ओला रोधी जाल अधिष्ठापन योजना (कृषि उत्पादन संरक्षण — एंटी हेल नेट योजना)
दस मिनट के ओलावृष्टि से सेब, आलूबुखारा या सब्ज़ी की पूरी फ़सल बचाने वाले जाल की लागत का 80% — प्रति परिवार 5,000 वर्ग मीटर तक।
संचालक: बागवानी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
- अनुदान
- जाल लागत का 80%
- क्षेत्र सीमा
- प्रति परिवार 5,000 वर्ग मीटर
- सुरक्षित फ़सलें
- सेब, आलूबुखारा, नाशपाती, सब्ज़ियाँ
- जाल प्रकार
- निटेड व रैशल, वोवन व लेनो
- आवेदन
- बागवानी विभाग / eUdyan पोर्टल
- वित्त वर्ष 2024-25 उपयोग
- ₹19.42cr, 2,737 किसान
परिचय
पहाड़ों में ओलावृष्टि फ़सल को बरबाद करने में एक मौसम नहीं, कुछ मिनट लेती है। हिमाचल के सेब, आलूबुखारा, नाशपाती और आलूबुखारा जैसे बाग़, साथ ही मटर, बंद गोभी, फूलगोभी, शिमला मिर्च और टमाटर जैसी ओला-संवेदनशील सब्ज़ियाँ, हर साल इसी ख़तरे में रहती हैं। ओला रोधी जाल इसी से बचाव की भौतिक ढाल है, पर पूरे बाग़ या खेत को जाल से ढकना महँगा पड़ता है — और यही योजना इस ख़र्च को हल्का करने के लिए बनी है।
सरकार जाल की लागत का 80 प्रतिशत देती है, प्रति लाभार्थी परिवार अधिकतम 5,000 वर्ग मीटर तक। दो तरह की सामग्री तय दरों पर अधिसूचित है — निटेड व रैशल जाल, और वोवन व लेनो जाल — ताकि अनुदान किसी अंदाज़े या दुकानदार के भाव पर नहीं, तय प्रति वर्ग मीटर लागत पर तय हो। यह योजना बागवानी विभाग से शुरू हुई, कुछ समय कृषि विभाग से भी चली, और अब सहायता बागवानी विभाग के ज़रिए मिलती है; किसानों को जाल ख़रीदने से पहले हमेशा स्वीकृति ले लेनी चाहिए, क्योंकि सहायता बजट की उपलब्धता पर निर्भर करती है।
माँग शिमला ज़िले की ओलावृष्टि-प्रवण पट्टी में केंद्रित है — रोहड़ू, नारकंडा, रामपुर, जुब्बल, कोटखाई-ठियोग, कोटगढ़ और चौपाल — जहाँ ओलावृष्टि मिनटों में सेब की फ़सल बरबाद कर सकती है। 2024 में बंडल की गई कृषि उत्पादन संरक्षण (बाड़बंदी) योजना से जाल घटक हटाए जाने पर विवाद के बावजूद, फंडिंग हाल के वर्षों में असल में बढ़ी है: पिछली सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में इसके लिए ₹10 करोड़ आवंटित किए थे, और बागवानी विभाग ने अकेले वित्त वर्ष 2024-25 में इसके लिए ₹19.42 करोड़ इस्तेमाल किए, उस साल 2,737 किसानों तक पहुँचकर।
आपको क्या मिलता है
लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।
- ओला रोधी जाल की लागत का 80% वापस, प्रति लाभार्थी परिवार अधिकतम 5,000 वर्ग मीटर तक।
- सेब, आलूबुखारा, नाशपाती जैसे फलदार बाग़ और मटर, बंद गोभी, फूलगोभी, शिमला मिर्च, टमाटर जैसी ओला-संवेदनशील सब्ज़ियाँ, दोनों कवर।
- सरकार दो तरह की सामग्री की दर पहले से तय करती है, यानी अनुदान अंदाज़े या दुकानदार के भाव पर निर्भर नहीं।
- एक ही खेत में फल और सब्ज़ी दोनों उगाने वाले किसान भी दावा कर सकते हैं।
- जाल फल को पक्षियों के नुकसान से भी बचाता है, ओले से बचाव के अलावा यह अतिरिक्त फ़ायदा है।
कौन पात्र है
राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।
आप पात्र हैं अगर
- हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी, बोनाफ़ाइड किसान या बागवान
- बागवानी या सब्ज़ी की खेती वाली ज़मीन अपने नाम, या वैध काश्तकारी पर
- दावा किया गया क्षेत्र प्रति परिवार 5,000 वर्ग मीटर की सीमा के भीतर
- जाल ख़रीदने या लगाने से पहले विभाग से स्वीकृति ली गई हो
