

Is there a limit on how much land the subsidy covers?

Yes. Assistance is capped at an overall ceiling of 5 hectares per beneficiary. The land can be in one block or spread across locations, but the total area counted for subsidy cannot exceed 5 hectares.

Do some States pay extra on top of the central subsidy?

Some State governments add a top-up subsidy over and above the central rate, funded through the Micro Irrigation Fund (MIF) set up with NABARD or the State’s own budget. The top-up amount is State-specific — check with your State Agriculture or Horticulture department for the current rate in your State.

Who is eligible for the Per Drop More Crop subsidy?

Any farmer with cultivable land — an owner, or a lessee with a written lease agreement valid for at least 7 years — who has not already received micro-irrigation subsidy on that same land within the last 7 years, and who buys the system from a State-registered manufacturer.

How does a farmer apply for the drip/sprinkler subsidy?

Apply on your State’s micro-irrigation MIS portal (online mode), or offline at the office of the District Agriculture Officer or District Horticulture Officer. Applications are accepted year-round — there is no fixed window.

Which documents are needed to apply?

Aadhaar (or proof of enrolment), the land record or a qualifying lease agreement, a bank passbook for Direct Benefit Transfer, a mobile number, and a cost estimate (Bill of Quantities) from the manufacturer. A passport-size photo is needed for office applications.

Can I buy the drip/sprinkler system from any dealer?

No. The subsidy is paid only on systems bought from a manufacturer registered with the State Level Sanctioning Committee (SLSC) and certified to BIS standards. The State publishes an approved list — a farmer can choose any company from it, and that company must provide at least 3 years of after-sales service.

How is the subsidy paid — as cash before buying, or reimbursed after?

The subsidy is released after installation, once the implementing agency physically verifies the completed system and the farmer certifies it. Payment goes electronically by Direct Benefit Transfer into the farmer’s Aadhaar-linked bank account.

Can I get the subsidy again for the same field?

Not immediately. A micro-irrigation system has a projected life of 7 years, and a farmer becomes eligible for subsidy on the same plot again only after that period — even if a different crop is grown in the meantime.

What GST applies on drip/sprinkler (micro-irrigation) systems?

Micro-irrigation systems attract 12% GST, as notified by the Ministry of Finance (Notification No. 6/2018-Central Tax (Rate), dated 25 January 2018).

What is the difference between PDMC and PM-RKVY?

PDMC (Per Drop More Crop) is one specific component — the micro-irrigation subsidy for drip and sprinkler systems. PM-RKVY is the umbrella “cafeteria” scheme that funds PDMC alongside several other components, such as organic farming (PKVY) and farm mechanization (SMAM), through the States.

What is the PDMC helpline?

For general farm-scheme queries, call the toll-free Kisan Call Centre on 1800-180-1551. For written queries on Per Drop More Crop specifically, the Department of Agriculture & Farmers Welfare’s technical support email is support.pmksy-dac@gov.in.

भारत सरकारकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)सक्रियअपडेट 18 अगस्त 2026

पर ड्रॉप मोर क्रॉप

Per Drop More Crop (PDMC)

ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम पर 55% (लघु/सीमांत किसान) या 45% (अन्य किसान) की पूँजीगत सब्सिडी, प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर तक सीमित — PM-RKVY का प्रमुख सूक्ष्म सिंचाई घटक।

अभी आवेदन करें आधिकारिक वेबसाइट दिशानिर्देश PDF

सूक्ष्म सिंचाई सब्सिडी: 55% (लघु/सीमांत) · 45% (अन्य किसान)
सब्सिडी सीमा: प्रति किसान 5 हेक्टेयर
केंद्र : राज्य वित्तपोषण: 60:40 (पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों में 90:10)
किसका घटक: PM-RKVY (अक्टूबर 2024 से)
पहले चलती थी: PMKSY के तहत (2015-16 से 2021-22)
भुगतान का तरीका: सत्यापन के बाद डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफर
मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण
आवेदन का तरीका: राज्य कृषि/बागवानी कार्यालय या MIS पोर्टल

