What is NFSM (NFSNM)?

The National Food Security and Nutrition Mission (NFSNM) — known as the National Food Security Mission (NFSM) from its 2007 launch until 2024-25 — is a Centrally Sponsored Scheme that raises production of rice, wheat, pulses, coarse cereals, nutri-cereals and commercial crops (cotton, jute, sugarcane) through area expansion, better cropping systems and higher productivity, funded jointly by the Centre and states.

Is NFSM the same as NFSNM?

Yes. During 2024-25, the National Food Security Mission (NFSM) was renamed the National Food Security and Nutrition Mission (NFSNM), and the erstwhile Sub-Mission for Seed and Planting Material was merged into it as a seventh component. The Cabinet approved its continuation under the Krishonnati Yojana umbrella through 31 March 2026.

Which crops does NFSM cover?

Rice, wheat and pulses (from 2007), coarse cereals — maize and barley — and commercial crops — cotton, jute and sugarcane (added 2014-15), and nutri-cereals — jowar, bajra, ragi and small millets, run as a dedicated Sub-Mission on Nutri-Cereals since 2018-19. Oilseeds and oil palm, once part of NFSM, now sit under the separate National Mission on Edible Oils (NMEO).

Which states and districts does NFSM cover?

For rice, wheat, pulses, coarse cereals and nutri-cereals, coverage is not a fixed list — each State Food Security & Nutrition Mission Executive Committee selects districts every year, prioritising low-productivity but high-potential, aspirational, border and Left-Wing-Extremism-affected areas. Commercial crops have fixed state lists: cotton in 15 states, jute in 9 states and sugarcane in 13 states, together spanning 19 states.

Does NFSM pay cash directly to farmers, like PM-KISAN?

No. NFSNM is not an income-support scheme. It funds in-kind and subsidised support — demonstrations, certified seed, free seed minikits, nutrient and plant-protection inputs and training — delivered through state agriculture departments. Some components (such as the seed grower’s share of seed-production assistance) are settled by Direct Benefit Transfer, but there is no universal annual payment to every farmer.

How does a farmer get into NFSM — is there an online application?

There is no individual self-registration portal like pmkisan.gov.in. Districts and clusters are chosen by the state’s Food Security & Nutrition Mission Executive Committee, and farmers within a selected cluster are enrolled by the District Agriculture Office (or by a KVK/ICAR institute for front-line demonstrations). To be considered, contact your block or district agriculture office and ask whether your area is included in that season’s Annual Action Plan.

What is a cluster demonstration under NFSM?

A cluster demonstration shows an improved package of practices or a newly released variety on farmers’ fields, organised in a contiguous block of 10 hectares (2 hectares in hilly and North-Eastern states). Each participating farmer contributes 0.4 to 2.0 hectares, a Soil Health Card is mandatory, and a field day with at least 30 neighbouring farmers is compulsory to spread what was learned.

What are NFSM seed minikits, and how do I get one?

Seed minikits are free packets of certified, newly released pulses or nutri-cereal seed — 16 kg for gram, 8 kg for lentil, 4 kg for moong/urd/tur, 1.5 kg for bajra, and 4 kg for jowar/ragi/small millets — each with bio-fertiliser and a package-of-practices leaflet. They are distributed by the state agriculture department to small and marginal farmers in selected districts; a farmer cannot get a minikit for the same crop or variety more than once every two years.

Does NFSM subsidise farm machinery or implements?

General farm-implement and water-application-tool support under NFSM’s flexi component has been discontinued; states may instead fund state-specific, precision-farming or new-machinery pilots up to 50% of cost, subject to approval. One exception remains: jute growers can get a subsidised nail weeder (₹1,000 or 50% of cost, whichever is less). Broader farm-mechanisation subsidy is handled by the separate Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM), not NFSNM.

Who decides which districts and farmers benefit each year?

At the state level, the State Food Security & Nutrition Mission Executive Committee approves the district list and Annual Action Plan; at the district level, the District Food Security & Nutrition Mission Executive Committee, chaired by the District Collector, oversees implementation. Panchayati Raj Institutions are involved in beneficiary selection where an online selection system does not yet exist.

What is NFSM’s funding pattern between the Centre and states?

The Centre and states share costs 60:40 in general states, 90:10 in North-Eastern states plus Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, and 100:0 for Union Territories and national-level implementing agencies — a pattern in place since 2015-16.

