पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर)
Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER)
एक केंद्रीय क्षेत्र योजना जो पूर्वोत्तर के किसानों को फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों में जोड़ती है और पूरी जैविक शृंखला — इनपुट, NPOP प्रमाणीकरण, संग्रहण केंद्र व बाज़ार जुड़ाव — को तीन साल में लगभग ₹46,500 प्रति हेक्टेयर सहायता से फंड करती है।
- सहायता
- ~₹46,500/हेक्टेयर, 3 साल में
- कवर राज्य
- सभी 8 पूर्वोत्तर राज्य
- जैविक खेती का क्षेत्र
- 2.36 लाख हेक्टेयर (अब तक)
- लाभान्वित किसान
- ~2.74 लाख
- बनी एफ़पीओ/एफ़पीसी
- 379
- प्रमाणीकरण
- NPOP थर्ड-पार्टी (निर्यात-योग्य)
- केंद्र से जारी राशि
- ₹1,548+ करोड़ (संचयी)
- मौजूदा चरण
- चरण III
त्वरित सारांश
इस पेज की मुख्य बातें लगभग दो मिनट में — पढ़ें या सुनें।
त्वरित सारांश
पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) केंद्र की जैविक खेती की समर्पित योजना है, जो पूर्वोत्तर के आठों राज्यों — अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम व त्रिपुरा — के लिए है। यह किसी एक किसान को सीधे भुगतान करने के बजाय, आस-पास के 200-500 जैविक किसानों को फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप (FIG) में जोड़ती है, जो आगे चलकर एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (FPC) बन जाते हैं। यही FPC आगे की हर चीज़ का आधार बनती है — अच्छा बीज व रोपण सामग्री, जैविक खाद व बायो-इनपुट, तीन साल की NPOP रूपांतरण अवधि में मदद, थर्ड-पार्टी प्रमाणीकरण, संग्रहण व ग्रेडिंग केंद्र, और अंत में उपज के लिए एक ब्रांड व ख़रीदार। कुल सहायता लगभग ₹46,500 प्रति हेक्टेयर, तीन साल में, इनपुट सहायता, FPC अवसंरचना और प्रमाणीकरण-विपणन लागत के बीच बँटी हुई मिलती है।
एमओवीसीडीएनईआर के लिए किसान कोई व्यक्तिगत ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरता। नामांकन क्लस्टर के ज़रिए होता है: राज्य लीड एजेंसी एक ब्लॉक चुनती है, कृषि या बागवानी विभाग पास-पास की ज़मीन पर इच्छुक किसानों के FIG बनाता है, और FIG मिलकर एक FPC बनाते हैं जो नेशनल सेंटर ऑफ़ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फ़ार्मिंग की तकनीकी मदद से प्रोजेक्ट चलाती है। 2015-16 में शुरू होने के बाद से इस योजना ने 2.36 लाख हेक्टेयर को जैविक खेती के दायरे में लाया है, लगभग 2.74 लाख किसानों को फ़ायदा पहुँचाया है, 379 एफ़पीओ/एफ़पीसी बनाई हैं, और केंद्र ने ₹1,548 करोड़ से ज़्यादा जारी किए हैं। यह फ़िलहाल अपने तीसरे चरण में है। आगे का पन्ना सहायता का ब्यौरा, प्रमाणीकरण का रास्ता और अपने नज़दीकी क्लस्टर को खोजने का तरीक़ा बताता है।
परिचय