शामिल नहीं
- स्वीकृति से पहले ख़रीदा या लगाया गया जाल — पिछली तारीख़ से अनुदान नहीं मिलता
- प्रति परिवार 5,000 वर्ग मीटर की सीमा से ज़्यादा क्षेत्र
- आधार और भूमि दस्तावेज़ों के बिना जमा किया गया दावा
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।
- आधार कार्ड
- भूमि स्वामित्व या काश्तकारी रिकॉर्ड
- लागत अनुमान सहित तय प्रारूप में आवेदन
- अनुदान हस्तांतरण के लिए बैंक खाता विवरण
आवेदन कैसे करें
केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।
- 1
कुछ भी ख़रीदने से पहले आवेदन कर स्वीकृति लें
भूमि काग़ज़ात और लागत अनुमान सहित आवेदन बागवानी विभाग को, या eUdyan नागरिक सेवा पोर्टल से जमा करें और स्वीकृति का इंतज़ार करें — पहले जाल ख़रीदने पर अनुदान नहीं मिलता।
- 2
स्वीकृत क्षेत्र में जाल लगाएं
स्वीकृति मिलने के बाद तय दर पर निटेड व रैशल या वोवन व लेनो जाल, स्वीकृत क्षेत्र में लगाएं, और बिल संभालकर रखें।
- 3
निरीक्षण और अनुदान जारी
विभागीय अधिकारी लगे जाल की स्वीकृत क्षेत्र और लागत से जाँच करते हैं, फिर 80% अनुदान आपके बैंक खाते में जारी होता है।
अगर कुछ गड़बड़ हो
नाम सूची में न हो, या भुगतान अटका हो — विभाग ने ख़ुद जो रास्ता बताया है, वह यहाँ है।
- अटका आवेदन, विवादित स्वीकृति, या देर से मिलते अनुदान के लिए पहले अपने बागवानी विकास अधिकारी या ज़िला बागवानी कार्यालय से संपर्क करें।
- समाधान न मिलने पर हिमाचल प्रदेश की ऑनलाइन लोक शिकायत निगरानी व्यवस्था eSamadhan पर आगे बढ़ें, esamadhan.nic.in पर, या सीधे शिकायत दर्ज कराने के लिए CM हेल्पलाइन 1100 (CM सेवा संकल्प) पर कॉल करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या मैं पहले जाल ख़रीदकर बाद में अनुदान का दावा कर सकता हूँ?
नहीं। जाल ख़रीदने या लगाने से पहले स्वीकृति ज़रूरी है — पहले ख़रीदने पर दावा रद्द हो जाता है। हर साल बजट सीमित होता है, इसलिए पहले स्वीकृति ज़रूर ले लें।
क्या यह जंगली जानवरों से बचाव वाली बाड़बंदी सब्सिडी जैसी ही है?
नहीं। वह अलग योजना है — मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (बाड़बंदी), जो सोलर, चेन-लिंक और कँटीले तार की बाड़ के लिए है। यह योजना ख़ास तौर पर फल और सब्ज़ी की फ़सल पर ओला-रोधी जाल के लिए है।
एक परिवार कितने क्षेत्र में लाभ ले सकता है?
प्रति लाभार्थी परिवार अधिकतम 5,000 वर्ग मीटर तक, 80% अनुदान पर। इससे ज़्यादा क्षेत्र में लगाया जाल किसान के अपने ख़र्च पर होता है।
हिमाचल के किन इलाक़ों में यह योजना सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है?
शिमला ज़िले की सेब पट्टी — रोहड़ू, नारकंडा, रामपुर, जुब्बल, कोटखाई-ठियोग, कोटगढ़ और चौपाल — जहाँ अचानक ओलावृष्टि खड़े बाग़ों के लिए बार-बार आने वाला ख़तरा है।
मैंने सुना है यह योजना बंद हो गई। क्या यह अभी भी चल रही है?
2024 में बंडल की गई कृषि उत्पादन संरक्षण (बाड़बंदी) योजना से जाल घटक हटा दिया गया था, जिस पर राजनीतिक आलोचना हुई, लेकिन बागवानी विभाग की अपनी ओला-रोधी जाल सहायता जारी रही और असल में बढ़ी — अकेले वित्त वर्ष 2024-25 में इसने ₹19.42 करोड़ इस्तेमाल कर 2,737 किसानों तक पहुँचाया। किसी भी तरह मान लेने के बजाय अपने बागवानी कार्यालय से चालू स्वीकृति स्थिति पुष्ट कर लें।
तथ्य 8 सितंबर 2026 को eudyan.hp.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.