Can I get the same NFSM benefit every year, and how much land is covered?

No — a farmer who has received a demonstration, certified-seed distribution, seed minikit, or nutrient/plant-protection subsidy for a given crop or variety must wait at least two years before receiving the same component again. Across all components, assistance to any one farmer or seed grower is capped at 5 hectares in a season (with tighter component-level caps, e.g. 2 hectares for nutrient/IPM support, 1 hectare for certified-seed distribution).

Are women and SC/ST farmers prioritised under NFSM?

Yes. At least 30% of the funds under every component are earmarked for women farmers. Sixteen percent of the total allocation is earmarked for Scheduled Caste farmers and 8% for Scheduled Tribe farmers (proportional to their population in the state), and Forest Rights Act (FRA) Patta holders are explicitly eligible once their rights are recorded in land records.

When was NFSM launched, and what is its current phase?

The mission followed a National Development Council resolution of 29 May 2007 and was launched as NFSM in October 2007. Coarse cereals and commercial crops were added in 2014-15, and the Sub-Mission on Nutri-Cereals in 2018-19. During 2024-25 it was renamed NFSNM and folded the Seed and Planting Material sub-mission into itself; the Cabinet has approved its continuation under the Krishonnati Yojana through 31 March 2026, with FY 2025-26 operational guidelines currently in force.

What is the NFSM helpline / who do I contact?

NFSNM does not publish a dedicated citizen helpline number or email on nfsm.gov.in or agriwelfare.gov.in. For enrolment, status or grievances, contact your Block/District Agriculture Office or your State Department of Agriculture directly — they run the mission on the ground. The national Mission Directorate’s office address is: National Food Security and Nutrition Mission, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Krishi Bhavan, Dr Rajendra Prasad Road, New Delhi – 110001.

भारत सरकारकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयसक्रियअपडेट 13 जुलाई 2026

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन

National Food Security and Nutrition Mission (पूर्व नाम: National Food Security Mission, NFSM)

चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, पोषक-अनाज (श्री अन्न) और नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य कृषि विभागों के ज़रिये प्रदर्शन, बीज व इनपुट सब्सिडी देने वाला मिशन — यह सीधे नकद अंतरण वाली योजना नहीं है।

अभी आवेदन करें आधिकारिक वेबसाइट दिशानिर्देश PDF

सहायता का प्रकार: वस्तु रूप में — प्रदर्शन, बीज व इनपुट सब्सिडी
योजना की स्थिति: सक्रिय — कृषोन्नति योजना के तहत जारी
शुरुआत: अक्टूबर 2007
किसान कैसे जुड़ें: ज़िला कृषि कार्यालय / KVK के ज़रिये
शामिल फ़सलें: चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, पोषक-अनाज, कपास, जूट, गन्ना
फंडिंग पैटर्न: 60:40 केंद्र:राज्य (पूर्वोत्तर/पहाड़ी में 90:10)
मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण
प्रति किसान सीमा: अधिकतम 5 हेक्टेयर / सीज़न

परिचय

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM) — जिसे अपने जीवन के अधिकांश समय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के नाम से जाना गया — एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो क्षेत्र विस्तार, बेहतर फसल-प्रणाली और उत्पादकता वृद्धि के ज़रिये चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज (मक्का, जौ), पोषक-अनाज/श्री अन्न (ज्वार, बाजरा, रागी, लघु धान्य) और नकदी फसलों (कपास, जूट, गन्ना) का उत्पादन बढ़ाती है। यह अक्टूबर 2007 से चल रही है और अब कृषोन्नति योजना के अंतर्गत जारी है — वित्त वर्ष 2025-26 के परिचालन दिशा-निर्देश 31 मार्च 2026 तक स्वीकृत हैं।

एक किसान के लिए NFSNM कोई नकद अंतरण नहीं है। यह बेहतर तौर-तरीक़ों के क्लस्टर प्रदर्शन, सब्सिडी या मुफ़्त प्रमाणित बीज (दलहन व पोषक-अनाज के लिए मुफ़्त मिनीकिट सहित), पोषक तत्व व पौध-संरक्षण इनपुट, और फसल-प्रणाली प्रशिक्षण के लिए फंड देता है — जिसकी लागत केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा होती है (पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में 90:10)। किसी भी एक किसान या बीज उत्पादक को सहायता एक सीज़न में अधिकतम 5 हेक्टेयर तक सीमित है।

