उत्तर प्रदेशजीवन और दुर्घटना सुरक्षासक्रियअपडेट 20 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना

दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता पर परिवार को ₹5 लाख तक राज्य-वित्त पोषित राहत — न कोई प्रीमियम, न कोई पॉलिसी।

संचालक: राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार

मृत्यु / दोनों अंग / दोनों आँखें: ₹5 लाख
एक अंग या आँख · >50% दिव्यांगता: ₹2.5 लाख
25–50% दिव्यांगता: ₹1.25 लाख
किसान की लागत: शून्य — न प्रीमियम, न नामांकन

परिचय

यह दुर्घटना राहत है, फसल बीमा नहीं। यह सितंबर 2019 के शासनादेश से लाई गई। इसने बीमा कंपनियों के ज़रिए चलने वाली पुरानी प्रीमियम-आधारित कृषक दुर्घटना बीमा योजना की जगह ली। अब यह सीधे राज्य के बजट से चलती है और राजस्व परिषद इसे देखती है। उत्तर प्रदेश के लगभग 2.38 करोड़ कृषक परिवार एक वर्ग के रूप में कवर हैं; न कोई नामांकन, न कोई प्रीमियम।

भुगतान एक स्लैब से तय होता है। मृत्यु, या दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आँखों की क्षति, या 100% स्थायी दिव्यांगता पर ₹5 लाख। एक हाथ, एक पैर या एक आँख की क्षति, या 50% से अधिक पर 100% से कम स्थायी दिव्यांगता पर ₹2.5 लाख। 25% से 50% के बीच की स्थायी दिव्यांगता पर ₹1.25 लाख। राशि किसान या वैध उत्तराधिकारियों को DBT से मिलती है।

कवर सिर्फ़ दर्ज मालिक तक सीमित नहीं है: सह-खातेदार, दर्ज ज़मीन से कृषि आय लेने वाले परिवारजन, पंजीकृत पट्टेदार किसान, और बटाईदार भी शामिल हैं। दुर्घटना की तारीख़ पर व्यक्ति की उम्र 18 से 70 के बीच होनी चाहिए। सिर्फ़ दुर्घटना से हुई मृत्यु या दिव्यांगता गिनी जाती है। इसमें सड़क हादसा, डूबना, बिजली गिरना, करंट, सर्पदंश, जंगली जानवर का हमला, आग, तूफ़ान, मकान गिरना, मशीनरी हादसे और गिरना सब शामिल हैं। बीमारी, प्राकृतिक मृत्यु और आत्महत्या शामिल नहीं हैं।

आवेदन क्षेत्र के तहसीलदार / लेखपाल के पास जाता है। सीधी अवधि दुर्घटना से 45 दिन है। जिलाधिकारी एक माह और (कुल 75 दिन तक) दे सकते हैं। 2025 में राजस्व विभाग के सभी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश से दावा छह माह (180 दिन) तक दायर किया जा सकता है। फिर भी देर से आया दावा कठिन होता है — FIR या पंचनामा और मृत्यु या दिव्यांगता प्रमाण पत्र मिलते ही आवेदन कर दें।

आपको क्या मिलता है

लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।

दुर्घटना में मृत्यु, दोनों हाथ/पैर/आँखों की क्षति, या 100% स्थायी दिव्यांगता पर परिवार को ₹5 लाख।
एक हाथ, पैर या आँख की क्षति, या 50% से अधिक स्थायी दिव्यांगता पर ₹2.5 लाख।
25% से 50% के बीच स्थायी दिव्यांगता पर ₹1.25 लाख।
न प्रीमियम, न नामांकन — राज्य का दर्ज किसान होने भर से कवर लागू।
सिर्फ़ दर्ज मालिक नहीं — सह-खातेदार, ज़मीन से कृषि आय लेने वाले परिवारजन, पंजीकृत पट्टेदार और बटाईदार सब शामिल।
राशि किसान या वैध उत्तराधिकारियों को DBT से।

कौन पात्र है

राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।

आप पात्र हैं अगर

दर्ज भूमिधर (खातेदार), सह-खातेदार, या उस ज़मीन से कृषि आय लेने वाला परिवार का सदस्य
पंजीकृत पट्टेदार किसान या बटाईदार
दुर्घटना की तारीख़ पर उम्र 18 से 70 के बीच
उत्तर प्रदेश का निवासी
मृत्यु या दिव्यांगता किसी दुर्घटना से हुई हो
घटना के 45 दिन के भीतर तहसील में आवेदन — बढ़ाई जा सकती है, नीचे देखें

शामिल नहीं

बीमारी या प्राकृतिक कारण से, या आत्महत्या से हुई मृत्यु या दिव्यांगता
पहले से मौजूद दिव्यांगता, या जो सक्षम मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित न हो
उसी दुर्घटना के लिए किसी अन्य केंद्रीय या राज्य योजना से पहले ही मुआवज़ा मिल चुका हो
तय अवधि के बाद बिना सक्षम अधिकारी की अवधि-छूट के दायर दावे

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।

मृत्यु प्रमाण पत्र, या सक्षम सरकारी मेडिकल बोर्ड का दिव्यांगता प्रमाण पत्र
दुर्घटना की FIR या पंचनामा
जहाँ लागू हो, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
दावेदार का आधार और पहचान प्रमाण, और वैध उत्तराधिकारी / परिवार रजिस्टर प्रमाण
खतौनी या खेती का अन्य प्रमाण — जहाँ लागू हो, पट्टा या बटाई का रिकॉर्ड
दावेदार की बैंक पासबुक