एमओवीसीडीएनईआर 2015-16 में पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों में प्रमाणित-जैविक मूल्य शृंखलाएँ बनाने के लिए शुरू हुई — एक ऐसा क्षेत्र जहाँ सीमित उर्वरक व कीटनाशक इस्तेमाल के कारण बहुत सी खेती पहले से ही कम-इनपुट व जैविक के क़रीब थी। बिखरे हुए अलग-अलग खेतों को प्रमाणित करने के बजाय, यह योजना पास-पास की ज़मीन पर किसानों को क़रीब 20 सदस्यों वाले फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप में संगठित करती है, जिनमें से कई मिलकर एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं। FPC को ही जान-बूझकर अवसंरचना सहायता — संग्रहण व एकत्रीकरण शेड, ग्रेडिंग यूनिट, कस्टम हायरिंग सेंटर व छोटी प्रसंस्करण इकाइयाँ — दी जाती है, ताकि उपज हर किसान अलग-अलग बेचने के बजाय साथ में इकट्ठा, ग्रेड व ब्रांडेड हो।
सहायता प्रति हेक्टेयर तय होती है और तीन साल में जारी होती है: जैविक खाद, बायो-उर्वरक, बायो-कीटनाशक व अच्छे बीज-रोपण सामग्री के लिए इनपुट सहायता (जिसका एक हिस्सा डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र से मिलता है); नेशनल प्रोग्राम फ़ॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन (NPOP) के तहत थर्ड-पार्टी जैविक प्रमाणीकरण के लिए सहायता, जो उपज को घरेलू बाज़ार में प्रमाणित जैविक के रूप में बेचने व निर्यात करने लायक़ बनाती है; और प्रशिक्षण, हैंड-होल्डिंग व कटाई-उपरांत अवसंरचना के लिए सहायता। पुरानी परंपरागत कृषि विकास योजना में इस्तेमाल होने वाला PGS-India (सहकर्मी-आधारित) यहाँ मुख्य प्रमाणीकरण रास्ता नहीं है — एमओवीसीडीएनईआर थर्ड-पार्टी NPOP प्रमाणीकरण पर टिकती है क्योंकि यह अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची, अनानास व कीवी जैसी फ़सलों की निर्यात-उन्मुख मूल्य शृंखलाओं को लक्षित करती है, जो पूर्वोत्तर पहले से ही अच्छी उगाता है।
योजना अभी अपने तीसरे चरण में है। संसद को दी गई प्रगति के आँकड़ों के अनुसार अब तक 2.36 लाख हेक्टेयर जैविक खेती के दायरे में लाया गया है और लगभग 2.74 लाख किसानों को फ़ायदा हुआ है, 379 एफ़पीओ/एफ़पीसी बनी हैं, 205 संग्रहण-एकत्रीकरण-ग्रेडिंग यूनिट, 190 कस्टम हायरिंग सेंटर व 123 प्रसंस्करण इकाइयाँ/पैक हाउस बने हैं, और केंद्र ने ₹1,548 करोड़ से ज़्यादा जारी किए हैं। चूँकि यह योजना व्यक्तिगत आवेदन के बजाय राज्य लीड एजेंसी द्वारा बनाए क्लस्टर से चलती है, आपके ब्लॉक में उपलब्धता इस पर निर्भर करती है कि आपके राज्य ने वहाँ क्लस्टर अधिसूचित किया है या नहीं — अपने ज़िला कृषि या बागवानी कार्यालय से जाँच करें।
योजना की मुख्य बातें
किसान समूह में जुड़ते हैं, अलग-अलग नहीं
आप क़रीब 20 पास के किसानों वाले फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप के ज़रिए जुड़ते हैं, जिनमें से कई मिलकर एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं — तभी FPC को वह अवसंरचना व विपणन सहायता मिलती है जो कोई अकेला किसान नहीं पा सकता।
रूपांतरण अवधि में इनपुट व बीज को फंडिंग
जैविक खाद, बायो-उर्वरक, बायो-कीटनाशक व अच्छे बीज-रोपण सामग्री को उन तीन सालों तक सहायता मिलती है जो आम तौर पर किसी खेत को जैविक प्रमाणीकरण के लायक़ बनाने में लगते हैं, कुछ हिस्सा DBT से मिलता है।
NPOP प्रमाणीकरण, सिर्फ़ स्थानीय गारंटी मार्क नहीं