परिचय

पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC) केंद्र सरकार की ड्रिप और स्प्रिंकलर (सूक्ष्म सिंचाई) सिस्टम पर पूँजीगत सब्सिडी है — किसी केंद्रीय योजना से ज़्यादातर व्यक्तिगत किसान जितनी सब्सिडी कभी दावा करते हैं, उनमें यह सबसे बड़ी है। इसमें लघु व सीमांत किसानों को सिस्टम की लागत का 55% और अन्य किसानों को 45% मिलता है, जिसे केंद्र और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में साझा करते हैं (पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में 90:10, केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्र-वित्तपोषित) — और यह प्रति लाभार्थी कुल 5 हेक्टेयर तक सीमित है।

PDMC 2015-16 से 2021-22 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का एक घटक थी। 2022-23 से इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्तपोषित व क्रियान्वित किया जा रहा है, और कैबिनेट के 3 अक्टूबर 2024 के पुनर्गठन के बाद से यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) का घटक है — व्यापक योजना और उसके अन्य घटकों के लिए PM-RKVY योजना पेज देखें। इन सभी बदलावों में सब्सिडी दर, सीमाएँ व दिशानिर्देश एक जैसे बने रहे हैं।

सूक्ष्म सिंचाई में रुचि रखने वाले किसानों के लिए, PDMC वह घटक है जो पात्र ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम के लिए यह वित्तीय सहायता देता है। व्यवहार में किसान राज्य के कृषि या बागवानी विभाग के ज़रिए आवेदन करता है — ऑनलाइन राज्य के सूक्ष्म सिंचाई MIS पोर्टल से, या ऑफ़लाइन ज़िला कार्यालय में — राज्य-पंजीकृत, BIS-प्रमाणित निर्माता से सिस्टम ख़रीदता है, और स्थापना सत्यापित होने के बाद सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफर के रूप में पाता है।

योजना की मुख्य बातें

यह किसके लिए है
ड्रिप और स्प्रिंकलर (सूक्ष्म सिंचाई) सिस्टम, फर्टिगेशन यूनिट सहित — उतने ही पानी में ज़्यादा ज़मीन सिंचित होती है, और उसी लाइन से खाद भी ज़्यादा दूर तक पहुँचती है।
55% / 45% पूँजीगत सब्सिडी
लघु व सीमांत किसानों को सिस्टम की लागत का 55% और अन्य किसानों को 45% वापस मिलता है — एक बार, बार-बार मिलने वाला लाभ नहीं।
सिर्फ़ BIS-प्रमाणित सिस्टम
सब्सिडी सिर्फ़ राज्य-पंजीकृत निर्माताओं के BIS मानक वाले ड्रिप/स्प्रिंकलर घटकों पर मिलती है, जिन पर कम से कम 3 साल की बिक्री-पश्चात सेवा अनिवार्य है।
सत्यापन के बाद DBT से भुगतान
क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा पूरी स्थापना सत्यापित होने पर ही सब्सिडी इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी होती है — न पहले, न डीलर को।
7 साल का पुनः-आवेदन अंतराल
सब्सिडी वाले सिस्टम की तय आयु 7 साल है; उसी खेत के लिए PDMC दोबारा तभी मिलती है जब यह अवधि पूरी हो जाए।
राज्य टॉप-अप फंड उपलब्ध
कई राज्य केंद्रीय दर के ऊपर अतिरिक्त सब्सिडी देते हैं, अक्सर नाबार्ड के साथ बने सूक्ष्म सिंचाई कोष के ज़रिए — अपने राज्य का मौजूदा टॉप-अप जाँचें।

