उत्तर प्रदेशअनुदानसक्रियअपडेट 20 अक्टूबर 2026

निःशुल्क बोरिंग योजना

विभाग छोटे या सीमांत किसान के लिए उथली बोरिंग करता है, श्रेणी अनुसार ₹5,000 से ₹10,000 तक के अनुदान पर, और पंप-सेट के लिए अलग से अनुदान।

संचालक: लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

आवेदन / स्थिति देखें आधिकारिक वेबसाइट

कब से: 1985 — लघु सिंचाई की फ्लैगशिप
बोरिंग अनुदान: ₹5,000 लघु · ₹7,000 सीमांत · ₹10,000 SC/ST
पंप-सेट अनुदान: श्रेणी अनुसार ₹4,500 · ₹6,000 · ₹9,000
न्यूनतम ज़मीन (सामान्य): 0.2 हेक्टेयर जुताई; SC/ST पर लागू नहीं

परिचय

1985 से चल रही निःशुल्क बोरिंग योजना उत्तर प्रदेश के लघु सिंचाई विभाग की प्रमुख (फ्लैगशिप) योजना है। यह वर्षा-आधारित छोटी जोत पर एक उथला नलकूप लगवाती है, ताकि किसान फसल की ज़रूरत के समय पानी दे सके, मानसून का इंतज़ार न करना पड़े। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में पानी क़रीब 31–60 मीटर पर मिल जाता है — इतना उथला कि हल्की हैंड या रिंग बोरिंग मशीन से काम हो जाए।

मदद दो हिस्सों में है। पहला, बोरिंग पर अनुदान: सामान्य वर्ग के लघु किसान (2 हेक्टेयर तक जोत) को ₹5,000 तक और सामान्य वर्ग के सीमांत किसान (1 हेक्टेयर तक) को ₹7,000 तक। अनुसूचित जाति या जनजाति किसान के लिए बोरिंग अनुदान ₹10,000 तक है, और बोरिंग के बाद जो बचता है वह रिफ्लेक्स वाल्व, डिलीवरी पाइप और फिटिंग पर लग सकता है। सामान्य वर्ग के आवेदक के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर जुती ज़मीन होनी चाहिए; यह न्यूनतम और पंप लगाने की शर्त — दोनों SC/ST किसानों के लिए हटा दी गई हैं।

दूसरा, पंप-सेट के लिए अलग अनुदान — यही हिस्सा असल में पानी ऊपर खींचता है। सामान्य वर्ग के लघु किसान को ख़रीदे गए ISI-मार्क पंप पर ₹4,500 तक और सीमांत किसान को ₹6,000 तक; SC/ST किसान को ₹9,000 तक। 2012-13 से 110 मिमी HDPE डिलीवरी पाइप पर भी 50% अनुदान है। अगर बोरिंग में पानी न निकले, तो बर्बाद हुई लागत का एक हिस्सा सरकार वहन करती है, पूरा बोझ किसान पर नहीं छोड़ती।

उथली निःशुल्क बोरिंग योजना लघु सिंचाई विभाग की एक बड़ी योजना-श्रृंखला का हिस्सा है। यह उस ज़मीन के लिए है जहाँ उथली मशीन नहीं पहुँचती। बड़े कमांड क्षेत्र वाले किसान समूहों के लिए मध्यम और गहरे नलकूप। झाँसी, ललितपुर और चित्रकूट के पथरीले पठारी ब्लॉकों के लिए इन-वेल रिंग बोरिंग। और बुंदेलखंड और प्रयागराज पट्टी के लिए सरफेस-पंप अनुदान, जहाँ बोरिंग मुश्किल है। आवेदन minorirrigationup.gov.in या ज़िला लघु सिंचाई कार्यालय से करें।

आपको क्या मिलता है

लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।

उथला बोरवेल लघु सिंचाई विभाग खोदता है, बोरिंग लागत श्रेणी अनुसार ₹5,000–₹10,000 तक के अनुदान से।
पंप-सेट पर अलग अनुदान — ख़रीदे गए ISI-मार्क पंप पर ₹4,500 तक (सामान्य लघु), ₹6,000 तक (सामान्य सीमांत) या ₹9,000 तक (SC/ST)।
SC/ST किसानों के लिए न्यूनतम जुती-ज़मीन की शर्त नहीं और पंप लगाने की बाध्यता नहीं; बचा बोरिंग अनुदान रिफ्लेक्स वाल्व, डिलीवरी पाइप और फिटिंग पर लग सकता है।
110 मिमी HDPE डिलीवरी पाइप पर 50% अनुदान, 2012-13 से।
बोरिंग में पानी न निकले तो असफल बोरिंग की लागत का एक हिस्सा सरकार वहन करती है।
वर्षा-आधारित खेत को अपना जल स्रोत देता है, ताकि बुवाई बारिश का जुआ न रहे।

कौन पात्र है

राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।

आप पात्र हैं अगर

उत्तर प्रदेश का निवासी लघु या सीमांत किसान — सामान्य वर्ग में 2 हेक्टेयर तक (लघु) या 1 हेक्टेयर तक (सीमांत)
सामान्य वर्ग के आवेदक के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर जुती ज़मीन हो
SC और ST किसान न्यूनतम-क्षेत्र की शर्त के बिना पात्र
ऐसी जोत जिस पर पहले से बोरवेल या सुनिश्चित सिंचाई स्रोत न हो

