कृषि मूल्यवर्धन केंद्र योजना
100 कृषि-प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन केंद्रों के लिए 25% निवेश सब्सिडी — महिला और SC/ST उद्यमियों को 35% — अधिकतम ₹1.5 करोड़ प्रति परियोजना।
संचालक: कृषि विपणन एवं कृषि व्यवसाय विभाग, तमिलनाडु सरकार
- मूल सब्सिडी
- परियोजना लागत का 25%
- महिला / SC-ST उद्यम
- परियोजना लागत का 35%
- अधिकतम सब्सिडी
- ₹1.5 करोड़ प्रति परियोजना
- परियोजना लागत सीमा
- ₹10 करोड़ तक
- लक्ष्य केंद्र
- तमिलनाडु भर में 100
परिचय
तमिलनाडु ने 2025-26 के कृषि बजट में यह योजना अधिसूचित की, ताकि हर फसल पर किसान का नुकसान कराने वाली एक कमी दूर हो सके: बिना सफ़ाई, ग्रेडिंग या प्रसंस्करण के खेत से निकली उपज पहले खरीदार के दाम पर बिकती है। यह योजना 100 मूल्यवर्धन केंद्रों के लिए फंड देती है — ऐसे केंद्र जो फसल उगने वाली जगह के पास ही सफ़ाई, ग्रेडिंग, छँटाई, प्राथमिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज करते हैं — उन उद्यमियों और कंपनियों के लिए जो ऐसा केंद्र बनाना चाहते हैं।
सब्सिडी सीधे तौर पर ₹10 करोड़ तक की नई परियोजना पर लागत का 25% है। महिला उद्यमी, MSME विभाग द्वारा अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों की इकाइयाँ, और अनुसूचित जाति/जनजाति द्वारा प्रवर्तित उद्यमों को 10 प्रतिशत अंक ज़्यादा मिलते हैं, यानी सब्सिडी 35% तक। दोनों ही स्थितियों में भुगतान अधिकतम ₹1.5 करोड़ प्रति परियोजना तक सीमित है, और पूँजीगत सब्सिडी के अलावा बैंक ऋण हिस्से पर पाँच साल तक 5% ब्याज सहायता भी मिलती है।
योजना उन फसलों पर केंद्रित है जहाँ कटाई के बाद नुकसान और दाम में उतार-चढ़ाव सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाते हैं: टमाटर, मिर्च, हल्दी, केला, आम, सहजन, चमेली और मिलेट्स। प्रवर्तक ख़ुद परियोजना लागत का कम-से-कम 5% लगाता है, बाक़ी स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट पर आधारित बैंक ऋण से आता है, और सब्सिडी दो किश्तों में मिलती है — इकाई शुरू होने पर 60%, सत्यापन के बाद बाक़ी 40%।
100 केंद्रों का लक्ष्य राज्य सरकार के 2030 तक तमिलनाडु को एक-ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के इरादे के भीतर रखा गया है, और इसका मक़सद कच्ची उपज को बस तेज़ी से घुमाने के बजाय खेती के प्रसंस्करण वाले दूसरे हिस्से को खड़ा करना है।
आपको क्या मिलता है
लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।
- ₹10 करोड़ तक की नई मूल्यवर्धन या कृषि-प्रसंस्करण परियोजना पर 25% पूँजीगत सब्सिडी।
- महिला उद्यमी, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों की इकाई और SC/ST-प्रवर्तित उद्यमों को 35% सब्सिडी।
- सब्सिडी ₹1.5 करोड़ प्रति परियोजना तक सीमित, इकाई सत्यापित होने पर दो किश्तों में जारी।
- परियोजना के बैंक-ऋण हिस्से पर पाँच साल तक 5% ब्याज सहायता।
- सिर्फ़ मशीनरी नहीं — सफ़ाई, ग्रेडिंग, छँटाई, प्राथमिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग और कोल्ड-स्टोरेज ढाँचा भी शामिल।
कौन पात्र है
राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।
आप पात्र हैं अगर
- तमिलनाडु में नई मूल्यवर्धन या प्रसंस्करण इकाई लगाने वाला व्यक्तिगत उद्यमी, FPO या कंपनी
- परियोजना टमाटर, मिर्च, हल्दी, केला, आम, सहजन, चमेली या मिलेट्स जैसी फसलों पर केंद्रित हो
- प्रवर्तक परियोजना लागत का कम-से-कम 5% ख़ुद लगाए; बाक़ी बैंक ऋण से
- मूल्यांकन के लिए बैंक-स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जमा हो
शामिल नहीं
- ₹10 करोड़ से ज़्यादा लागत की परियोजनाएँ (सब्सिडी सिर्फ़ सीमा तक)
- स्वीकृति से पहले पूरी तरह शुरू हो चुकी इकाइयाँ, या पीछे की तारीख़ से सब्सिडी का दावा
- बिना बैंक-स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट या प्रवर्तक के न्यूनतम योगदान के बिना परियोजनाएँ
