भेड़, बकरी और पश्मीना पालन इकाई अनुदान

यह लद्दाख की पश्मीना सहायता का पुराना, संपत्ति-आधारित हिस्सा है। यह बेची गई ऊन पर नक़द प्रोत्साहन नहीं है। यह पूँजीगत अनुदान है जो परिवार को सच में ज़्यादा और बेहतर सुरक्षित पशु रखने में मदद करता है। इसका केंद्र पशुधन इकाई है। पश्मीना बकरी, दुधारू बकरी या मेरिनो भेड़ की 5 मादा + 1 नर, या 9 मादा + 1 नर की मूल इकाई। यह लाभार्थी को 75% अनुदान पर मिलती है, और बाक़ी 25% पालक ख़ुद देता है।

इसके इर्द-गिर्द भेड़ पालन विभाग द्वारा चलाए जाने वाले आधा दर्जन जुड़े घटक हैं। पहला, 30 या ज़्यादा पशुओं की जोत के लिए पशुधन शेड और चेन-लिंक/इलेक्ट्रिक फेंसिंग, 75% अनुदान पर। दूसरा, इतनी ही जोत के लिए ऊन शीयरिंग मशीन और स्पिनिंग यूनिट, 75% पर। तीसरा, 50 से ज़्यादा पशुओं वाले सामुदायिक पालकों के लिए 2-टन जैव-उर्वरक संयंत्र, 75% पर। सबसे ज़्यादा 90% अनुदान किड पेन/शेड पर मिलता है। यह सर्दियों में पश्मीना बकरी के बच्चों को ठंड और शिकारियों से बचाता है। चांगथांग बेल्ट में हाथ से पाले जाने वाले बच्चों के लिए दूध पाउडर पर भी यही दर है।

किड पेन का आवंटन झुंड के आकार के अनुसार बढ़ता है। 200-300 पशुओं पर 1 इकाई, 300-500 पर 2, 500 से ज़्यादा पर 3। यानी यह सच में बड़ा झुंड रखने वाले पालकों के लिए है, दिखावटी मदद नहीं। एक जुड़ी हुई रार्ज़ी योजना है। जहाँ झुंड इतना बड़ा हो कि एक परिवार अकेले न संभाल सके, वहाँ छह महीने तक के अस्थायी चरवाहे को 90% अनुदान पर ₹10,000/महीना मानदेय (DBT से) दिया जाता है।

• लद्दाख जैविक खेती मिशन

  लद्दाख को भारत का पहला पूर्ण जैविक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मुहिम — PKVY के तहत जैविक रूपांतरण सहायता, और 2025-26 से चल रहा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन।

• पश्मीना पशुधन विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम

  सरकार द्वारा तय पश्मीना खरीद मूल्य पर 25% अतिरिक्त भुगतान, सीधे चांगपा चरवाहों के खाते में DBT से — लद्दाख की पश्मीना अर्थव्यवस्था के लिए ऐसी पहली योजना।