यह योजना नेशनल प्रोग्राम फ़ॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के तहत थर्ड-पार्टी प्रमाणीकरण को फंड करती है, जो निर्यात के लिए मान्य है — अदरक, हल्दी व बड़ी इलायची जैसी पूर्वोत्तर की ख़ासियतों के लिए ज़रूरी, जिनकी विदेशी माँग पहले से है।
समूह के लिए बना संग्रहण, ग्रेडिंग व प्रसंस्करण
संग्रहण-एकत्रीकरण शेड, ग्रेडिंग यूनिट, कस्टम हायरिंग सेंटर व छोटी प्रसंस्करण इकाइयाँ FPC के लिए बनती हैं, ताकि हर घर अलग कच्चा माल स्थानीय बाज़ार में बेचने के बजाय उपज साथ में इकट्ठा व मूल्य-वर्धित हो।
योजना से आगे भी चलने वाली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी
चूँकि संपत्ति व प्रमाणीकरण FPC के नाम होते हैं, वह तीन साल की प्रोजेक्ट अवधि के बाद भी ख़रीदना, इकट्ठा करना, ब्रांड बनाना व बेचना जारी रखती है — मक़सद एकबारगी इनपुट सब्सिडी नहीं, टिकाऊ कारोबार है।
प्रमुख घटक
राज्य स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से इनमें से चुनाव करते हैं — हर घटक की अपनी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया है, जहाँ अलग पेज मौजूद है वहाँ पूरी जानकारी उसी पर है।
जैविक इनपुट व बीज सहायता
अच्छे बीज व रोपण सामग्री, जैविक खाद, बायो-उर्वरक व बायो-कीटनाशक, कुछ हिस्सा DBT से, जैविक रूपांतरण अवधि भर के लिए।
अधिसूचित FIG/FPC क्लस्टर के भीतर हर किसान
प्रमाणीकरण व प्रशिक्षण सहायता
थर्ड-पार्टी NPOP जैविक प्रमाणीकरण, साथ ही जैविक पद्धति, खेत रिकॉर्ड व प्रमाणीकरण के लिए ज़रूरी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर प्रशिक्षण व हैंड-होल्डिंग।
घरेलू ब्रांडेड बिक्री या निर्यात के लिए उपज तैयार कर रही एफ़पीसी
कटाई-उपरांत व एफ़पीसी अवसंरचना
फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए बने संग्रहण-एकत्रीकरण-ग्रेडिंग यूनिट, कस्टम हायरिंग सेंटर व छोटी प्रसंस्करण इकाइयाँ/पैक हाउस।
जिन एफ़पीसी का गठन पूरा हो चुका है और जिन्हें साझा अवसंरचना चाहिए
आपको क्या मिलता है
लगभग ₹46,500/हेक्टेयर, 3 साल में
इनपुट, प्रमाणीकरण व अवसंरचना को एक साथ कवर करती है, एक ही बार में भुगतान नहीं — सहायता पूरी जैविक रूपांतरण अवधि में किसान के साथ चलती है।
ऐसा प्रमाणीकरण जो अकेले वहन करना मुश्किल होता
थर्ड-पार्टी NPOP प्रमाणीकरण प्रति किसान महंगा है; FPC के ज़रिए बंडल होने पर लागत साझा होती है और प्रमाणपत्र पूरे समूह की उपज को कवर करता है।
पहले से कम-इनपुट उपज के लिए बेहतर दाम
पूर्वोत्तर की पहाड़ी खेती में पहले से ही रासायनिक उर्वरक-कीटनाशक बहुत कम इस्तेमाल होता है — प्रमाणीकरण इस सच्चाई को बिना पहचान के छोड़ने के बजाय बिकने लायक़ प्रीमियम में बदल देता है।
साझा अवसंरचना, जो अकेले किसान के लिए वाजिब नहीं
ग्रेडिंग यूनिट, कस्टम हायरिंग सेंटर या छोटी प्रसंस्करण शेड 200-500 किसानों की साझा उपज के लिए वाजिब है, अकेले घर के लिए नहीं — FPC ढाँचा ही इसे संभव बनाता है।
कौन पात्र है