इसका कोई व्यक्तिगत ऑनलाइन आवेदन नहीं है। हर साल राज्य की खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन कार्यकारी समिति प्राथमिकता वाले ज़िले चुनती है, और ज़िला कृषि कार्यालय (या फ्रंट-लाइन प्रदर्शनों के लिए KVK/ICAR संस्थान) चुने गए किसानों को 10-हेक्टेयर क्लस्टर में शामिल करता है, बुवाई से पहले बीज व इनपुट देता है, और पूरे सीज़न कृषि मैपर ऐप पर प्लॉट को ट्रैक करता है।

योजना की मुख्य बातें

क्लस्टर प्रदर्शन
10-हेक्टेयर क्लस्टर (पहाड़ी/पूर्वोत्तर राज्यों में 2 हेक्टेयर) में किसान की मौजूदा पद्धति के बगल में बेहतर तौर-तरीक़े दिखाए जाते हैं, साथ ही पड़ोसी गाँवों के लिए अनिवार्य फ़ील्ड डे आयोजित होता है।
मुफ़्त बीज मिनीकिट
दलहन (चना, मसूर, मूंग, उड़द, अरहर) और पोषक-अनाज के मिनीकिट — 0.2–0.4 हेक्टेयर बुवाई लायक़ — किसानों को मुफ़्त मिलते हैं, हर फ़सल/किस्म के लिए दो साल में एक बार।
प्रमाणित व बायो-फ़ोर्टिफ़ाइड बीज सब्सिडी
10 साल से कम पुरानी किस्मों — जिनमें बायो-फ़ोर्टिफ़ाइड, जलवायु-सहनशील और कीट-रोग प्रतिरोधी किस्में शामिल हैं — का सब्सिडी वाला प्रमाणित बीज राज्य कृषि विभाग के ज़रिये।
पोषक तत्व व पौध-संरक्षण सहायता
सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव-उर्वरक, चूना/जिप्सम और IPM इनपुट (जैव-कीटनाशक, खरपतवारनाशी) पर सब्सिडी — प्रति किसान प्रति सीज़न अधिकतम 2 हेक्टेयर तक।
फसल-प्रणाली प्रशिक्षण
30 किसानों के समूह के लिए सीज़न-शुरुआत, मध्य-सीज़न और कटाई के समय प्रशिक्षण — ICAR/SAU/KVK वैज्ञानिकों और राज्य कृषि कर्मचारियों द्वारा।
नकदी फ़सल-प्रणाली सहायता
19 राज्यों में कपास, जूट और गन्ना उत्पादकों को अंतर-फसल प्रदर्शन, प्रमाणित बीज, पौध-संरक्षण सहायता और — जूट के लिए — सब्सिडी वाले नेल वीडर मिलते हैं।

आपको क्या मिलता है

नई किस्मों तक पहली पहुँच
प्रदर्शन और मिनीकिट में नई जारी, अधिसूचित, जलवायु-सहनशील और बायो-फ़ोर्टिफ़ाइड किस्में होती हैं — अक्सर बाज़ार में व्यापक रूप से उपलब्ध होने से पहले।
मुफ़्त या साझा लागत, कर्ज़ नहीं
बीज मिनीकिट मुफ़्त हैं; बाक़ी इनपुट पर 60:40 केंद्र:राज्य के आधार पर सब्सिडी है (पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों में 90:10) — कुछ भी लौटाना नहीं है।
छोटे किसानों व महिलाओं को प्राथमिकता
छोटे व सीमांत किसानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्राथमिकता मिलती है, और हर घटक के फंड में कम-से-कम 30% महिला किसानों के लिए आरक्षित है।
सिर्फ़ इनपुट नहीं, प्रशिक्षण भी
हर हस्तक्षेप में इनपुट के साथ खेत-स्तर पर प्रशिक्षण और फ़ील्ड डे जुड़ा होता है, ताकि सिर्फ़ उपज नहीं, तरीक़ा भी किसान तक पहुँचे।

कौन पात्र है

दोनों सूचियाँ अधिसूचित परिचालन दिशानिर्देशों से हैं — बाईं सूची पूरी करना काफ़ी नहीं है, अगर दाईं सूची की कोई भी बात आपके परिवार पर लागू होती है।

