रैत शक्ति योजना (किसान शक्ति योजना)
कृषि यंत्रीकरण के लिए प्रति-एकड़ डीज़ल अनुदान — ₹250 प्रति एकड़, अधिकतम 5 एकड़, FRUITS पोर्टल से सीधे किसान के बैंक खाते में।
संचालक: कृषि विभाग, कर्नाटक सरकार
- अनुदान
- ₹250 प्रति एकड़
- सीमा
- 5 एकड़ (अधिकतम ₹1,250)
- बजट
- ₹500 करोड़ (शुरुआत में)
- कब से
- मार्च 2022
परिचय
रैत शक्ति की घोषणा कर्नाटक राज्य बजट 2022-23 में हुई और तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 5 मार्च 2022 को इसे शुरू किया, ₹500 करोड़ के बजट आवंटन के साथ। मकसद सीधा है: जो किसान ट्रैक्टर, पंप सेट या हार्वेस्टर चलाता है उसका सबसे बड़ा बार-बार का ख़र्च डीज़ल है, और यह योजना उस ख़र्च का एक तय हिस्सा प्रति एकड़ वहन करती है। अनुदान ₹250 प्रति एकड़ खेती की ज़मीन पर है, अधिकतम 5 एकड़ — यानी एक किसान को ज़्यादा-से-ज़्यादा ₹1,250 प्रति सीज़न मिलते हैं।
राशि किसान के FRUITS (Farmer Registration and Unified Beneficiary Information System) प्रोफ़ाइल से जुड़े बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र से आती है। FRUITS कर्नाटक का एकल-खिड़की किसान डेटाबेस है — वहाँ पंजीकरण ज़रूरी है, और जो किसान पहले से दूसरी राज्य कृषि योजनाओं के लिए पंजीकृत हैं वे आम तौर पर पहले से इसमें हैं। 2023 के बाद सिद्दरामैया सरकार में भी योजना जारी रही।
आपको क्या मिलता है
लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।
- ₹250 प्रति एकड़ डीज़ल अनुदान, 5 एकड़ तक (अधिकतम ₹1,250 प्रति किसान प्रति सीज़न)।
- डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र बैंक खाते में — कोई बिचौलिया नहीं, कोई कूपन नहीं।
- ट्रैक्टर, डीज़ल पंप सेट और हार्वेस्टर चलाने के ईंधन ख़र्च में राहत।
कौन पात्र है
राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।
आप पात्र हैं अगर
- कर्नाटक का स्थायी निवासी
- अपनी ज़मीन पर खेती करने वाला किसान
- 5 एकड़ तक की खेती योग्य ज़मीन
- FRUITS पोर्टल (fruits.karnataka.gov.in) पर पंजीकृत
- DBT के लिए FRUITS प्रोफ़ाइल से जुड़ा बैंक खाता
शामिल नहीं
- 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन वाले किसान (अनुदान 5 एकड़ पर रुकता है, बाकी के लिए नहीं मिलता)
- ग़ैर-कृषक या ज़मीन मालिक जो सक्रिय रूप से खेती नहीं कर रहे
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।
- आधार कार्ड
- FRUITS पंजीकरण ID
- RTC (अधिकारों, किरायेदारी और फसलों का रिकॉर्ड) / भूमि रिकॉर्ड
- FRUITS से जुड़ी बैंक पासबुक
- FRUITS पर पंजीकृत मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करें
केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।
- 1
FRUITS पर पंजीकरण करें
अगर FRUITS ID नहीं है, तो fruits.karnataka.gov.in पर आधार, ज़मीन रिकॉर्ड और बैंक विवरण से पंजीकरण करें। अगर किसी और योजना से पहले से है, तो रैत शक्ति के लिए भी वही काम करेगा।
- 2
रैत शक्ति के लिए आवेदन करें
FRUITS पोर्टल में लॉग इन करें और रैत शक्ति योजना का विकल्प ढूँढें। ज़रूरी जानकारी भरें — मुख्य रूप से सीज़न में आपकी खेती का रक़बा।
- 3
जाँच
कृषि विभाग FRUITS डेटाबेस से आपके ज़मीन रिकॉर्ड और खेती की स्थिति जाँचता है।
- 4
DBT क्रेडिट
मंज़ूरी के बाद, ₹250 प्रति एकड़ (5 एकड़ तक) आपके जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफ़र होता है।
अगर कुछ गड़बड़ हो
नाम सूची में न हो, या भुगतान अटका हो — विभाग ने ख़ुद जो रास्ता बताया है, वह यहाँ है।
- FRUITS पंजीकरण समस्या, अनुदान न आना, या ज़मीन रिकॉर्ड गड़बड़ी के लिए अपने तालुक कृषि कार्यालय के रैत संपर्क केंद्र (किसान हेल्पलाइन) या ज़िले के सहायक कृषि निदेशक से संपर्क करें। FRUITS पोर्टल का FAQ पेज (fruits.karnataka.gov.in/FAQ.aspx) भी आम समस्याओं का समाधान देता है।
- विभाग से आगे, जनस्पंदन (iPGRS) पोर्टल — ipgrs.karnataka.gov.in — का इस्तेमाल करें या 1902 पर कॉल करें। आपके क्षेत्र का बापूजी सेवा केंद्र भी शिकायत दर्ज करने में मदद कर सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
रैत शक्ति डीज़ल कूपन है या नकद ट्रांसफ़र?
नकद ट्रांसफ़र। ₹250 प्रति एकड़ DBT से सीधे बैंक खाते में आता है — न कोई कूपन, न टोकन, न किसी ख़ास पेट्रोल पंप से डीज़ल ख़रीदने की शर्त।
अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए या FRUITS ID से काम चलेगा?
मौजूदा FRUITS पंजीकरण काम करता है। FRUITS कर्नाटक की सभी कृषि योजनाओं का एकल-खिड़की किसान डेटाबेस है — अगर पहले से उसमें हैं, तो उसी पोर्टल से रैत शक्ति के लिए आवेदन करें।
अगर मेरे पास 8 एकड़ हैं?
अनुदान 5 एकड़ पर रुकता है। आपको ₹1,250 (5 × ₹250) मिलेंगे, ₹2,000 नहीं। बाकी रक़बे पर अनुदान नहीं है।
यह एकबारगी भुगतान है या सीज़नल?
अनुदान फसल सीज़न से जुड़ा है। सटीक बारंबारता (साल में एक बार या दो बार) राज्य की वितरण अनुसूची पर निर्भर है — मौजूदा चक्र FRUITS पोर्टल पर देखें।
क्या 2023 में सरकार बदलने के बाद भी योजना जारी रही?
हाँ। रैत शक्ति बोम्मई सरकार ने 2022 में शुरू की और सिद्दरामैया सरकार में भी जारी है। डीज़ल अनुदान वितरण 2025 और 2026 में भी हुआ।
FRUITS क्या है?
Farmer Registration and Unified Beneficiary Information System — कर्नाटक का केंद्रीकृत किसान डेटाबेस fruits.karnataka.gov.in पर। यह आपके आधार, ज़मीन रिकॉर्ड और बैंक खाते को जोड़ता है और सभी राज्य कृषि योजनाओं में DBT के लिए इस्तेमाल होता है।
तथ्य 26 सितंबर 2026 को raitamitra.karnataka.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.