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राजस्थानआय सहायतासक्रियअपडेट 8 सितंबर 2026

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

PM-KISAN पर राज्य का टॉप-अप — केंद्र के ₹6,000 के ऊपर अतिरिक्त ₹3,000 सालाना, राजस्थान के किसान की कुल आय सहायता ₹9,000 तक।

संचालक: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार

राज्य टॉप-अप
₹3,000/वर्ष (₹1,000 × 3)
कुल राशि
PM-KISAN के साथ ₹9,000/वर्ष
लाभार्थी
~66–70 लाख किसान
शुरुआत
30 जून 2024 (₹2,000, 2025-26 में ₹3,000)
आधार
मौजूदा PM-KISAN सूची — अलग फ़ॉर्म नहीं

परिचय

यह राज्य-स्तरीय टॉप-अप पूरी तरह मौजूदा PM-KISAN लाभार्थी सूची पर आधारित है। राजस्थान अलग पंजीकरण नहीं चलाता — बल्कि केंद्रीय भुगतान पा रहे उन्हीं पात्र किसान खातों में अपनी किस्त जोड़ देता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भाजपा सरकार ने इसे 30 जून 2024 को ₹2,000 सालाना राज्य हिस्से के साथ शुरू किया, जिससे कुल राशि ₹6,000 से ₹8,000 हुई। 2025-26 के राज्य बजट में राज्य हिस्सा बढ़ाकर ₹3,000 सालाना कर दिया गया, तो अब कुल ₹9,000 है। यह PM-KISAN की तीन किस्तों के साथ मिलाकर दिया जाता है — हर केंद्रीय ₹2,000 के साथ ₹1,000 का राज्य टॉप-अप।

चूँकि यह PM-KISAN डेटाबेस के अपडेट रहने पर निर्भर है, केंद्रीय स्तर पर पुराना भूमि रिकॉर्ड, न हुई eKYC या बिना सीड आधार राज्य टॉप-अप को भी रोक देगा। हाल की किस्तें करीब 65-70 लाख किसानों तक पहुँची हैं, हर बार लगभग ₹650-720 करोड़ जारी — छठी किस्त अगस्त 2026 में 66 लाख से ज़्यादा किसानों को गई।

आपको क्या मिलता है

लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।

  • PM-KISAN के पहले से मिल रहे ₹6,000 के ऊपर अतिरिक्त ₹3,000/वर्ष, कुल ₹9,000/वर्ष।
  • अलग आवेदन नहीं — राजस्थान में ज़मीन रखने वाले पात्र PM-KISAN किसान को अपने आप भुगतान।
  • PM-KISAN चक्र के साथ तीन किस्तों में — हर केंद्रीय ₹2,000 के साथ ₹1,000।
  • PM-KISAN वाले उसी आधार-सीडेड बैंक खाते में DBT से जमा।

कौन पात्र है

राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।

आप पात्र हैं अगर

  • राजस्थान में ज़मीन रखने वाला किसान जो पहले से केंद्रीय PM-KISAN में पंजीकृत व सक्रिय हो
  • eKYC हो, आधार-सीडेड बैंक खाता हो, और PM-KISAN डेटाबेस में भूमि रिकॉर्ड अपडेट हो
  • मानक PM-KISAN पात्रता के अलावा कोई अलग बहिष्करण नहीं (आयकरदाता, सीमा से ऊपर पेंशनभोगी, संस्थागत भूमिधारक आदि PM-KISAN में ही बाहर हैं)

शामिल नहीं

  • PM-KISAN के तहत फ़िलहाल निष्क्रिय/अपात्र किसान — राज्य टॉप-अप अकेले नहीं मिल सकता
  • ऐसे खाते जहाँ PM-KISAN किस्त ही eKYC, भूमि-सीडिंग या आधार बेमेल के कारण रुकी हो