आपको क्या मिलता है

आर्थिक लाभ
लघु व सीमांत किसानों के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम की लागत का 55% और अन्य किसानों के लिए 45% — यह एकबारगी पूँजीगत सब्सिडी है, सालाना नकद भुगतान नहीं।
किसे मिलता है
कोई भी किसान — मालिक या दीर्घकालिक पट्टेदार — जो 5 हेक्टेयर तक ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई लगवा रहा हो।
पानी व इनपुट की बचत
सूक्ष्म सिंचाई से पानी की खपत घटती है और खेत में उर्वरक-उपयोग दक्षता बढ़ती है — यह सब्सिडी के अलावा एक अतिरिक्त फ़ायदा है।
भुगतान का तरीका
स्थापना की पुष्टि होने के बाद सब्सिडी सीधे किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भेजी जाती है।

कौन पात्र है

दोनों सूचियाँ अधिसूचित परिचालन दिशानिर्देशों से हैं — बाईं सूची पूरी करना काफ़ी नहीं है, अगर दाईं सूची की कोई भी बात आपके परिवार पर लागू होती है।

आप पात्र हैं अगर

खेती योग्य ज़मीन वाला किसान — मालिकाना हक़ से, या कम से कम 7 साल के लिखित पट्टा समझौते पर ली गई
कवर की जाने वाली ज़मीन 5 हेक्टेयर या उससे कम हो (प्रति लाभार्थी सीमा), भले ही कई खेतों में बँटी हो
आधार उपलब्ध हो, या नामांकन की प्रक्रिया में हो, और DBT के लिए बैंक खाते से जुड़ा हो
ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) से पंजीकृत, BIS-प्रमाणित निर्माता से ख़रीदा जाए
पिछले 7 वर्षों में इसी ज़मीन पर सूक्ष्म सिंचाई सब्सिडी न ली हो

ज़मीन होते हुए भी अपात्र

ऐसी ज़मीन जिस पर पिछले 7 वर्षों में सब्सिडी वाली सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लग चुकी हो — उसी खेत पर दोबारा सब्सिडी सिस्टम की तय आयु (7 साल) पूरी होने के बाद ही मिलेगी
5 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी सीमा से अधिक का क्षेत्र
राज्य में अपंजीकृत निर्माता से ख़रीदा गया सिस्टम (गैर-पंजीकृत या गैर-BIS उपकरण)
पट्टे/ठेके पर ली गई ज़मीन जिसका पट्टा समझौता कम से कम 7 साल का न हो

यह योजना कहाँ लागू है

पूरे भारत में लागू केंद्रीय योजना — हर राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश के पात्र किसानों के लिए खुली है।

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — कुछ भी न छूटे तो ऑनलाइन फॉर्म दस मिनट में भर जाता है।

आधार कार्ड
पंजीकरण के लिए ज़रूरी; अगर अभी नामांकन नहीं हुआ है, तो वैकल्पिक पहचान पत्र (वोटर आईडी, पैन, राशन कार्ड, बैंक पासबुक) अस्थायी रूप से मान्य है।
भूमि रिकॉर्ड
खसरा/खतौनी या अधिकार अभिलेख जिसमें ज़मीन दर्ज हो, या पट्टे पर ली गई ज़मीन के लिए कम से कम 7 साल का पंजीकृत पट्टा समझौता।
बैंक पासबुक
DBT के लिए खाते का विवरण — स्थापना की पुष्टि होते ही सब्सिडी यहीं आती है।
मोबाइल नंबर
OTP, पंजीकरण और आवेदन व सब्सिडी जारी होने की SMS सूचना के लिए इस्तेमाल होता है।
कोटेशन / मात्रा-बिल (BoQ)
आपके खेत के लिए उपयुक्त ड्रिप या स्प्रिंकलर डिज़ाइन का पंजीकृत निर्माता द्वारा दिया गया लागत अनुमान।
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
ज़िला कृषि या बागवानी कार्यालय में आवेदन करते समय, ऊपर दिए दस्तावेज़ों के साथ ज़रूरी है।