आप पात्र हैं अगर

चावल, गेहूं, दलहन, मक्का, जौ, पोषक-अनाज (ज्वार, बाजरा, रागी, लघु धान्य), कपास, जूट या गन्ना की खेती करते हों
खेत उस ज़िले में हो, जिसे उस सीज़न राज्य की NFSNM वार्षिक कार्य योजना में चुना गया है
व्यक्तिगत कृषक या पंजीकृत बीज उत्पादक हों — किसी संस्थागत/कॉर्पोरेट भूमिधारक नहीं
उसी फ़सल/किस्म के उसी घटक का लाभ पिछले दो साल में न लिया हो
ज़मीन मिशन की प्रति-किसान सहायता सीमा — प्रति सीज़न 5 हेक्टेयर — के भीतर हो
छोटे/सीमांत किसान, महिला किसान, अनुसूचित जाति/जनजाति किसान और वन अधिकार पट्टाधारकों को विशेष प्राथमिकता

ज़मीन होते हुए भी अपात्र

ऐसे ज़िलों/ब्लॉकों के खेत, जिन्हें राज्य ने उस साल की वार्षिक कार्य योजना में शामिल नहीं किया
उसी फ़सल/किस्म वाले घटक के लिए दो साल के भीतर दोबारा आवेदन
प्रति सीज़न 5 हेक्टेयर की सहायता सीमा से अधिक ज़मीन
संस्थागत, ट्रस्ट या कंपनी भूमिधारक — घटक व्यक्तिगत किसानों व बीज उत्पादकों के लिए हैं
मिशन की सूची से बाहर की फ़सलें — जैसे तिलहन, जो अब NFSNM में नहीं बल्कि NMEO-तिलहन के अंतर्गत आते हैं

यह योजना कहाँ लागू है

पूरे भारत में लागू केंद्रीय योजना — हर राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश के पात्र किसानों के लिए खुली है।

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — कुछ भी न छूटे तो ऑनलाइन फॉर्म दस मिनट में भर जाता है।

भूमि रिकॉर्ड (खसरा / खतौनी)
प्रदर्शन, बीज मिनीकिट या इनपुट सब्सिडी के लिए प्रस्तावित प्लॉट दिखाता है, ताकि ज़िला कार्यालय उसे सत्यापित व मैप कर सके।
सॉइल हेल्थ कार्ड
हर क्लस्टर, CFLD और FLD प्रदर्शन लाभार्थी के लिए अनिवार्य — KVK या कृषि कार्यालय से मुफ़्त उपलब्ध।
आधार
DBT आधारित नकद अंतरण और यह ट्रैक करने वाली लाभार्थी रजिस्ट्री के लिए इस्तेमाल होता है कि किसे कौन-सा घटक पहले मिल चुका है।
बैंक खाता
बीज-उत्पादन और फ्लेक्सी-हस्तक्षेप सहायता के डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र (DBT) वाले हिस्से के लिए ज़रूरी।
जाति प्रमाण-पत्र (लागू होने पर)
अनुसूचित जाति के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 8% अनिवार्य फंड आरक्षण का दावा करने पर सहायक।
वन अधिकार पट्टा (वनवासी किसान)
वन अधिकार अधिनियम (FRA) पट्टाधारक भूमि रिकॉर्ड में अपडेट होने के बाद मिशन के लाभ के पात्र हैं।

