राष्ट्रीय पशुधन मिशन

भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना, जो 2014-15 से चालू है और वित्त वर्ष 2021-22 से ₹2,300 करोड़ की राशि के साथ संशोधित हुई, जो मुर्गी, भेड़, बकरी, सुअर, ऊँट, गधे, ख़च्चर व घोड़े में उद्यमिता विकास, नस्ल सुधार, चारा विकास व पशुधन बीमा का समर्थन करती है।

₹25 लाख तक — ग्रामीण मुर्गी नस्ल-विकास उद्यमिता यूनिट के लिए कुल परियोजना लागत पर एक बार की 50% पूंजीगत सब्सिडी, दो बराबर किस्तों में जारी।

₹50 लाख तक — भेड़ व बकरी उद्यमिता-विकास यूनिट के लिए कुल परियोजना लागत का 50% पूंजीगत सब्सिडी के रूप में, दो बराबर किस्तों में जारी।

₹30 लाख तक — केंद्र सरकार सुअर पालन उद्यमिता यूनिट के लिए परियोजना लागत पर उस सीमा के अधीन 50% पूंजीगत सब्सिडी देती है।

हाँ — चारा व फ़ीड विकास उप-मिशन चारा बीज उत्पादन, साइलेज-निर्माण इकाई व चारा-ब्लॉक-निर्माण इकाई का समर्थन करता है, पात्र फ़ीड/चारा उद्यमिता यूनिट पर ₹50 लाख तक सब्सिडी के साथ, साथ ही चारा बीज (ब्रीडर, फ़ाउंडेशन व प्रमाणित बीज) उत्पादन के लिए अलग सहायता भी।

दो बराबर किस्तों में बैक-एंडेड पूंजीगत सब्सिडी के रूप में — पहली किस्त लाभार्थी द्वारा अपने हिस्से से परियोजना लागत का कम से कम 25% ख़र्च करने पर (राज्य क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित), और दूसरी परियोजना की सत्यापित पूर्णता पर। यह पहले से नहीं दी जाती।

व्यक्तिगत, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, किसान सहकारी संस्थाएँ, संयुक्त देयता समूह और धारा 8 कंपनियाँ, बशर्ते उनके पास प्रासंगिक अनुभव या तकनीकी सहायता, परियोजना ज़मीन, और या तो बैंक-स्वीकृत ऋण या स्व-वित्तपोषण के लिए मार्जिन मनी हो।

विभाग के अपने पोर्टल, www.nlm.udyamimitra.in, से — राज्य क्रियान्वयन एजेंसी व विभाग की परियोजना प्रबंधन एजेंसी आवेदकों को प्रस्ताव तैयार करने व जमा करने में सहायता करती हैं।

हाँ — पशुधन बीमा एनएलएम के समर्पित उप-मिशनों में से एक है, जो उद्यमिता व नस्ल-सुधार घटकों के साथ-साथ किसानों के लिए जोखिम-प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देता है, न कि अलग स्वतंत्र योजना के रूप में चलाया जाता है।

परियोजना पूर्णता के बाद कम से कम तीन साल — यह प्रस्ताव स्वीकृत होने से पहले जाँची जाने वाली मुख्य पात्रता शर्तों में से एक है, और यूनिट जल्दी बंद होने पर वसूली प्रक्रिया लागू होती है।