नारियल विकास बोर्ड योजनाएँ (पुनर्रोपण, कायाकल्प व उत्पादकता)

नारियल विकास बोर्ड (CDB) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, जो नारियल खेती व उद्योग के एकीकृत विकास के लिए बना है। किसान के लिए इसकी सबसे सीधे काम आने वाली योजनाएँ वे हैं जो नारियल बाग़ की आमदनी पर सबसे बड़ा बोझ दूर करती हैं — वे पेड़ जो अपनी उपजाऊ उम्र पार कर चुके या जड़-सड़न व दूसरी बीमारियों की चपेट में हैं, और वे बाग़ जिनकी उपज गिर गई है पर दुबारा जीवित की जा सकती है।

मुख्य किसान योजना पुनर्रोपण व कायाकल्प (R&R) है, जो अपने बढ़े हुए (स्केल्ड-अप) रूप में लागू है। यह तीन हिस्सों में काम करती है। पहला, रोगग्रस्त, बूढ़े या अनुत्पादक पेड़ (साल में क़रीब 10 नारियल से कम देने वाला) की कटाई व हटाना: अनुदान पहले 20 पेड़ों के लिए ₹500 प्रति पेड़ और उसके बाद ₹250 प्रति पेड़ है, ₹13,000 प्रति हेक्टेयर की सीमा तक, हटाने के निरीक्षण के बाद भुगतान। दूसरा, पुनर्रोपण: हटाए पेड़ की जगह अनुमोदित स्रोत से अच्छी अधिक-उपज क़िस्म लगाने के लिए ₹20 प्रति पौधा सब्सिडी, जिसमें दुबारा लगाई आबादी 175 पेड़ प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा न हो। तीसरा, कायाकल्प: ₹15,000 प्रति हेक्टेयर, ₹7,500 की दो बराबर किस्तों में, उन पेड़ों को खिलाने, इलाज व बहाल करने के लिए जो बूढ़े हैं पर अब भी ठीक होने लायक़ हैं। सहायता प्रति किसान 4 हेक्टेयर तक सीमित है, आवेदक को एक सटे इलाक़े का मालिक-किसान होना चाहिए, पुनर्रोपण उखाड़ने के 12 महीने के भीतर पूरा हो, और किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से मिट्टी जाँच ज़रूरी है।

R&R के साथ बोर्ड उत्पादकता योजनाएँ चलाता है — ख़ासकर नारियल-आधारित फ़सल प्रणाली या एकीकृत खेती अपनाने की सहायता, ताकि जवान पेड़ों के बड़े होने के दौरान किसान पेड़ों के बीच अंतर-फ़सल, पशुधन या संबद्ध गतिविधि से कमाए — और एक नारियल पेड़ बीमा योजना जो तय ख़तरों से पेड़ के नुक़सान की भरपाई करती है। ये नारियल उगाने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए योजनाएँ हैं, जो राज्य बाग़वानी या कृषि विभागों और बोर्ड के क्षेत्रीय व फ़ील्ड दफ़्तरों के ज़रिए क्लस्टर आधार पर लागू होती हैं। चूँकि पुनर्रोपण रोपाई के मौसम से जुड़ा है, आवेदन सालाना चक्र में खुलते हैं, हर समय नहीं — आवेदन से पहले मौजूदा खिड़की व ताज़ा दरें बोर्ड या स्थानीय कृषि भवन से पक्की करें।