आवेदन कैसे करें, कदम-दर-कदम

चाहे खुद ऑनलाइन पंजीकरण करें या CSC पर बैठकर — यही छह कदम लागू होते हैं।

1
आवेदन करें
अपने राज्य के सूक्ष्म सिंचाई MIS पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करें, या ज़िला कृषि अधिकारी/ज़िला बागवानी अधिकारी के कार्यालय में ऑफ़लाइन आवेदन करें — आवेदन साल भर खुले रहते हैं।
2
पंजीकृत निर्माता चुनें
राज्य की स्वीकृत सूची में से कोई भी SLSC-पंजीकृत, BIS-प्रमाणित ड्रिप/स्प्रिंकलर निर्माता चुनें; कंपनी आपकी फ़सल की पानी की ज़रूरत आँककर सिस्टम डिज़ाइन करती है।
3
अनुमान व कार्यादेश
निर्माता लागत का अनुमान (मात्रा-बिल) प्रस्तुत करता है; क्रियान्वयन एजेंसी उसे मंज़ूर कर कार्यादेश जारी करती है।
4
स्थापना
कंपनी सिस्टम लगाकर उसे चालू करती है, वारंटी व उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देती है, और आपको संचालन व रखरखाव का प्रशिक्षण देती है।
5
सत्यापन
क्रियान्वयन एजेंसी स्थापना का भौतिक सत्यापन करती है, और आप पूर्णता प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करते हैं।
6
सब्सिडी का भुगतान
स्वीकृत लागत का 55% (लघु/सीमांत) या 45% (अन्य किसान) DBT के ज़रिए आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजा जाता है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

PDMC PMKSY के तहत चली
2015-16 से 2021-22
AIBP, हर खेत को पानी और वाटरशेड विकास के साथ PMKSY के चौथे घटक के रूप में शुरू
RKVY / RKVY-RAFTAAR से वित्तपोषित
2022-23 से
PMKSY के सीधे बजट मद से बाहर होकर यहाँ आई; सब्सिडी पैटर्न 55%/45% अपरिवर्तित रहा
PM-RKVY का घटक
3 अक्टूबर 2024 से
कैबिनेट ने RKVY को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में पुनर्गठित किया; PDMC उसी सब्सिडी पैटर्न के साथ एक घटक बनी रही
आवेदन की अंतिम तिथि
कोई नहीं — आवेदन साल भर खुले रहते हैं
ऑनलाइन (राज्य MIS) और ऑफ़लाइन, दोनों तरीके मान्य हैं
तथ्य आख़िरी बार जाँचे गए
18 अगस्त 2026
pdmc.da.gov.in, rkvy.da.gov.in, pmksy.gov.in/microirrigation और agriwelfare.gov.in के आधार पर

अपनी पात्रता जाँचें

सवाल सीधे अधिसूचित मानदंडों से हैं। आपकी दी गई जानकारी आपके फोन से बाहर नहीं जाती।

1.क्या आपके पास अपने नाम खेती योग्य ज़मीन है, या कम से कम 7 साल के लिखित पट्टा समझौते पर ली गई ज़मीन है?
2.क्या आप जिस क्षेत्र में ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई लगवाना चाहते हैं, वह — कहीं और पहले से कवर ज़मीन मिलाकर — 5 हेक्टेयर या उससे कम है?
3.क्या आपको पिछले 7 वर्षों में इसी खेत के लिए सूक्ष्म सिंचाई सब्सिडी मिल चुकी है?
4.क्या आपके पास आधार है (या नामांकन प्रक्रिया में है), और एक बैंक खाता है जिसे DBT के लिए जोड़ा जा सके?
5.क्या आप किसी अपंजीकृत स्थानीय विक्रेता के बजाय राज्य-पंजीकृत, BIS-प्रमाणित निर्माता से सिस्टम ख़रीदने को तैयार हैं?
6.क्या आप किसी निजी एजेंट के बजाय अपने राज्य के कृषि/बागवानी विभाग — ऑनलाइन MIS या ज़िला कार्यालय — के ज़रिए आवेदन कर रहे हैं?

