मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना
बिना किसी प्रीमियम के फसल-नुकसान राहत — सूखा, भारी बारिश या चक्रवात से फसल खराब होने पर ₹20,000 से ₹25,000 प्रति हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर तक।
संचालक: कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग, गुजरात सरकार
- 33–60% नुकसान
- ₹20,000 / हेक्टेयर
- 60% से अधिक नुकसान
- ₹25,000 / हेक्टेयर
- प्रीमियम
- कोई नहीं — पूर्ण राज्य-वित्त
- अधिकतम क्षेत्र
- प्रति किसान 4 हेक्टेयर
परिचय
उन किसानों के लिए गुजरात का फसल बीमा का जवाब जिन्होंने कभी प्रीमियम भरने के लिए नाम नहीं लिखाया: राज्य पूरा खर्च उठाता है और किसी अधिसूचित प्राकृतिक आपदा — सूखा, भारी या बेमौसम बारिश, चक्रवात — से फसल खराब होने पर सीधे राहत देता है। किसान को कुछ भरना नहीं पड़ता, यही प्रीमियम-आधारित योजना से इसका फ़र्क़ है।
राहत नुकसान की मात्रा से स्लैब में है: 33% से 60% के बीच नुकसान पर ₹20,000 प्रति हेक्टेयर, और 60% से ऊपर पर ₹25,000 प्रति हेक्टेयर। यह प्रति किसान 4 हेक्टेयर तक मिलती है। आकलन अधिसूचित आपदा के बाद होता है, इसलिए योजना जिलेवार खुलती है, कभी भी दावा नहीं की जा सकती।
आपको क्या मिलता है
लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।
- 33% से 60% के बीच फसल नुकसान पर ₹20,000 प्रति हेक्टेयर।
- 60% से अधिक नुकसान पर ₹25,000 प्रति हेक्टेयर।
- कोई प्रीमियम नहीं — राज्य पूरी योजना वित्तपोषित करता है, इसलिए पहले कुछ नहीं देना।
- सूखा, भारी व बेमौसम बारिश और चक्रवात को कवर करती है, प्रति किसान 4 हेक्टेयर तक।
कौन पात्र है
राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।
आप पात्र हैं अगर
- गुजरात में खेती करने वाला किसान
- अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से 33% या अधिक फसल नुकसान
- ज़मीन उस घटना के लिए प्रभावित घोषित क्षेत्र में हो
- हस्तांतरण के लिए भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाता
शामिल नहीं
- उस विशेष आपदा के लिए प्रभावित घोषित न किए गए क्षेत्र
- 33% सीमा से कम नुकसान
- 4 हेक्टेयर की सीमा से आगे का क्षेत्र
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।
- आधार कार्ड
- भूमि रिकॉर्ड (7/12) की प्रति
- बैंक खाता विवरण
आवेदन कैसे करें
केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।
- 1
नज़दीकी ई-ग्राम केंद्र पर आवेदन करें
अधिसूचित आपदा के बाद अपने ई-ग्राम केंद्र पर आवेदन करें — ऑपरेटर फ़ॉर्म मुफ़्त भरता है। यह i-Khedut पर भी चलता है।
- 2
क्षति आकलन
नुकसान की मात्रा मौके पर आँकी जाती है ताकि दावा 33–60% या 60%-से-ऊपर स्लैब में रखा जा सके।
- 3
राहत हस्तांतरण
सत्यापन पर आपके स्लैब की प्रति-हेक्टेयर राहत आपके बैंक खाते में भेजी जाती है, 4 हेक्टेयर तक।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या फसल बीमा की तरह प्रीमियम देना पड़ता है?
नहीं। योजना पूरी तरह राज्य-वित्त पोषित है। आप कुछ नहीं भरते — अधिसूचित आपदा से फसल खराब होने पर राहत मिलती है।
राशि कैसे तय होती है?
नुकसान की मात्रा से: 33–60% नुकसान पर ₹20,000 प्रति हेक्टेयर, 60% से ऊपर पर ₹25,000 प्रति हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर तक।
क्या जब भी फसल जाए दावा कर सकता हूँ?
नहीं। यह अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के बाद, जिलेवार खुलती है। किसी अधिसूचित घटना के बाहर सामान्य कारणों से हुआ नुकसान कवर नहीं होता।
तथ्य 24 जुलाई 2026 को agri.gujarat.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.