महाराष्ट्रआय सहायतासक्रियअपडेट 20 अक्टूबर 2026

नमो शेतकरी महासन्मान निधि योजना

राज्य की अपनी ओर से सालाना ₹6,000, PM-KISAN के साथ — पात्र किसान परिवार को कुल ₹12,000।

संचालक: कृषि विभाग, महाराष्ट्र सरकार

राज्य का लाभ: ₹6,000 / वर्ष (₹2,000 × 3)
PM-KISAN सहित: ₹12,000 / वर्ष
पहली किस्त: 26 अक्टूबर 2023, शिरडी (पीएम मोदी द्वारा)
लाभ पाने वाले परिवार: ≈ 91.65 लाख (7वीं किस्त)
घोषित बढ़ोतरी: ₹9,000/वर्ष प्रस्तावित (फ़र 2025) — अभी लागू नहीं

परिचय

नमो शेतकरी महासन्मान निधि महाराष्ट्र की PM-KISAN के बराबर टॉप-अप योजना है। इसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2023-24 के राज्य बजट में की, और पहली किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अक्टूबर 2023 को शिरडी में जारी की। राज्य साल में ₹6,000 देता है, ₹2,000 की तीन किस्तों में, केंद्र की किस्तों की ही लय पर।

पात्रता जानबूझकर PM-KISAN जैसी ही रखी गई है और लाभार्थी सूची भी वहीं से ली जाती है, इसलिए दूसरा फ़ॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं। व्यवहार में राज्य की किस्त केंद्र की किस्त के कुछ दिनों के भीतर आ जाती है — न आए तो दिक्कत लगभग हमेशा PM-KISAN रिकॉर्ड में ही होती है।

योजना अब करीब 91.65 लाख किसान परिवारों तक पहुँचती है — 7वीं किस्त, ₹1,892.61 करोड़, 9 सितंबर 2025 को अप्रैल–जुलाई 2025 अवधि के लिए दी गई। 2023-24 के बजट में इसके लिए ₹6,900 करोड़ रखे गए थे।

फरवरी 2025 के राज्य बजट में सरकार ने राज्य के हिस्से को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 प्रति वर्ष करने की योजना की घोषणा की। इससे PM-KISAN और राज्य मिलाकर कुल ₹15,000 हो जाता है। यह बढ़ोतरी अभी लागू नहीं हुई थी: 2025 भर की किस्तें ₹2,000 की दर पर ही थीं।

आपको क्या मिलता है

लाभ वैसा ही, जैसा राज्य ने अधिसूचित किया है — यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं है।

राज्य से सालाना ₹6,000, ₹2,000 की तीन किस्तों में DBT से।
PM-KISAN के अलावा मिलता है, यानी पात्र परिवार को साल भर में ₹12,000।
अलग पंजीकरण नहीं — राज्य PM-KISAN लाभार्थी डेटाबेस इस्तेमाल करता है।
स्थिति NSMNY पोर्टल पर पंजीकरण या आधार नंबर से देखी जा सकती है।

कौन पात्र है

राज्य योजनाएँ अपने मानदंड आमतौर पर सूची में नहीं, विवरण में लिखती हैं। यह वही विवरण खोलकर रखा गया है — अंतिम फ़ैसला विभाग के सत्यापन का होता है।

आप पात्र हैं अगर

महाराष्ट्र का निवासी
भूमिधारक किसान परिवार, जिसकी कृषि योग्य ज़मीन राज्य के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज हो
PM-KISAN में पंजीकृत और स्वीकृत, e-KYC पूरी
DBT के लिए आधार से जुड़ा बैंक खाता

शामिल नहीं

PM-KISAN की अपात्रता सूची में शामिल सभी — आयकरदाता, उच्च श्रेणी के सरकारी कर्मचारी, संवैधानिक पदधारक
संस्थागत भूमिधारक

ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले ये तैयार रखें — ज़्यादातर आवेदन हक़ न होने से नहीं, कोई काग़ज़ छूट जाने से रद्द होते हैं।

आधार कार्ड
PM-KISAN पंजीकरण संख्या
7/12 उतारा और 8-अ भूमि रिकॉर्ड
बैंक पासबुक, आधार से जुड़ी

