Do I have to pay any premium for this scheme?

No. Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana does not charge any premium — every eligible registered farmer in a loss-affected, notified area gets paid.

I cultivate land I do not own. Can I register?

Yes. Non-raiyat (cultivating tenant/sharecropper) farmers can register alongside raiyat (landowning) farmers, with the required self-declaration.

Do I need to file a separate damage claim after a flood or drought?

No individual claim form is needed. Once your panchayat is notified as affected, the Cooperative Department's Crop Cutting Experiment assesses the loss and pays registered farmers automatically by DBT.

Is registration a one-time process?

No — registration is season-wise. You must enrol separately for Kharif and for Rabi each year, before that season's enrolment window closes.

Why does Bihar run its own scheme instead of the central PMFBY?

In the season before the switch, the state and central governments together paid about ₹800 crore in premium to insurance companies, but farmers got back only around ₹150 crore in claims. Bihar's cabinet judged that a bad deal for farmers and moved to a state-funded, no-premium scheme from Kharif 2018 instead.

Is there a limit on how much land I can claim compensation for?

Yes. The payout is capped at 2 hectares per farmer, so the maximum any one farmer can receive is ₹15,000 in the up-to-20%-loss band or ₹20,000 in the above-20% band, even if their actual holding is larger.

How can I check whether my payment has come through?

The Cooperative Department's e-Sahkari portal has a payment-status checker where you can look up your application using your registration details once your panchayat's Crop Cutting Experiment results are processed.

बिहारफसल बीमासक्रियअपडेट 8 सितंबर 2026

बिहार राज्य फसल सहायता योजना

बिना प्रीमियम फसल-क्षति भुगतान — 20% तक क्षति पर ₹7,500/हेक्टेयर, उससे अधिक पर ₹10,000/हेक्टेयर — अधिसूचित सीजन में हर पंजीकृत किसान को।

संचालक: सहकारिता विभाग, बिहार सरकार

आवेदन / स्थिति देखें आधिकारिक वेबसाइट 0612-2200693

20% तक क्षति: ₹7,500 / हेक्टेयर
20% से अधिक क्षति: ₹10,000 / हेक्टेयर
प्रीमियम: कोई नहीं
कौन पंजीकरण कर सकता है: रैयत और गैर-रैयत किसान
भुगतान सीमा: 2 हेक्टेयर / किसान
शुरुआत: खरीफ 2018

परिचय

बिहार केवल केंद्रीय फसल बीमा योजना पर निर्भर रहने के बजाय अपनी फसल-क्षति सहायता योजना चलाता है। किसान के लिए जो फ़र्क़ मायने रखता है वह है प्रीमियम। यहां कोई नहीं है। हर रैयत (भूमिधारक) या गैर-रैयत (काश्तकार/बटाईदार) किसान उस सीजन के लिए पंजीकरण करता है। अगर उसकी अधिसूचित फसल सूखे, बाढ़, ओलावृष्टि या अन्य आपदा से क्षतिग्रस्त होती है, तो उसे भुगतान मिलता है। इसके लिए पहले से कोई पॉलिसी नहीं खरीदनी पड़ती।

यह योजना इसलिए बनी क्योंकि बिहार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से नाता तोड़ लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने पाया कि बदलाव से पहले वाले सीजन में राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर बीमा कंपनियों को क़रीब ₹800 करोड़ प्रीमियम के तौर पर दिए। यानी हर एक ने ₹400 करोड़। किसानों को दावों में वापस मिला सिर्फ़ लगभग ₹150 करोड़। कैबिनेट ने इसे बीमा कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद और किसानों के लिए घाटे का सौदा माना। इसलिए उसने खरीफ 2018 से राज्य-वित्तपोषित, बिना-प्रीमियम विकल्प को मंज़ूरी दी। इसकी शुरुआत सहकारिता विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव अतुल प्रसाद की निगरानी में हुई।

पंजीकरण सीजनवार होता है और फसल कटाई से पहले करना ज़रूरी है — खरीफ (लगभग जुलाई–अक्टूबर) और रबी (लगभग नवंबर–अप्रैल) दोनों के लिए योजना पोर्टल पर अलग-अलग पंजीकरण चाहिए। सीजन के बाद सहकारिता विभाग अधिसूचित क्षेत्रों में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट (CCE) कर वास्तविक उपज हानि मापता है। फिर वह प्रभावित पंचायतों के किसानों को उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT से भुगतान करता है। हर किसान के लिए अलग नुकसान सर्वे या खेत विज़िट की ज़रूरत नहीं। भुगतान अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान तक सीमित है, यानी 20% तक क्षति वाले वर्ग में अधिकतम ₹15,000 और 20% से अधिक क्षति वाले वर्ग में अधिकतम ₹20,000 ही मिल सकता है। 2019 में, योजना के दूसरे साल, राज्य ने 3.5 लाख से अधिक किसानों को ₹260.64 करोड़ का भुगतान किया।

आपको क्या मिलता है

लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।

20% तक फसल क्षति आंकी जाने पर ₹7,500 प्रति हेक्टेयर।
20% से अधिक फसल क्षति आंकी जाने पर ₹10,000 प्रति हेक्टेयर।
किसान से किसी भी चरण में प्रीमियम नहीं लिया जाता।
भूमिधारक (रैयत) और काश्तकार/बटाईदार (गैर-रैयत) दोनों किसान पंजीकरण और दावा कर सकते हैं।
पंचायत के क्षति-प्रभावित घोषित होने पर सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT से भुगतान।

