डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना
अनुसूचित जाति और नवबौद्ध किसानों को नए सिंचाई कुएँ के लिए ₹4 लाख तक, और साथ में पंप, पाइप, ड्रिप आदि का पैकेज मिलता है।
संचालक: कृषि विभाग, महाराष्ट्र सरकार
- नया सिंचाई कुआँ
- ₹4 लाख तक
- पुराने कुएँ की मरम्मत
- ₹1 लाख तक
- ज़रूरी ज़मीन
- 0.40 से 6 हेक्टेयर
- आवेदन कौन कर सकता है
- अनुसूचित जाति / नवबौद्ध किसान
परिचय
जिस किसान के पास भरोसेमंद पानी नहीं, वह साल में सिर्फ़ एक बारिश वाली फ़सल ले पाता है। 5 जनवरी 2017 के सरकारी आदेश से शुरू यह योजना महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति और नवबौद्ध किसानों को अपना सिंचाई स्रोत बनाने के लिए पैसा देती है। इसे राज्य का कृषि विभाग चलाता है।
अक्टूबर 2024 में राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल का एक फ़ैसला बताया, जिसने सीमाएँ बढ़ाईं और नियम आसान किए। नए कुएँ की सीमा ₹4 लाख है, और कुएँ की 12 मीटर गहराई वाली पुरानी शर्त हटा दी गई। दो कुओं के बीच 500 फ़ीट की दूरी की शर्त भी हटी। पीने के पानी के मौजूदा स्रोत से 500 मीटर के भीतर नया कुआँ नहीं बन सकता। पुराने कुएँ की मरम्मत पर ₹1 लाख तक मिलता है। खेत तालाब की प्लास्टिक अस्तर पर लागत का 90% या ₹2 लाख, जो कम हो, मिलता है।
एक किसान तीन मुख्य चीज़ों में से सिर्फ़ एक ले सकता है — नया कुआँ, पुराने कुएँ की मरम्मत या खेत तालाब की अस्तर — और उसके साथ का पैकेज। नए कुएँ के साथ पैकेज ₹6.42 लाख तक जा सकता है, या ₹6.92 लाख तक अगर स्प्रिंकलर की जगह ड्रिप ली जाए। इसमें कुएँ के अंदर बोरिंग (₹40,000), बिजली कनेक्शन (₹20,000 या असली शुल्क), पंप सेट या डीज़ल इंजन (₹40,000 तक), पाइप (₹50,000 तक), स्प्रिंकलर (₹47,000) या ड्रिप (₹97,000), खेती की मशीन (₹50,000) और किचन गार्डन (₹5,000) जुड़ते हैं। सोलर पंप (₹50,000 तक) बिजली कनेक्शन और पंप की जगह लिया जा सकता है।
उसी फ़ैसले में ₹1.5 लाख की सालाना आमदनी की सीमा हटा दी गई। अब किसान के पास 0.40 से 6 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए। ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवारों पर 6 हेक्टेयर की सीमा नहीं लगती, और उन्हें पहली प्राथमिकता है। जिन किसानों के पास अकेले 0.40 हेक्टेयर से कम है, वे मिलकर आवेदन कर सकते हैं अगर उनकी ज़मीन जोड़कर 0.40 हेक्टेयर हो और वे समझौता-पत्र लिखें। पूरा लाभ लेने के बाद वही किसान या परिवार पाँच साल तक दोबारा नहीं ले सकता। राज्य के MahaDBT पोर्टल पर योजना आवेदन के लिए सूचीबद्ध है, और हेल्पलाइन 022-61316429 है।
आपको क्या मिलता है
लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।
- नए सिंचाई कुएँ के लिए ₹4 लाख तक, या पुराने कुएँ की मरम्मत के लिए ₹1 लाख तक।
- खेत तालाब की प्लास्टिक अस्तर: लागत का 90% या ₹2 लाख, जो कम हो।
- ऊपर से पैकेज: कुएँ के अंदर बोरिंग ₹40,000, बिजली कनेक्शन ₹20,000 तक, पंप सेट ₹40,000 तक या सोलर पंप ₹50,000 तक, पाइप ₹50,000 तक।
- स्प्रिंकलर सेट ₹47,000 तक या ड्रिप सेट ₹97,000 तक, और खेती की मशीन ₹50,000 तक।
- पैसा आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में जाता है।
कौन पात्र है
राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।
आप पात्र हैं अगर
- आप अनुसूचित जाति या नवबौद्ध किसान हों और सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाणपत्र हो।
- 7/12 उतारे और 8-अ उतारे में आपका नाम हो, और कम से कम 0.40 हेक्टेयर व अधिकतम 6 हेक्टेयर ज़मीन हो।
- ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवारों पर 6 हेक्टेयर की सीमा नहीं है और उन्हें पहली प्राथमिकता है।