दोनों सूचियाँ अधिसूचित परिचालन दिशानिर्देशों से हैं — बाईं सूची पूरी करना काफ़ी नहीं है, अगर दाईं सूची की कोई भी बात आपके परिवार पर लागू होती है।
आप पात्र हैं अगर
- आप अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा में खेती करते हैं — वे 8 राज्य जो एमओवीसीडीएनईआर कवर करती है
- आपकी ज़मीन आपकी राज्य लीड एजेंसी द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर के अंदर या नज़दीक है
- आप फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप में जुड़ने व रूपांतरण अवधि में जैविक पद्धति अपनाने के लिए तैयार हैं
- आप कोई ऐसी फ़सल उगाते हैं (या उगा सकते हैं) जो स्थानीय क्लस्टर ने चुनी है — आमतौर पर अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची, अनानास, कीवी या ऑफ़-सीज़न सब्ज़ियाँ
ज़मीन होते हुए भी अपात्र
- पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के बाहर खेती करना — एमओवीसीडीएनईआर बाक़ी भारत को कवर नहीं करती; बाक़ी जगह के लिए समान योजना PKVY है
- अकेले किसी एक अलग खेत को ख़ुद प्रमाणित कराने की उम्मीद — प्रमाणीकरण व सहायता FIG/FPC के ज़रिए मिलती है, सीधे किसी एक आवेदक को नहीं
- नामांकित खेत पर रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक जारी रखना — यह जैविक रूपांतरण तोड़ता है और खेत को प्रमाणीकरण के अयोग्य बना देता है
- एकमुश्त नक़द भुगतान की उम्मीद — सहायता इनपुट, प्रमाणीकरण के चरणों व अवसंरचना के बदले किश्तों में जारी होती है, एक ट्रांसफ़र में नहीं
यह योजना कहाँ लागू है
- जम्मू और कश्मीर
- हिमाचल प्रदेश
- पंजाब
- उत्तराखंड
- हरियाणा
- दिल्ली
- उत्तर प्रदेश
- राजस्थान
- बिहार
- झारखंड
- पश्चिम बंगाल
- सिक्किम
- असम
- अरुणाचल प्रदेश
- मेघालय
- नागालैंड
- मणिपुर
- मिज़ोरम
- त्रिपुरा
- गुजरात
- मध्य प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- महाराष्ट्र
- ओडिशा
- गोवा
- तेलंगाना
- आंध्र प्रदेश
- कर्नाटक
- केरल
- तमिलनाडु
- पुदुचेरी
- लद्दाख
- चंडीगढ़
- लक्षद्वीप
यहाँ योजना लागू है
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — कुछ भी न छूटे तो ऑनलाइन फॉर्म दस मिनट में भर जाता है।
नामांकित खेत के ज़मीन रिकॉर्ड
FIG/FPC इनका इस्तेमाल जैविक रूपांतरण में लाए जा रहे सटीक क्षेत्र की मैपिंग व प्रमाणीकरण के सत्यापन के लिए करती है।
फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप की सदस्यता
राज्य लीड एजेंसी-मान्यता प्राप्त FIG से जुड़ने का प्रमाण, जो योजना में प्रवेश का रास्ता है — किसी अलग व्यक्तिगत आवेदक के रूप में जुड़ने का कोई तरीक़ा नहीं।
रूपांतरण के दौरान खेत रिकॉर्ड
बुवाई, इनपुट-इस्तेमाल व कटाई के रिकॉर्ड, जिन्हें FPC थर्ड-पार्टी जैविक प्रमाणीकरण के लिए ज़रूरी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के हिस्से के रूप में रखती है।
आवेदन कैसे करें, कदम-दर-कदम
चाहे खुद ऑनलाइन पंजीकरण करें या CSC पर बैठकर — यही छह कदम लागू होते हैं।
- 1
जाँचें कि आपके ब्लॉक में क्लस्टर अधिसूचित है या नहीं