आवेदन कैसे करें, कदम-दर-कदम

चाहे खुद ऑनलाइन पंजीकरण करें या CSC पर बैठकर — यही छह कदम लागू होते हैं।

1
राज्य प्राथमिकता वाले ज़िले चुनता है
हर साल राज्य की खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन कार्यकारी समिति — कम उत्पादकता पर अधिक संभावना वाले, आकांक्षी, सीमावर्ती और वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित इलाक़ों को प्राथमिकता देकर — ज़िले चुनती है और वार्षिक कार्य योजना जमा करती है।
2
ज़िला क्लस्टर तय करता है
ज़िला कृषि कार्यालय (या CFLD/FLD के लिए KVK/ICAR संस्थान) किसी एक फ़सल और पैकेज ऑफ़ प्रैक्टिसेज़ के लिए 10-हेक्टेयर के क्लस्टर (पहाड़ी/पूर्वोत्तर राज्यों में 2 हेक्टेयर) चिह्नित करता है।
3
किसान नामांकित होते हैं
प्रसार कर्मचारी उस क्लस्टर के किसानों की सूची बनाते हैं — प्रत्येक का 0.4 से 2.0 हेक्टेयर — छोटे व सीमांत किसानों को प्राथमिकता और कम-से-कम 30% हिस्सा महिला किसानों के लिए आरक्षित रखते हुए।
4
बुवाई से पहले बीज व इनपुट मिलते हैं
प्रमाणित बीज, मुफ़्त बीज मिनीकिट (दलहन व पोषक-अनाज), जैव-उर्वरक और IPM/INM सामग्री सीज़न शुरू होने से पहले, एक ओरिएंटेशन प्रशिक्षण के साथ दी जाती है।
5
फ़ील्ड डे और कृषि मैपर पर ट्रैकिंग
कम-से-कम 30 पड़ोसी किसानों के साथ अनिवार्य फ़ील्ड डे होता है, और निगरानी के लिए पूरे सीज़न प्लॉट को कृषि मैपर ऐप पर जियो-टैग किया जाता है।
6
सहायता DBT से निपटाई जाती है
किसान या बीज उत्पादक के हिस्से की लागत डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र (नकद या POS के ज़रिये वस्तु रूप) से चुकाई जाती है; उसी फ़सल/घटक को कम-से-कम दो साल तक दोहराया नहीं जा सकता।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

मिशन शुरू करने का NDC प्रस्ताव
29 मई 2007
राष्ट्रीय विकास परिषद की 53वीं बैठक
NFSM शुरू हुआ
अक्टूबर 2007
चावल, गेहूं व दलहन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना
मोटे अनाज व नकदी फ़सलें जोड़ी गईं
2014-15
मक्का, जौ, मिलेट, कपास, गन्ना, जूट NFSM में शामिल
NFSNM नाम रखा गया
2024-25
बीज व रोपण सामग्री उप-मिशन का विलय; कृषोन्नति योजना के तहत जारी
वर्तमान चरण स्वीकृत है
31 मार्च 2026 तक
कृषोन्नति योजना के तहत कैबिनेट स्वीकृति; वित्त वर्ष 2025-26 के परिचालन दिशा-निर्देश लागू
तथ्य आख़िरी बार जाँचे गए
13 जुलाई 2026
nfsm.gov.in के वित्त वर्ष 2025-26 परिचालन दिशा-निर्देशों से

अपनी पात्रता जाँचें

सवाल सीधे अधिसूचित मानदंडों से हैं। आपकी दी गई जानकारी आपके फोन से बाहर नहीं जाती।

1.क्या इस सीज़न आपके ज़िले को आपकी फ़सल के लिए राज्य की NFSNM वार्षिक कार्य योजना में चुना गया है?
2.क्या आप चावल, गेहूं, दलहन, मक्का, जौ, पोषक-अनाज (ज्वार/बाजरा/रागी/लघु धान्य), कपास, जूट या गन्ना उगाते हैं?
3.क्या आपने इसी फ़सल या किस्म के लिए पिछले दो साल में पहले ही कोई प्रदर्शन, बीज मिनीकिट या इनपुट सब्सिडी ली है?
4.क्या जो ज़मीन आप शामिल कराना चाहते हैं, उससे इस सीज़न आपका कुल NFSNM-सहायता क्षेत्र (सभी घटकों को मिलाकर) 5 हेक्टेयर से अधिक हो जाएगा?
5.क्या आप उस प्लॉट का भूमि रिकॉर्ड (खसरा/खतौनी) दिखा सकते हैं, या — यदि आप वन भूमि पर खेती करते हैं — वैध वन अधिकार पट्टा?
6.क्या आप एक व्यक्तिगत किसान या पंजीकृत बीज उत्पादक हैं, न कि कोई ट्रस्ट, कंपनी या अन्य संस्थागत भूमिधारक?
7.क्या आपके पास प्रदर्शन प्लॉट के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड है, या आप इसे बनवा सकते हैं?

