FPO कैसे बनाएँ या जुड़ें: रास्ते, नियम और असली मदद

कई किसान सुनते हैं कि FPO से सस्ता बीज, फसल का बेहतर दाम और बिना ज़मीन के काग़ज़ के कर्ज़ मिल सकता है। इसमें कुछ बात सच है। पर बहुत कुछ सालों की नीरस और सावधानी वाली मेहनत माँगता है, और बहुत से FPO फेल भी होते हैं। यह गाइड उस किसान या छोटे समूह के लिए है जो पूछ रहा है: "क्या हम खुद FPO शुरू करें या पहले से बने FPO से जुड़ें? और सरकार असल में किस चीज़ के पैसे देती है?"

केंद्र की योजना की सारी बातें 10,000 FPO के गठन और संवर्धन की सरकारी योजना दिशानिर्देशों (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) से ली गई हैं। कानूनी बातें कंपनी अधिनियम से हैं। नियम बदल सकते हैं, इसलिए पैसे लगाने से पहले एजेंसी से पूछ लें। योजना का सार जानने के लिए हमारा FPO योजना पेज देखें।

पहले हक़ीक़त की जाँच

केंद्र की योजना का लक्ष्य 10,000 FPO बनाना था और बताया गया है कि फ़रवरी 2025 में यह लक्ष्य पूरा हो गया। जो FPO पहले बन चुके हैं, उन्हें योजना की बजट-योजना के अनुसार 2027-28 तक सहयोग (हैंडहोल्डिंग और बाकी लाभ) जारी रहेगा। सीधे शब्दों में: किसानों के नए समूह के लिए उस योजना के तहत "नया FPO बनवाने" की खिड़की शायद खुली न मिले। हमें नई गठन-प्रक्रिया की कोई सरकारी सूचना नहीं मिली। अपने ज़िले के कृषि या बागवानी कार्यालय से पूछें कि आपके इलाके में क्या खुला है।

तो तीन व्यावहारिक रास्ते बचते हैं।

रास्तों का नक्शा: अपने लिए सही चुनें

अपने पास क्या है, यह कैसे पता करें: ज़िला कृषि या बागवानी अधिकारी, अपने कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) और SFAC या नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों से पूछें। तीन सवाल पूछें: क्या इस ब्लॉक में मेरी फसल का कोई FPO है? उसे किसने बढ़ावा दिया? क्या मैं उसके पिछले ऑडिटेड खाते देख सकता हूँ?

कानूनी तौर पर FPO क्या है

FPO एक सामान्य नाम है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार इसका मतलब किसान-उत्पादकों का ऐसा संगठन है जो या तो कंपनी अधिनियम के भाग IXA (प्रोड्यूसर कंपनी) में या राज्य के सहकारी समिति अधिनियम में निगमित या पंजीकृत हो। दोनों रूप मान्य हैं। दिशानिर्देश यह भी कहते हैं कि सहकारी समिति वाले FPO को चुनाव और रोज़ के प्रबंधन में बाहरी दख़ल से बचाया जाना चाहिए।

प्रोड्यूसर कंपनी की न्यूनतम सीमा: कंपनी अधिनियम की धारा 581C के अनुसार कोई भी दस या अधिक व्यक्ति जो हर एक उत्पादक हों, या दो या अधिक उत्पादक संस्थाएँ (या दोनों का मेल) प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। यह कानूनी न्यूनतम है और नीचे बताई गई योजना की सदस्य-संख्या से कम है।

योजना में सदस्यता के नियम

केंद्र की योजना का सहयोग पाना है तो दिशानिर्देशों में ज़्यादा संख्या तय है:

• मैदानी इलाकों में कम से कम 300 किसान-सदस्य, और पूर्वोत्तर व पहाड़ी इलाकों में 100 (पहाड़ी का मतलब समुद्र तल से 1000 मीटर या उससे ऊपर)।
• पहले सदस्यों को 15 से 20 के समूहों में जोड़ा जाता है (किसान हित समूह, स्वयं सहायता समूह, किसान क्लब या संयुक्त देयता समूह)। मैदानी इलाकों में ऐसे 20 या ज़्यादा समूह मिलकर FPO बनाते हैं; पहाड़ी और पूर्वोत्तर इलाकों में 7 से 8 समूह।
• लक्ष्य औसतन 500 सदस्यों वाला FPO बनाने का है।
• छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों व स्वयं सहायता समूहों, तथा SC/ST किसानों पर विशेष ज़ोर है।