शामिल नहीं

सामान्य वर्ग की वे जोतें जो लघु / सीमांत आकार की शर्त पूरी न करें
पहले से सुनिश्चित सिंचाई स्रोत या बोरवेल वाले खेत
ऐसे क्षेत्र जहाँ नई उथली बोरिंग पर रोक हो, जैसे अधिसूचित अतिदोहित भूजल ब्लॉक — स्थानीय स्तर पर पुष्ट करें

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।

आधार कार्ड
खसरा / खतौनी भूमि रिकॉर्ड
SC/ST दर के लिए जाति प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज़ फोटो
जहाँ ज़िला माँगे, वहाँ ग्राम सभा अनापत्ति

आवेदन कैसे करें

केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।

1
लघु सिंचाई विभाग में आवेदन करें
minorirrigationup.gov.in या ज़िला / ब्लॉक लघु सिंचाई कार्यालय से, भूमि रिकॉर्ड, आधार और — SC/ST दर के लिए — जाति प्रमाण पत्र के साथ।
2
श्रेणी और जोत का सत्यापन
आपकी श्रेणी और ज़मीन का आकार जाँचा जाता है; यही पात्रता और बोरिंग और पंप-सेट दोनों अनुदान की राशि तय करते हैं।
3
विभाग द्वारा बोरिंग
विभाग की बोरिंग टीम उथला नलकूप खोदती है। पानी न निकले तो लागत का एक हिस्सा सरकार वहन करती है।
4
पंप-सेट और पाइप अनुदान
ISI-मार्क पंप सेट (और HDPE पाइप) ख़रीदने के बाद, आपकी श्रेणी का पंप-सेट अनुदान और HDPE पाइप पर 50% अनुदान जारी होता है।

अगर कुछ गड़बड़ हो

नाम सूची में न हो, या भुगतान अटका हो — विभाग ने ख़ुद जो रास्ता बताया है, वह यहाँ है।

आवेदन पर फ़ैसला न हो, बोरिंग टीम न आए, या स्वीकृत अनुदान खाते में न पहुँचे, तो ब्लॉक या ज़िला लघु सिंचाई कार्यालय में बात रखें। वहाँ सहायक अभियंता / अवर अभियंता से मिलें। फिर ज़िले के अधिशासी अभियंता (लघु सिंचाई) के पास जाएँ। अपना आवेदन नंबर संभालकर रखें।
विभाग से आगे, उत्तर प्रदेश की जनसुनवाई (IGRS) का इस्तेमाल करें — पोर्टल jansunwai.up.nic.in या जनसुनवाई-समाधान ऐप — या CM हेल्पलाइन 1076 (टोल-फ्री, 24×7)। दोनों CM कार्यालय के लोक शिकायत विभाग की एक ही व्यवस्था में जाते हैं; ट्रैक और दोबारा खोलने के लिए शिकायत नंबर संभालकर रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या बोरवेल सच में मुफ़्त है?

उथली बोरिंग लघु सिंचाई विभाग अनुदान के बदले करता है — सामान्य लघु किसान को ₹5,000 तक, सामान्य सीमांत किसान को ₹7,000 तक, और SC/ST किसान को ₹10,000 तक। इन सीमाओं के भीतर यह बोरिंग लागत को कवर करता है।

क्या पंप सेट इसमें शामिल है?

नहीं, वह अलग अनुदान है: ख़रीदे गए ISI-मार्क पंप पर ₹4,500 तक (सामान्य लघु), ₹6,000 तक (सामान्य सीमांत) या ₹9,000 तक (SC/ST)। पंप आप ख़रीदते हैं; अनुदान उसका एक हिस्सा देता है।

कौन सी ज़मीन का आकार पात्र है?

सामान्य वर्ग में लघु किसान 2 हेक्टेयर तक और सीमांत किसान 1 हेक्टेयर तक, कम से कम 0.2 हेक्टेयर जुती ज़मीन के साथ। SC और ST किसानों के लिए यह न्यूनतम-क्षेत्र की शर्त हटा दी गई है।

बोरिंग में पानी न निकले तो?

असफल बोरिंग की लागत का एक हिस्सा सरकार वहन करती है, इसलिए सूखा गड्ढा पूरी तरह किसान का नुक़सान नहीं होता।

क्या बोरिंग पाने के लिए पंप लगाना ज़रूरी है?

सामान्य वर्ग के किसानों पर बाध्यता नहीं; SC/ST किसानों पर भी नहीं, और वे ₹10,000 बोरिंग अनुदान का बचा हिस्सा रिफ्लेक्स वाल्व, डिलीवरी पाइप और फिटिंग पर लगा सकते हैं।

क्या डिलीवरी पाइप में मदद है?

हाँ — 110 मिमी HDPE पाइप पर 50% अनुदान, 2012-13 से लागू।

मेरी ज़मीन गहरी परत में है, या मैं समूह में खेती करता हूँ — क्या कोई और योजना है?

हाँ। लघु सिंचाई विभाग और भी योजनाएँ चलाता है। बड़े कमांड क्षेत्र वाले किसान समूहों के लिए मध्यम और गहरे नलकूप। झाँसी, ललितपुर और चित्रकूट के पठारी ब्लॉकों के लिए इन-वेल रिंग बोरिंग। और बुंदेलखंड और प्रयागराज के हिस्सों के लिए सरफेस-पंप अनुदान।

तथ्य 20 अक्टूबर 2026 को minorirrigationup.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.

परिचय

आपको क्या मिलता है

कौन पात्र है

आप पात्र हैं अगर

शामिल नहीं

ज़रूरी दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

लघु सिंचाई विभाग में आवेदन करें

श्रेणी और जोत का सत्यापन

विभाग द्वारा बोरिंग

पंप-सेट और पाइप अनुदान

अगर कुछ गड़बड़ हो

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

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