बिहारअनुदानसक्रियअपडेट 20 अक्टूबर 2026

डीजल अनुदान योजना

डीजल पर अनुदान ताकि मानसून धोखा दे तो किसान पंप चलाकर खड़ी फसल बचा सके — ₹750 प्रति एकड़ प्रति सिंचाई (खरीफ 2025)।

संचालक: कृषि विभाग, बिहार सरकार

आवेदन / स्थिति देखें आधिकारिक वेबसाइट 0612-2233555

दर (खरीफ 2025): ₹750 / एकड़ / सिंचाई
धान और जूट: 2 सिंचाई तक
अन्य खरीफ फसलें: 3 सिंचाई तक
अधिकतम क्षेत्र: प्रति किसान 8 एकड़
पहली अधिसूचना: खरीफ 2022 (सूखा)

परिचय

बारिश न आए तो डीजल पंप वाले बिहार के किसान के सामने कड़वा हिसाब होता है। फसल बचाने का डीजल उस फसल की क़ीमत से महँगा पड़ सकता है। इसलिए खेत मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह योजना डीजल पर ही अनुदान देकर वह हिसाब बदल देती है, और यह उन्हीं सीज़नों में खुलती है जब मानसून सच में दग़ा देता है, साल भर नहीं।

खरीफ 2025 के लिए दर ₹75 प्रति लीटर डीजल थी, यानी ₹750 प्रति एकड़ प्रति सिंचाई। कितना दावा कर सकते हैं यह फसल पर निर्भर है: धान और जूट के लिए दो सिंचाई तक (₹1,500 प्रति एकड़), और अन्य खरीफ फसलों के लिए तीन तक (₹2,250 प्रति एकड़)। सीमा प्रति किसान 8 एकड़ है। ये दरें हर सीज़न नए सिरे से अधिसूचित होती हैं — यहाँ के आँकड़ों को खरीफ 2025 का मानें और बजट बनाने से पहले चालू अधिसूचना देख लें।

यह योजना खरीफ 2022 से चली आ रही है, जब कम मानसूनी बारिश के चलते बिहार के बड़े हिस्से में सूखे जैसे हालात बन गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने उसी जुलाई में डीजल अनुदान को मंज़ूरी दी। मक़सद था कि किसान पंप से सिंचाई जारी रख सकें और खड़ी फसल न गँवाएँ। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने उसी महीने इसकी घोषणा की। पहला दौर 29 जुलाई से 30 अक्टूबर 2022 तक ₹60 प्रति लीटर (₹600 प्रति एकड़) की दर से चला, और उस वित्तीय वर्ष में इसके लिए क़रीब ₹29.95 करोड़ रखे गए थे। तब से राज्य लगभग हर सीज़न दर को नए सिरे से अधिसूचित करता आ रहा है और ज़्यादातर बढ़ाता ही आया है। खरीफ 2025 तक यह ₹75 प्रति लीटर पहुँच गई। यानी 2022 को एक बार का सूखा-राहत क़दम नहीं माना गया।

आपको क्या मिलता है

लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।

₹75 प्रति लीटर डीजल अनुदान के आधार पर ₹750 प्रति एकड़ प्रति सिंचाई (खरीफ 2025 दर)।
धान और जूट पर ₹1,500 प्रति एकड़ तक (दो सिंचाई) और अन्य खरीफ फसलों पर ₹2,250 प्रति एकड़ (तीन)।
प्रति किसान 8 एकड़ तक दावा, यानी यह असली जोत कवर करता है, नाममात्र खेत नहीं।
आधार से जुड़े खाते में DBT से भुगतान, आवेदन DBT कृषि पर ऑनलाइन।

कौन पात्र है

राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।

आप पात्र हैं अगर

बिहार में खेती करने वाला किसान, रैयत या ग़ैर-रैयत
अधिसूचित सीज़न में डीजल पंप से खड़ी फसल की सिंचाई
DBT कृषि पोर्टल पर किसान पंजीकरण संख्या के साथ पंजीकृत
हस्तांतरण के लिए आधार से जुड़ा बैंक खाता

शामिल नहीं

सीज़न की अधिसूचित आवेदन अवधि के बाहर किए गए दावे
8 एकड़ की सीमा से आगे का क्षेत्र