6 में से 0 जवाब दिए

यह जाँच आधिकारिक परिचालन दिशानिर्देशों के मानदंड लागू करती है, पर यह मार्गदर्शन भर है — अंतिम फ़ैसला केवल राज्य सरकार का भूमि रिकॉर्ड सत्यापन है।

डाउनलोड

केवल आधिकारिक दस्तावेज़ — नीचे की हर चीज़ सरकार के अपने सर्वर पर है।

आधिकारिक लिंक और हेल्पलाइन

पोर्टल को ही बुकमार्क करें — कोई भी तीसरी वेबसाइट भुगतान न जारी कर सकती है, न रोक सकती है, न तेज़ कर सकती है।

हेल्पलाइन

24×7 IVRS और हेल्प डेस्क, मंत्रालय चलाता है — अटके भुगतान की जाँच का सबसे तेज़ तरीका फोन ही है।

1800-180-1551 [email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC) क्या है?

ड्रिप या स्प्रिंकलर (सूक्ष्म सिंचाई) सिस्टम लगवाने पर केंद्र सरकार की पूँजीगत सब्सिडी — लघु व सीमांत किसानों के लिए सिस्टम लागत का 55%, अन्य किसानों के लिए 45%, प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर तक सीमित।

क्या PDMC PM-RKVY का हिस्सा है?

हाँ, फ़िलहाल। PDMC 2015-16 से 2021-22 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का घटक थी, 2022-23 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में गई, और कैबिनेट के 3 अक्टूबर 2024 के पुनर्गठन के बाद से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) का घटक है। इन सभी बदलावों में सब्सिडी पैटर्न वही बना रहा।

PDMC सूक्ष्म सिंचाई सब्सिडी की दर क्या है?

लघु व सीमांत किसानों के लिए सिस्टम लागत का 55%, और अन्य किसानों के लिए 45%। इसे केंद्र और राज्य सरकार ज़्यादातर राज्यों में 60:40 के अनुपात में, पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में 90:10 के अनुपात में, और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्र द्वारा वहन किया जाता है।

क्या सब्सिडी की कोई भूमि-सीमा है?

हाँ। सहायता प्रति लाभार्थी कुल 5 हेक्टेयर तक सीमित है। यह ज़मीन एक ही जगह हो सकती है या अलग-अलग स्थानों पर, लेकिन सब्सिडी के लिए गिनी जाने वाली कुल भूमि 5 हेक्टेयर से अधिक नहीं हो सकती।

क्या कुछ राज्य केंद्रीय सब्सिडी के ऊपर अतिरिक्त राशि देते हैं?

कुछ राज्य सरकारें केंद्रीय दर के ऊपर अतिरिक्त (टॉप-अप) सब्सिडी देती हैं, जो नाबार्ड के साथ बने सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF) या राज्य के अपने बजट से वित्तपोषित होती है। यह टॉप-अप राशि राज्य-दर-राज्य अलग है — अपने राज्य के कृषि या बागवानी विभाग से मौजूदा दर की पुष्टि करें।

पर ड्रॉप मोर क्रॉप सब्सिडी के लिए कौन पात्र है?

खेती योग्य ज़मीन रखने वाला कोई भी किसान — मालिक, या कम से कम 7 साल के लिखित पट्टा समझौते वाला पट्टेदार — जिसे पिछले 7 वर्षों में उसी ज़मीन पर सूक्ष्म सिंचाई सब्सिडी न मिली हो, और जो राज्य-पंजीकृत निर्माता से सिस्टम ख़रीदता हो।

ड्रिप/स्प्रिंकलर सब्सिडी के लिए किसान कैसे आवेदन करे?