कौन पात्र है

राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।

आप पात्र हैं अगर

बिहार में अधिसूचित फसल उगाने वाला किसान, रैयत या गैर-रैयत
उस सीजन (खरीफ या रबी) के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि से पहले पंजीकृत
कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकृत, किसान पंजीकरण संख्या योजना आवेदन में दर्ज
DBT भुगतान के लिए आधार-लिंक्ड बैंक खाता

शामिल नहीं

उस विशेष सीजन में समय-सीमा से पहले पंजीकरण न कराने वाले किसान
सीजन की अधिसूचना में शामिल न फसलें या प्रखंड
बिना वैध आधार-लिंक्ड बैंक खाते के आवेदन

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।

बिहार किसान पंजीकरण संख्या (DBT कृषि)
आधार कार्ड, बैंक खाते से लिंक्ड
भूमि रिकॉर्ड — रैयत के लिए LPC/रसीद, गैर-रैयत के लिए स्वघोषणा
पंजीकरण के समय दिए गए जियो-टैग खेत/फसल विवरण
बैंक पासबुक

आवेदन कैसे करें

केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।

1
पहले DBT कृषि पोर्टल पर पंजीकरण करें
योजना के लिए आवेदन से पहले dbtagriculture.bihar.gov.in पर वैध किसान पंजीकरण संख्या ज़रूरी है।
2
BRFSY पोर्टल पर सीजन के लिए पंजीकरण करें
बुवाई/पंजीकरण की अंतिम तिथि से पहले pacsonline.bih.nic.in पर खरीफ या रबी के लिए अलग आवेदन करें, फसल और खेत का विवरण दर्ज करें।
3
CCE आकलन और DBT भुगतान
अगर आपका क्षेत्र क्षति-प्रभावित अधिसूचित होता है, तो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट क्षति मापता है, और उसी अनुसार प्रति-हेक्टेयर राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

अगर कुछ गड़बड़ हो

नाम सूची में न हो, या भुगतान अटका हो — विभाग ने ख़ुद जो रास्ता बताया है, वह यहाँ है।

पंजीकरण में दिक़्क़त, ग़लत CCE आकलन या देर से भुगतान के लिए पहले सहकारिता विभाग की योजना हेल्पलाइन 0612-2200693 या टोल-फ़्री नंबर 1800-3454-110 पर कॉल करें। या विभाग को विकास भवन (न्यू सचिवालय), दूसरी मंज़िल, पटना – 800015 पर लिखें।
अगर इससे समाधान न मिले, तो बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत बनी राज्य की लोक शिकायत व्यवस्था पर आगे बढ़ें। lokshikayat.bihar.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज करें या टोल-फ़्री 1800-345-6284 पर कॉल करें। क़ानूनन शिकायत 60 कार्य-दिवसों में निपटानी होती है, न होने पर दो-स्तरीय अपील का प्रावधान है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या इस योजना के लिए कोई प्रीमियम देना पड़ता है?

नहीं। बिहार राज्य फसल सहायता योजना कोई प्रीमियम नहीं लेती — क्षति-प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र के हर पात्र पंजीकृत किसान को भुगतान मिलता है।

मैं ऐसी ज़मीन पर खेती करता हूं जो मेरी नहीं है। क्या पंजीकरण कर सकता हूं?

हां। गैर-रैयत (काश्तकार/बटाईदार) किसान ज़रूरी स्वघोषणा के साथ रैयत (भूमिधारक) किसानों के साथ पंजीकरण कर सकते हैं।

क्या बाढ़ या सूखे के बाद अलग नुकसान का दावा भरना पड़ता है?

अलग व्यक्तिगत दावा फॉर्म की ज़रूरत नहीं। पंचायत के प्रभावित घोषित होते ही सहकारिता विभाग का क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट क्षति आंकता है और पंजीकृत किसानों को अपने-आप DBT से भुगतान करता है।

क्या पंजीकरण एक बार का है?

नहीं — पंजीकरण सीजनवार है। हर साल खरीफ और रबी के लिए अलग-अलग, उस सीजन की अंतिम तिथि से पहले पंजीकरण कराना होता है।

बिहार केंद्रीय PMFBY की जगह अपनी योजना क्यों चलाता है?

बदलाव से पहले वाले सीजन में राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर बीमा कंपनियों को क़रीब ₹800 करोड़ प्रीमियम दिए, जबकि किसानों को दावों में वापस मिला सिर्फ़ लगभग ₹150 करोड़। बिहार की कैबिनेट ने इसे किसानों के लिए घाटे का सौदा मानते हुए खरीफ 2018 से राज्य-वित्तपोषित, बिना-प्रीमियम योजना अपनाई।

क्या मुआवज़े के लिए ज़मीन की कोई सीमा है?

हां। भुगतान अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान तक सीमित है। यानी 20% तक क्षति वाले वर्ग में अधिकतम ₹15,000 और 20% से अधिक क्षति वाले वर्ग में अधिकतम ₹20,000 ही मिलता है, भले ही आपकी असल जोत बड़ी क्यों न हो।

मैं यह कैसे जांचूं कि मेरा भुगतान आया या नहीं?

सहकारिता विभाग के e-Sahkari पोर्टल पर भुगतान-स्थिति जांचने की सुविधा है। आपकी पंचायत के क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के नतीजे आने के बाद आप अपने पंजीकरण विवरण से आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

तथ्य 8 सितंबर 2026 को esahkari.bihar.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.

परिचय

आपको क्या मिलता है

कौन पात्र है

आप पात्र हैं अगर

शामिल नहीं

ज़रूरी दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

पहले DBT कृषि पोर्टल पर पंजीकरण करें

BRFSY पोर्टल पर सीजन के लिए पंजीकरण करें

CCE आकलन और DBT भुगतान

अगर कुछ गड़बड़ हो

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

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