उत्तर प्रदेश गोपालक योजना

गोपालक योजना लोन स्कीम है: बैंक पैसा उधार देता है, सरकार ब्याज सब्सिडी देती है। नंद बाबा दुग्ध मिशन सीधा अनुदान है: सरकार यूनिट लागत का हिस्सा DBT से देती है जो वापस नहीं करना होता। दोनों एक-दूसरे की पूरक हैं, विकल्प नहीं।

गाय और भैंस दोनों कवर हैं। देसी, संकर या विदेशी — किसी भी दुधारू नस्ल पर रोक नहीं। हालाँकि नंद बाबा की उप-योजनाएँ खासतौर पर देसी नस्ल (साहीवाल, गिर, थारपारकर) को बढ़ावा देती हैं — अगर देसी रखने का इरादा है तो वो भी देखें।

हाँ। योजना में बेरोज़गार युवा साफ़ तौर पर एक लाभार्थी वर्ग हैं। एक ठोस प्रोजेक्ट रिपोर्ट और पशुओं के लिए जगह दिखानी होगी, लेकिन पहले से डेयरी का अनुभव होना ज़रूरी शर्त नहीं।

बैंक के नियम लागू होते हैं। RBI दिशानिर्देशों के तहत छोटी रकम (आमतौर पर ₹1.6 लाख तक) पर कोई गारंटी नहीं चाहिए। बड़ी रकम पर बैंक गारंटी या ज़मानत माँग सकता है — यह बैंक की नीति पर निर्भर करता है, योजना पर नहीं।

मूलधन और ब्याज दोनों चुकाने होंगे, लेकिन असल ब्याज दर करीब 3% रहती है क्योंकि राज्य सरकार बैंक दर का 4% खुद चुकाती है। सब्सिडी लोन अवधि भर लागू रहती है — अलग से दावा नहीं करना पड़ता।

हाँ। योजना में गाय और भैंस दोनों शामिल हैं। पश्चिमी UP में मुर्रा भैंस ज़्यादा फ़ैट वाले दूध के लिए आम पसंद है।

हाँ, योजना नई यूनिट के साथ-साथ मौजूदा यूनिट के विस्तार को भी कवर करती है। विस्तार के बाद कुल मिलाकर कम से कम पाँच दुधारू पशु होने ज़रूरी हैं।