पैसा: योजना क्या देती है और क्या नहीं

"पैसा किसे मिलता है" वाला कॉलम ध्यान से पढ़ें। कई रकम किसी पेशेवर एजेंसी या चलाने के ख़र्च के लिए होती हैं, किसानों को नकद नहीं मिलतीं।

₹18 लाख की प्रबंधन सहायता में क्या आता है। दिशानिर्देश कहते हैं कि यह पूरा प्रशासनिक ख़र्च देने के लिए नहीं है। इसका मक़सद FPO को टिकाऊ बनने में मदद देना है, और चौथे साल से FPO को अपने कारोबार से चलना होता है। संकेतक सीमाएँ: CEO या मैनेजर का वेतन ₹25,000 प्रति माह तक; लेखाकार ₹10,000 प्रति माह तक; एक बार का पंजीकरण ख़र्च ₹40,000 तक; दफ़्तर का किराया ₹48,000 प्रति वर्ष तक; बिजली-फ़ोन ₹12,000 प्रति वर्ष तक; एक बार का छोटा उपकरण और फ़र्नीचर ₹20,000 तक; यात्रा और बैठकें ₹18,000 प्रति वर्ष तक; फुटकर ख़र्च ₹12,000 प्रति वर्ष तक। इन सीमाओं से ऊपर का ख़र्च FPO को अपने पैसों से उठाना होता है।

इक्विटी ग्रांट की शर्तें। आवेदन के लिए FPO का क़ानूनी इकाई होना और सदस्यों से इक्विटी जुटाना ज़रूरी है। दिशानिर्देश यह भी माँगते हैं:

• कम से कम 50% शेयरधारक छोटे, सीमांत या भूमिहीन बटाईदार किसान हों
• कोई एक सदस्य कुल इक्विटी का 10% से ज़्यादा न रखे
• निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला
• प्रबंधन समिति बनी हो
• अगले 18 महीनों का बिज़नेस प्लान और बजट
• एक किसान अलग-अलग उपज के लिए एक से ज़्यादा FPO का सदस्य हो सकता है, पर मैचिंग ग्रांट सिर्फ़ एक बार मिलेगा

ग्रांट मिलने के 45 दिन के अंदर FPO को अपने सदस्यों को अतिरिक्त शेयर जारी करने होते हैं।

ज़रूरी: ये सहायताएँ योजना के तहत बढ़ावा पाए FPO के लिए लिखी गई हैं। आप खुद जो कंपनी पंजीकृत करेंगे वह अपने-आप इनकी हक़दार नहीं हो जाती। किसी भी रकम पर भरोसा करने से पहले SFAC, नाबार्ड या ज़िला कार्यालय से पूछ लें। भंडारण, ग्रेडिंग या प्रोसेसिंग के लिए कर्ज़ चाहिए तो कृषि अवसंरचना कोष पेज भी देखें, जो एक अलग योजना है।

प्रोड्यूसर कंपनी का रास्ता लें तो: काम का व्यावहारिक क्रम

कानून दस उत्पादकों को शुरू करने देता है। पर जो कंपनी सिर्फ़ काग़ज़ पर हो, उससे किसी का भला नहीं होता। एक समझदार क्रम:

1. एक साफ़ काम चुनें। जैसे: बीज-खाद मिलकर ख़रीदना, एक फसल की ग्रेडिंग कर मिलकर बेचना, या कोई मशीन किराये पर चलाना। जो समूह सब कुछ करना चाहता है, वह कुछ भी ठीक से नहीं करता।
2. तय करें कि सदस्य कौन हैं और हर कोई शेयर के लिए कितना देगा। इसे लिखित में रखें। पहला रुपया जमा होने से पहले यह तय हो।
3. पहले 18 महीनों के लिए सीधा-सादा बिज़नेस प्लान लिखें: आपसे कौन ख़रीदेगा, किस दाम पर, चलाने में कितना ख़र्च होगा और ख़र्च कब निकलने की उम्मीद है। इक्विटी ग्रांट चाहने वाले FPO से योजना भी यही माँगती है।
4. मैनेजर और लेखाकार रखें या ढूँढें। दिशानिर्देश कहते हैं कि FPO में कम से कम एक CEO या मैनेजर और एक लेखाकार होना चाहिए, क्योंकि किसान अपने खेत और रोज़ का कारोबार एक साथ नहीं संभाल सकते।
5. कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराएँ। ज़्यादातर समूह काग़ज़ी काम के लिए कंपनी सेक्रेटरी या अनुभवी एजेंसी की मदद लेते हैं। हामी भरने से पहले पूरा ख़र्च लिखित में माँगें।
6. बैंक खाता खोलें, पहले दिन से हिसाब-किताब रखें, और लिखित कार्यवृत्त के साथ नियमित बैठकें करें।