आवेदन कैसे करें

केंद्रीय योजना से कम कदम, और आमतौर पर पोर्टल नहीं, एक कार्यालय।

1
PM-KISAN सूची में नाम होना ज़रूरी
राज्य वहीं से लाभार्थी लेता है। पहले केंद्रीय पोर्टल पर e-KYC और भूमि सीडिंग पूरी करें।
2
7/12 रिकॉर्ड जाँचें
रुकी हुई राज्य किस्त तलाठी स्तर पर 7/12 और 8-अ के सुधार से ही खुलती है। यह राजस्व कार्यालय का काम है।
3
NSMNY पोर्टल पर ट्रैक करें
nsmny.mahait.org पर पंजीकरण या आधार नंबर से किस्तों का इतिहास दिखता है।

अगर कुछ गड़बड़ हो

नाम सूची में न हो, या भुगतान अटका हो — विभाग ने ख़ुद जो रास्ता बताया है, वह यहाँ है।

चूँकि लाभार्थी सूची PM-KISAN की ही सूची है, ज़्यादातर रुकी राज्य किस्तें PM-KISAN रिकॉर्ड ठीक करने से खुलती हैं — e-KYC, आधार सीडिंग, और तलाठी और तालुका कृषि कार्यालय के ज़रिए 7/12 / 8-अ भूमि प्रविष्टि।
अगर दिक्कत PM-KISAN की तरफ़ नहीं है, तो NSMNY पोर्टल (nsmny.mahait.org) पर या महाराष्ट्र के आपले सरकार शिकायत पोर्टल grievances.maharashtra.gov.in पर दर्ज करें, या राज्य हेल्पलाइन 1800 120 8040 (सुबह 8 से रात 8) पर कॉल करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या दोनों ₹6,000 एक साथ आते हैं?

आमतौर पर कुछ ही दिनों के अंतर से, पर वे अलग-अलग जारी होते हैं। एक में देरी का मतलब दूसरा रुक गया, ऐसा नहीं है।

ज़मीन है पर PM-KISAN पंजीकरण नहीं। क्या यह मिलेगा?

नहीं। राज्य की सूची PM-KISAN की ही सूची है। पहले PM-KISAN में पंजीकरण कराएँ, राज्य की किस्त अपने आप जुड़ जाएगी।

क्या राज्य की राशि अब ₹9,000 है?

अभी नहीं। फरवरी 2025 के राज्य बजट में राज्य के हिस्से को ₹6,000 से ₹9,000 प्रति वर्ष करने की योजना घोषित हुई, पर 2025 भर की किस्तें ₹2,000 की दर पर ही दी गईं (₹6,000 प्रति वर्ष)। मौजूदा दर के लिए NSMNY पोर्टल देखें।

योजना कब शुरू हुई और कितने किसानों तक पहुँचती है?

पहली किस्त पीएम मोदी ने 26 अक्टूबर 2023 को शिरडी में जारी की। 9 सितंबर 2025 की 7वीं किस्त तक यह करीब 91.65 लाख किसान परिवारों को कवर करती थी।

क्या यह फसल बीमा या कर्ज़ माफ़ी की जगह है?

नहीं — यह बिना शर्त आय सहायता है और उनके साथ-साथ चलती है। आपके किसी फसल-नुकसान दावे से इसका कोई लेना-देना नहीं।

PM-KISAN आ गया पर राज्य के ₹2,000 नहीं। क्यों?

राज्य उसी सूची पर केंद्र के थोड़ा बाद भुगतान करता है। कुछ हफ़्तों से ज़्यादा देर हो तो अपनी PM-KISAN e-KYC, आधार-बैंक सीडिंग और 7/12 भूमि प्रविष्टि जाँचें — वहीं का बेमेल आम वजह है।

तथ्य 20 अक्टूबर 2026 को nsmny.mahait.org से जाँचे गए। संपादकीय नीति.

परिचय

आपको क्या मिलता है

कौन पात्र है

आप पात्र हैं अगर

शामिल नहीं

ज़रूरी दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

PM-KISAN सूची में नाम होना ज़रूरी

7/12 रिकॉर्ड जाँचें

NSMNY पोर्टल पर ट्रैक करें

अगर कुछ गड़बड़ हो

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

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