आवेदन कैसे करें

केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।

1
दुर्घटना की सूचना दें और दो अहम कागज़ लें
पहले FIR या पंचनामा, फिर मृत्यु प्रमाण पत्र या मेडिकल बोर्ड का दिव्यांगता प्रमाण पत्र। दावा इन्हीं पर खड़ा होता है।
2
तहसील में आवेदन करें
दस्तावेज़ों के साथ आवेदन क्षेत्र के तहसीलदार / लेखपाल के पास जाता है। सीधी अवधि 45 दिन है; जिलाधिकारी 75 दिन तक दे सकते हैं, और अब दावा छह माह तक दायर हो सकता है।
3
सत्यापन और स्वीकृति
लेखपाल और तहसीलदार मौके पर जाँच करते हैं, उपजिलाधिकारी परखते हैं, और जिलाधिकारी स्लैब राशि स्वीकृत करते हैं।
4
परिवार को DBT
राशि किसान या वैध उत्तराधिकारियों के बैंक खाते में भेजी जाती है।

अगर कुछ गड़बड़ हो

नाम सूची में न हो, या भुगतान अटका हो — विभाग ने ख़ुद जो रास्ता बताया है, वह यहाँ है।

तहसील आवेदन पर बैठी रहे, प्रमाणित दिव्यांगता से कम स्लैब लगे, या स्वीकृत राशि न मिले, तो उपजिलाधिकारी (SDM) के पास बात रखें। फिर जिलाधिकारी के पास जाएँ, जिनका कार्यालय ये दावे स्वीकृत करता है। राजस्व परिषद पोर्टल (bor.up.nic.in) पर दिखता है कि आवेदन किस चरण पर अटका है — आवेदन नंबर बताएँ।
इससे आगे, उत्तर प्रदेश की जनसुनवाई (IGRS) का इस्तेमाल करें — पोर्टल jansunwai.up.nic.in या जनसुनवाई-समाधान ऐप — या CM हेल्पलाइन 1076 (टोल-फ्री, 24×7)। दोनों CM कार्यालय के लोक शिकायत विभाग की एक ही व्यवस्था में जाते हैं; ट्रैक और दोबारा खोलने के लिए शिकायत नंबर संभालकर रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या पॉलिसी ख़रीदनी या प्रीमियम देना पड़ता है?

नहीं। 2019 के बदलाव के बाद न नामांकन है, न प्रीमियम — राहत का खर्च राज्य उठाता है, और यह उत्तर प्रदेश के दर्ज किसानों पर एक वर्ग के रूप में लागू है।

मृत्यु नहीं, दिव्यांगता पर कितना मिलता है?

दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आँखों की क्षति, या 100% दिव्यांगता पर ₹5 लाख। एक हाथ, पैर या आँख की क्षति, या 50% से अधिक दिव्यांगता पर ₹2.5 लाख। 25% से 50% के बीच दिव्यांगता पर ₹1.25 लाख।

ज़मीन मेरे नाम नहीं है। क्या मेरा परिवार कवर है?

हाँ। सह-खातेदार, दर्ज ज़मीन से कृषि आय लेने वाले परिवारजन, पंजीकृत पट्टेदार किसान और बटाईदार सब शामिल हैं — सिर्फ़ दर्ज मालिक नहीं।

कौन सी दुर्घटनाएँ गिनी जाती हैं?

कोई भी दुर्घटना — सड़क हादसा, डूबना, बिजली गिरना, करंट, सर्पदंश, जंगली जानवर का हमला, आग, तूफ़ान, मकान गिरना, मशीनरी या कुएँ के हादसे, गिरना। बीमारी, प्राकृतिक मृत्यु और आत्महत्या नहीं गिनी जातीं।

45 दिन निकल गए। क्या दावा ख़त्म?

ज़रूरी नहीं। जिलाधिकारी 75 दिन तक दे सकते हैं, और 2025 के राजस्व विभाग आदेश से दावा दुर्घटना से छह माह (180 दिन) तक दायर हो सकता है। देर वाले दावे के लिए भी अधिकारी की कारण-सहित स्वीकृति चाहिए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आवेदन करें।

उसी दुर्घटना के लिए किसी और योजना से पैसा मिल चुका है। क्या फिर भी दावा कर सकते हैं?

नहीं। एक ही दुर्घटना का दो बार मुआवज़ा नहीं — उस दुर्घटना पर किसी अन्य केंद्रीय या राज्य योजना से भुगतान मिलने पर यह दावा नहीं बनता।

स्थिति कहाँ देखें?

राजस्व परिषद पोर्टल bor.up.nic.in पर, जहाँ दायर आवेदन के तहसील, SDM और DM चरण दिखते हैं।

तथ्य 20 अक्टूबर 2026 को bor.up.nic.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.

परिचय

आपको क्या मिलता है

कौन पात्र है

आप पात्र हैं अगर

शामिल नहीं

ज़रूरी दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

दुर्घटना की सूचना दें और दो अहम कागज़ लें

तहसील में आवेदन करें

सत्यापन और स्वीकृति

परिवार को DBT

अगर कुछ गड़बड़ हो

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

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