7 में से 0 जवाब दिए

यह जाँच आधिकारिक परिचालन दिशानिर्देशों के मानदंड लागू करती है, पर यह मार्गदर्शन भर है — अंतिम फ़ैसला केवल राज्य सरकार का भूमि रिकॉर्ड सत्यापन है।

डाउनलोड

केवल आधिकारिक दस्तावेज़ — नीचे की हर चीज़ सरकार के अपने सर्वर पर है।

आधिकारिक लिंक और हेल्पलाइन

पोर्टल को ही बुकमार्क करें — कोई भी तीसरी वेबसाइट भुगतान न जारी कर सकती है, न रोक सकती है, न तेज़ कर सकती है।

हेल्पलाइन

24×7 IVRS और हेल्प डेस्क, मंत्रालय चलाता है — अटके भुगतान की जाँच का सबसे तेज़ तरीका फोन ही है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

NFSM (NFSNM) क्या है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM) — जिसे 2007 में शुरुआत से लेकर 2024-25 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) कहा जाता था — एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो क्षेत्र विस्तार, बेहतर फसल-प्रणाली और उत्पादकता वृद्धि के ज़रिये चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, पोषक-अनाज और नकदी फ़सलों (कपास, जूट, गन्ना) का उत्पादन बढ़ाती है, जिसे केंद्र और राज्य मिलकर वित्त-पोषित करते हैं।

क्या NFSM और NFSNM एक ही हैं?

हाँ। 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) का नाम बदलकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM) कर दिया गया, और पूर्ववर्ती बीज व रोपण सामग्री उप-मिशन को इसके सातवें घटक के रूप में इसमें मिला दिया गया। कैबिनेट ने कृषोन्नति योजना के अंतर्गत इसकी निरंतरता को 31 मार्च 2026 तक स्वीकृति दी है।

NFSM किन फ़सलों को कवर करता है?

चावल, गेहूं और दलहन (2007 से), मोटे अनाज — मक्का और जौ — और नकदी फ़सलें — कपास, जूट और गन्ना (2014-15 में जोड़ी गईं), और पोषक-अनाज — ज्वार, बाजरा, रागी और लघु धान्य — जो 2018-19 से एक समर्पित पोषक-अनाज उप-मिशन के रूप में चलाया जा रहा है। तिलहन व पाम तेल, जो पहले NFSM का हिस्सा थे, अब अलग राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (NMEO) के अंतर्गत हैं।

NFSM किन राज्यों और ज़िलों को कवर करता है?

चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और पोषक-अनाज के लिए कोई तय सूची नहीं है — हर राज्य की खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन कार्यकारी समिति हर साल कम-उत्पादकता लेकिन अधिक-संभावना वाले, आकांक्षी, सीमावर्ती और वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित ज़िलों को प्राथमिकता देते हुए ज़िले चुनती है। नकदी फ़सलों की तय राज्य-सूची है: कपास 15 राज्यों में, जूट 9 राज्यों में और गन्ना 13 राज्यों में — कुल मिलाकर 19 राज्य।

क्या NFSM किसानों को PM-KISAN की तरह सीधे नकद देता है?

नहीं। NFSNM आय-सहायता योजना नहीं है। यह राज्य कृषि विभागों के ज़रिये वस्तु रूप में और सब्सिडी वाली सहायता — प्रदर्शन, प्रमाणित बीज, मुफ़्त बीज मिनीकिट, पोषक तत्व व पौध-संरक्षण इनपुट और प्रशिक्षण — देता है। कुछ घटक (जैसे बीज-उत्पादन सहायता में बीज उत्पादक का हिस्सा) डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र से चुकाए जाते हैं, लेकिन हर किसान को कोई सार्वभौमिक वार्षिक भुगतान नहीं होता।

किसान NFSM में कैसे शामिल होता है — क्या कोई ऑनलाइन आवेदन है?

pmkisan.gov.in जैसा कोई व्यक्तिगत स्व-पंजीकरण पोर्टल नहीं है। ज़िले और क्लस्टर राज्य की खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन कार्यकारी समिति चुनती है, और चुने गए क्लस्टर के भीतर किसानों को ज़िला कृषि कार्यालय (या फ्रंट-लाइन प्रदर्शनों के लिए KVK/ICAR संस्थान) नामांकित करता है। शामिल होने के लिए अपने ब्लॉक या ज़िला कृषि कार्यालय से संपर्क करें और पूछें कि क्या आपका इलाक़ा उस सीज़न की वार्षिक कार्य योजना में शामिल है।

NFSM के तहत क्लस्टर प्रदर्शन क्या है?

