How much subsidy does this scheme give?

The land-treatment work itself — check dams, water-harvesting structures, levelling and drainage — is done on a full 100% grant. Support for horticulture or agroforestry planting afterwards comes as an additional subsidy on top.

Which land qualifies?

Barren land, ravine-cut (बीहड़) land, and waterlogged fields inside a village that the district Land Conservation wing has selected as a project area — not every village is covered at once.

How big is the current phase?

The scheme runs from 2022-23 to 2026-27 across Uttar Pradesh, except Gautam Buddh Nagar. The 2026-27 plan alone targets 43,850 hectares — 35,600 hectares of barren/ravine land and 8,250 hectares of waterlogged land — on a budget of ₹125.52 crore.

Do I keep ownership of the land?

Yes. The land stays yours; the department only carries out the treatment work on it. What you give is consent for the check dams, levelling and drains to be built on your holding.

What does the farmer have to pay?

Nothing for the earthwork — check dams, water-harvesting structures, levelling and drainage are on a 100% grant. Your contribution is the land and the consent to treat it; the follow-on horticulture and agroforestry planting is separately subsidised, not always fully free.

Does the scheme help me plant the reclaimed field?

Yes. After treatment the department runs crop-production programmes and supports horticulture and agroforestry plantation on the same land, so it is brought into cultivation rather than left to erode again.

उत्तर प्रदेशअनुदानसक्रियअपडेट 8 सितंबर 2026

पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना

बीहड़, बंजर और जलभराव वाली ज़मीन सुधारने पर 100% अनुदान, और खेती लायक बनने के बाद बागवानी और कृषि वानिकी लगाने में भी मदद।

संचालक: कृषि विभाग (भूमि संरक्षण शाखा), उत्तर प्रदेश सरकार

आवेदन / स्थिति देखें आधिकारिक वेबसाइट

ज़मीन सुधार अनुदान: 100%
2026-27 का लक्ष्य: 43,850 हेक्टेयर
2026-27 का बजट: ₹125.52 करोड़
योजना अवधि: 2022-23 से 2026-27

परिचय

उत्तर प्रदेश में 2017-18 से चल रही यह योजना उस ज़मीन को ठीक करती है जिसे खेती लायक नहीं माना जाता। जैसे बीहड़ से कटी, बंजर पड़ी, या पानी भरने से बर्बाद हुई ज़मीन। कृषि विभाग की भूमि संरक्षण शाखा गाँव चुनती है। फिर वहाँ चेकडैम और जल-संग्रहण ढांचे बनवाती है, ज़मीन समतल करवाती है और पानी निकासी के लिए नाले बनवाती है। यह सारा काम 100% अनुदान पर होता है। यानी मिट्टी के इस काम का पैसा किसान को नहीं देना पड़ता।

राज्य सरकार ने इस योजना को पांच साल और बढ़ाया है — 2022-23 से 2026-27 तक, गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर बाकी सभी ज़िलों में। अकेले 2026-27 की मंज़ूर योजना में 43,850 हेक्टेयर का लक्ष्य है — 35,600 हेक्टेयर बीहड़-बंजर ज़मीन और 8,250 हेक्टेयर जलभराव वाली ज़मीन — जिस पर ₹125.52 करोड़ खर्च होंगे। सुधारी गई ज़मीन पर विभाग फसल उत्पादन कार्यक्रम और वृक्षारोपण भी चलाता है, ताकि ठीक हुए खेत सच में इस्तेमाल में आएँ, दोबारा बंजर न पड़ें। इससे पहले 2017-18 से 2021-22 के बीच 1,57,190 हेक्टेयर ज़मीन खेती लायक बनाई जा चुकी है, जिस पर करीब ₹332 करोड़ खर्च हुए, और इसमें छोटे-सीमांत किसानों, भूमिहीन मज़दूरों और SC/ST परिवारों को प्राथमिकता दी गई।

आपको क्या मिलता है

लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।

बीहड़, बंजर और जलभराव वाली ज़मीन ठीक करने पर पूरा 100% अनुदान — चेकडैम, जल-संग्रहण ढांचे, समतलीकरण और नाले, मिट्टी के काम का कोई पैसा किसान को नहीं देना।
ज़मीन खेती लायक होने के बाद बागवानी और कृषि वानिकी लगाने पर आगे भी अनुदान, ताकि ज़मीन दोबारा बेकार न पड़े।
अकेले 2026-27 में 43,850 हेक्टेयर सुधारने का लक्ष्य, जबकि 2017-18 से 2021-22 के बीच पहले ही 1,57,190 हेक्टेयर ठीक हो चुकी है।
सुधारी गई ज़मीन पर फसल उत्पादन कार्यक्रम और वृक्षारोपण चलते हैं, ताकि ठीक हुआ खेत इस्तेमाल में आए, दोबारा कटान में न जाए।
प्रोजेक्ट क्षेत्र में छोटे-सीमांत किसानों, भूमिहीन खेत मज़दूरों और SC/ST परिवारों को प्राथमिकता।

कौन पात्र है

राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।

आप पात्र हैं अगर

ऐसे गाँव का किसान या भूमिधर जिसे ज़िला भूमि संरक्षण अधिकारी / कृषि विभाग ने प्रोजेक्ट क्षेत्र चुना हो
ज़मीन बीहड़, बंजर या जलभराव वाली दर्ज हो
प्रोजेक्ट क्षेत्र में छोटे-सीमांत किसान, भूमिहीन मज़दूर और SC/ST परिवार को प्राथमिकता
विभाग को अपनी ज़मीन पर सुधार का काम (चेकडैम, समतलीकरण, नाले) करने देने की सहमति