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।

  • आधार कार्ड
  • PM-KISAN में पहले से जुड़ा भूमि रिकॉर्ड
  • बैंक पासबुक (आधार-सीडेड)

आवेदन कैसे करें

केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।

  1. 1

    PM-KISAN रिकॉर्ड सक्रिय रखें

    पुष्टि करें कि आपकी PM-KISAN स्थिति सक्रिय है, eKYC हो चुकी है और भूमि सीडिंग अपडेट है — राज्य टॉप-अप पूरी तरह इसी रिकॉर्ड पर निर्भर है।

  2. 2

    अलग आवेदन नहीं

    राज्य टॉप-अप के लिए कोई अलग फ़ॉर्म नहीं है; उस किस्त के लिए PM-KISAN स्थिति पुष्ट होते ही अपने आप जमा होता है।

  3. 3

    राज्य किस्त प्राप्त करें

    हर PM-KISAN किस्त के साथ ₹1,000 का राज्य टॉप-अप उसी पंजीकृत बैंक खाते में आता है, साल में तीन बार।

अगर कुछ गड़बड़ हो

नाम सूची में न हो, या भुगतान अटका हो — विभाग ने ख़ुद जो रास्ता बताया है, वह यहाँ है।

  • पहले अपनी स्थिति PM-KISAN पोर्टल (pmkisan.gov.in), राजस्थान जन सूचना पोर्टल या फार्मर रजिस्ट्री पर देखें, और eKYC / भूमि-सीडिंग / आधार की कोई भी दिक़्क़त अपने पटवारी और तहसील या ब्लॉक कृषि कार्यालय से ठीक कराएँ — राज्य टॉप-अप तभी जारी होता है जब PM-KISAN रिकॉर्ड साफ़ हो।
  • केंद्रीय भुगतान ठीक है पर राज्य के ₹1,000 नहीं आए, तो ब्लॉक या ज़िला कृषि कार्यालय में और ज़रूरत पड़ने पर राजस्थान संपर्क पर बात रखें — CM हेल्पलाइन 181 (मुफ्त, 24×7) या sampark.rajasthan.gov.in (ऑनलाइन दर्ज करने के लिए SSO आईडी)। शिकायत आईडी संभालकर रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या इस ₹3,000 के लिए अलग आवेदन करना होगा?

नहीं। राजस्थान में PM-KISAN सूची में सक्रिय किसान को यह अपने आप जमा होता है।

₹3,000 कैसे मिलते हैं?

तीन ₹1,000 की किस्तों में, PM-KISAN की तीन किस्तों के साथ साल भर में।

अगर मेरी PM-KISAN किस्त अटकी है तो?

पहले उसे ठीक करवाएँ — राज्य टॉप-अप सक्रिय PM-KISAN रिकॉर्ड पर निर्भर है, तो eKYC या भूमि-सीडिंग समस्या दोनों को रोक देगी।

क्या वाकई कुल राशि ₹9,000 सालाना है?

हाँ — केंद्रीय PM-KISAN से ₹6,000 और राज्य योजना से ₹3,000। जून 2024 से यह ₹8,000 (राज्य ₹2,000) थी, 2025-26 बजट में ₹9,000 की गई।

राज्य टॉप-अप मुझ तक पहुँचा या नहीं, कहाँ देखूँ?

केंद्रीय हिस्से के लिए PM-KISAN पोर्टल पर, और राज्य हिस्से के लिए राजस्थान जन सूचना पोर्टल या फार्मर रजिस्ट्री पर, अपने पंजीकरण नंबर या आधार से।

मैं नया PM-KISAN लाभार्थी हूँ। क्या राज्य टॉप-अप अपने आप मिलेगा?

हाँ, राजस्थान में आपका PM-KISAN रिकॉर्ड सक्रिय होने के बाद वाली किस्त से — कोई अलग क़दम ज़रूरी नहीं।

तथ्य 8 सितंबर 2026 को agriculture.rajasthan.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.