क्लस्टर प्रदर्शन किसानों के खेतों पर 10 हेक्टेयर (पहाड़ी व पूर्वोत्तर राज्यों में 2 हेक्टेयर) के सन्निहित ब्लॉक में एक बेहतर तौर-तरीक़ा या नई जारी किस्म दिखाता है। हर भाग लेने वाला किसान 0.4 से 2.0 हेक्टेयर योगदान करता है, सॉइल हेल्थ कार्ड अनिवार्य है, और सीखी बातें फैलाने के लिए कम-से-कम 30 पड़ोसी किसानों के साथ फ़ील्ड डे अनिवार्य है।

NFSM बीज मिनीकिट क्या हैं, और यह कैसे मिलते हैं?

बीज मिनीकिट प्रमाणित, नई जारी दलहन या पोषक-अनाज की मुफ़्त बीज पैकेट हैं — चना के लिए 16 किग्रा, मसूर के लिए 8 किग्रा, मूंग/उड़द/अरहर के लिए 4 किग्रा, बाजरा के लिए 1.5 किग्रा, और ज्वार/रागी/लघु धान्य के लिए 4 किग्रा — हर एक के साथ जैव-उर्वरक और पैकेज ऑफ़ प्रैक्टिसेज़ पर्चा। इन्हें राज्य कृषि विभाग चुने गए ज़िलों में छोटे व सीमांत किसानों को बाँटता है; एक किसान को उसी फ़सल या किस्म का मिनीकिट दो साल में एक बार से अधिक नहीं मिल सकता।

क्या NFSM कृषि यंत्र या औज़ारों पर सब्सिडी देता है?

NFSM के फ्लेक्सी घटक के तहत सामान्य कृषि-औज़ार व जल-प्रयोग-उपकरण सहायता बंद कर दी गई है; इसके बजाय राज्य स्वीकृति के अधीन राज्य-विशेष, प्रिसिज़न-खेती या नए यंत्रों के पायलट प्रोजेक्ट लागत के 50% तक फंड कर सकते हैं। एक अपवाद बना हुआ है: जूट उत्पादकों को सब्सिडी वाला नेल वीडर मिल सकता है (₹1,000 या लागत का 50%, जो भी कम हो)। व्यापक कृषि-यंत्रीकरण सब्सिडी अलग उप-मिशन कृषि यंत्रीकरण (SMAM) संभालता है, NFSNM नहीं।

हर साल कौन तय करता है कि किन ज़िलों और किसानों को लाभ मिलेगा?

राज्य स्तर पर, राज्य की खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन कार्यकारी समिति ज़िला सूची और वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति देती है; ज़िला स्तर पर, ज़िला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली ज़िला खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन कार्यकारी समिति कार्यान्वयन की निगरानी करती है। जहाँ ऑनलाइन चयन प्रणाली अभी नहीं है, वहाँ पंचायती राज संस्थाएँ लाभार्थी चयन में शामिल की जाती हैं।

केंद्र और राज्यों के बीच NFSM का फंडिंग पैटर्न क्या है?

केंद्र और राज्य सामान्य राज्यों में 60:40 के अनुपात में, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में 90:10 के अनुपात में, और केंद्र शासित प्रदेशों व राष्ट्रीय स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए 100:0 के अनुपात में लागत साझा करते हैं — यह पैटर्न 2015-16 से लागू है।

क्या मुझे हर साल एक ही NFSM लाभ मिल सकता है, और कितनी ज़मीन कवर होती है?

नहीं — जिस किसान को किसी फ़सल या किस्म के लिए प्रदर्शन, प्रमाणित-बीज वितरण, बीज मिनीकिट, या पोषक तत्व/पौध-संरक्षण सब्सिडी मिल चुकी है, उसे वही घटक दोबारा पाने से पहले कम-से-कम दो साल इंतज़ार करना होगा। सभी घटकों को मिलाकर, किसी भी एक किसान या बीज उत्पादक को सहायता एक सीज़न में अधिकतम 5 हेक्टेयर तक सीमित है (कुछ घटकों की सीमा और भी कम है, जैसे पोषक तत्व/IPM सहायता के लिए 2 हेक्टेयर, प्रमाणित-बीज वितरण के लिए 1 हेक्टेयर)।

क्या NFSM में महिला और अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों को प्राथमिकता मिलती है?