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।
- बैंक-मूल्यांकित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
- प्रवर्तक का आधार और पैन, या कंपनी/FPO के प्राधिकरण दस्तावेज़
- प्रस्तावित केंद्र के लिए ज़मीन या परिसर का प्रमाण
- बैंक ऋण स्वीकृति पत्र
- SC/ST की बढ़ी हुई दर के लिए जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)
आवेदन कैसे करें
केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।
- 1
बैंक-मूल्यांकित परियोजना रिपोर्ट तैयार करें
अपने बैंक के साथ परियोजना लागत और वित्तपोषण तय करें, क्योंकि सब्सिडी और ऋण स्वीकृति दोनों स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर निर्भर हैं।
- 2
कृषि विपणन एवं कृषि व्यवसाय विभाग में आवेदन करें
परियोजना रिपोर्ट के साथ आवेदन ज़िला कार्यालय में जमा करें; यह ज़िला तकनीकी समिति और फिर राज्य स्तरीय परियोजना अनुमोदन समिति के पास स्वीकृति के लिए जाता है।
- 3
इकाई स्थापित करें, सत्यापन कराएँ, सब्सिडी पाएँ
स्वीकृति मिलने पर केंद्र बनाएँ और काम शुरू करें। इकाई चालू होने पर 60% सब्सिडी मिलती है, और विभाग के सत्यापन के बाद बाक़ी 40%।
अगर कुछ गड़बड़ हो
नाम सूची में न हो, या भुगतान अटका हो — विभाग ने ख़ुद जो रास्ता बताया है, वह यहाँ है।
- आवेदन ज़िला तकनीकी समिति या राज्य स्तरीय परियोजना अनुमोदन समिति के पास अटका हो, या सत्यापन के बाद सब्सिडी किश्त न आई हो, तो कृषि विपणन एवं कृषि व्यवसाय विभाग के ज़िला कार्यालय और विभाग हेल्पलाइन 044-22253884 पर, फिर चेन्नई में निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि व्यवसाय के पास बात रखें।
- विभाग से आगे, तमिलनाडु CM हेल्पलाइन (मुधलवरिन मुगवरी) का इस्तेमाल करें — टोल-फ्री 1100 (सुबह 7 से रात 10 बजे), पोर्टल cmhelpline.tnega.org, "CMHelpline Citizen" ऐप, या ईमेल [email protected]। अपना आधार या फ़ैमिली कार्ड नंबर और शिकायत संदर्भ संभालकर रखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या यह सूक्ष्म सिंचाई अनुदान या उझावर पातुकप्पु थिट्टम जैसी ही योजना है?
नहीं। यह योजना कृषि-प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन ढाँचे — सफ़ाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज — के लिए है। सूक्ष्म सिंचाई अनुदान ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए है, और उझावर पातुकप्पु थिट्टम किसानों के लिए दुर्घटना व दिव्यांगता बीमा है। तीनों तमिलनाडु की अलग-अलग योजनाएँ हैं।
मुझे अधिकतम कितनी सब्सिडी मिल सकती है?
सामान्य आवेदक के लिए परियोजना लागत का 25%, या महिला उद्यमी, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र की इकाई या SC/ST-प्रवर्तित उद्यम के लिए 35% — दोनों ही स्थितियों में अधिकतम ₹1.5 करोड़ प्रति परियोजना तक सीमित।
क्या पूरी सब्सिडी एक साथ मिलती है?
नहीं। यह दो किश्तों में मिलती है — केंद्र स्थापित होने पर 60%, और विभाग द्वारा इसके चालू होने की पुष्टि के बाद बाक़ी 40%।
क्या FPO आवेदन कर सकता है, या सिर्फ़ कंपनी?
व्यक्तिगत उद्यमी, किसान उत्पादक संगठन (FPO) और कंपनी — सभी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते यह नई मूल्यवर्धन या प्रसंस्करण इकाई हो, बैंक-मूल्यांकित परियोजना रिपोर्ट हो और प्रवर्तक का अपना 5% योगदान हो।
क्या ब्याज सहायता पूँजीगत सब्सिडी के साथ अपने आप मिलती है?
यह बैंक-ऋण हिस्से पर एक अलग लाभ है — पाँच साल तक 5% — जो पूँजीगत सब्सिडी के साथ लिया जाता है, उसकी जगह नहीं।
अगर मेरी परियोजना ₹10 करोड़ से ज़्यादा की है तो?
आप फिर भी बना सकते हैं, पर सब्सिडी सिर्फ़ ₹10 करोड़ तक की लागत पर गिनी जाती है और हर हाल में ₹1.5 करोड़ पर सीमित रहती है।
तथ्य 8 सितंबर 2026 को www.agrimark.tn.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.