बहुत से FPO फेल क्यों होते हैं

दिशानिर्देश खुद बताते हैं कि जोखिम कहाँ हैं। जिन बातों पर वे ज़ोर देते हैं, उन्हें देखें:

• सिर्फ़ किसान अध्यक्ष नहीं, पेशेवर मैनेजर चाहिए।
• प्रबंधन सहायता तीन साल बाद बंद हो जाती है, इसलिए तब तक कारोबार को कमाई करनी होगी।
• किसी एक सदस्य के पास ज़्यादा इक्विटी न हो।
• महिलाओं और छोटे किसानों का प्रतिनिधित्व हो।

इन्हें जोड़ें तो किसी भी FPO के चेतावनी-संकेत ये हैं: कोई असली उत्पाद या ख़रीदार नहीं, सब कुछ अपने हाथ में रखने वाला अध्यक्ष, कोई हिसाब नहीं, सदस्य कभी मिलते नहीं, और बिना योजना के पैसा जमा करना। किसी भी FPO का शेयर ख़रीदने से पहले इन्हें जाँच लें।

जुड़ने या शुरू करने से पहले जल्दी की जाँच

• क्या समूह के पास सबसे पहले करने के लिए कोई एक ख़ास काम है?
• क्या हमारे पास कोई ख़रीदार या सप्लायर है जो हमसे लेन-देन करेगा?
• क्या मैनेजर या लेखाकार है, या उसे देने के पैसे हैं?
• क्या शेयर की रकम और नियम लिखकर तय हैं?
• क्या हमारे पास कम से कम 10 असली उत्पादक-सदस्य हैं (योजना का सहयोग चाहिए तो ज़्यादा)?
• क्या हमने ज़िला कार्यालय और KVK से पूछा कि अभी कौन-सी सहायता खुली है?

यह गाइड सरकारी दस्तावेज़ों पर आधारित सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। नियम, राशि और एजेंसियाँ बदलती रहती हैं, इसलिए कुछ भी करने से पहले कार्यान्वयन एजेंसी, अपने बैंक और रजिस्ट्रार से पुष्टि करें।

Frequently asked questions

FPO बनाने के लिए कितने किसान चाहिए?

कानून (कंपनी अधिनियम भाग IXA) के तहत 10 या अधिक उत्पादक व्यक्ति मिलकर प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। केंद्र की FPO योजना का लाभ पाने के लिए दिशानिर्देशों में मैदानी इलाकों में कम से कम 300 और पूर्वोत्तर व पहाड़ी इलाकों में 100 किसान-सदस्य ज़रूरी हैं।

FPO को कितना इक्विटी ग्रांट मिलता है?

केंद्र की योजना के दिशानिर्देशों में प्रति किसान-सदस्य ₹2,000 तक और प्रति FPO अधिकतम ₹15 लाख का मैचिंग ग्रांट है। यह सदस्यों की अपनी शेयर राशि के बराबर मिलता है।

क्या FPO के लिए बिना गिरवी लोन मिल सकता है?

योजना में क्रेडिट गारंटी सुविधा है। ₹1 करोड़ तक के प्रोजेक्ट लोन पर 85% कवर (अधिकतम ₹85 लाख) और ₹1 करोड़ से ₹2 करोड़ तक पर 75% कवर (अधिकतम ₹150 लाख) मिलता है। यह योजना के तहत आने वाले FPO के लिए है और उन बैंकों के ज़रिए चलती है जो इससे जुड़े हैं, इसलिए बैंक और कार्यान्वयन एजेंसी से पूछें।

क्या महिला किसान या बटाईदार किसान सदस्य बन सकते हैं?

हाँ। दिशानिर्देश तो छोटे, सीमांत, भूमिहीन बटाईदार और महिला किसानों को शामिल करने पर ज़ोर देते हैं। इक्विटी ग्रांट के लिए कम से कम आधे शेयरधारक छोटे, सीमांत या भूमिहीन बटाईदार किसान होने चाहिए और बोर्ड में कम से कम एक महिला होनी चाहिए।

लेखक

Vaibhav Dhama

संस्थापक, टेक्निकल किसान

वैभव धामा टेक्निकल किसान के संस्थापक हैं। वे बागपत, उत्तर प्रदेश से लिखते हैं — आईसीएआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की सलाह, सरकारी योजना अधिसूचनाओं और लाइव मंडी भाव के आधार पर।

• बागपत, उत्तर प्रदेश से लिखते हैं
• पेशे से सॉफ़्टवेयर डेवलपर (BTech, 2021)
• कृषि विशेषज्ञ नहीं — अपने KVK से पुष्टि करें

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