शामिल नहीं

ऐसे गाँव की ज़मीन जो अभी मौजूदा चरण के प्रोजेक्ट क्षेत्र में शामिल नहीं है

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।

आधार कार्ड
खतौनी / भूमि रिकॉर्ड जिसमें ज़मीन बीहड़, बंजर या जलभराव दर्ज हो
SC/ST प्राथमिकता के लिए जाति प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज़ फोटो

आवेदन कैसे करें

केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।

1
ज़िला भूमि संरक्षण अधिकारी के पास आवेदन करें
गाँव के प्रोजेक्ट क्षेत्र घोषित होने पर, ज़िला कृषि कार्यालय के भूमि संरक्षण अधिकारी से संपर्क करें, या agridarshan.up.gov.in से आवेदन करें।
2
ज़मीन का सर्वे और चुनाव
विभाग का स्टाफ खेत का सर्वे करके पुष्टि करता है कि वह बीहड़, बंजर या जलभराव वाली है, और प्राथमिकता के लिए आवेदक की श्रेणी जाँचता है।
3
सुधार का काम, फिर बागवानी में मदद
विभाग 100% अनुदान पर चेकडैम, समतलीकरण और नाले बनवाता है; ज़मीन खेती लायक होने पर बागवानी और कृषि वानिकी लगाने में अनुदान मिलता है।

अगर कुछ गड़बड़ हो

नाम सूची में न हो, या भुगतान अटका हो — विभाग ने ख़ुद जो रास्ता बताया है, वह यहाँ है।

आपका गाँव प्रोजेक्ट क्षेत्र हो पर आपका पात्र खेत छूट जाए, सुधार का काम अधूरा रह जाए, या बाद में बागवानी अनुदान न मिले। ऐसे में ज़िला भूमि संरक्षण अधिकारी के पास बात रखें। फिर ज़िले के उप कृषि निदेशक के पास जाएँ। अपना आवेदन, भूमि रिकॉर्ड और सर्वे रिपोर्ट संभालकर रखें।
विभाग से आगे, उत्तर प्रदेश की जनसुनवाई (IGRS) का इस्तेमाल करें — पोर्टल jansunwai.up.nic.in या जनसुनवाई-समाधान ऐप — या CM हेल्पलाइन 1076 (टोल-फ्री, 24×7)। दोनों CM कार्यालय के लोक शिकायत विभाग की एक ही व्यवस्था में जाते हैं; ट्रैक और दोबारा खोलने के लिए शिकायत नंबर संभालकर रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

इस योजना में कितना अनुदान मिलता है?

ज़मीन सुधार का काम — चेकडैम, जल-संग्रहण ढांचे, समतलीकरण और नाले — पूरे 100% अनुदान पर होता है। बाद में बागवानी या कृषि वानिकी लगाने पर अलग से अनुदान मिलता है।

कौन सी ज़मीन इसमें आती है?

बीहड़, बंजर और जलभराव वाली ज़मीन, लेकिन सिर्फ उन गाँवों में जिन्हें ज़िला भूमि संरक्षण शाखा ने प्रोजेक्ट क्षेत्र चुना हो — हर गाँव एक साथ शामिल नहीं होता।

मौजूदा चरण कितना बड़ा है?

यह योजना 2022-23 से 2026-27 तक पूरे उत्तर प्रदेश में चलती है, सिवाय गौतम बुद्ध नगर के। अकेले 2026-27 की योजना में 43,850 हेक्टेयर — 35,600 हेक्टेयर बीहड़/बंजर और 8,250 हेक्टेयर जलभराव वाली ज़मीन — और ₹125.52 करोड़ का बजट है।

क्या ज़मीन का मालिकाना मेरे पास रहता है?

हाँ। ज़मीन आपकी ही रहती है; विभाग सिर्फ़ उस पर सुधार का काम करता है। आप बस अपने खेत पर चेकडैम, समतलीकरण और नाले बनाने की सहमति देते हैं।

किसान को क्या देना पड़ता है?

मिट्टी के काम का कुछ नहीं — चेकडैम, जल-संग्रहण ढांचे, समतलीकरण और नाले 100% अनुदान पर होते हैं। आपका योगदान है ज़मीन और उस पर काम की सहमति; बाद की बागवानी और कृषि वानिकी अलग से अनुदानित होती है, हमेशा पूरी मुफ़्त नहीं।

क्या योजना सुधारे गए खेत को लगाने में भी मदद करती है?

हाँ। सुधार के बाद विभाग उसी ज़मीन पर फसल उत्पादन कार्यक्रम चलाता है और बागवानी और कृषि वानिकी लगाने में मदद देता है। ताकि खेत खेती में आए, दोबारा कटान में न जाए।

तथ्य 8 सितंबर 2026 को agridarshan.up.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.

परिचय

आपको क्या मिलता है

कौन पात्र है

आप पात्र हैं अगर

शामिल नहीं

ज़रूरी दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

ज़िला भूमि संरक्षण अधिकारी के पास आवेदन करें

ज़मीन का सर्वे और चुनाव

सुधार का काम, फिर बागवानी में मदद

अगर कुछ गड़बड़ हो

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

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