अपने राज्य के सूक्ष्म सिंचाई MIS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें, या ज़िला कृषि अधिकारी या ज़िला बागवानी अधिकारी के कार्यालय में ऑफ़लाइन आवेदन करें। आवेदन साल भर स्वीकार किए जाते हैं — कोई तय समय-सीमा नहीं है।

आवेदन के लिए कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार (या नामांकन का प्रमाण), भूमि रिकॉर्ड या मान्य पट्टा समझौता, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, और निर्माता का लागत अनुमान (मात्रा-बिल)। कार्यालय में आवेदन करने पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी चाहिए।

क्या मैं किसी भी डीलर से ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम ख़रीद सकता हूँ?

नहीं। सब्सिडी सिर्फ़ राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) से पंजीकृत और BIS मानकों के अनुरूप निर्माता से ख़रीदे गए सिस्टम पर मिलती है। राज्य एक स्वीकृत सूची प्रकाशित करता है — किसान उसमें से कोई भी कंपनी चुन सकता है, और उस कंपनी को कम से कम 3 साल की बिक्री-पश्चात सेवा देनी अनिवार्य है।

सब्सिडी कैसे मिलती है — खरीद से पहले नकद, या बाद में प्रतिपूर्ति?

सब्सिडी स्थापना के बाद जारी होती है, जब क्रियान्वयन एजेंसी पूरे सिस्टम का भौतिक सत्यापन कर लेती है और किसान उसकी पुष्टि करता है। भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ज़रिए किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में जाता है।

क्या मुझे उसी खेत के लिए दोबारा सब्सिडी मिल सकती है?

तुरंत नहीं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की तय आयु 7 साल है, और किसान उसी खेत के लिए दोबारा सब्सिडी का पात्र तभी बनता है जब यह अवधि पूरी हो जाए — भले ही बीच में कोई और फ़सल क्यों न उगाई गई हो।

ड्रिप/स्प्रिंकलर (सूक्ष्म सिंचाई) सिस्टम पर कितना GST लगता है?

सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों पर 12% GST लगता है, जैसा कि वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 6/2018-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 25 जनवरी 2018 में तय किया गया है।

PDMC और PM-RKVY में क्या अंतर है?

PDMC (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) एक विशिष्ट घटक है — ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सूक्ष्म सिंचाई सब्सिडी। PM-RKVY व्यापक "कैफ़ेटेरिया" योजना है, जो राज्यों के ज़रिए PDMC के साथ-साथ जैविक खेती (PKVY) और कृषि मशीनीकरण (SMAM) जैसे कई अन्य घटकों को भी वित्तपोषित करती है।

PDMC की हेल्पलाइन क्या है?

सामान्य कृषि योजना सवालों के लिए टोल-फ़्री किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 पर कॉल करें। पर ड्रॉप मोर क्रॉप से जुड़े लिखित सवालों के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का तकनीकी सहायता ईमेल है [email protected].

अब भी कोई सवाल है?

आम सवालों के जवाब ऊपर FAQs में हैं। आपके अपने आवेदन से जुड़ी किसी भी बात के लिए मंत्रालय की हेल्पलाइन 1800-180-1551 ही आधिकारिक जवाब है — और सही दिशा दिखाने में हमें खुशी होगी।

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यह किसके लिए है

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सत्यापन के बाद DBT से भुगतान

7 साल का पुनः-आवेदन अंतराल

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आपको क्या मिलता है

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किसे मिलता है

पानी व इनपुट की बचत

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कौन पात्र है

आप पात्र हैं अगर

ज़मीन होते हुए भी अपात्र

यह योजना कहाँ लागू है

ज़रूरी दस्तावेज़

आधार कार्ड

भूमि रिकॉर्ड

बैंक पासबुक

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कोटेशन / मात्रा-बिल (BoQ)

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