अपने ज़िला कृषि या बागवानी विभाग, या जैविक खेती की राज्य लीड एजेंसी से पूछें कि क्या आपके पास एमओवीसीडीएनईआर का कोई क्लस्टर चल रहा है।
- 2
फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप में जुड़ें या बनाने में मदद करें
पास-पास या सटी ज़मीन पर क़रीब 20 किसान मिलकर एक FIG बनाते हैं; कई FIG मिलकर एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं जो प्रोजेक्ट चलाएगी।
- 3
जैविक पद्धति अपनाएँ
नामांकित खेत पर रासायनिक उर्वरक-कीटनाशक बंद करें और योजना के तहत मिलने वाली जैविक खाद, बायो-उर्वरक व बायो-कीटनाशक अपनाएँ, साथ ही FPC को चाहिए वे खेत रिकॉर्ड रखें।
- 4
3 साल का रूपांतरण पूरा करें व प्रमाणित हों
रूपांतरण अवधि व आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की शर्तें पूरी होने पर FPC थर्ड-पार्टी NPOP प्रमाणीकरण की व्यवस्था करती है।
- 5
FPC की संग्रहण व विपणन शृंखला से बेचें
प्रमाणित उपज को हर किसान अलग बेचने के बजाय FPC के लिए बनी अवसंरचना के ज़रिए इकट्ठा, ग्रेड व बेचा जाता है — ब्रांडेड, थोक में, या निर्यात के लिए।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
योजना शुरू
2015-16
तत्कालीन परंपरागत कृषि विकास योजना की छतरी के हिस्से के रूप में, बाद में समर्पित पूर्वोत्तर योजना के रूप में चली
मौजूदा चरण
चरण III (जारी)
चरण I व II के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद नए परिव्यय के साथ निरंतरता मंज़ूर
संचयी कवर क्षेत्र
2.36 लाख हेक्टेयर
संसद को बताए गए ~2.74 लाख लाभान्वित किसानों के मुक़ाबले
तथ्य आख़िरी बार जाँचे गए
6 सितंबर 2026
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एमओवीसीडीएनईआर परिचालन दिशा-निर्देशों, चरण-III प्रगति पर PIB विज्ञप्तियों, और राज्य लीड एजेंसी (नागालैंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर) की योजना पन्नों के आधार पर
अपनी पात्रता जाँचें
सवाल सीधे अधिसूचित मानदंडों से हैं। आपकी दी गई जानकारी आपके फोन से बाहर नहीं जाती।
3 में से 0 जवाब दिए
यह जाँच आधिकारिक परिचालन दिशानिर्देशों के मानदंड लागू करती है, पर यह मार्गदर्शन भर है — अंतिम फ़ैसला केवल राज्य सरकार का भूमि रिकॉर्ड सत्यापन है।
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आधिकारिक लिंक और हेल्पलाइन
पोर्टल को ही बुकमार्क करें — कोई भी तीसरी वेबसाइट भुगतान न जारी कर सकती है, न रोक सकती है, न तेज़ कर सकती है।
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग — जैविक खेती योजनाएँagricoop.gov.in — एमओवीसीडीएनईआर का नोडल केंद्रीय विभाग
- नेशनल सेंटर ऑफ़ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फ़ार्मिंग (NCONF)ncof.dacnet.nic.in — जैविक प्रमाणीकरण व पद्धति के लिए तकनीकी सहायता एजेंसी
- मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी — एमओवीसीडीएनईआर8 कवर राज्यों में से एक की राज्य लीड एजेंसी का पन्ना, क्लस्टर व FPC विवरण सहित
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
एमओवीसीडीएनईआर से किसे फ़ायदा मिल सकता है?
