मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना
सहकारी डेयरी नेटवर्क के ज़रिए बेचे गए हर लीटर दूध पर राजस्थान पशुपालक को ₹5 अलग से देता है।
संचालक: पशुपालन एवं डेयरी विभाग, राजस्थान सरकार
- अलग से भुगतान
- ₹5 प्रति लीटर
- बजट 2026-27
- ₹700 करोड़
- लाभार्थी पशुपालक (बजट अनुमान)
- क़रीब 5 लाख
- भुगतान कैसे
- सीधे बैंक खाते में
परिचय
दूध लाखों राजस्थानी परिवारों की रोज़ की कमाई है। किसान जब सहकारी डेयरी को दूध बेचता है, तो डेयरी दूध का दाम देती है। उसके ऊपर इस योजना में बेचे गए हर लीटर पर राज्य ₹5 और जोड़ता है। पशुपालन और डेयरी मंत्री ने अक्टूबर 2024 में इसे दोगुना फ़ायदा बताया: डेयरी महासंघ से दूध का दाम, और राज्य से ₹5 प्रति लीटर।
रकम बड़ी है। 2024-25 के बजट में योजना के लिए ₹600 करोड़ रखे गए थे। राजस्थान बजट 2026-27 में इसे नाम लेकर ₹700 करोड़ की सब्सिडी के साथ क़रीब 5 लाख पशुपालकों के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इसी से पता चलता है कि यह चालू साल में भी चल रही है। मंत्री के अनुसार अक्टूबर 2024 में दिवाली से पहले राज्य ने क़रीब 3.25 लाख पशुपालकों के बैंक खातों में ₹92.41 करोड़ सीधे भेजे।
सब्सिडी सहकारी नेटवर्क के ज़रिए बेचे आपके दूध के हिसाब से बनती है और सीधे लाभ हस्तांतरण से आपके बैंक खाते में आती है। 2026-27 के बजट में राज्य ने डेयरी के और लक्ष्य भी रखे हैं: गाँवों में 1,000 नए दूध संग्रह केंद्र, अलवर में रोज़ 3 लाख लीटर का दूध संयंत्र, और 1 लाख पशुपालकों को दूध के मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण। संग्रह केंद्र बढ़ेंगे तो ज़्यादा किसान सहकारी ख़रीदार तक पहुँच पाएँगे।
यह पेज सिर्फ़ वही बताता है जो राज्य ने प्रकाशित किया है। पंजीकरण के सटीक कदम और भुगतान की तारीख़ें बदल सकती हैं, इसलिए किसी तारीख़ पर भरोसा करने से पहले अपनी डेयरी समिति या अपने ज़िले के पशुपालन कार्यालय से पूछ लें।
आपको क्या मिलता है
लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।
- सहकारी डेयरी नेटवर्क के ज़रिए बेचे हर लीटर दूध पर ₹5 अलग से।
- पैसा सीधे लाभ हस्तांतरण से आपके बैंक खाते में आता है।
- यह डेयरी के दिए दाम के ऊपर मिलता है, इसलिए आपके दूध का असली भाव बढ़ जाता है।
कौन पात्र है
राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।
आप पात्र हैं अगर
- राजस्थान का दूध उत्पादक, जो राज्य डेयरी महासंघ के नेटवर्क की सहकारी डेयरी समिति या संग्रह केंद्र को दूध बेचता हो।
- आपके अपने नाम का बैंक खाता, जिसमें सीधा हस्तांतरण आए।
- सहकारी नेटवर्क के बाहर निजी ख़रीदारों को बेचा दूध नहीं गिना जाता।
शामिल नहीं
- सहकारी डेयरी नेटवर्क के बाहर के ख़रीदारों को बेचा गया दूध।
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।
- आधार कार्ड
- आपके नाम की बैंक पासबुक
- डेयरी सहकारी समिति की सदस्यता या रिकॉर्ड
- समिति या पशुपालन कार्यालय जो और कागज़ माँगे — उसकी पूरी सूची पूछ लें
आवेदन कैसे करें
केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।
- 1
डेयरी सहकारी समिति के सदस्य बनें
अभी सदस्य नहीं हैं तो समिति के सचिव या नज़दीकी डेयरी महासंघ कार्यालय से जुड़ने का तरीक़ा पूछें।
- 2
आधार और बैंक ब्योरा दें
पक्का कर लें कि समिति के पास आपका सही बैंक खाता है, ताकि राज्य का हस्तांतरण अटके नहीं।
- 3
समिति के ज़रिए नियमित दूध बेचें
दूध की पर्चियाँ रखें। सब्सिडी दर्ज लीटरों के हिसाब से बनती है।
- 4
हस्तांतरण जाँचें
राज्य जब कोई किस्त जारी करता है, तो ₹5 प्रति लीटर की रकम आपके बैंक खाते में आती है। न आए तो पहले समिति के सचिव से पूछें।
अगर कुछ गड़बड़ हो
नाम सूची में न हो, या भुगतान अटका हो — विभाग ने ख़ुद जो रास्ता बताया है, वह यहाँ है।
- भुगतान न आए या ग़लत हो तो पहले अपनी डेयरी समिति के सचिव से, फिर अपने ज़िले के पशुपालन विभाग कार्यालय से बात करें। दूध की पर्चियाँ और बैंक ब्योरा साथ रखें।
- विभाग से आगे राजस्थान संपर्क का उपयोग करें — 181 डायल करें (मुफ़्त, 24×7) या sampark.rajasthan.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। शिकायत को ट्रैक करने या दोबारा खोलने के लिए शिकायत आईडी संभालकर रखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मुझे कितना मिलता है?
सहकारी डेयरी नेटवर्क के ज़रिए बेचे हर लीटर दूध पर ₹5, जो डेयरी के दिए दूध के दाम के ऊपर मिलता है।
क्या योजना अभी चल रही है?
हाँ। राजस्थान बजट 2026-27 की प्रेस नोट में इसे नाम लेकर क़रीब 5 लाख पशुपालकों के लिए ₹700 करोड़ की सब्सिडी के साथ लिखा गया है।
क्या अलग से फ़ॉर्म भरना पड़ता है?
हमें कोई प्रकाशित आवेदन फ़ॉर्म नहीं मिला। सब्सिडी सहकारी नेटवर्क के दूध रिकॉर्ड से बनती है। अपनी समिति से पूछें कि आपका ब्योरा पहले से दर्ज है या नहीं।
क्या निजी डेयरी को बेचा दूध गिना जाएगा?
नहीं। योजना राज्य के सहकारी डेयरी नेटवर्क से बेचे दूध के लिए है।
मेरा भुगतान देर से क्यों आया?
राज्य रिकॉर्ड जाँचकर किस्तों में पैसा जारी करता है, इसलिए अंतर आ सकता है। जैसे अक्टूबर 2024 में राज्य ने एक साथ ₹92.41 करोड़ जारी किए थे। समिति से पूछें कि पिछली किस्त कब जारी हुई।
क्या यह गोपाल क्रेडिट कार्ड जैसी है?
नहीं। गोपाल क्रेडिट कार्ड ब्याज-मुक्त ऋण देता है। यह योजना बेचे दूध पर ₹5 प्रति लीटर देती है। आप दोनों में हो सकते हैं।
तथ्य 26 सितंबर 2026 को animalhusbandry.rajasthan.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.