राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – पाम तेल

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – पाम तेल (NMEO-OP) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 अगस्त 2021 को ₹11,040 करोड़ की लागत से मंज़ूरी दी। यह किसानों को नई ज़मीन पर पाम तेल लगाने के लिए भुगतान करती है और उनकी कमाई को दाम में उतार-चढ़ाव से बचाती है।

ऐसे किसान जिनके पास मिशन के चिन्हित पाम तेल विस्तार क्षेत्र में खेती योग्य, सिंचित ज़मीन है, जो लंबे समय के लिए ज़मीन देने को तैयार हैं (फल 4-5वें साल से आता है और 25-30 साल तक मिलता है) और उस क्षेत्र की जुड़ी प्रोसेसिंग कंपनी के साथ फ्रेश फ्रूट बंच आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं।

VGP एक मूल्य-सुरक्षा भुगतान है। हर तेल-वर्ष (1 नवंबर से 31 अक्टूबर) के लिए सरकार फ्रेश फ्रूट बंच की एक वायबिलिटी प्राइस घोषित करती है। अगर बाज़ार से जुड़ी जो कीमत आपको असल में मिलती है वह इससे कम रह जाए, तो सरकार वह फर्क सीधे DBT से आपके खाते में देती है — ताकि अंतरराष्ट्रीय पाम तेल के दाम गिरने पर भी आपकी कमाई न डूबे।

पौध सामग्री और देखभाल की सहायता ₹12,000/हेक्टेयर से बढ़ाकर ₹29,000/हेक्टेयर कर दी गई है। इसके अलावा ड्रिप सिंचाई, अंतर-फसल और कृषि मशीनरी के लिए अलग सहायता है, और पुराने बगीचे को दोबारा लगाने के लिए ₹250 प्रति पौधा मिलता है।

मिशन पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह को विशेष प्रोत्साहन देता है, लेकिन इसे देश भर के चिन्हित पाम तेल उत्पादक ज़िलों में लागू किया जा रहा है — जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं। अपना ज़िला चिन्हित है या नहीं, यह ज़िला कृषि कार्यालय से पक्का करें।

जब आपके ज़िले में प्लांटेशन कार्यक्रम शुरू हो, तब राज्य कृषि या बागवानी विभाग के ज़रिए आवेदन करें, या nmeo.dac.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण करें। भूमि अभिलेख, आधार, बैंक विवरण चाहिए होंगे, और चिन्हित प्रोसेसिंग कंपनी के साथ आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे।

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य 90:10 के अनुपात में लागत साझा करते हैं, बाकी सामान्य राज्यों में यह 60:40 है। केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को केंद्र 100% फंड देता है।

नहीं। पौध सामग्री, देखभाल, सिंचाई और मशीनरी की सहायता एक सब्सिडी/अनुदान है, और वायबिलिटी गैप पेमेंट एक मूल्य-सहायता भुगतान है — दोनों में से किसी को चुकाना नहीं पड़ता।

पाम तेल में आमतौर पर लगाने के 4-5वें साल से फल आना शुरू होता है। इस इंतज़ार के दौरान मिशन कतारों के बीच दूसरी फसल (इंटरक्रॉपिंग) लगाने में मदद करता है ताकि खेत खाली न रहे, और ड्रिप सिंचाई में सहायता देता है ताकि पौधे अच्छे से जड़ पकड़ें।

यही स्थिति के लिए वायबिलिटी गैप पेमेंट बनाई गई है। अगर आपकी प्रोसेसिंग कंपनी जो दाम देती है वह उस तेल-वर्ष की सरकार-घोषित वायबिलिटी प्राइस से कम रह जाए, तो बचा हुआ फर्क DBT से आपके बैंक खाते में जमा होता है।

हाँ। हर मिशन क्षेत्र किसी चिन्हित प्रोसेसिंग कंपनी से जुड़ा होता है, और पौधा लगाने से पहले ही आप उसके साथ आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। इससे खरीदार की गारंटी तो मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आप FFB कहीं और खुले बाज़ार में नहीं बेच सकते।

NMEO-OP (2021 में मंज़ूर) खासतौर पर पाम तेल के लिए है — यह एक बारहमासी वृक्ष फसल है। NMEO-ऑयलसीड्स (अक्टूबर 2024 में मंज़ूर, ₹10,103 करोड़, 2024-25 से 2030-31) सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी वार्षिक तिलहन फसलों के लिए है। दोनों कृषोन्नति योजना के छाते के नीचे आते हैं और मिलकर 2030-31 तक भारत की खाद्य-तेल आत्मनिर्भरता को लगभग 72% तक ले जाने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन दोनों का अपना अलग बजट और नियम हैं।

सामान्य कृषि योजना संबंधी सवालों के लिए किसान कॉल सेंटर पर 1800-180-1551 (टोल-फ्री) पर कॉल करें। पाम तेल से जुड़े खास सवालों के लिए nmeo.dac.gov.in के संपर्क पेज से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पाम तेल प्रभाग से संपर्क करें।

हाँ। 1 अक्टूबर 2024 से यह मिशन कृषोन्नति योजना के छाते के नीचे चल रहा है। सरकार ने तेल-वर्ष 2025-26 के लिए फ्रेश फ्रूट बंच की वायबिलिटी प्राइस 1 जनवरी 2026 को घोषित की, जिससे साफ है कि मूल्य-सुरक्षा वाली व्यवस्था मौजूदा चक्र में भी चल रही है।