कृषि यंत्र धारे
गाँव-स्तरीय कस्टम हायरिंग सेंटर से ट्रैक्टर या यंत्र ₹200–2,000 प्रति एकड़ पर किराए पर लें — खुले बाज़ार दर से लगभग आधा — SC/ST व महिला किसान को अतिरिक्त छूट के साथ।
संचालक: कृषि विभाग (रैथा मित्र), कर्नाटक सरकार
- किराया दर
- ₹200–2,000/एकड़
- बाज़ार से छूट
- ~50% सस्ता
- केंद्र
- गाँवों में 500+
- अतिरिक्त छूट
- SC/ST व महिला को 50% और
- शुरुआत
- 2014, SKDRDP साझेदारी में
- SKDRDP केंद्र
- 25 ज़िलों में 164
परिचय
हर किसान के लिए मशीन खरीद सब्सिडी देने के बजाय, कृषि यंत्र धारे 500 से ज़्यादा गाँव कस्टम हायरिंग सेंटर का नेटवर्क बनाता है, जिसमें ट्रैक्टर, टिलर व अन्य यंत्र होते हैं जिन्हें इलाके का कोई भी किसान एकड़ या घंटे के हिसाब से किराए पर ले सकता है।
यह खासतौर पर छोटी व सीमांत जोत के लिए उपयुक्त है, क्योंकि कुछ एकड़ के लिए ट्रैक्टर खरीदना आर्थिक रूप से मुश्किल से ही सही ठहरता है — रियायती दर पर किराया लेने से पूँजी खर्च के बिना वही काम हो जाता है।
इस नेटवर्क के पीछे एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी है: कृषि विभाग ने 2014 में यह मॉडल श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास प्रकल्प (SKDRDP) के साथ शुरू किया, जो अकेले 25 ज़िलों और 164 होबलियों में 164 केंद्र चलाता है, विभाग के साथ लगभग 50-50 हिस्सेदारी में। इनमें ट्रैक्टर, टिलर, रोटावेटर व हार्वेस्टर से लेकर स्प्रेयर, लेवलिंग ब्लेड, बुवाई प्लांटर, और सिंचाई व प्रोसेसिंग उपकरण तक सब कुछ मिलता है, अनुभवी ऑपरेटर व एडवांस बुकिंग के साथ। 2014 से 2024 के बीच, अकेले SKDRDP-साझेदारी वाले केंद्रों में लगभग ₹137.46 करोड़ का संचयी निवेश हुआ, जो सरकारी अनुदान व बैंक ऋण से वित्तपोषित है।
आपको क्या मिलता है
लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।
- खुले बाज़ार दर से लगभग आधे पर, ₹200–2,000 प्रति एकड़ मशीन किराया।
- कभी-कभार उपयोग के लिए महँगा उपकरण खरीदने या रखरखाव की ज़रूरत नहीं।
- आसान पहुँच के लिए गाँवों में फैले 500 से ज़्यादा हायरिंग केंद्र।
- SC/ST व महिला किसान को किराया दर पर अतिरिक्त 50% छूट।
- एक बड़ा हिस्सा SKDRDP — एक स्थापित ग्रामीण विकास संस्था — के साथ मिलकर चलता है, अनुभवी ऑपरेटर व एडवांस बुकिंग के साथ।
कौन पात्र है
राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।
आप पात्र हैं अगर
- कर्नाटक में भूमि तैयारी, बुवाई या कटाई के लिए मशीन चाहने वाला किसान
- नज़दीकी कृषि यंत्र धारे/कस्टम हायरिंग सेंटर से बुकिंग
- संबंधित प्रमाण पत्र के साथ SC/ST या महिला किसान अतिरिक्त छूट का दावा कर सकते हैं
शामिल नहीं
- पास में चालू हायरिंग केंद्र न होने वाले इलाके में मशीन उपलब्धता सीमित हो सकती है
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।
- आधार कार्ड
- FID (किसान आईडी) या भूमि रिकॉर्ड
- SC/ST छूट के लिए दावा करने पर जाति प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें
केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।
- 1
नज़दीकी हायरिंग केंद्र खोजें
रैथा मित्र पोर्टल या स्थानीय रैथा संपर्क केंद्र के ज़रिए नज़दीकी कस्टम हायरिंग सेंटर खोजें।
- 2
मशीन बुक करें
ज़रूरी क्षेत्रफल या अवधि के लिए ट्रैक्टर या यंत्र आरक्षित करें, लागू होने पर SC/ST या महिला छूट नोट करें।
- 3
रियायती दर चुकाएँ और उपयोग करें
रियायती प्रति एकड़ या प्रति घंटा दर चुकाएँ और बुक किए गए खेत कार्य के लिए मशीन का उपयोग करें।
अगर कुछ गड़बड़ हो
नाम सूची में न हो, या भुगतान अटका हो — विभाग ने ख़ुद जो रास्ता बताया है, वह यहाँ है।
- किसी केंद्र पर मशीन उपलब्धता, बुकिंग या ऑपरेटर से जुड़ी समस्या पहले उस रैथा संपर्क केंद्र (RSK) पर बताएं जिससे केंद्र जुड़ा है, या SKDRDP के 164 साझेदारी केंद्रों में से किसी एक के लिए SKDRDP के स्थानीय कार्यालय में।
- समाधान न होने पर जनस्पंदन (iPGRS) — कर्नाटक की सामान्य लोक-शिकायत व्यवस्था — के टोल-फ्री हेल्पलाइन 1902 पर, ipgrs.karnataka.gov.in पोर्टल पर, या किसी बापूजी सेवा केंद्र पर आगे बढ़ाएँ।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या मशीन किराए पर लेने के लिए FID होना ज़रूरी है?
यह सत्यापन व किसी लागू छूट के दावे में मदद करता है, पर सटीक बुकिंग ज़रूरत के लिए स्थानीय हायरिंग केंद्र से पूछें।
क्या छूट दर हर मशीन के लिए तय है?
दरें मशीन प्रकार के अनुसार अलग हैं (₹200–2,000/एकड़ सीमा) — हायरिंग केंद्र पर मौजूदा दर सूची देखें।
क्या कोई भी किसान बुक कर सकता है या सिर्फ़ छोटे भूमिधारक?
सेवा क्षेत्र का कोई भी किसान बुक कर सकता है, हालाँकि यह मॉडल खासतौर पर छोटी व सीमांत जोत के लिए उपयोगी है जो उपकरण खरीदने का ख़र्च नहीं उठा सकते।
ये हायरिंग केंद्र असल में चलाता कौन है — क्या यह पूरी तरह सरकारी है?
यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी है। कृषि विभाग ने 2014 में यह मॉडल श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास प्रकल्प (SKDRDP) के साथ शुरू किया, जो अकेले 25 ज़िलों में 164 केंद्र चलाता है, विभाग के साथ लगभग 50-50 हिस्सेदारी में।
इस नेटवर्क में वास्तव में कितना निवेश हुआ है?
अकेले SKDRDP-साझेदारी वाले केंद्रों में 2014 से 2024 के बीच लगभग ₹137.46 करोड़ का संचयी निवेश हुआ, सरकारी अनुदान व बैंक ऋण से — यह राज्यभर के 500+ केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के अतिरिक्त है।
तथ्य 7 सितंबर 2026 को raitamitra.karnataka.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.