हाँ। हर घटक के फंड में कम-से-कम 30% हिस्सा महिला किसानों के लिए आरक्षित है। कुल आवंटन का 16% अनुसूचित जाति किसानों और 8% अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए आरक्षित है (राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में), और वन अधिकार अधिनियम (FRA) पट्टाधारक भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद स्पष्ट रूप से पात्र हैं।

NFSM कब शुरू हुआ, और इसका मौजूदा चरण क्या है?

मिशन 29 मई 2007 के राष्ट्रीय विकास परिषद प्रस्ताव के बाद अक्टूबर 2007 में NFSM के रूप में शुरू हुआ। 2014-15 में मोटे अनाज व नकदी फ़सलें और 2018-19 में पोषक-अनाज उप-मिशन जोड़ा गया। 2024-25 के दौरान इसका नाम बदलकर NFSNM किया गया और बीज व रोपण सामग्री उप-मिशन को इसमें मिला दिया गया; कैबिनेट ने कृषोन्नति योजना के अंतर्गत इसकी निरंतरता को 31 मार्च 2026 तक स्वीकृति दी है, और वित्त वर्ष 2025-26 के परिचालन दिशा-निर्देश फ़िलहाल लागू हैं।

NFSM की हेल्पलाइन क्या है / किससे संपर्क करें?

NFSNM nfsm.gov.in या agriwelfare.gov.in पर कोई समर्पित नागरिक हेल्पलाइन नंबर या ईमेल प्रकाशित नहीं करता। नामांकन, स्थिति या शिकायत के लिए सीधे अपने ब्लॉक/ज़िला कृषि कार्यालय या राज्य कृषि विभाग से संपर्क करें — मिशन को ज़मीन पर वही चलाते हैं। राष्ट्रीय मिशन निदेशालय का कार्यालय पता है: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली – 110001।

अब भी कोई सवाल है?

आम सवालों के जवाब ऊपर FAQs में हैं। आपके अपने आवेदन से जुड़ी किसी भी बात के लिए मंत्रालय की हेल्पलाइन undefined ही आधिकारिक जवाब है — और सही दिशा दिखाने में हमें खुशी होगी।

Technical Kisan से पूछें FAQs फिर पढ़ें

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन

परिचय

योजना की मुख्य बातें

क्लस्टर प्रदर्शन

मुफ़्त बीज मिनीकिट

प्रमाणित व बायो-फ़ोर्टिफ़ाइड बीज सब्सिडी

पोषक तत्व व पौध-संरक्षण सहायता

फसल-प्रणाली प्रशिक्षण

नकदी फ़सल-प्रणाली सहायता

आपको क्या मिलता है

नई किस्मों तक पहली पहुँच

मुफ़्त या साझा लागत, कर्ज़ नहीं

छोटे किसानों व महिलाओं को प्राथमिकता

सिर्फ़ इनपुट नहीं, प्रशिक्षण भी

कौन पात्र है

आप पात्र हैं अगर

ज़मीन होते हुए भी अपात्र

यह योजना कहाँ लागू है

ज़रूरी दस्तावेज़

भूमि रिकॉर्ड (खसरा / खतौनी)

सॉइल हेल्थ कार्ड

आधार

बैंक खाता

जाति प्रमाण-पत्र (लागू होने पर)

वन अधिकार पट्टा (वनवासी किसान)

आवेदन कैसे करें, कदम-दर-कदम

राज्य प्राथमिकता वाले ज़िले चुनता है

ज़िला क्लस्टर तय करता है

किसान नामांकित होते हैं

बुवाई से पहले बीज व इनपुट मिलते हैं

फ़ील्ड डे और कृषि मैपर पर ट्रैकिंग

सहायता DBT से निपटाई जाती है

महत्वपूर्ण तिथियाँ

अपनी पात्रता जाँचें

डाउनलोड

NFSNM परिचालन दिशा-निर्देश, वित्त वर्ष 2025-26 (PDF)

राज्य प्रदर्शन उपयोगकर्ता मैनुअल (PDF)

आधिकारिक लिंक और हेल्पलाइन

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

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मुफ़्त बीज मिनीकिट

प्रमाणित व बायो-फ़ोर्टिफ़ाइड बीज सब्सिडी

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फसल-प्रणाली प्रशिक्षण

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