एचपी-शिवा (गरम इलाक़े की बागवानी, सिंचाई और मूल्य बढ़ाने की परियोजना)

एचपी-शिवा लंबे समय की बागवानी परियोजना है, जो 2023 से 2030 तक चलेगी और एशियाई विकास बैंक के पैसे से बनी है। यह ख़ास तौर पर हिमाचल की निचली पहाड़ी और गरम इलाक़े की पट्टी पर केंद्रित है। वहाँ खट्टे फल जैसी फ़सलें अच्छी होती हैं, पर मूल्य की कड़ी हमेशा कमज़ोर रही है।

बिखरे अकेले बाग़ों की जगह परियोजना किसानों को क्लस्टर में संगठित करती है। ये क्लस्टर साझा ड्रिप सिंचाई का ढाँचा इस्तेमाल करते हैं। ग्रेडिंग, भंडारण और बाज़ार तक पहुँच के लिए वे किसान उत्पादक संगठन से जुड़े होते हैं। परियोजना इसे “बीज से बाज़ार तक” का तरीक़ा कहती है।

कुल परिव्यय क़रीब USD 163 मिलियन (लगभग ₹1,292 करोड़) है। इसमें से एशियाई विकास बैंक USD 130 मिलियन और हिमाचल प्रदेश सरकार बाक़ी USD 33 मिलियन वित्तपोषित करती है। यह भारत सरकार, ADB और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित ऋण समझौते के तहत है। सात कवर ज़िले नामित हैं: बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना।

• मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना

  जंगली जानवरों से खेत की बाड़बंदी की लागत का 70% — सोलर, चेन-लिंक, कँटीला तार, या सोलर-चेन मिश्रित।

• राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना

  हिमाचल प्राकृतिक रूप से उगाई फसलें अलग MSP पर ख़रीदता है — गेहूँ ₹80 प्रति किलो और मक्का ₹50 प्रति किलो (2026 दरें), आम बाज़ार भाव से कहीं ऊपर।

• ओला रोधी जाल अनुदान योजना

  दस मिनट के ओलावृष्टि से सेब, आलूबुखारा या सब्ज़ी की पूरी फ़सल बचाने वाले जाल की लागत का 80% — प्रति परिवार 5,000 वर्ग मीटर तक।

• दूध न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना

  हिमाचल गाँव की दूध सहकारी समितियों से गाय का दूध ₹61 और भैंस का दूध ₹71 प्रति लीटर ख़रीदता है — दूध पर समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य।

• कृषि ऋण ब्याज सहायता योजना

  ₹50 करोड़ का एकमुश्त निपटान — राज्य ₹3 लाख तक के बकाया कृषि ऋण पर 50% ब्याज वहन करता है, 6,356 किसानों को ज़मीन नीलामी से बचाता है।

• बाज़ार हस्तक्षेप योजना (MIS) — सेब

  राज्य घटिया / C-ग्रेड सेब को तय समर्थन मूल्य पर HPMC और HIMFED के ज़रिए ख़रीदता है, और किसानों को DBT से भुगतान करता है। यह उस फल का सहारा है जिसे खुला बाज़ार अनदेखा करता है।