- अकेले 0.40 हेक्टेयर से कम वाले दो या ज़्यादा किसान मिलकर आवेदन कर सकते हैं, अगर ज़मीन जोड़कर 0.40 हेक्टेयर हो और वे समझौता-पत्र लिखें।
- आधार कार्ड और आधार से जुड़ा बैंक खाता चाहिए।
शामिल नहीं
- जो किसान या परिवार पूरा लाभ ले चुका है — पाँच साल तक दूसरा लाभ नहीं।
- जिसे विशेष घटक योजना या केंद्र की SCA या अनुच्छेद 275(A) के फ़ंड से ऐसा ही लाभ मिल चुका है।
- पीने के पानी के मौजूदा स्रोत से 500 मीटर के भीतर नया कुआँ।
ज़रूरी दस्तावेज़
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।
- जाति प्रमाणपत्र
- आपके नाम का 7/12 उतारा और 8-अ उतारा
- आधार कार्ड
- आधार से जुड़ा बैंक खाता
- ज़मीन का समझौता-पत्र, अगर 0.40 हेक्टेयर पूरा करने के लिए दो या ज़्यादा किसान जुड़ें
आवेदन कैसे करें
केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।
- 1
MahaDBT पर पंजीकरण करें
mahadbt.maharashtra.gov.in पर जाएँ, या MahaDBT किसान ऐप लें, और आधार से अपना किसान लॉगिन बनाएँ।
- 2
इस योजना में आवेदन करें
योजना सूची से डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना चुनें और जिन चीज़ों की ज़रूरत है वे चुनें। कागज़ अपलोड करें।
- 3
चयन
किसानों का चयन MahaDBT पोर्टल पर होता है। ज़िला पेजों के मुताबिक़ 2024-25 में लॉटरी हुई थी, इसलिए आवेदन करना मंज़ूरी की गारंटी नहीं है।
- 4
काम करें, जाँच कराएँ और पैसा पाएँ
मंज़ूरी के बाद मंज़ूर हुआ काम करें। कृषि कार्यालय जाँच करता है और सब्सिडी बैंक खाते में आती है। ब्योरे के लिए अपने तालुका कृषि कार्यालय से पूछें।
अगर कुछ गड़बड़ हो
नाम सूची में न हो, या भुगतान अटका हो — विभाग ने ख़ुद जो रास्ता बताया है, वह यहाँ है।
- पोर्टल या आवेदन की दिक़्क़त हो तो MahaDBT हेल्पलाइन 022-61316429 पर फ़ोन करें (सुबह 9:45 से शाम 6:15 बजे तक)। योजना के ब्योरे के लिए अपने तालुका कृषि कार्यालय से मिलें।
- बात आगे बढ़ानी हो तो आपले सरकार grievances.maharashtra.gov.in या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1800 120 8040 (सुबह 8 से रात 8 बजे) का उपयोग करें। राज्य का लक्ष्य शिकायत 21 कामकाजी दिनों में निपटाने का है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आवेदन कौन कर सकता है?
सिर्फ़ अनुसूचित जाति और नवबौद्ध किसान, जिनके अपने नाम 0.40 से 6 हेक्टेयर ज़मीन हो। ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवारों पर 6 हेक्टेयर की सीमा नहीं है।
क्या आमदनी की कोई सीमा है?
नहीं। अक्टूबर 2024 के मंत्रिमंडल के फ़ैसले ने ₹1.5 लाख की सालाना आमदनी की पुरानी सीमा हटा दी।
क्या सारी रकम एक साथ मिलती है?
अपने-आप नहीं। आप एक मुख्य चीज़ चुनते हैं — नया कुआँ, पुराने कुएँ की मरम्मत या खेत तालाब की अस्तर — और उसका पैकेज पाते हैं। कुल रकम की सीमा है: नए कुएँ पर ₹6.42 लाख तक (ड्रिप के साथ ₹6.92 लाख), मरम्मत पर ₹3.42 लाख (₹3.92 लाख) और तालाब अस्तर पर ₹4.02 लाख (₹4.52 लाख)।
मेरे पास कुआँ पहले से है। क्या फिर भी मदद मिलेगी?
हाँ, जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उन पर, सीमा के भीतर। जैसे कुआँ हो तो बिजली कनेक्शन, ड्रिप या स्प्रिंकलर मंज़ूर हो सकते हैं।
क्या मैं बाद में फिर लाभ ले सकता हूँ?
पाँच साल तक नहीं। किसान या परिवार पूरा लाभ लेने के बाद अगले पाँच साल तक दोबारा नहीं ले सकता।
क्या योजना इस साल खुली है?
MahaDBT पर यह आवेदन के लिए सूचीबद्ध है, और हमें मिला सबसे ताज़ा मंत्रिमंडल फ़ैसला अक्टूबर 2024 का है। 2026 की कोई नई घोषणा नहीं मिली, इसलिए योजना बनाने से पहले MahaDBT की योजना सूची देखें या अपने तालुका कृषि कार्यालय से पूछ लें।
तथ्य 26 सितंबर 2026 को mahadbt.maharashtra.gov.in से जाँचे गए। संपादकीय नीति.