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।

बिहार किसान पंजीकरण संख्या (DBT कृषि)
आधार कार्ड
डीजल ख़रीद की रसीद, जिस पर पंजीकरण संख्या लिखी हो
भूमि रिकॉर्ड, या ग़ैर-रैयत किसान के लिए स्वघोषणा
बैंक पासबुक, आधार से जुड़ी

आवेदन कैसे करें

केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।

1
पहले DBT कृषि पर पंजीकरण करें
dbtagriculture.bihar.gov.in पर किसान पंजीकरण संख्या पहली शर्त है — इसे सीज़न से पहले बनवाएँ, बीच में नहीं।
2
डीजल की रसीदें सँभालकर रखें
दावा असली डीजल ख़रीद रसीदों के विरुद्ध होता है, और रसीद पर आपकी किसान पंजीकरण संख्या लिखी होनी चाहिए।
3
सीज़न की अवधि में आवेदन करें
उस सीज़न की अधिसूचित अवधि में ऑनलाइन आवेदन करें। कृषि समन्वयक सत्यापन करते हैं, फिर DBT भुगतान होता है।

अगर कुछ गड़बड़ हो

नाम सूची में न हो, या भुगतान अटका हो — विभाग ने ख़ुद जो रास्ता बताया है, वह यहाँ है।

पंजीकरण की समस्या, ख़ारिज हुई डीजल रसीद, या देर से DBT भुगतान के लिए पहले कृषि विभाग की DBT हेल्पलाइन 0612-2233555 पर संपर्क करें। या अपने कृषि समन्वयक से बात करें, जो इस योजना के दावों का सत्यापन करते हैं।
समाधान न मिलने पर बिहार लोक शिकायत व्यवस्था पर आगे बढ़ें — lokshikayat.bihar.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज करें या टोल-फ़्री 1800-345-6284 पर कॉल करें। क़ानूनन शिकायत 60 कार्य-दिवसों में निपटानी होती है, न होने पर दो-स्तरीय अपील का प्रावधान है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या ₹750 प्रति एकड़ अभी की दर है?

वह खरीफ 2025 की दर है, ₹75 प्रति लीटर डीजल अनुदान से। दर हर सीज़न नए सिरे से अधिसूचित होती है — भरोसा करने से पहले चालू अधिसूचना देख लें।

कितनी सिंचाई का दावा कर सकता हूँ?

धान और जूट के लिए दो तक, और अन्य खरीफ फसलों के लिए तीन तक, प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ पर।

क्या डीजल का बिल चाहिए?

हाँ। दावा असली ख़रीद रसीदों पर होता है, और रसीद पर आपकी किसान पंजीकरण संख्या होनी चाहिए — इसलिए पंप पर ही लिखवा लें।

दर हर सीज़न क्यों बदलती रहती है?

यह योजना खरीफ 2022 में सूखे की प्रतिक्रिया के तौर पर ₹60 प्रति लीटर से शुरू हुई थी। तब से यह लगभग हर सीज़न नए सिरे से अधिसूचित होती है, अक्सर पहले से ऊँची दर पर। हाल में खरीफ 2025 के लिए ₹75 प्रति लीटर। कोई एक स्थायी दर नहीं है; हर सीज़न की अपनी अधिसूचना होती है।

क्या यह अनुदान रबी फसलों पर भी मिलता है?

यह योजना हर सीज़न के लिए अलग से अधिसूचित होती है, और पिछले वर्षों में रबी अधिसूचनाओं में गेहूं और अन्य रबी फसलों की सिंचाई शामिल रही है। चालू सीज़न की दर और शामिल फसलें खरीफ से अलग हो सकती हैं, इसलिए dbtagriculture.bihar.gov.in पर मौजूदा अधिसूचना देख लें।

तथ्य 20 अक्टूबर 2026 को dbtagriculture.bihar.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.

परिचय

आपको क्या मिलता है

कौन पात्र है

आप पात्र हैं अगर

शामिल नहीं

ज़रूरी दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

पहले DBT कृषि पर पंजीकरण करें

डीजल की रसीदें सँभालकर रखें

सीज़न की अवधि में आवेदन करें

अगर कुछ गड़बड़ हो

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

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