पूर्वोत्तर के 8 राज्यों — अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम व त्रिपुरा — के वे किसान, जो राज्य लीड एजेंसी द्वारा अधिसूचित क्लस्टर के भीतर फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप में जुड़ते हैं। यह कोई व्यक्तिगत ऑनलाइन आवेदन नहीं है।
किसान को असल में कितनी सहायता मिलती है?
कुल सहायता लगभग ₹46,500 प्रति हेक्टेयर, तीन साल में मिलती है, जिसमें जैविक इनपुट व बीज, थर्ड-पार्टी NPOP प्रमाणीकरण, प्रशिक्षण, और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए साझा अवसंरचना शामिल है — किश्तों में जारी, एक भुगतान में नहीं।
क्या यह PKVY जैसी ही है?
नहीं। परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) बाक़ी भारत के लिए जैविक खेती को PGS-India सहकर्मी प्रमाणीकरण से कवर करती है। एमओवीसीडीएनईआर समर्पित पूर्वोत्तर योजना है और मुख्यतः थर्ड-पार्टी NPOP प्रमाणीकरण पर टिकी है, निर्यात-उन्मुख मूल्य शृंखलाओं के लिए।
अगर मेरे पास अभी कोई क्लस्टर नहीं है तो कैसे जुड़ूँ?
अपने ज़िला कृषि या बागवानी विभाग, या राज्य की जैविक मिशन एजेंसी से पूछें कि क्या आपके ब्लॉक में नया क्लस्टर आ रहा है। नामांकन तभी होता है जब राज्य लीड एजेंसी क्लस्टर अधिसूचित कर FIG बनाती है — केंद्र को सीधे आवेदन करने का कोई तरीक़ा नहीं।
अगर मैं अपने खेत पर रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करता रहूँ तो क्या होगा?
खेत जैविक प्रमाणित नहीं हो सकेगा। प्रमाणीकरण के लिए रासायनिक उर्वरक-कीटनाशक रहित दर्ज रूपांतरण अवधि चाहिए, जिसे FPC की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली व खेत रिकॉर्ड से सत्यापित किया जाता है।
क्या योजना अब भी चल रही है?
हाँ। एमओवीसीडीएनईआर अपने तीसरे चरण में है, नवीनतम आँकड़ों के अनुसार 2.36 लाख हेक्टेयर संचयी कवरेज व लगभग 2.74 लाख लाभान्वित किसानों के साथ, और केंद्र ने अब तक ₹1,548 करोड़ से ज़्यादा जारी किए हैं।
एमओवीसीडीएनईआर आमतौर पर किन फ़सलों को सहारा देती है?
योजना फ़सल को लेकर बाध्य नहीं है, लेकिन क्लस्टर आमतौर पर अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची, अनानास, कीवी व ऑफ़-सीज़न सब्ज़ियों के इर्द-गिर्द बनते हैं — ऐसी फ़सलें जो पूर्वोत्तर पहले से अच्छी उगाता है और जिनमें जैविक प्रमाणित होने पर निर्यात या प्रीमियम बाज़ार की संभावना है।
क्या पैसा सीधे मेरे बैंक खाते में आता है?
इनपुट सहायता का एक हिस्सा नामांकित किसानों को डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र से मिलता है, लेकिन प्रमाणीकरण व अवसंरचना की फंडिंग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को जाती है, व्यक्तियों को नहीं — योजना इसी FPC के इर्द-गिर्द बनाई गई है।
अब भी कोई सवाल है?
आम सवालों के जवाब ऊपर FAQs में हैं। आपके अपने आवेदन से जुड़ी किसी भी बात के लिए मंत्रालय की हेल्पलाइन undefined ही आधिकारिक जवाब है — और सही दिशा दिखाने में हमें खुशी होगी।