सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइज़ेशन

SMAM केंद्र प्रायोजित योजना है, जो 2014-15 से चल रही है और अब कृषोन्नति योजना के तहत लागू होती है। इसमें किसानों को अपनी मशीन ख़रीदने के लिए सब्सिडी मिलती है। अकेले लोगों, FPO, सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक लगाने के लिए सब्सिडी मिलती है। ये केंद्र आसपास के किसानों को मशीनें किराए पर देते हैं।

ज़्यादातर किसानों को मशीन की लागत का आम तौर पर 40%, और अगर आप SC, ST, छोटे या सीमांत, महिला किसान, या पूर्वोत्तर राज्य से हैं तो 50%। रुपये की सही सीमा हर मशीन मॉडल के लिए SMAM की प्राइस/कॉस्ट-नॉर्म्स सूची में अलग-अलग तय है, सभी मशीनों के लिए एक जैसी नहीं।

CHC एक स्थानीय केंद्र है। इसे कोई अकेला व्यक्ति, ग्रामीण उद्यमी, कृषि स्नातक, FPO या सहकारी समिति चलाती है। यह ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और दूसरी मशीनें उन किसानों को किराए पर देता है जो उसे ख़रीद नहीं सकते। CHC लगाने वाले अकेले आवेदक को परियोजना लागत का 40% (₹60 लाख तक की परियोजना पर) सब्सिडी मिलती है। पंजीकृत समूह को 80% मिलता है (₹10 लाख तक की परियोजना पर, पूर्वोत्तर राज्यों में 95%)।

FMB गाँव के स्तर पर छोटे औज़ारों का समूह है, जैसे रोटावेटर, सीड ड्रिल, स्प्रेयर और ऐसे ही दूसरे उपकरण। छोटे और सीमांत किसान इन्हें ज़रूरत के दिनों के लिए किराए पर ले सकते हैं। यह ऐसे उपकरण ख़रीदने से बेहतर है जो साल के ज़्यादातर समय बेकार पड़े रहेंगे।

हाँ। किसान ड्रोन अपनी अलग मशीन श्रेणी है। व्यक्तिगत किसान को प्राथमिकता श्रेणी में होने पर ड्रोन की लागत का 50% अधिकतम ₹5 लाख तक, अन्यथा 40% अधिकतम ₹4 लाख तक मिलता है। कृषि स्नातक द्वारा लगाए गए ड्रोन-सेवा CHC को प्रति ड्रोन 50%, अधिकतम ₹5 लाख तक, मिलता है। सहकारी समिति, FPO या ग्रामीण उद्यमी द्वारा लगाए गए CHC को 40%, अधिकतम ₹4 लाख तक, मिलता है।

agrimachinery.nic.in पर ऑनलाइन नाम दर्ज करें और आवेदन करें, यह चुनते हुए कि आप अकेले किसान हैं या CHC/FMB के लिए आवेदन कर रहे हैं। दस्तावेज़ अपलोड करें, मंज़ूरी का इंतज़ार करें, सूची में शामिल डीलर से टेस्टेड और अप्रूव्ड मशीन ख़रीदें, और विभाग से ख़रीद की जाँच होने के बाद सब्सिडी DBT से जमा होती है।

नहीं — सिर्फ़ वे मशीन मॉडल पात्र हैं जिनका फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट (FMTTI), किसी निर्धारित राज्य कृषि विश्वविद्यालय, या ICAR संस्थान में परफ़ॉर्मेंस टेस्ट हो चुका हो। ख़रीदने से पहले agrimachinery.nic.in पर मौजूदा अप्रूव्ड सूची देखें — जो मॉडल इस सूची में नहीं है उसे कोई सब्सिडी नहीं मिलती, चाहे वह कितना भी जाना-पहचाना ब्रांड क्यों न हो।

बैंक खाते से जुड़ा आधार कार्ड। ज़मीन का रिकॉर्ड, जो दिखाए कि आप खेती करने वाले किसान हैं। बैंक पासबुक। अगर SC/ST दर का दावा कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र। और जिस मशीन के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए सूचीबद्ध डीलर का कोटेशन या टैक्स इनवॉइस।

ज़्यादातर राज्यों में केंद्र और राज्य लागत 60:40 में साझा करते हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह 90:10 है, और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र पूरा पैसा देता है। इसी वजह से कुछ राज्य किसी साल दूसरों से ज़्यादा आवेदन निपटा पाते हैं। यह उनके बजट की रकम पर निर्भर करता है।

योजना हर मशीन को जीवनभर की एक बार की सीमा के रूप में नहीं देखती। आप किसी दूसरी श्रेणी की मशीन पर सब्सिडी का दावा कर सकते हैं। जो मना है, वह है दिशा-निर्देशों में तय इंतज़ार की अवधि के भीतर उसी मशीन श्रेणी पर दोबारा सब्सिडी लेना। दोबारा आवेदन करने से पहले agrimachinery.nic.in पर या अपने ज़िला कृषि कार्यालय से मौजूदा नियम जाँच लें।

2014-15 में शुरुआत के बाद से, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार, SMAM ने लगभग ₹9,404.47 करोड़ की आर्थिक सहायता बाँटी है। इसने 21.6 लाख से ज़्यादा किसानों को कृषि मशीनरी हासिल करने में मदद की है।

हाँ, SMAM पूरे भारत में लागू होने वाली केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र और हर राज्य का पैसे का हिस्सा अलग-अलग होता है (आम तौर पर 60:40, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90:10, केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा पैसा केंद्र का)। लेकिन योजना हर जगह चलती है। यह हर राज्य की सालाना रकम और अपने अमल के नियमों के अधीन है।

मौजूदा SMAM पोर्टल पर कोई समर्पित टोल-फ़्री नंबर सूचीबद्ध नहीं है। किसी सवाल के लिए पोर्टल हेल्पडेस्क को support-agrimech@gov.in पर लिखें, या सीधे अपने ज़िला कृषि कार्यालय / कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें।